जम्मू कश्मीर में पिछले सात महीनों से सोशल मीडिया पर जारी पाबं’दी अब समा’प्त हो चुकी है। बुधवा’र को सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबं’ध को ख’त्म कर दिया। साथ ही 2 जी मोबाइल डेटा सेवा और फिक्स लाइन इंटरनेट पर 17 मार्च तक सभी वेबसाइटों तक पहुंच की इजाजत दे दी। इससे पहले सिर्फ व्हाइट लिस्टेड साइट तक ही पहुंच की इजाजत थी। 25 जनवरी को एक हफ्ते के लिए इंटरनेट सेवा चालू की गई थी। इसके बाद यह तारीख बढ़ाई जाती रहीं। अब वह पाबं’दी हटाने का आदेश दे दिया गया है।
दूरसंचार सेवा नियममनों के संपू’र्ण सुरक्षा स्थिति और लोक व्यवस्था पर असर तथा का’नून लागू करने वाली एजेंसियों की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद प्रधान सचिव शालीन काबरा ने पाबं’दी हटाने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि “यह सेवा प्रीपेड सिम कार्ड पर उपलब्ध नहीं होगी। फिक्स लाइन इंटरनेट के बारे में मुख्य सचिव ने कहा कि इंटरनेट सेवा मैक बाइंडिंग के साथ उपलब्ध रहेगी। मैक बाइंडिंग में आवश्यक तौर पर खास इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के जरिए ही इंटरनेट उपलब्ध होता है।”
आगे उन्होंने कहा कि “आगे यह निर्देश दिया जाता है कि पर्य’टकों, छात्रों, कारोबारियों और अन्य के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई थी, उसके इतर सरकारी और ई टर्मिनस/इंटरनेट कियोस्क्स के जरिए सं’चार/ पहुंच की जो सुविधाएं हैं, वह लागू रहेंगी।” बता दें कि इंटरनेट सेवाओं पर जैसी ही आर्टिकल 370 हटाया गया था प्रशासन ने रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा ख’त्म करते हुए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। साथ ही राज्य का बं’टवारा करते हुए लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर मान्यता दे दी थी।
