धामी कैबिनेट की बैठक ख़त्म, पढ़िए अहम फैसले

•रोप वे के लिए टेक्निकल पार्टनर रखें जाएंगे डेवलपर अलग होगारोपवे बनाने के लिए SPV बनाया जाएगा

•गृह विभाग के फायर सर्विस के मामले में 12 मीटर से कम और ज्यादा उद्योग के लिए फैसला 12 मीटर से कम मामले में भी अब एरिया के हिसाब से सुरक्षा मानको को वर्गीकरण किया गया है

•स्वजल कार्यक्रम के तरह अब कर्मचारियों को 2021 से 2026 के लिए इनके पदों की निरंतरता दी जाएगी

•प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के मामले में वर्चुवल रजिस्ट्रेशन के मामले में हुआ फैसला

•नई पेशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के तहत कौन से पद अधिसूचित होंगे इसको लेकर हुआ फैसला अब भर्ती के विज्ञापन की अधिसूचना की तिथि मानी जाएगी

•परिवहन विभाग का मद ग्रीन सेस लेने का फैसला प्रवेश उपकार में बढ़ोतरी को लेकर फैसला जल्द होगा लागू

• *धर्मस्व और तीर्थंटन विकास परिषद को कैबिनेट की मंजूरी मिली*

•वित्त विभाग के सयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को दी मंजूरी

•महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के तहत

•किशोर न्याय नीति कॉपास फंड के उपयोग की नियमावली बनाई गई

•कैबिनेट ने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी को मंजूरी

•सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी सभी जिलों में लागू होगी 30 करोड़ के बजट से महिलाओ को स्वरोजगार दिया जाएगा 75 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी 2 हजार महिलाओ को हर साल मदद देने का टारगेट

•सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समन्वयक को विभाग अध्यक्ष बनाया गया

•सीएम स्वरोजगार योजना की दो अलग अलग योजनाओं को किया गया विलय पहले सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना जारी थी

•नरेन्द्र नगर में तपोवन कुंजापूरी योजना के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा रोप वे के लिए टेक्निकल पार्टनर रखें जाएंगे डेवलपर अलग होगा.

•ऑपरेशन सिंदूर के सफल ता पूर्वक चलाये जाने को लेकर पीएम मोदी को दी बधाई

•मेकेंजी कंपनी ने ऊर्जा विभाग के नुकसान को लेकर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को दी

•सीएम राहत कोष के पैसो को उन्ही बैंक्स में रखा जाएगा जहाँ ज्यादा लाभस मिलेगा

•पशुपालन विभाग का फैसला पोल्ट्री फर्म्स के तहत बड़े पोल्ट्री फर्म्स बनेगा पहाड़ी इलाकों में 40 प्रतिशत सब्सिडी मैदानी जिलों में 30 प्रतिशत सब्सिडी रहेगी

•गोवंश को रखने के लिए बड़ा फैसला गौशाला में रखने के लिए हुआ फैसला 16 हजार पशु सड़क पर रहता है अब पशुपालन विभाग निर्माण के लिए पैसा देगा, अब DM गौशाला बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर सकते है प्राइवेट NGO के द्वारा निर्माण के तहत सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी देगी 40 प्रतिशत लगाएंगे

•वित्त विभाग के सयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को दी मंजूरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और साहस की सराहना की गई। बैठक में वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

सीएम धामी ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और राष्ट्र की रक्षा के लिए अटूट संकल्प का प्रतीक है। सैन्यभूमि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक इस गौरवपूर्ण क्षण में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।”

बैठक में स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव:

1. पशुपालन क्षेत्र में निवेश
   उत्तराखंड में पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई। बड़े निवेशकों को पहाड़ी क्षेत्रों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 20% सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा की तर्ज पर पोल्ट्री फार्म बनाए जाएंगे, जिसमें 35 अंडा उत्पादन और 20 चिकन उत्पादन फर्म शामिल होंगी। इससे लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
2. जीएसटी सेवा नियमावली
   संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
3. ऊर्जा क्षेत्र में सुधार
   मैकेंजी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में सुधार के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई। इससे ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
4. सचिवालय प्रशासन
   मुख्यमंत्री राहत कोष की राशि अब अधिक ब्याज देने वाले बैंकों में जमा की जाएगी।
5. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
   निराश्रित एकल महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई। पहले वर्ष में 2,000 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य है। महिलाएं 2 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट बना सकेंगी, जिसमें सरकार 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। योजना में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके लिए 30 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। यदि व्यवसाय शुरू नहीं हुआ तो सरकार राशि वसूल करेगी, लेकिन मुख्य उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना है।
6. किशोर न्याय और स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी
   किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग की नियमावली और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी दी गई।
7. गौवंश संरक्षण नीति
   सड़कों पर गौवंश की देखभाल के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई। 16,000 पशुओं के लिए पशुपालन विभाग अब पूरा खर्च वहन करेगा। पहले तीन विभागों से फंडिंग होती थी, अब यह जिम्मेदारी केवल पशुपालन विभाग की होगी। प्रस्ताव अब जिलाधिकारी स्तर पर ही स्वीकृत होंगे।
8. गौशाला निर्माण को प्रोत्साहन
   गौशाला निर्माण के लिए नई नीति के तहत एनजीओ को 40% खर्च वहन करना होगा, जबकि सरकार 60% सब्सिडी देगी। इससे गौशाला निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

चमोली : श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बुधवार को श्री बदरीनाथ धाम पहुंचे। इस धार्मिक यात्रा में उन्होंने न सिर्फ श्री बदरीविशाल की अभिषेक पूजा कर जनकल्याण की कामना की, बल्कि यात्रा व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उनके साथ बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवाण भी मौजूद रहे, जिन्होंने गुरुवार को बदरीनाथ में विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया।

अध्यक्ष द्विवेदी एवं अन्य पदाधिकारियों ने सरस्वती-अलकनंदा संगम तट पर चल रहे पुष्कर कुंभ का अवलोकन किया और श्रद्धालुओं से संवाद भी स्थापित किया। इससे पहले वे मंदिर समिति के झुनझुन काटेज में आयोजित हवन यज्ञ में शामिल हुए और समिति के विश्रामगृहों का भी निरीक्षण किया।

इस धार्मिक आयोजन में बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी, वेदपाठी रविंद्र भट्ट, अमित बंदोलिया समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

नंदा देवी, उर्वशी और प्राचीन हनुमान मंदिर में की पूजा

बीकेटीसी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों ने बामणी गांव स्थित मां नंदा मंदिर, माता उर्वशी मंदिर और खाक चौक में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन कर परंपराओं के संरक्षण का संकल्प दोहराया। खाक चौक में उन्होंने परमाध्यक्ष बाबा बालक योगेश्वर दास से आशीर्वाद भी प्राप्त किया।

हकहकूकधारियों का पारंपरिक स्वागत

बामणी गांव के कमदी, मेहता, और भंडारी थोक के हकहकूकधारियों ने ढोल-दमाऊं और फूलमालाओं के साथ परंपरागत ढंग से बीकेटीसी अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने बीकेटीसी अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें परंपराओं के संरक्षण की अपेक्षा जताई गई।

कर्मचारी संघ ने जताया आभार

बदरीनाथ धाम में बीकेटीसी कर्मचारी संघ ने अध्यक्ष द्विवेदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। संघ के सचिव भूपेंद्र रावत के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने शॉल ओढ़ाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बीकेटीसी बोर्ड गठन के लिए आभार प्रकट किया।

इस प्रतिनिधिमंडल में संघ के उपाध्यक्ष रविंद्र भट्ट, संतोष तिवारी, कोषाध्यक्ष केदार सिंह रावत, अजय सती सहित कई सदस्य शामिल थे।

अन्य गणमान्य रहे मौजूद

इस कार्यक्रम में बीकेटीसी के पूर्व उपाध्यक्ष किशोर पंवार, कमदी थोक अध्यक्ष जगदीश पंवार, भंडारी थोक से कल्याण सिंह भंडारी, मेहता थोक से राजदीप मेहता, महिला मंगल दल की बीना देवी, ग्राम प्रधान बबीता पंवार, कुबेर देवरा समिति अध्यक्ष उत्तम मेहता, राजेश मेहता, परमजीत भंडारी, जगदीप मेहता, सरपंच हरेंद्र भंडारी, अरविंद शर्मा, गौरव चौधरी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

केंद्रीय पंचायत की ओर से स्वागत

श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत की ओर से पवन डिमरी ने बीकेटीसी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर चंडी प्रसाद थपलियाल भी मौजूद रहे।

दोपहर बाद अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बदरीनाथ से देहरादून के लिए रवाना हुए। उनके साथ श्रेयांस द्विवेदी, रमेश कुनियाल, पीआरओ अजय जी, आर्किटेक्ट अजीत जी, प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप भट्ट, निजी सचिव प्रमोद नौटियाल, मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़, और दफेदार कुलानंद पंत भी मौजूद रहे।

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लेते हुए उन शराब की दुकानों को स्थायी रूप से बंद करने का निर्देश जारी किया है, जहां हर बार स्थानीय लोगों का विरोध देखने को मिलता है। यह निर्णय जनता की भावनाओं, आक्रोश और सामाजिक दबाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

परमानेंट बंद किया जाएगा

मंगलवार शाम (14 मई) को आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला आबकारी अधिकारियों को पत्र जारी किया। पत्र में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से उन सभी शराब की दुकानों को परमानेंट बंद किया जाएगा, जिन्हें हर साल स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ता है।

जिला अधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट

आयुक्त सेमवाल ने सभी जिला अधिकारियों से यह जानकारी तलब की है कि उनके क्षेत्र में ऐसी कितनी दुकानें हैं, जहां हर वित्तीय वर्ष में लाइसेंस मिलने के बाद स्थानीय लोग विरोध जताते हैं। यह रिपोर्ट जल्द से जल्द आबकारी मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिया गया फैसला

इस निर्णय के पीछे मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश बताया जा रहा है। हरि चंद्र सेमवाल ने पत्र में लिखा है कि, “स्थानीय जन आक्रोश और मात्र शक्तियों (महिलाओं) की जनभावनाओं को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि विरोध झेल रही दुकानों को अब दोबारा न खोला जाए।”

जमा की गई राशि होगी लौटाई

वहीं, जिन दुकानों को बंद किया जाएगा, यदि उन पर किसी लाइसेंसधारी (अनुज्ञापि) द्वारा अग्रिम तौर पर कोई राजस्व राशि जमा की गई है, तो उसे नियमानुसार वापस लौटाया जाएगा।