औरंगाबाद: मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ ने अपने अहम फैसले को सुनाते हुए महाराष्ट्र सरकार के बड़े ठेके रद्द किए हैं। राज्य के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के तहत 6300 करोड़ रुपये के ठेके दिए गए थे। बीजेपी सरकार के फैसले को इस तरह से पहली बार पलटा गया है। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे इस विभाग की मंत्री हैं।
पंकजा के अधीन महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने राज्यभर की आंगनवाड़ियों के जरिये गर्भवती महिला और 6 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए प्रोटीनयुक्त खाना खिलाने की मुहिम के टेंडर निकाले थे। इस तहत कुल 7 साल के लिए ठेके दिए गए। जिसकी कीमत 6300 करोड़ रुपये आंकी गई। इन फैसलों का लाभ राज्य के केवल 3 ठेकेदारों को मिलता देख उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सरकारी आदेश के खिलाफ 7 याचिका दायर हुई थी।सोमवार को हाईकोर्ट ने ठेके दिलाने के सरकारी नियम को गलत करार दिया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ज्ञानेश्वर बागुल ने औरंगाबाद में मीडियाकर्मियों को बताया कि कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया के तहत राज्य को 70 ब्लॉक्स में विभाजित करने का फैसला गलत करार दिया है। सरकार ने इसी के तहत टेंडर दिए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह राज्य में इस काम को करने लायक योग्य संस्थाओं का सर्वे कर अगली कार्रवाई करें।
कोर्ट के इस आदेश के बाद उस विभाग की मंत्री पंकजा मुंडे विपक्ष के निशाने पर हैं। वैसे पंकजा का विवादों से पुराना नाता है। इस से पहले वे चिक्की स्कैम के आरोप झेल चुकी हैं। हाल ही में उनके विभागों में फेरबदल कर मुख्यमंत्री फडणवीस ने उनके पर कतर दिए। जिसके बाद वे सार्वजनिक रूप से टि्वटर पर मुख्यमंत्री से भिड़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, पंकजा समर्थकों ने बीड़ में मुख्यमंत्री फडणवीस का पुतला फूंक दिया।
महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता अनंत गाडगिल ने कहा कि कांग्रेस के किसी नेता को लेकर ऐसा फैसला आता तो पार्टी उसे तुरंत उसके पद से दूर कर देती। ऐसे में नैतिकता के आधार पर बीजेपी को फैसले लेने होंगे। लेकिन यहाँ गत दो साल से एक के बाद एक आरोप झेल चुके लोगों को हटाने के बजाए मौजूदा सरकार में पहले से विवादित लोगों को शामिल किया जा रहा है।
बहरहाल कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देने के लिए पंकजा मुंडे उपलब्ध नहीं हो सकी। उनके सिंगापुर में होने की वजह से उनके विभाग ने एक प्रेस रिलीज के जरिए दावा किया है कि मीडिया की खबरें गलत हैं और कोर्ट ऑर्डर प्राप्त होने के बाद विभाग के द्वारा इस मुद्दे पर तफसीलवार खुलासा किया जाएगा।

कोल्हापुर : महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पिछले पांच-छह दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से पंचगंगा समेत ज़िले की लगभग सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
पंचगंगा नदी में ख़तरे से आगाह करने का निशान 39 फीट पर है, जबकि ख़तरे का निशान 43 फीट पर, लेकिन हफ्ते भर से हो रही बारिश से फिलहाल नदी 43 फीट 5 इंच के निशान को पार कर चुकी है। नदी के आसपास बने कई मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। जिले में पानी 72 बराज के ऊपर से बह रहा है।
कोल्हापुर से कोंकण जाने वाली सभी सड़कें भी पानी में डूब गई हैं। कोल्हापुर-रत्नागिरी, कोल्हापुर-गगणबावडा हाइवे पर पानी भरने से इन सड़कों को बंद करना पड़ा है। कोल्हापुर की 25 छोटी बड़ी सड़कें पानी में डूब गई हैं। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। पंचगंगा नदी के पास स्थित सारे गांवों को हाइअलर्ट पर रखा गया है।
कोल्हापुर जिला प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई है, जिसमें 40 जवान शामिल हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 48 घंटों में बारिश की रफ्तार नहीं थमीं तो लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

पूरे महाराष्ट्र में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। थोक कारोबारी किसान से ग्राहक के बीच अपनी भूमिका खत्म करने के सरकारी फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मंडी में सब्जियों की भारी किल्लत हो रही है।
मंगलवार को कृषि राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत मंत्रालय छोड़ सीधे दादर मंडी पहुंचे। वे अपने साथ 300 ट्रकों में किसानों का काफिला लेकर ग्राहकों को सीधा सब्ज़ी बेचने पहुंचे। काराबोरियों की हड़ताल के मुद्दे पर उन्होंने कहा, ‘आज मुझे बहुत खुशी है कि किसान सीधे ग्राहक के दरवाजे पर जाकर सामान बेच रहा है, ये ऐतिहासिक फैसला है। हम कारोबारियों की भी बात सुनेंगे, उन्हें जो दिक्कत है उसे दूर करेंगे, लेकिन अगर ग्राहकों या किसानों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की गई तो फिर हम कड़ी कार्रवाई से नहीं हिचकेंगे।’
सरकार की पहल से किसान खुश हैं, उन्हें उत्पाद के दाम करीब 10 फीसद ज्यादा मिल रहे हैं। जुन्नर से दादर मंडी पहुंचे किसान श्रीराम गाडवे ने कहा, ‘सरकार की पहल से हम ग्राहक को दस फीसदी सस्ता सामान बेच सकते हैं। पहले हमें चेक नाकों पर बहुत तकलीफ होती थी, हमारा बहुत नुकसान होता था, लेकिन इस फैसले के बाद हमें नाकों पर कोई परेशानी नहीं हो रही है।
कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने फल-सब्जियों को बाजार समितियों के चंगुल से आज़ाद कर दिया, जिसका मतलब यह है कि किसान और ग्राहक के बीच से बिचौलिया गायब हो गया। अब मंडी में किसान सीधे माल बेच सकता है, राज्य के 4000 कारोबारी इस फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।
कारोबारियों की हड़ताल के कारण रोज़ मंडी में आने वाले 600 ट्रकों की तादाद बमुश्किल 100 रह गई है। नतीजा एशिया की सबसे बड़ी वाशी थोकमंडी में ताला लगा है। एपीएमसी के संचालक अशोक वालुंज ने कहा, ‘शासन के गलत फैसले की वजह से सामुदायिक छुट्टी पर गए हैं, बाहर के लोगों के लिए कानून नहीं, हमारे ऊपर कानून है। सरकार का कहना है कि ‘किसान टू ग्राहक फ्री ट्रेड’ किया है, किसान कहीं से भी माल लाकर कहीं बेच सकता है, लेकिन हम लोगों को बंधन रहेगा हम लोगों ने करोड़ों का निवेश किया है उसका क्या, 4 पीढ़ी से कर रहे हैं, हमारा क्या?’
वहीं एपीएमसी में फलों के कारोबारी मनोहर तोतलानी ने कहा, ‘सरकार का रवैया दादागिरी वाला है, जो एपीएमसी के बाहर धंधा करेगा, वो नियम मुक्त हम नियम में? हमारी मांग है कि हमें भी नियम मुक्त कर दो, आम आदमी को तकलीफ हो रही है। किसानों को यहां सभी सुविधाएं हैं, नीलाम गृह बना है। माल नहीं आने से महंगा हुआ है।’
इस हड़ताल की वजह से मुंबई के बाज़ारों में पत्ता गोभी 50 से 90 रुपये तक जा पहुंची है। फूल गोभी 70 से 120 रुपये हो गई, टमाटर 15 रुपये से सीधे 80 तक जा पहुंचा है। बैंगन भी 50 रुपये से 90 रुपये तक जा पहुंचा है। बीन्स 135 रुपये किलो था, जो अब 200 रुपये में बिक रहा है। आलू 20 रुपये की बजाय अब 30 में बिकने लगा है।
इससे लोगों का बजट बिगड़ रहा है, मंडी में खरीदारी करने आई कोमल ने कहा सब्जी का तिगुना दाम है, कुछ भी नहीं ले सकते आलू 40 रुपये, कांदा 30 रुपये है। वहीं भावेश का कहना था, ‘बहुत थोड़ा लिया है, मैं कोपरखैरणे से सानपाडा आया हूं, यहां भी सब्ज़ी अच्छी नहीं है, टमाटर 80 रुपये है, क्वॉलिटी भी अच्छी नहीं है।’
महाराष्ट्र में 1977 में बाजार समितियां बनी थीं, जिससे करीब एक लाख लोग सीधे वहीं 3-4 लाख परोक्ष रूप से रोज़ी कमाते हैं। व्यापारी कहते हैं कि थोक बाजार में 30 फीसदी उपज सीधे आती है, 70 प्रतिशत खरीदकर मंगाई जाती है ऐसे में किसान या ग्राहकों को लूटने के आरोप बेबुनियाद हैं।
एपीएमसी में हर साल लगभग 15000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है, जिस पर ज्यादातर एनसीपी को समर्थन देने वाले कारोबारियों का नियंत्रण है। वैसे यह भी सही है कि फल-सब्जी को डीलिस्टिंग करने का फैसला यूपीए सरकार के वक्त ही हुआ था, जिसे बीजेपी अपने शासन वाले राज्‌यों में ग्राहक और किसानों को फायदा पहुंचाने के नाम लागू कर रही है। ऐसे में एक बात याद रखने वाली है कि सब्जी का सियासी भाव सरकारें उखाड़ फेंकने की ताकत रखती हैं।