नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार आए दिन किसी न किसी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। इस बार ये क्रम आप सरकार के विधायकों खिलाफ झज्जर में दर्ज हुए धोखाधड़ी के मामले के साथ आगे बढ़ गया है। झज्जर के गांव छारा में रहने वाले सुरेन्द्र कमांडों आम आदमी पार्टी से दिल्ली के कैंट क्षेत्र में विधायक हैं और उन पर फर्जी डिर्गी के आधार पर झज्जर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक साल से ज्यादा नौकरी करने का मामला सामने आया है।
दिल्ली के ही कैंट क्षेत्र से पूर्व विधायक करण सिंह तंवर ने आरटीआई के माध्यम से सेना व हरियाणा शिक्षा विभाग के साथ-साथ सुरेन्द्र कमांडों द्वारा की गई बीए की डिग्री से संबंधित उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी जुटाई। इसी जानकारी के आधार पर करण सिंह तंवर ने झज्जर थाना में एक लिखित शिकायत दी। जिसमें आरोप लगाया गया कि सुरेन्द्र कमांडो साल 2011 तक सेना में नौकरी पर कार्यरत रहे, इसी दौरान उन्होंने बीए की तीन साल की रेगुलर डिग्री किसी संसथान से की और उसी डिग्री के आधार पर सेना से रिटायरमेंट के बाद झज्जर के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वोकेशनल ट्रेनर के तौर पर नौकरी ज्वाईन कर ली और एक साल से ज्यादा इस सेवा में रहे।
जिसके बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने के दौरान भी उन्होंने अपनी बीए पास की योग्यता चुनाव कार्यालय में दी। जोकि धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला बनता है। करण सिंह तंवर की इसी शिकायत पर झज्जर पुलिस ने आखिरकार 29 जुलाई को सुरेन्द्र कमांडों के खिलाफ भादसं की धारा 420 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है।
इस पूरे मामले पर झज्जर थाना प्रभारी दयाचन्द का कहना है कि इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जैसे-जैसे जांच में तथ्य सामने आएंगे आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मामले में विशेष बात यह है कि करीब छह माह पूर्व दिल्ली में भी सुरेन्द्र कमांडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। सूत्रों की माने तो उस दौरान भी हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश पर झज्जर में भी इस प्रकरण की जांच की गई थी। उस समय संबंधित स्कूल के स्टाफ व प्राचार्य से मिलकर पुलिस ने जरूरी दस्तावेज व जानकारी ली थी। लेकिन इस बार जांच का मुख्य केन्द्र झज्जर होने के चलते आप विधायक सुरेन्द्र कमांडों को अपने गृह जिले में ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है साथ ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के चलते कहीं न कहीं उनकी मुयीबत कम होने की बजाए बढ़ सकती है।

वाराणसी : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार को यहां पार्टी द्वारा आयोजित एक रोड शो का नेतृत्व करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी।
अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख राज बब्बर और गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, श्रीप्रकाश जायसवाल, प्रमोद तिवारी, रीता बहुगुणा जोशी, जफर अली, संजय सिंह, राणा गोस्वामी, राजेश मिश्रा, अजय राय, राजेशपति त्रिपाठी जैसे वरिष्ठ नेता इसमें भाग लेंगे।
भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा को पार्टी नेताओं द्वारा माला पहनाए जाने के बाद दोपहर 12 बजे कचहरी से रोड शो शुरू होगा और तीन घंटों में यह आठ किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
यह इंग्लिशिया लाइन में खत्म होगा जहां सोनिया के एक संक्षिप्त भाषण देने और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री कमलपति त्रिपाठी की प्रतिमा को माला पहनाए जाने की उम्मीद है।
शीला ने कहा कि यह रोड शो पार्टी के ‘27 साल, यूपी बेहाल’ अभियान का हिस्सा है। बुलंदशहर में कुछ दिन पहले हुई सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ सपा पर हमला बोला।’
उन्होंने कहा कि सपा के तहत राज्य में कानून व्यवस्था बदतर हो गई है और बुलंदशहर की घटना काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य को सपा, बसपा और भाजपा के 27 साल के कुशासन से निजात दिलाना और इसे विकास की पटरी पर लाना चाहती है।
खुद के यूपी वाला होने का दावा करने वाली शीला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह जनहित में काम करना चाहती हैं। ‘मैं 60 साल की आयु में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। तब भी लोग मेरी उम्र के बारे में बातें करते थे लेकिन मैंने करीब 15 साल सेवा की।’ उन्होंने कहा, ‘मैं अपने राज्य उत्तर प्रदेश की सेवा का मौका पाकर खुद को भाग्यशाली समझूंगी।

नई दिल्ली: गुजरात सरकार के उत्तराधिकारी का नाम तय करने के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज बैठक होने जा रही है. इस बैठक में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो सकता है. यह बैठक गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे देने के फैसले के बाद हो रही है.
माना जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री की रेस में नितिन पटेल सबसे आगे हैं. वहीं गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष विजय रुपानी का नाम भी रेस में है, क्योंकि विजय रुपानी की संगठन में पकड़ अच्छी है हालांकि नए मुख्यमंत्री के नाम का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.कल आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा देने का ऐलान किया था.
गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आनंदीबेन का इस्तीफा मिलने की पुष्टि की है.वहीं आनंदीबेन ने पार्टी नेतृत्व से कहा है कि नवंबर में वह 75 साल की हो जाएंगी, ऐसे में दो महीने पहले ही उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए. आनंदीबेन के इस्तीफे के फ़ैसले से साफ़ है कि गुजरात की सड़कों पर उमड़े दलितों के गुस्से और पटेल आंदोलन से निपटने में नाकामी का वह शिकार हुई हैं. भारत की राजनीति में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर स्टेट्स डाला है.
आनंदीबेन ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि वह जाएंगी तो उनकी जगह कौन लेगा.सूत्रों की माने तो दो नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं. एक हैं विजय रुपानी और दूसरे हैं नितिन पटेल।
नितिन पटेल का उत्तरी गुजरात में जनाधार है और पटेल समाज में उनकी अच्छी पकड़ है. गुजरात के पटेल आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकार की ओर से बातचीत में अहम भूमिका निभाई. ज़मीन से जुड़े नेता नितिन पटेल पीएम नरेंद्र मोदी के क़रीबी हैं.
दूसरे दावेदार विजय रुपानी साफ़ सुथरी छवि के नेता हैं.वह अमित शाह के क़रीबी हैं.विजय रुपानी की सौराष्ट में अच्छी पकड़ है, वह सबसे समन्वय बनाकर चलते हैं. जैन हैं इसलिए उन पर पटेल, दलित विवाद का दबाव कम होगा. विजय रुपानी गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष होने के साथ-साथ गुजरात सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं. आलाकमान ने उन्हें ‘एक व्यक्ति एक पद’ से छूट दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इस मामले में निचली अदालत द्वारा अमित शाह को बरी करने का फैसला रद्द करने की मांग की थी. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एसए बोबडे और अशोक भूषण ने मामले को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि जब कोई मामले से सही मायने में जुड़ा होता है तो बात अलग होती है और जब वह मामले से दूर-दूर तक नहीं जुड़ा होता और मामले को दोबारा चलाना चाहता है तो यह अलग बात होती है.
2005 में गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था. लेकिन आरोप लगे कि पुलिस ने सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी को बस से उतारकर गोली मार दी थी. तब अमित शाह गुजरात के गृहमंत्री थे. उन पर मुठभेड़ के नाम पर हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने के आरोप लगे थे. 30 दिसंबर 2014 को मुंबई की सीबीआई अदालत ने अमित शाह को बरी कर दिया. अदालत का कहना था कि इस मामले में अमित शाह की भूमिका के कोई सबूत नहीं हैं और उनका नाम इसमें राजनीतिक कारणों से शामिल किया गया.