मुंबई। किडनी प्रत्यारोपण रैकेट मामले में कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण पर रोक लगा दी है। फर्जी पहचान बनाकर प्रत्यारोपण करने के मामले में मंगलवार रात अस्पताल के सीईओ एवं पांच डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था।
मुंबई में ऊंचे दर्जे के अस्पतालों में एक माने जाने वाले डॉ. एलएच हीरानंदानी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण रैकेट का भंडाफोड़ 14 जुलाई को हुआ था। सूरत के व्यापारी बृजकिशोर जायसवाल यहां किडनी प्रत्यारोपण कराने आए थे।
उन्हें किडनी दान करने वाली महिला शोभा ठाकुर को फर्जी कागजात बनाकर उनकी पत्नी के रूप में पेश किया जा रहा था। अंतिम क्षणों में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया। शोभा ठाकुर ने 10 लाख रुपयों के लालच में किडनी देना स्वीकार किया था।
रैकेट का भंडाफोड़ पहले इसी अस्पताल में किडनी दे चुके एक व्यक्ति के साथ हुई ठगी के कारण हो सका है। अधिक रकम का वादा करके उसकी किडनी लेने के बाद कुछ हजार रुपये देकर टरका दिया गया था। इस धोखाधड़ी की सूचना उसने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को दी, जिन्होंने पुलिस को साथ लेकर अस्पताल में छापा मारा।
मामला सामने आने के बाद गिरफ्तार किया गया बिचौलिया ब्रिजेंद्र बिसेन इससे पहले 2007 में भी अंग प्रत्यारोपण के ही मामले में गिरफ्तार हुआ था। विडंबना है कि बाद में उसे अंग प्रत्यारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कृत भी किया जा चुका है।
हीरानंदानी अस्पताल में पहले भी किडनी प्रत्यारोपण में गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। पवई पुलिस अस्पताल में पिछले एक साल में हुए 30 किडनी प्रत्यारोपण मामलों की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा गठित समिति की प्रारंभिक जांच में कम से कम चार मामलों में गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं।
इस अस्पताल की स्थापना 12 साल पहले आंख-नाक-कान के मशहूर चिकित्सक एलएच हीरानंदानी के नाम पर उनके बिल्डर पुत्र निरंजन हीरानंदानी द्वारा की गई थी।

मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया है कि विवादि‍त उपदेशक जाकिर नाइक के बैंक खातों में पिछले तीन सालों में तीन अलग- अलग देशों से 60 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। यह रकम नाइक के परिवार के सदस्यों से जुड़े पांच बैंक खातों में जमा की गई है।
एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया, ‘हम अभी तक यह नहीं पता लगा पाए हैं कि ये रकम किस मकसद से जमा की गई है। हमने जांच की और इस लेन-देन का पता लगाया।’
अधिकारी ने साफ किया कि ये बैंक खाते नाईक के एनजीओ से जुड़े नहीं हैं बल्कि उसके अपने हैं। हालांकि, इस सिलसिले में आईआरएफ के दूसरे अधिकारियों से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है।
एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, हमने इनकम टैक्स विभाग से इन कंपनियों की डीटेल मांगी है। हम पता कर रहे हैं कि इन कंपनियों को फंडिंग कहां से होती थी।
क्या धर्म परिवर्तन के लिए फाइनेंस इन्हीं कंपनियों से होता था। पूरी जानकारी मिलने के बाद जाकिर के परिवार के लोगों से पुलिस पूछताछ करेगी।

बदरीनाथ हाईवे दूसरे दिन बुधवार को भी नहीं खुला। लामबगड़ में भूस्खलन थमने को नहीं है। हाईवे बंद होने से आवाजाही पूरी तरह ठप है। 50 यात्रा वाहन और 140 तीर्थयात्री अभी भी बदरीनाथ धाम में ही फंसे हैं।
हालांकि 40 तीर्थयात्री लामबगड़ से बैनाकुली तक पैदल और वहां से वाहन की मदद से बदरीनाथ धाम में मत्था टेकने पहुंचे। उधर, सीमा क्षेत्र में सेना के वाहनों की आवाजाही सुचारु हो गई है। बीआरओ ने जोशीमठ-मलारी हाईवे पर तमक गांव के पास समीप वैकल्पिक मार्ग बनाकर वाहनों की आवाजाही शुरू कराई है।
बुधवार को लामबगड़ के साथ ही मैठाणा भूस्खलन जोन में भी चार घंटे हाईवे अवरुद्ध रहा। मैठाणा गदेरे से भारी मात्रा में मलबा आने से वाहनों की आवाजाही ठप रही। सुबह नौ बजे बीआरओ की मशीनों ने हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए खोला।
बीआरओ के कमान अधिकारी मेजर रुपज्योति दास का कहना है कि लामबगड़ क्षेत्र में रुक-रुककर हो रही बारिश से वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। यहां चट्टान से मलबा और बोल्डरों के छिटकने का सिलसिला जारी है।
लामबगड़ गांव से बदरीनाथ को जाने वाला पैदल रास्ता भी फिसलन भरा बना हुआ है, जिससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। उधर सीमांत क्षेत्र में बुधवार को वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। बीती छह अगस्त को तमक गदेरे के उफनाने से मलारी हाईवे पर पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे सीमा क्षेत्र का संपर्क टूट गया था।
बीआरओ के कमांडर कर्नल आर सुब्रमण्यम ने बताया कि तमक गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आने से हाईवे को पूरी तरह से सुचारु करने में समय लगेेगा। फिलहाल वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर वाहनों की आवाजाही शुरू करा दी गई है।

रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र से एक सेटेलाइट फोन से कश्मीर में बात होने की सूचना से खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पुलिस और खुफिया विभाग बात करने वाले शख्स की तलाश में जुट गई है। साथ ही हरिद्वार जिले में अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश की सीमाओं के साथ-साथ हाईवे, संपर्क मार्गों आदि पर चेकिंग बढ़ा दी गई है।
स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की आशंका को लेकर खुफिया विभाग और पुलिस सतर्क है। खुफिया विभाग को सूचना मिली है कि भगवानपुर क्षेत्र से एक सेटेलाइट फोन से कश्मीर में किसी से बातचीत हुई है।
इससे यह बात साफ हो गई है कि क्षेत्र में कोई संदिग्ध है जो किसी आतंकी हमले की फिराक में है। जिस क्षेत्र से सेटेलाइट फोन से बात हुई है उस क्षेत्र में पुलिस और खुफिया विभाग गहन छानबीन कर रही है। इस संबंध में कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस संबंध में कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है।
आईबी की ओर से 31 जुलाई को सूचना दी गई थी कि आतंकी 15 अगस्त से पहले किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी सूचना के तहत हरिद्वार जिले में पुलिस और खुफिया विभाग सतर्क हो गई है।
जनवरी में लंढौरा क्षेत्र से चार संदिग्ध आतंकवादियों को आईबी और दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। यह चारों संदिग्ध अर्द्धकुंभ में बम विस्फोट की फिराक में थे। लेकिन, दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच और आईबी ने समय रहते ही इन संदिग्धों को गिरफ्तार कर आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया था।

उत्तराखंड में सरकारी विभागों में पांच साल से बतौर दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण किया जाएगा।
इसके लिए कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जाएगा। गृह, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उप समिति ने निर्णय लिया कि सभी विभागों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जो विनियमितीकरण नियमावली 2013 के अनुसार पात्र थे और अभी तक उनका विनियमितीकरण नहीं हुआ है तो एक माह के अंदर इनका विनियमितीकरण कर दिया जाए।
साथ ही विनियमितीकरण नियमावली -2013 का अनुपालन न करने वाले अफसरों को चिह्नित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात भी कही गई।
मंत्रिमंडलीय उप समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विनियमितीकरण से संबंधित प्रकरणों को विवरण के साथ कार्मिक के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कर दो माह के भीतर समस्याओं का निराकरण किया जाए ताकि कार्मिकों का विनियमितीकरण किया जा सके।
उप समिति के निर्णय से राज्य के हजारों कार्मिकों के विनियमितीकरण का रास्ता साफ होगा जो पिछले कई साल से पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं। बैठक में उप समिति के अन्य सदस्य मंत्री दिनेश धनै, श्रम मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल भी उपस्थित थे।