आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की भारत की रणनीति कामयाब होती दिख रही है. अब मालदीव ने भी इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन से खुद को दूर कर लिया है. भारत ने आतंकी संगठनों के मददगार पाकिस्तान में सार्क बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया था. इसके बाद बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका ने भी सार्क बैठक से दूरी बना ली थी. अब मालदीव ने भी साफ कर दिया है कि वो इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा.
मालदीव सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सार्क के कई सदस्य देशों ने इस्लामाबाद में नवंबर में होने वाले सम्मेलन से अपना नाम वापस ले लिया है वह भी उनके साथ है. इन देशों ने पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को मिल रही मदद और उससे उत्पन्न खतरे और क्षेत्रीय अशांति को इसका कारण बताया है. मालदीव ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की है और कहा कि सीमापार आतंकवाद क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए खतरा है.
अब भारत समेत 6 देशों की ओर से सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किए जाने के बाद पाकिस्तान आखिरकार घुटनों के बल आ गया है. पाकिस्तान ने शुक्रवार को ऐलान किया कि सम्मेलन फिलहाल स्थगित किया जा रहा है और नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा.
श्रीलंका ने शुक्रवार को ही सार्क समिट में शामिल नहीं होने का फैसला किया था. इससे पहले भारत, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान भी इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में जाने से मना कर चुके हैं. उरी अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए सार्क की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था.
दरअसल भारत के सार्क में शामिल होने से इनकार करने के बाद ही कई देशों ने भारत का समर्थन करते हुए इस्लामाबाद के सम्मेलन में शिरकत करने से मना किया. लेकिन श्रीलंका का सार्क में न जाने का फैसला ठीक उस वक्त आया है जब श्रीलंका के पीएम रनिल विक्रमेसिंघे भारत का दौरा करने वाले हैं. 4 से 6 अक्टूबर को श्रीलंका के पीएम भारत में होंगे.
आठ सदस्यीय सार्क का मौजूदा अध्यक्ष नेपाल है और इस लिहाज से नेपाली मीडिया की इस खबर की अहमियत भी है. भारत ने अपने फैसले से नेपाल को अवगत करा दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी नवंबर में प्रस्तावित सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने इस्लामाबाद नहीं जाएंगे. नियमों के मुताबिक सम्मेलन में सभी सदस्य देशों की मौजूदगी जरूरी है. अगर एक भी सदस्य सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेता है तो इसे स्थगित करना पड़ता है या रद्द करना पड़ता है. साल 1985 में बने इस गुट में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल हैं.
1985 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत ने सार्क सम्मेलन का बायकॉट करने का फैसला लिया है. भारत के अलावा सार्क के अन्य तीन सदस्य देशों ने भी पाकिस्तान पर आंतक को पनाह देने का आरोप लगाते हुए सम्मेलन का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. वहीं, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है.

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी विवाद सुलझाने में उनकी मदद करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने परमाणु हथियार सम्पन्न दोनों पड़ोसी देशों से क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया. बान के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया‘महासचिव हालिया घटनाओं, विशेष तौर पर 18 सितंबर को उरी में भारतीय सैन्य अड्डे पर हमले के बाद संघर्ष विराम के उल्लंघन की खबरों के मद्देनजर दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं.’ बयान में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दोनों देशों से ‘अधिकतम संयम बरतने’ और ‘तनाव कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने’ का आग्रह किया है.
इससे पहले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा था कि इन दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे उसके मिशन को नियंत्रण रेखा पर सीधे तौर पर कोई फायरिंग नजर नहीं आई.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टेफेन दुजार्रिक ने संवाददाताओं से कहा, ‘भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य निगरानी दल (UNMOGIP) को नई घटनाओं के संबंध में नियंत्रण रेखा के पार से सीधे तौर पर कोई फायरिंग नजर नहीं आई.’ उनसे जब इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा गया कि भारत ने कहा है कि उसने नियंत्रण रेखा के पार लक्षित हमला किया तो UNMOGIP को कैसे कोई फायरिंग नजर नहीं आई, तब उन्होंने दोहराया कि UNMOGIP को सीधे तौर पर कोई फायरिंग नजर नहीं आई.
बान ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों से कश्मीर समेत आपसी मसलों को ‘कूटनीति एवं वार्ता के जरिये शांतिपूर्ण’ तरीके से सुलझाने की अपील की है. उन्होंने दोनों देशों से कहा कि यदि दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं तो वह मध्यस्थता के लिए उपलब्ध हैं. बता दें कि भारत ने 28 और 29 सितंबर की दरम्यानी रात एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइकल किये जाने का दावा किया है. भारतीय सेना ने कश्मीर के उरी स्थित सैन्य अड्डे पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हमले के बाद यह कार्रवाई की. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि हमलावर सजा से बच नहीं पाएंगे और जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा.
संयुक्त राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के बीच विवादास्पद क्षेत्र में लंबे समय से अपनी संस्थागत उपस्थिति बनाये हुये है. गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1971 के प्रस्ताव 307 के जनादेश के अनुसार भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र का सैन्य पर्यवेक्षक समूह दोनों देशों के बीच कामकाजी रेखा और नियंत्रण रेखा पर और उसके पार संघषर्विराम उल्लंघनों पर नजर रखता है और इसकी सूचना देता है.

वॉशिंगटन। अमेरिका ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा दी गई परमाणु हमले की धमकियों पर कड़ी आपत्ति जताई है और इस संबंध में पाकिस्तान को अपनी नाखुशी के बारे में सूचित किया है। विदेश मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हमने इसके बारे में (परमाणु हमले की धमकी पर अमेरिका की आपत्ति) उन्हें (पाकिस्तान को) स्पष्ट कर दिया गया है। हमने बार-बार ऐसा किया है। अधिकारी ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर यह जानकारी दी, हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि पाकिस्तान को यह संदेश किस स्तर पर भेजा गया है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पिछले 15 दिनों में दो बार यह कहा है कि उनका देश भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अधिकारी से जब आसिफ के इस बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि यह बहुत चिंताजनक है। यह गंभीर बात है।
आसिफ ने अपने ताजा साक्षात्कार में एक पाकिस्तानी समाचार चैनल से कहा था कि यदि भारत हमसे युद्ध करने की कोशिश करता है तो हम उसे नष्ट कर देंगे। पाकिस्तान की सेना भारत के किसी भी दुस्साहस का उत्तर देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था कि हमने परमाणु हथियार दिखाने के लिए नहीं रखे हैं। यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम इसका (परमाणु हथियारों) इस्तेमाल करेंगे और भारत को नष्ट कर देंगे। इस बयान से ओबामा प्रशासन की भौंहे तन गई हैं और इसे शीर्ष पाकिस्तानी नेतृत्व का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार माना जा रहा है।
अधिकारी ने कहा कि अमेरिका सामूहिक विनाश करने वाले इन हथियारों की सुरक्षा पर करीबी नजर रख रही है। उन्होंने कहा है कि इन हथियारों की सुरक्षा हमेशा हमारी चिंता का विषय रहा है। उन्होंने इस विशेष मामले में जो कहा है, उसके अलावा भी हम इन हथियारों की सुरक्षा पर हमेशा नजर रखते हैं।
इस बीच रक्षा मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि परमाणु सक्षम देशों की कि यह बहुत स्पष्ट जिम्मेदारी है कि वह परमाणु हथियारों एवं मिसाइल क्षमताओं को लेकर संयम बरतें। इस बीच अमेरिका ने भारत एवं पाकिस्तान से अपील की कि वह उरी आतंकवादी हमले के बाद बढ़े तनाव को कम करने के लिए कदम उठाएं।
विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इसके साथ ही हमने यह बिल्कुल स्पष्ट किया है कि भारतीय सैन्य अड्डे (उरी) पर जो हुआ वह आतंकवादी कृत्य था। विभाग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सभी जानते हैं कि उरी हमले को अंजाम देने वाले कहां से आए थे।
टोनर ने अपने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिका स्थिति पर बहुत निकटता से नजर रखे हुए था। उन्होंने कहा है कि हमारे दृष्टिकोण से हम दोनों पक्षों से शांति-संयम की अपील करते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तानी- भारतीय सेनाएं के बीच संवाद जारी है और हमारा मानना है कि उनके बीच जारी संवाद तनाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
टोनर ने कहा है कि मेरा मानना है कि हम निश्चित रूप से तनाव बढ़ते हुए और संवाद में किसी प्रकार की रुकावट नहीं देखना चाहते। हमने क्षेत्र में सीमा पार से पैदा हो रहे आतंकवाद के खतरे को लेकर बार-बार और लगातार चिंता व्यक्त की है और निश्चित रूप से इन हालिया हमलों में उरी का हमला भी शामिल है। उन्होंने कहा- हम लश्कर-ए-तैयबा, हक्कानी नेटवर्क और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों से निपटने और उन्हें अवैध घोषित करने की अपील लगातार करते रहे हैं।