नई दिल्‍ली: अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस की तैनाती को लेकर चीन की चेतावनी को दरकिनार करते हुए भारतीय सेना ने स्‍पष्‍ट किया है कि उसके फैसले बीजिंग से तय नहीं होंगे. सेना के उच्‍च पदस्‍थ सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया, ‘हमारी सुरक्षा संबधी चिताएं हमारी अपनी हैं और हम अपने इलाके में किस तरह की तैनाती करें, ये तय करना हमारे अपने अधिकार क्षेत्र में है.’
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली के मुताबिक चीन से सटी सीमा पर ब्रह्मोस की तैनाती से क्षेत्रीय स्थायित्व पर नकारात्मक असर पड़ेगा. वैसे अभी अरुणाचल में ब्रह्मोस की तैनाती हुई भी नहीं है लेकिन चीन की आपत्ति सामने आ गई है. फिलहाल सरकार ने इस आशय का फैसला भर लिया है कि अरुणाचल में ब्रह्मोस की चौथी रेजीमेंट की तैनाती होगी. करीब 4,300 करोड़ की लागत से रेजीमेंट में करीब 100 मिसाइलें, पांच मोबाइल स्वचालित लॉन्‍चर और एक मोबाइल कमान पोस्ट तैनात होगी. इसकी तैनाती में करीब सालभर का वक्त लग जाएगा.
वैसे ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है लेकिन चीन के घबराने की वजह है कि इस मिसाइल का उसके पास कोई तोड़ नहीं है. भारत के पास मौजूद ब्रह्मोस सुपरसोनिक है यानी इसकी स्पीड करीब एक किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जबकि चीन के पास मौजूद मिसाइल सबसोनिक यानी उसकी स्‍पीड 290 मीटर प्रति सेकेंड है. आम भाषा में समझे तो ब्रह्मोस चीनी मिसाइल से तीन गुना तेज है और इसे फायर करने में वक्त भी कम लगता है. साथ ही इसका निशाना चूकता नहीं है.
इसकी तैनाती के बाद अरुणाचल प्रदेश से चीन के 290 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर जगह इसकी पहुंच में होगी. यहां उन्‍नत ब्रह्मोस की तैनाती होगी जो पहाड़ों में छुपे दुश्मन के ठिकानों को भी निशाना बना सकता है. चीनी सेना के मुताबिक ब्रह्मोस की तैनाती से चीन के तिब्बत और युन्नान प्रांत खतरे की जद में आ जाएंगे.
भारत और रूस की मदद से बना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि से तीन गुना रफ्तार से हमला करता है. इसे पनडुब्बी, युद्धपोत, लड़ाकू विमान आदि से दागा जा सकता है.

कोलकाता : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज बांग्ला भाषी श्रोताओं के लिए ‘आकाशवाणी मैत्री’ चैनल और उसकी वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस पहल से भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के कार्यक्रमों के लिए मंच मुहैया होगा और बंगाली संस्कृति का संरक्षण होगा।
कोलकाता में चैनल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, ‘आकाशवाणी मैत्री’ और इसकी मल्टीमीडिया वेबसाइट पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में बांग्ला भाषी श्रोताओं के लिए ही नहीं वरन समूचे विश्व में अलग-अलग हिस्सों में रह रहे बांग्ला भाषी लोगों के लिए एक अनूठी पहल है।
राष्ट्रपति ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत और बांग्लादेश महज पड़ोसी नहीं हैं बल्कि वे जातीयता एवं रिश्तों से भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा, ‘अपने साझा इतिहास, विरासत, संस्कृति, भाषा, भौगोलिक समानता के कारण भारत ने हमेशा से ही बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को सर्वोच्च महत्व दिया है।’ उन्होंने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर समूचे उपमहाद्वीप और उससे इतर विकास और समृद्धि के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान लिये गये फैसले से चैनल की अवधारणा निकली थी जहां दोनों पक्षों ने अपने प्रसारण संस्थानों के बीच विषयवस्तु साझा करने की सहमति जताई थी। चैनल का प्रसारण देश के नए अत्याधुनिक उच्च शक्ति वाले 1000 केडब्ल्यू डीआरएम ट्रांसमीटर के जरिए समूचे बांग्लादेश में मीडियम वेव पर व्यापक पहुंच एवं क्षमता के साथ होगा और यह वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के जरिए वैश्विक तौर पर भी उपलब्ध होगा।
राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि 1971 से ही बांग्लादेश के लाखों लोगों के दिलों में आकाशवाणी की एक खास जगह है, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के मद्देनजर बांग्ला भाषा में एक विशेष सेवा शुरू की गई थी। उन्होंने उस समय का स्मरण करते हुए कहा कि मुक्ति संग्राम के दौरान इस चैनल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी।
उन्होंने कहा कि नया चैनल समग्र बंगाली सांस्कृतिक विरासत के प्रचार एवं प्रसार और संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकता है, जो सभी बांग्ला भाषी लोगों के लिए एक विरासत की तरह है और वे चाहे जहां भी रहते हों उनके लिए बेहद गर्व की बात है।
राष्ट्रपति ने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत, खेल एवं साझा सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश दोनों देशों की विषयवस्तु का संगम इस चैनल को खास बनाएंगे, जो दोनों देशों के श्रोताओं के लिए उपयोगी होगा।’ उन्होंने कहा कि दक्षेस की पहलों की पूर्ण क्षमता को साकार करने में भारत और बांग्लादेश मिलकर काम कर सकते हैं।

श्रीनगर : जम्‍मू-कश्‍मीर में शांति का माहौल बनाए रखने के मद्देनजर घाटी में 12 साल बाद एक बार फिर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को तैनात किया गया है। बीते सोमवार को श्रीनगर के लालचौक और आसपास के इलाके में बीएसएफ के एक दस्ते ने करीब 12 साल बाद फ्लैग मार्च किया। गौर हो कि हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर घाटी में हिंसा का माहौल बना हुआ है। घाटी में करीब डेढ माह से हिंसा और तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सोमवार से घाटी में बीएसएफ को तैनात कर दिया गया है। घाटी के भीतरी इलाकों में बीएसएफ की तैनाती की गई है। घाटी के कई इलाकों में अभी भी कर्फ्यू है, वहीं 12 साल बाद एक बार फिर शांति कायम करने के उद्देश्य से कश्मीर घाटी में बीएसएफ को तैनात किया गया है।
केंद्र ने कश्मीर में हालात सामन्य बनाने के लिए बीएसएफ की 26 और कंपनियों को भेजने का फैसला किया है। बीएसएफ की इन 26 कंपनियों को राज्य के समस्याग्रस्त इलाकों में कानून व्यवस्था बनाने के लिए भेजा जा रहा है। घाटी में लगातार हो रही हिंसा और कई इलाकों में अशांति के बीच केंद्र ने सोमवार को 2600 अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बलों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना कर दिया। सराकरी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। इन बलों को गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से लिया गया है और उनके एक दो दिन में घाटी पहुंच जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से हटाए जाने के बाद बल की 30 अतिरिक्त कंपनियों को भी अगले कुछ दिन में राज्य में भेजे जाने की संभावना है।
बताया जाता है कि जम्मू-कश्मीर के लोग पहले से ही बीएसएफ की तैनाती का विरोध करते आए हैं। इन लोगों की नजरों में सीमा सुरक्षा बल की छवि आक्रामक बल की तरह है। संभवत: यही कारण रहा कि करीब 12 सालों पूर्व सीमा सुरक्षा बल को हटाकर घाटी में सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई थी। हालांकि 1990 के दौरान आतंकी गतिविधियों पर काबू करने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल को तैनात किया गया था, लेकिन बाद में वर्ष 2004 के दौरान बल का स्थान सीआरपीएफ ने ले लिया था। अब पुनः एक बार फिर कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के हाथों में सुरक्षा की कमान होगी।
दूसरी ओर, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को जम्मू एवं कश्मीर जाएंगे। घाटी के कई हिस्सों में मंगलवार को लगातार 46वें दिन भी प्रतिबंध लगा हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान उनके साथ गृह सचिव राजवी महर्षि भी होंगे। राजनाथ का कश्‍मीर दौरा दो दिनों का होगा। बताया जाता है कि राजनाथ सिंह वहां जाकर प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं से कश्‍मीर में उपजी हिंसा को लेकर बातचीत करेंगे। गौर हो कि कश्मीर हिंसा में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है।