पिछले कई दशकों से महिला सशक्तिकरण एक ऐसा सर्वव्यापी विषय बन चुका है जिस पर सामान्य से लेकर विशिष्ट, यहाँ तक कि अतिविशिष्ट वर्ग भी समय-समय पर अपना दृष्टिकोण सामने रखता आया है। आज महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभियान सा चल रहा है, लेकिन ग़ौर से देखा जाए तो इस अभियान के क़दम कई बार डगमगाते से लगते हैं। कहीं छिटपुट सफलताएं मिल भी जाएं किन्तु एक निश्चित लक्ष्य नज़र नहीं आता। वैसे इस सम्बन्ध में क़ानून ने भी ख़ुद को बदला है, अनेक संशोधन हुए हैं। आज प्रशासन कमर कसकर तैयार नज़र आता है, लेकिन समस्या जैसी की तैसी है। असल मुद्दा सिर्फ कमज़ोर को ताक़त देने तक नहीं सिमटा है बल्कि लड़ाई उस लिंग भेद को मिटाने की है जो सदियों से जड़ें जमाये बैठा है।
उन अधिकारों को वापस पाने की है जो सृष्टि की शुरुआत से नारी को मिले थे। जब मातृ सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे, तब घरों की चारदीवारियों का आविष्कार नहीं हुआ था। खुले आसमान तले, प्रकृति के संसर्ग में कहीं नदी किनारे तो कहीं घाटियों में बसे इन कुनबों की मुखिया एक स्त्री हुआ करती थी। प्राकृतिक आपदाएं आयें या हिंसक पशुओं का आक्रमण हो, अपनी मुखिया के साथ मिलकर पूरा कुनबा उस विपत्ति का सामना करता। एक दूसरे की शक्तियों को सराहकर, मिलकर काम करने की इसी खूबी के चलते सभ्यता का विकास हुआ। घर बने, समाज बना और पुरुष का वर्चस्व हावी होता गया। जो नारी प्रकृति इष्ट देवों की साधना कर अपने कुनबे की मंगलकामना करती थी, उसी की सहनशक्ति को भुनाने के लिए पुरुषों ने कुछ खास दिन बना लिये, अपने लिए।
स्त्री को भूखे रहकर उन ख़ास दिनों के आयोजन और व्रत-उपवासों की ज़िम्मेदारी ओढ़ाकर, पुरुष निश्चिन्त हो गया। पूजा विधानों से, धार्मिक ग्रंथों से स्त्री को दूर कर दिया गया। फिर एक-एक कर पुरुष ने उसके सभी अधिकार लेने शुरू कर दिये और धीरे-धीरे नारी नेपथ्य में सिर्प उपभोग की वस्तु बनती गयी। वो तमाम परम्पराएं भी लुप्त होती गयीं जो नारी को समान स्थान देने के लिए बनायी गयी थीं। स्वयंवर प्रथा द्वारा अपना वर स्वयं चुनने वाली नारी, अगर आज के दौर में ऐसी हिमाकत कर बैठे तो उसका सर क़लम करने के लिए उसके पिता-भाई खड़े हो जाएंगे। खाप पंचायतें बैठ जाएँगी। आज के दौर में इसी मानसिकता के चलते कई प्रदेशों में बेटियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है।
