नई दिल्ली : राजद के विवादास्पद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को मिली जमानत के खिलाफ एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिस मामले में शहाबुद्दीन को जमानत मिली है उसमें उसे पहले ही उम्रकैद की सजा दी जा चुकी है।
जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका दायर करने वाली महिला के तीन युवा बेटों को शहाबुद्दीन के एक वफादार ने बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया था। महिला के दो बेटों की हत्या के चश्मदीद तीसरे बेटे को बाद में कथित तौर पर शहाबुद्दीन की शह पर मारा गया था। महिला ने पटना उच्च अदालत के इस साल दो मार्च को आए फैसले को चुनौती दी है जिसमें अदालत ने शहाबुद्दीन को अपील लंबित रहने के दौरान स्थायी जमानत दी थी।
सिवान की सत्र अदालत ने दोहरे हत्याकांड में शहाबुद्दीन को फिरौती के लिए अपहरण और हत्या का दोषी पाया था और उसे उम्रकैद की सजा दी थी जबकि चश्मदीद युवक की मौत के मामले में मुकदमा चल रहा है। कलावती देवी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उच्च अदालत ने इस तथ्य पर ‘जरा भी गौर नहीं किया’ है कि शहाबुद्दीन एक खतरनाक अपराधी है जिसे कानून की जरा भी परवाह नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि हत्या, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के दोषी को जमानत भी दे दी गई जबकि उसके खिलाफ कई और मामलों में मुकदमे अभी चल ही रहे हैं, यह तो न्याय का उपहास करने के समान है। कलावती के पति चंद्रकेश्वर प्रसाद की ओर से दायर एक अलग याचिका में 19 सितंबर को शीर्ष अदालत ने शहाबुद्दीन से जवाब मांगा था। इस याचिका में प्रसाद ने अपने तीसरे बेटे की हत्या के मामले में पटना उच्च अदालत की ओर से शहाबुद्दीन को दी गई जमानत को चुनौती दी थी।
इसके अलावा शीर्ष अदालत मारे गए पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी की ओर से दायर मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका की सुनवाई भी कर रही है। पत्रकार को भी कथित तौर पर शहाबुद्दीन के इशारे पर ही मारा गया था।
कलावती देवी ने बिहार सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में दिए गए हलफनामे के हवाले से अपनी याचिका में कहा है कि नवंबर 2014 तक शहाबुद्दीन के खिलाफ कम से कम 38 मामलो में मुकदमे लंबित थे। ये मामले हत्या, हत्या की कोशिश, खतरनाक हथियार से दंगा करना, वसूली करने समेत कई गंभीर अपराधों से संबंधित हैं। उनकी याचिका पर संभवत: सोमवार को सुनवाई होगी।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण के जरिए दायर की गई इस याचिका में देवी ने कहा है कि उनके दो बेटे गिरीश और सतीश को शहाबुद्दीन के वफादारों ने अगवा कर लिया था। पहले तो उनकी बुरी तरह पिटाई की गई और बाद में एसिड डालकर उनकी हत्या कर दी गई। दोनों के शवों को नमक से भरे बोरे में बंद करके दफना दिया गया। याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि देवी के तीसरे बेटे राजीव रोशन को भी अगवा किया गया लेकिन वह उनके चंगुल से भाग निकलने में कामयाब रहा। वह अपने दोनों भाईयों की हत्या का चश्मदीद गवाह था। देवी ने दावा किया कि दोहरे हत्याकांड मामले के लंबित रहने के दौरान जून 2014 को रोशन की भी कथित तौर पर शहाबुद्दीन के कहने पर हत्या कर दी गई।
पटना उच्च अदालत ने एक अन्य मामले में सात सितंबर को शहाबुद्दीन को जमानत दे दी थी जिसके बाद 10 सितंबर को उसे भागलपुर जेल से रिहा कर दिया गया। दर्जनभर मामलों के कारण वह पिछले 11 साल से जेल में था।

बेंगलुरू: पिछले कई सालों से कर्नाटक और तमिलनाडु, कावेरी के पानी को लेकर आमने सामने है. दशकों से चला आ रहा यह विवाद तब और गंभीर हो गया जब इस साल मॉनसून में भारी कमी देखी गई. लेकिन इसके साथ ही जानकारों ने यह चिंता भी जताई है कि बारिश में लगातार कमी के बावजूद इन राज्यों में उन फसलों को उगाया जा रहा है जिसमें पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है.
गौरतलब है कि कर्नाटक में गन्ना उगाया जाता है, वहीं तमिलनाडु में धान के खेत हैं. दोनों में ही पानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है. पिछले चालीस सालों में जौ उगाना किसानों ने लगभग बंद कर दिया है. राज्य सरकार ने अपनी ओर से किसानों को नकदी फसल उगाने के प्रति जागरुक करने की कोई कोशिश नहीं की है.
हालांकि हाल ही में बेंगलुरू में हुए एक कार्यक्रम में इस्राइल ने इस संकट से निपटने का एक तरीका सुझाया है. “Open a door to Israel” नाम के इस सम्मेलन में इस्राइल के वाणिज्यदूतावास ने दिखाया कि किस तरह ‘माइक्रो ड्रिप इरिगेशन’ के माध्यम से इस देश ने सिंचाई में पानी की खपत को 50 प्रतिशत तक कम किया है. इज़राइलियों का दावा है कि इस तकनीक को उपजाऊ बनाने के तरीके से जोड़कर गन्ने की उपज 133 प्रतिशत बढ़ सकती है.
बता दें कि इस्राइल को उसकी बंजर ज़मीन के लिए जाना जाता था लेकिन उसने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. अब इस देश का दावा है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा पानी है. ड्रिप सिंचाई, खराब पानी की रिसाइक्लिंग और समुद्र के पानी से नमक हटाने की तकनीक से यह मुमकिन हो सका है. वैसे इन सभी तकनीकों को पैराग्वे और अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे सूखाग्रस्त इलाकों में भी अपनाया गया है.
इस्राइल की सरकार का कहना है कि उन्होंने जल संरक्षण योजना में भारत सरकार को मदद देने का प्रस्ताव दे दिया है. इस्राइल के वाणिज्यदूतावास की डिप्टी प्रमुख शाल्वी ने एनडीटीवी से कहा कि वह स्थापित श्रेष्ठ केंद्रों के ज़रिए इस क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.
उन्होंने कहा अगर आप अपने खेत को लबालब कर देंगे तो इससे काफी पानी बर्बाद होगा. लेकिन अगर खेत में सिर्फ उतना ही पानी रिसाया जाए जितनी उस फसल को जरूरत है तो बात बन सकती है. यह प्रक्रिया काफी गुणकारी है और दुनिया भर में सफल भी है.
इस महीने सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया था कि वह तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़े. तमिलनाडु में बारिश की कमी की वजह से पानी की भारी मार है और कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में काफी हिंसक प्रदर्शन हुए. ऐसा अनुमान है कि कर्नाटक में सिंचाई के लिए कावेरी के पानी का 65 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े जाने के आदेश के बाद कर्नाटक में कई जगहों पर विरोध ने हिंसक रूप ले लिया जहां लोगों ने ‘हम अपना खून देंगे, कावेरी का पानी नहीं’ जैसे नारे लगाए.

नई दिल्ली। भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई है। इसमें समझौते की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। यह याचिका एमएल शर्मा ने दायर की है। वहीं आज 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल संधि समझौते को रद्द करने के नफा-नुकसान पर चर्चा करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होगी।
बता दें कि 1960 में पानी के बंटवारे को लेकर भारत-पाकिस्तान में एक संधि हुई था। इस संधि को सिंधु जल संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और अयूब खान ने दस्तखत किए थे। इस संधि के तहत सतलुज, ब्यास, रावी, सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। सतलुज, ब्यास और रावी का ज्यादातर पानी भारत के हिस्से आता है जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान के हिस्से आता है। सिंधु, झेलम और चेनाब के बहाव पर भारत का नियंत्रण सीमित है। इस पानी से पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट और सिंचाई होती है।
पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका सिंधु नदी के पानी पर आश्रित है। उरी में आतंकी हमले के बाद के हर कोने से एक ही आवाज उठी। पाकिस्तान को सबक सिखाओ, लेकिन सबक सिखाएं तो कैसे? पाकिस्तान के साथ सीधी जंग तो मुमकिन नहीं, इसलिए पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए सिंधु जल संधि तोड़ने का प्रस्ताव सामने आया।
गौरतलब है कि 18 सिंतबर को जम्मू-कश्मीर के उरी में 12 ब्रिगेड की छावनी पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में 18 सेना के जवान शहीद हो गए थे।

भारत में घुसपैठ की घटनाओं पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही हैं. पाकिस्तानी आतंकियों का उरी में सेना पर हमला करने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ की घटना सामने आई है. खबर के मुताबिक 9 सितंबर को चीनी सैनिक भारत की सीमा में न सिर्फ घुस आए थे बल्कि उन्होंने 45 किलोमीटर अंदर आकर प्लम इलाके में कैंप भी बनाए थे.
चार दिन बाद 13 सितंबर को भारतीय सेना और आईटीबीपी ने इलाके में जॉइंट पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें वहां से वापस खदेड़ दिया था.
इंटेलिजेंस के उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चांगलांग जिले से 94 किलोमीटर दूर है. चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने सीमा पर स्थित हदीग्रह पास इलाके से घुसपैठ की और वहां से 45 किलोमीटर अंदर आकर प्लम इलाके तक पहुंच गए और यहां अस्थाई कैंप भी बना लिया.
सूत्रों ने आगे बताया कि भारतीय सेना ने 5 सितंबर को चांगलांग से 52 किलोमीटर दूर थीनिया में लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग की थी. 9 सितंबर को थीनिया और प्लम के बीच भारतीय सेना का सामना चीनी सेना से हुआ.
भारतीय सीमा में घुसपैठ और तनाव को रोकने के लिए 14 सितंबर को भारतीय सेना और पीएलए की फ्लैग मीटिंग रखी गई थी. ये बैठक चीन में हुई थी. सूत्रों ने बताया कि 1 अक्टूबर को एक और बैठक बुलाई गई है.