गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) का रास्ता साफ होने के बाद इससे जुड़े नफे नुकसान के पहलुओं पर चर्चाएं आम हैं। इस बीच वाणिज्य कर विभाग की कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो जीएसटी यहां के उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि अभी टैक्स की दर तय होने का इंतजार है।
वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर व जीएसटी एक्सपर्ट यशपाल सिंह ने बताया कि जीएसटी उपभोग आधारित टैक्स है। जहां उपभोग होगा, वहां टैक्स मिलेगा।
उन्होंने बताया कि उद्योगों के नजरिए से देखें तो उन्हें पहले कई टैक्स का सामना करना पड़ता था। कच्चा माल खरीदने से लेकर माल सप्लाई करते तक अलग-अलग टैक्स के बजाय अब केवल एक ही टैक्स देना होगा। राजस्व के नजरिए से देखें तो वाणिज्य कर विभाग में इस वक्त करीब 70 हजार करदाता हैं, लिहाजा जीएसटी भरने पर राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
इसके अलावा व्यापारियों को भी जीएसटी से लाभ होने वाला है। यशपाल सिंह ने बताया कि पहले व्यापारी अगर दूसरे राज्य से माल खरीदता था तो वहां अलग टैक्स देना पड़ता था और अपने राज्य में अलग टैक्स देना पड़ता था।
अब उसे केवल एक बार टैक्स जमा कराना है और इसके बाद वह देश के किसी भी कोने से माल खरीदकर बेच सकता है। इससे यह लाभ भी होगा कि कई उपभोग की वस्तुएं जहां तैयार होती हैं, वहां सस्ते दामों पर मिल जाती हैं।
लिहाजा, वह सस्ता माल खरीदकर बेहतर मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि उनका कहना है कि अभी जीएसटी की टैक्स दर लागू होनी बाकी है। ये लागू होने के बाद स्थिति ज्यादा साफ होगी।

रेप प्रकरण में दून पहुंचने पर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता हरक सिंह रावत जब मीडिया के सामने पहुंचे तो फूट-फूट कर रो पड़े। रोते-रोते हरक ने अपनी सफाई भी दे डाली। इस दौरान हरक इमोशनल कार्ड खेलने से नहीं चूके। बोले कि मैं सिपाही का बेटा हूं। 1977 से सड़कों पर संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं।
कहा कुछ लोग मुझे सामाजिक तौर पर बदनाम कर मेरा रा‌जनीतिक करियर बरबाद करना चाहते हैं। हालांकि मीडिया के बार-बार पूछने पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम नहीं लिया। बोले किसी का नाम लेकर गिरकर राजनीति नहीं करना चाहता।
शुक्रवार को हरक सिंह रावत पर जब प्रेस कांफ्रेंस में पहुंचे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली नजर आई। हमलावर तेवर छोड़कर बचाव और सफाई के अंदाज में अपनी बात कहते नजर आए।
हरक बोले मैं दूध का धुला नहीं हूं पर उन्हें उस बात की सजा मिल रही है जो उन्होंने की ही नहीं। कहा उस महिला की शक्ल मैने टीवी पर देखी। हरक ने कहा वह इस मामले को जनता की अदालत में ले जा रहे हैं। प्रदेश में घिनौनी राजनीति हो रही है। इसके बाद हरक ने रेप का आरोप लगाने वाली महिला के मैसेज और फोन की सिलसिलेवार टाइमिंग बतानी शुरू की।

उत्तराखंड भाजपा के नेता हरक सिंह रावत पर दुराचार का आरोप लगाने वाली महिला अदालत में अपने बयान से मुकर गई। किसी बड़ी शख्सियत पर ऐसा आरोप लगाना और फिर उससे इनकार का यह प्रदेश में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दो हाईप्रोफाइल मामलों में ऐसा हुआ है।
हरक सिंह रावत से पहले अपर सचिव गृह जेपी जोशी और सोनीपत के पूर्व सांसद के पुत्र प्रदीप सांगवान पर दुराचार का आरोप लगाने वाली युवतियां बयान से मुकर चुकी हैं। इन युवतियों ने भी मजिस्ट्रेट के सामने बताया था कि उन्होंने दबाव में बयान दिया था।
इन मामलों में आज तक खुलासा नहीं हो पाया कि आरोप क्यों लगाए गए और फिर बयान क्यों बदला गया? जांच एजेंसियां किसी भी मामले में यह खुलासा नहीं कर पाई हैं कि वास्तव में अपराध हुआ भी था या नहीं। जो आरोप लगाए गए, वे किसी साजिश का हिस्सा थे या बयान दबाव में बदले गए। कानून के जानकारों की मानें तो यह स्थिति बेहद खतरनाक और चिंताजनक है।
अपर सचिव गृह रहे जेपी जोशी पर एक युवती ने 22 नवंबर 2013 को दुराचार का आरोप लगाया था। आरोप था कि नौकरी का झांसा देकर नैनीताल स्थित गेस्ट हाउस में उसके साथ दुराचार किया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन 18 सितंबर 2014 को युवती आरोप से मुकर गई। अदालत में दी गवाही में युवती ने कहा कि नीरज चौहान और संजय बैनर्जी के दबाव में उसने जोशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
इसी तरह सोनीपत के पूर्व सांसद के पुत्र प्रदीप सांगवान के खिलाफ 18 अप्रैल 2014 को बिजनौर निवासी युवती ने दुराचार और अश्लील क्लीपिंग बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह युवती सहस्त्रधारा रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। युवती का आरोप था कि प्रदीप सांगवान ने मसूरी में उसके साथ दुराचार किया और अश्लील क्लीपिंग बनाई। शिकायत पर पुलिस ने प्रदीप सांगवान के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन कुछ समय बाद युवती आरोप से मुकर गई।
वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार ने बताया कि इन प्रकरणों को देखकर तो यही लगता है कि कानून को मजाक बना दिया गया है। कुछ लोग कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। वे यह जानते हैं कि किस तरह से कानून की धाराओं का दुरुपयोग करना है।
वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी पंत ने कहा कि मिथ्या आरोप लगाने वालों के खिलाफ जब तक सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कानून से इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा। पुलिस आरोप लगने पर कार्रवाई करती है, लेकिन आरोप से मुकर जाने वालों पर कार्रवाई नहीं होती।