जम्मू-कश्मीर के उड़ी में आतंकवादी हमले और उसके बाद 18 जवानों के शहीद होने के बाद से भारत में रोष है। देश में पाकिस्तान को सबक सिखाने और उचित कार्रवाई करने की मांग उठी रही है। इसी बीच पाकिस्तान से हुए ‘सिंधु जल समझौता’ को तोड़ने की भी मांग शुरू हो गई है।
भारत की तरफ से ‘सिंधु जल समझौता’ को तोड़ने के संकेत मिले हैं। लेकिन, यह इतना आसान भी नहीं है। भारत की तरफ से उठाया गया कोई भी कदम चीन, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ जल बंटवारे की व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

भारत ने पाकिस्तान के अलावा चीन से भी एक समझौता किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, चीन ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी तट राज्य और भारत निचला नदी तट राज्य है। ऐसी स्थिति में भारत चीन के साथ जलसमझौता करना चाहता है। यदि भारत ‘सिंधु जल समझौता’ के तहत निचला नदी तट राज्य पाकिस्तान से समझौता तोड़ता है तो उसे चीन के साथ समझौते में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
ऊपरी तट नदी राज्य में स्थित चीन हाइड्रोलॉजिकल सूचनाएं रोकने के अलावा निचले तट नदी राज्य में नदी के बहाव में अवरोध खड़ा कर सकता है। बताते चलें कि इस मुद्दे पर चीन पहले भी ज्यादा भरोसेमंद नहीं रहा है और हाइड्रोप्रोजक्ट्स की जानकारी देने से इनकार कर चुका है।

वहीं, दूसरी ओर देखें तो 1960 में हुए सिंधु जल समझौते में वर्ल्ड बैंक मध्यस्त की भूमिका में थी। ऐसे में वह इसमें तीसरा पक्ष है। वहीं, यह भी माना जाता है कि इस समझौते की वजह से ही दूसरी नदी प्रोजेक्ट्स पर बातचीत हो रही है। इसकी मदद से भारत को जम्मू-कश्मीर में बगलिहार डैम के लिए हरी झंडी मिल चुकी है।
बताया जाता है कि सिंधु जल समझौते के आधार पर किशनगंगा प्रॉजेक्ट में भारत को पॉवर जेनरेशन के लिए पानी डायवर्ट करने का अधिकार मिला था। यह मामला हेग की इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला था और सिंधु जल समझौते के मार्फत ही यह फैसला भारत के पक्ष में आया था।

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के मसले पर गुजरात सरकार बुरी तरह से उलझती दिख रही है. वह न तो इससे पीछे हट पा रही है और न ही आगे बढ़ पा रही है. द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सरकार ने शुक्रवार को पहले यह नोटिफिकेशन जारी किया कि गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने वाले अध्यादेश को लागू नहीं किया जाएगा. लेकिन, कुछ ही घंटे भीतर यह नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया. देर रात को सरकार का बयान आया कि उसने पुनर्विचार करते हुए दिन में जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है. यह अध्यादेश एक मई को आया था. इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए शिक्षा और नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था. माना जा रहा था कि यह कवायद राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण की मांग कर रहे पाटीदार समुदाय को शांत करने के लिए की है.
हालांकि, अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. गुजरात सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसे सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ के सुपुर्द कर दिया गया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अध्यादेश पर रोक के चलते इसके तहत आठ अगस्त तक शैक्षणिक संस्थानों में हुए दाखिलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. चार अगस्त को गुजरात हाईकोर्ट ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाले अध्यादेश को असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि इससे आरक्षण की अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन हो रहा है. गुजरात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा व नौकरियों में 49 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू है.
पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने सरकार के पहले फैसले को तीन करोड़ सवर्णों को मूर्ख बनाने की चाल बताया है. उन्होंने कहा कि भाजपा को आने वाले चुनाव में इसका जवाब मिलेगा. हार्दिक पटेल ने अध्यादेश का पहले भी विरोध किया था. उधर कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि सरकार ने संवैधानिक जटिलताओं को जानने के बावजूद जानबूझकर लोगों को धोखा दिया है.

जम्मू-कश्मीर के अखनूर में बॉर्डर के पास से घुसपैठ की कोशिश करते पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल कयूम ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं. कयूम ने माना है कि उसे पाकिस्तान में आर्मी ट्रेनिंग दी गई थी, इसके अलावा उसने लश्कर के लिए फंड जुटाने की बात भी स्वीकार की है. कयूम से मिली जानकारी से आतंकवाद को बढ़ावा देने के पाकिस्तान के नापाक प्लान का खुलासा हुआ है.
अखनूर में पकड़े गए अब्दुल कयूम ने स्वीकार किया है कि वह लश्कर के कैंप में भी ट्रेनिंग ले चुका है. अब्दुल कयूम की उम्र 30 साल है.
बीएसएफ ने भारत में घुसपैठ करते वक्त शुक्रवार को इंटरनेशनल बॉर्डर से कयूम को गिरफ्तार किया था. अलार्म बजने के बाद उसके चार अन्य साथी भाग खड़े हुए. सूत्रों के मुताबिक, जैसे ही बीएसएफ के जवानों की नजर पड़ी, उसको घेर लिया गया. लेकिन फेन्स पर आतंकी को बिजली का करंट लग गया जिससे वह बेहोश हो गया. इलाज कराने के बाद अब उससे पूछताछ हो रही है. पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए है.
गिरफ्त में आए आतंकी ने बीएसएफ को बताया कि वह पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है. पाकिस्तान के शेखुपुरा जिले के मुरीदके में उसकी ट्रेनिंग हुई है. गौरतलब है कि जमात-उत-दावा का ट्रेनिंग हेडक्वार्टर मुरीदके में ही है. आतंकी से बीएसएफ की पूछताछ जारी है.
आतंकी ने लश्कर के लिए 50 लाख रुपये जुटाने का दावा किया है. लश्कर के लिए वह प्रचार भी करता था. उसने बताया कि वह आतंकी हाफिज सईद और सलाउद्दीन को भी जानता है. इसके अलावा कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को भी जानता है. आतंकी ने बताया कि उसे 2004 में पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी. आतंकी से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह अपने गुनाहों को स्वीकार करता दिख रहा है.
जम्मू-कश्मीर के उरी में सेना के ऊपर हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे. इसके बाद आर्मी ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है. कई जगहों पर घुसपैठ की कोशिशों को भी सेना ने नाकाम किया है. उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 15 आतंकियों पर सेना ने फायरिंग की थी जिसमें से 10 आंतकी मारे गए थे बाकी 5-6 आतंकी वापस भाग गए थे. जम्मू-कश्मीर के पुंछ में अल्लाहपीर इलाके में रविवार को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 7 आतंकियों को मार गिराया गया था. उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं. वहीं, एलओसी से लगे कुपवाड़ा में भी मुठभेड़ में तीन आतंकी ढेर हो गए थे.

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जल्द ही पंजाब विश्वविद्यालय में छात्रों को अर्थशास्त्र पढ़ाते हुए नजर आएंगे। दरअसल, मनमोहन सिंह ने लाभ के पद से संबंधित संसदीय समिति से सवाल किया था कि क्या शिक्षण का काम लाभ का पद, तो नहीं माना जाता है।
वह जानना चाह रहे थे कि उनके आर्थिक लाभ वाले शिक्षक के पद को धारण करने से कहीं सासंद के पद से उन्हें इस्तीफा तो नहीं देना होगा। इस पर संबंधित संसदीय समिति ने गुरुवार को फैसला किया कि सांसद रहते हुए अस्थायी शिक्षण से संबंधित कार्यों को लाभ के पद के दायरे में नहीं माना जा सकता।
पैनल के प्रमुख भाजपा सांसद सत्य पाल सिंह ने कहा कि हमने इस बारे में स्थिति साफ कर दी है। मनमोहन सिंह के द्वारा किए जाने वाले शिक्षण के काम को लाभ के पद के दायरे में नहीं लाया जाएगा।
पैनल ने इस मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कानून मंत्रालय से राय मांगी थी। वहां से लिखित प्रतिक्रिया मिलने के बाद में यह फैसला कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि मनमोहन सिंह को डेली अलाउंस के रूप में 5000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि फिक्स्ड सैलेरी नहीं है।
उनका पद भी स्थाई नहीं है इसलिए यह काम लाभ के पद के दायरे में नहीं आएगा। गौरतलब है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस साल अप्रैल में घोषणा की थी कि पूर्व पीएम मनमोहन यूनिवर्सिटी में खाली पड़े जवाहर लाल नेहरू चेयर को हेड करेंगे। सिंह ने यूनिवर्सिटी की इस पेशकश को स्वीकार भी कर लिया था।
पूर्व पीएम सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में 1954 में एमए किया था और 1957 में बतौर प्रवक्ता अपने करियर की शुरुआत की थी। वह 1963 में यहीं प्रोफेसर बने। आरबीआई के गवर्नर और दस साल तक देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब वह फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढाएंगे।