उत्तराखंड योग की छांव में विकास का संकल्प, देहरादून एमडीडीए सिटी फॉरेस्ट पार्क बना स्वास्थ्य और प्रकृति का महाकुंभ

मुख्य सचिव संग हजारों लोगों ने किया योग, प्रकृति की गोद से गूंजा स्वास्थ्य का संदेश

देहरादून 21 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग को वैश्विक पहचान दिलाने व जन-जन तक पहुंचाने के अभियान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड को योग, वेलनेस एवं प्राकृतिक चिकित्सा की राजधानी बनाने के प्रयासों के बीच अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून का सिटी फॉरेस्ट पार्क स्वास्थ्य, आध्यात्म और प्रकृति के अद्भुत संगम का साक्षी बना।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण {एमडीडीए} द्वारा सिटी फॉरेस्ट पार्क में आयोजित 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य सचिव व अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण अपर सचिव मुख्यमंत्री एवं एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया, प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रकृति की हरियाली और पहाड़ों की शांत वादियों के बीच एक हजार से अधिक लोगों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने योग प्रशिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा योग जागरूकता के लिए उनके योगदान की सराहना की।

सुबह की ताजा हवा, वृक्षों की छांव और पक्षियों की मधुर आवाजों के बीच जब एक साथ हजारों हाथ योग मुद्राओं में उठे तो पूरा सिटी फॉरेस्ट पार्क मानो योगमय हो गया। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान की क्रियाओं का अभ्यास किया। कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया।

इस वर्ष योग दिवस का आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि इसे प्रकृति संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली और सामाजिक जागरूकता से भी जोड़ा गया। एमडीडीए द्वारा विकसित सिटी फॉरेस्ट पार्क में आयोजित कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का भी मार्ग है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को योग के वैज्ञानिक लाभों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने बताया कि नियमित योग तनाव को कम करने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और विभिन्न जीवनशैली जनित बीमारियों से बचाव में प्रभावी भूमिका निभाता है। बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी ने यह भी दर्शाया कि योग अब केवल पारंपरिक अभ्यास नहीं बल्कि आधुनिक जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि योग भारत की सनातन संस्कृति की वह अमूल्य धरोहर है जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली और आज विश्व के करोड़ों लोग इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। वर्तमान समय में बढ़ते तनाव और व्यस्त जीवनशैली के बीच योग मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। योग केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विषय नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र को स्वस्थ बनाने का अभियान है।
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड सदियों से योग, तप और आध्यात्मिक साधना की भूमि रहा है। यहां का प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक विरासत लोगों को संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है।

पिथौरागढ़ (बनबसा)। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनबसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने हजारों योग साधकों, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों, छात्र-छात्राओं, युवाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का आधार बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ शारदा की पावन भूमि पर क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास करना उनके लिए गर्व और खुशी का विषय है। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन में योगदान देने वाले योग प्रशिक्षकों, साधकों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने वाली एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। योग व्यक्ति को मानसिक स्थिरता प्रदान करता है और उसे सकारात्मक एवं सफल जीवन की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तनाव, अवसाद और अस्वस्थ जीवनशैली से उत्पन्न चुनौतियों के बीच योग एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार के रूप में उभर रहा है। नियमित योग और प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा मानसिक एकाग्रता मजबूत होती है।

उन्होंने कहा कि योग ने भारतीय संस्कृति के संदेश ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ और ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ को वैश्विक पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री Narendra Modi के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्वव्यापी मान्यता मिली और आज 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग से जुड़ चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड योग, अध्यात्म और साधना की प्राचीन परंपराओं की भूमि है। राज्य सरकार उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य में देश की पहली योग नीति लागू की गई है, जिसके तहत योग एवं ध्यान केंद्रों की स्थापना के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी तथा योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में पांच नए योग हब विकसित किए जा रहे हैं और सभी आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि बनबसा में राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य शारदा नदी तट पर योग एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 3300 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही शारदा कॉरिडोर परियोजना के तहत टनकपुर से बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट सहित विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। प्रथम चरण में 179 करोड़ रुपये की लागत से शारदा घाट के पुनर्विकास कार्य शुरू किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से योग को केवल एक दिन तक सीमित न रखने और इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने की अपील की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासी उत्तराखंड को योग का वैश्विक केंद्र बनाने के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

एकेश्वर। विकासखंड मुख्यालय एकेश्वर में आयोजित क्षेत्र पंचायत (बीडीसी) की बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के अलावा कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। अधिकारियों की गैरमौजूदगी को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और बैठक की उपयोगिता पर सवाल खड़े किए।

बैठक में जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश सचिव कवींद्र इष्टवाल ने क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सड़क, पेयजल और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं पर प्रशासन को घेरते हुए कहा कि यदि बैठकों में समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारी ही मौजूद नहीं होंगे तो ऐसे आयोजनों का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

कवींद्र इष्टवाल ने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से सड़क और पानी की गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन इनके समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जिला स्तर के अधिकारी बैठक में भाग ही नहीं लेते तो जनता की समस्याओं का निराकरण कैसे संभव होगा।

बैठक के दौरान एक अन्य मुद्दे पर भी विवाद खड़ा हो गया। इष्टवाल ने आरोप लगाया कि खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) की ओर से उन्हें यह कहा गया कि जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने का अधिकार नहीं है। इस पर उन्होंने कड़ा विरोध जताया। मामले में सीडीओ ने स्पष्ट किया कि जिला पंचायत सदस्य का अधिकृत प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो सकता है और बीडीओ की ओर से दी गई जानकारी गलत थी।

इस पर इष्टवाल ने सीडीओ से मांग की कि संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं ताकि भविष्य में जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को लेकर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना है और प्रशासनिक अधिकारियों को नियमों की सही जानकारी होनी चाहिए।

बैठक में मौजूद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के प्रतिनिधि को भी इष्टवाल ने आड़े हाथों लिया और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने विशेष रूप से जल जीवन मिशन के तहत संचालित योजनाओं में कथित खामियों को उजागर करते हुए कहा कि कई गांवों में आज भी लोगों को नियमित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

जनसमस्याओं के समाधान में प्रशासनिक उदासीनता का आरोप लगाते हुए कवींद्र इष्टवाल ने बैठक के दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर के अधिकारी पहले से ही क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हैं, लेकिन बड़ी और जटिल समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही संभव है। ऐसे में जिला स्तरीय अधिकारियों की अनुपस्थिति जनप्रतिनिधियों और आम जनता के प्रति गंभीरता की कमी को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र पंचायत बैठकों का उद्देश्य विकास कार्यों की समीक्षा करना और जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना होता है। यदि जिम्मेदार अधिकारी इन बैठकों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो इनका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इष्टवाल ने प्रशासन से मांग की कि भविष्य में सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी बीडीसी बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान किया जा सके।

बैठक के दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने भी अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि विकास योजनाओं की समीक्षा और लंबित समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी आवश्यक है।