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देहरादून में साइबर ठगी: ओएनजीसी से रिटायर्ड बुजुर्ग से 1.87 करोड़ रुपये की ठगी, केस दर्ज

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नूतन सवेरा
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देहरादून: साइबर ठगों ने निवेश के नाम पर ओएनजीसी से सेवानिवृत्त एक बुजुर्ग से करीब 1.87 करोड़ रुपये ठग लिए। मामले में पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना देहरादून में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। राजेंद्र नगर, कौलागढ़ रोड निवासी 70 वर्षीय दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2016 में सेवानिवृत्ति के बाद 31 जनवरी 2026 को उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप संदेश आया।

इसके बाद खुद को निवेश सलाहकार बताने वाली एक महिला ने संपर्क कर उन्हें निवेश योजना में जोड़ने का झांसा दिया। आरोप है कि महिला ने खुद को Aditya Birla Sun Life से जुड़ा अधिकारी बताया और उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया, जहां फर्जी मुनाफे के स्क्रीनशॉट दिखाकर भरोसा दिलाया गया। बाद में उन्हें “वीआईपी ग्रुप” में जोड़कर हाई नेटवर्थ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए प्रेरित किया गया।

आरोपियों ने खुद को अधिकृत साबित करने के लिए कथित सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर भी साझा किया। शुरुआत में पीड़ित ने 49 हजार रुपये निवेश किए। खाते में दिख रहे फर्जी मुनाफे से प्रभावित होकर उन्होंने अलग-अलग खातों में कुल 1.17 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा ब्रोकरेज शुल्क के नाम पर 70 लाख रुपये और जमा कराए गए। जब पीड़ित ने रकम निकालने की कोशिश की, तो आरोपियों ने पहले ब्रोकरेज और फिर आयकर के नाम पर और रकम जमा करने का दबाव बनाया।

इस पर उन्हें ठगी का संदेह हुआ और उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। मामले में दीया मेहरा, अनन्या शास्त्री और खुद को प्रोफेसर ए. बालासुब्रमण्यम बताने वाले व्यक्ति सहित अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। Ajay Singh ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी है।

उत्तराखंड में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 335 पदों पर भर्ती, 21 अप्रैल से आवेदन शुरू

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नूतन सवेरा
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देहरादून: Uttarakhand Medical Service Selection Board ने स्वास्थ्य विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 335 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अप्रैल से शुरू होंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 4 मई निर्धारित की गई है।

बोर्ड ने इन पदों के लिए संशोधित भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इससे पहले 14 नवंबर 2025 को 180 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसे अब बढ़ाकर कुल 335 पद कर दिया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह भर्ती स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है, जिससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती सुनिश्चित की जा सके। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

संसद का विशेष सत्र : महिला आरक्षण और परिसीमन पर तीन अहम विधेयक पेश करेगी सरकार

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नूतन सवेरा
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नई दिल्ली: Parliament of India का तीन दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है। इस सत्र में केंद्र सरकार महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और चुनावी ढांचे में बदलाव से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है।

तीन बड़े विधेयकों पर फोकस

सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले प्रमुख विधेयकों में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल है, जिसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की जा सकती हैं।

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दूसरा विधेयक परिसीमन से जुड़ा है, जिसमें नए परिसीमन आयोग के गठन का प्रस्ताव है। यह आयोग 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का पुनर्निर्धारण करेगा। तीसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों—जैसे दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी—की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करेगा।

2029 चुनाव से पहले लागू करने की तैयारी

सरकार का लक्ष्य Nari Shakti Vandan Adhiniyam के प्रावधानों को संशोधित कर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। इससे पहले 2023 में पारित कानून में यह प्रावधान था कि आरक्षण लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन जरूरी होगा, जिससे इसमें देरी हो रही थी।

क्या बदल जाएगा?

  • लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 तक हो सकती हैं
  • करीब 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी (लगभग 280 सीटें)
  • परिसीमन के लिए 2011 जनगणना का आधार इस्तेमाल हो सकता है
  • परिसीमन प्रक्रिया को जनगणना से अलग करने का प्रस्ताव

विपक्ष की आपत्ति

विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। Mallikarjun Kharge और अन्य नेताओं का आरोप है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक लाभ के लिए लाई जा रही है। वहीं Sonia Gandhi ने इसे संविधान पर हमला बताया है।

दक्षिणी राज्यों के नेताओं का कहना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा होने से उत्तर भारत को अधिक लाभ मिलेगा और दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व घट सकता है।

सरकार का पक्ष

केंद्र सरकार का कहना है कि इन विधेयकों का उद्देश्य महिलाओं को जल्द से जल्द प्रतिनिधित्व देना और चुनावी व्यवस्था को अधिक संतुलित बनाना है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि परिसीमन प्रक्रिया में सभी राज्यों और राजनीतिक दलों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा।

तिरंगे का सम्मान : CM उमर अब्दुल्ला ने तिरंगे रंग की रिबन काटने से किया इनकार

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नूतन सवेरा
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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने बुधवार को श्रीनगर के Kashmir Haat में आयोजित ‘नोज योर आर्टिसन्स’ कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान तिरंगे रंगों वाली रिबन को काटने से इनकार कर दिया।

कार्यक्रम के उद्घाटन के समय जब उनके सामने केसरिया, सफेद और हरे रंग की धारियों वाली रिबन लाई गई, तो उन्होंने तिरंगे के प्रति सम्मान जताते हुए उसे काटने के बजाय हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजकों से कहा कि रिबन को दोनों ओर से खोलकर सम्मानपूर्वक अलग रख दिया जाए।

मुख्यमंत्री के इस कदम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वे अधिकारियों को रिबन को सावधानी से हटाने और सम्मान के साथ रखने को कहते नजर आए। रिबन हटाने के बाद कार्यक्रम का उद्घाटन सामान्य रूप से किया गया। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और सलाहकार नासिर असलम वानी भी मौजूद रहे।

गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ‘राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971’ के तहत दंडनीय है। हालांकि अदालतों ने तिरंगे के डिजाइन वाली वस्तुओं को काटने को अपराध नहीं माना है, फिर भी मुख्यमंत्री के इस फैसले को तिरंगे के प्रति सम्मान के रूप में देखा जा रहा है।

संसद का विशेष सत्र आज से, परिसीमन और लोकसभा विस्तार पर टकराव के आसार

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नूतन सवेरा
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नई दिल्ली: Parliament of India के विस्तारित बजट सत्र के तहत तीन दिनों का विशेष अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में सरकार का फोकस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन और लोकसभा सीटों के विस्तार पर रहेगा।

सरकार इस दौरान प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने की तैयारी में है। इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और 2026 से पहले की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन किया जाएगा।

इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है। विपक्ष का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया से दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जबकि उत्तरी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा।

लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi ने इसे “खतरनाक योजना” करार दिया है। वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने स्पष्ट किया कि परिसीमन आयोग सभी राजनीतिक दलों से व्यापक सलाह-मशविरा करेगा।

विपक्षी दलों ने यह भी साफ किया है कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं और Nari Shakti Vandan Adhiniyam को लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन परिसीमन प्रक्रिया को लेकर उनकी आपत्तियां बरकरार हैं।

भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-लॉरी टक्कर में 8 तीर्थयात्रियों की मौत

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नूतन सवेरा
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अमरावती: आंध्र प्रदेश के Kurnool जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में आठ तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 10 से 12 लोग घायल हो गए। यह हादसा मंत्रालयम मंडल के चिलकलदोना के पास बोलेरो और लॉरी की जोरदार टक्कर के कारण हुआ।

अधिकारियों के मुताबिक, टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही पांच लोगों की जान चली गई, जबकि तीन अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में कई यात्री वाहन के अंदर फंस गए थे, जिन्हें पुलिस और बचाव टीमों ने बाहर निकाला।

घायलों को तुरंत एम्मिगनूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सभी मृतक कर्नाटक के निवासी बताए जा रहे हैं, जो Mantralayam Temple में दर्शन कर लौट रहे थे।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

उत्तरखंड में यहां पेट्रोल की किल्लत से अफरा-तफरी, 24 घंटे में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद

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नूतन सवेरा
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काशीपुर: शहर में अचानक पेट्रोल की कमी सामने आने से मंगलवार को अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अधिकांश पेट्रोल पंपों पर सप्लाई न पहुंचने के कारण “पेट्रोल नहीं है” के बोर्ड लगा दिए गए, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

जैसे ही किल्लत की खबर फैली, वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। लोग पेट्रोल भरवाने के लिए एक पंप से दूसरे पंप तक भटकते नजर आए। जिन पंपों पर सीमित मात्रा में पेट्रोल उपलब्ध था, वहां लंबी कतारें लग गईं। कई स्थानों पर स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती दिखी।

स्थानीय लोगों के अनुसार इस अचानक आई समस्या ने दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। नौकरीपेशा लोग, छात्र और व्यापारी सभी इससे परेशान रहे, खासकर वे लोग जिन्हें रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

जयपुर बस स्टैंड स्थित कृष्ण ऑटोमोबाइल्स के मैनेजर प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अवकाश के कारण सप्लाई टैंकर समय पर नहीं पहुंच सके, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि अब धीरे-धीरे सप्लाई शुरू हो गई है और अगले 24 घंटे में हालात सामान्य होने की उम्मीद है।

जानकारी के मुताबिक, शहर के करीब 95 प्रतिशत पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया था, जिसके चलते लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ा। कई वाहन चालकों ने प्रशासन से जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।

वहीं, उप जिलाधिकारी Abhay Pratap Singh ने कहा कि यह कोई बड़ी कमी नहीं है, बल्कि छुट्टी के कारण सप्लाई में अस्थायी देरी हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब आपूर्ति सुचारू हो रही है और जल्द ही स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है।

चारधाम यात्रा 2026: श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी, स्वास्थ्य जांच अनिवार्य

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नूतन सवेरा
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देहरादून: चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर विशेष रणनीति तैयार की है। स्वास्थ्य विभाग ने देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विस्तृत हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य सचिव Sachin Kurve के निर्देश पर जारी इस एडवाइजरी का उद्देश्य यात्रा के दौरान संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को पहले ही कम करना और जागरूकता बढ़ाना है।

राज्यों में जागरूकता अभियान

इसी क्रम में 9 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के सहायक निदेशक डॉ. अमित शुक्ला ने राजस्थान का दौरा कर वहां के प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तीर्थयात्रियों को यात्रा से पहले स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। यह भी तय किया गया कि एडवाइजरी को शहरों के साथ-साथ ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

जोखिमों को लेकर चेतावनी

स्वास्थ्य विभाग ने खासतौर पर बुजुर्गों, हृदय रोगियों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को यात्रा से पहले मेडिकल जांच कराने की सलाह दी है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कम ऑक्सीजन, ठंड और मौसम में अचानक बदलाव को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने को कहा गया है।

प्रमुख स्वास्थ्य दिशा-निर्देश

  • यात्रा से 2-3 सप्ताह पहले पूरा मेडिकल चेकअप कराएं।
  • नियमित दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक साथ रखें।
  • 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें।
  • प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर तरल पदार्थ लें।
  • खाली पेट यात्रा न करें और शरीर को धीरे-धीरे ऊंचाई के अनुकूल बनाएं।
  • पर्याप्त गर्म कपड़े रखें और हाइड्रेटेड रहें।
  • शराब और धूम्रपान से बचें।
  • अपने साथ डॉक्टर की पर्ची और संपर्क नंबर रखें।

स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार

यात्रा मार्ग पर 1350 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालु 104 और 108 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर श्रद्धालु को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अपील की कि सभी यात्री यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुखद हो सके।

नासिक TCS BPO मामला: अंडरकवर जांच के बाद 9 FIR, HR मैनेजर सहित 7 गिरफ्तार

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नासिक: Tata Consultancy Services (TCS) के नासिक स्थित बीपीओ कार्यालय से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। करीब एक महीने तक चली गुप्त जांच के बाद पुलिस ने 9 एफआईआर दर्ज की हैं और HR मैनेजर निदा खान सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।

अंडरकवर ऑपरेशन से खुला मामला

पूरे मामले की शुरुआत फरवरी में एक शिकायत से हुई, जब एक युवती के परिवार ने उसके व्यवहार में अचानक बदलाव की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को कार्यस्थल से जुड़े किसी गंभीर मामले की आशंका हुई। जांच के तहत पुलिसकर्मी हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर बीपीओ यूनिट में तैनात किए गए और उन्होंने अंदरूनी गतिविधियों पर नजर रखी।

HR मैनेजर की भूमिका पर सवाल

जांच में सामने आया कि कई महिला कर्मचारी लंबे समय से परेशान थीं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि HR मैनेजर निदा खान ने शिकायतों को नजरअंदाज किया और कुछ मामलों में पीड़िताओं को चुप रहने के लिए कहा गया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उन्होंने आरोपियों को बचाने में भूमिका निभाई।

गंभीर आरोप और कई खुलासे

मार्च में पहली एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें एक आरोपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगा। इसके बाद 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच कुल 9 एफआईआर दर्ज की गईं। इनमें यौन उत्पीड़न, पीछा करने और दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
जांच के दौरान पुलिस को 78 ईमेल, चैट रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स भी मिलीं, जिससे पता चला कि शिकायतों की जानकारी HR विभाग तक पहुंच रही थी। निदा खान की कॉल डिटेल्स में भी आरोपियों से संपर्क सामने आया है। पुलिस उनके बैंक खातों की भी जांच कर रही है।

गिरफ्तारी और आगे की जांच

अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें निदा खान भी शामिल हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मामला किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा है या नहीं, हालांकि फिलहाल किसी संगठित साजिश के स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं।

कंपनी का बयान

TCS ने इस मामले में सभी आरोपित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और कहा है कि कंपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाने की बात कही है।

ED की छापेमारी से सियासी हलचल, सानंसद के ठिकानों पर कार्रवाई का दावा

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नूतन सवेरा
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चंडीगढ़: पंजाब की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब आम आदमी पार्टी (AAP) ने दावा किया कि Enforcement Directorate ने राज्यसभा सांसद Ashok Mittal से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें जालंधर स्थित उनका आवास और Lovely Professional University परिसर भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, ईडी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस कार्रवाई की पुष्टि की। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आगामी चुनावों की तैयारी का हिस्सा है और उनकी पार्टी इस तरह के दबाव में नहीं आने वाली। वहीं, आप के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब के लोग इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब देंगे।

दूसरी ओर, केंद्रीय राज्य मंत्री Ravneet Singh Bittu ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और सरकार की नीति के तहत “गंदगी साफ” की जाएगी।

गौरतलब है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर नियुक्त किया था। इससे पहले यह जिम्मेदारी Raghav Chadha के पास थी। फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम पर ईडी की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, जबकि राजनीतिक बयानबाजी से मामला और गरमा गया है।

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