पुरोला: नगर पंचायत पुराला में में मुख्यमंत्री घोषणाओं को निरस्त करने और निर्माण कार्यों की जांच को लेकर मामला काफी चर्चाओं में रहा था। अब एक बार फिर मामला चर्चा में है। दरअसल, इस मामले में हाईकोर्ट पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि, यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार क्या एक्शन लेती है। लेकिन, जिस तरह से सीएम धामी भ्रष्टाचार पर सख्त हैं, उससे नगर पांचायत अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है!

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफतौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जो विकास कार्य कराए जाने का दावा किया गया और उनके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई। उससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार से धन प्राप्त किए बगैर काम कैसे पूरे कराए गए।

पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हाईकोर्ट में याचिका खारिज 

याचिकाकर्ता यह बताने में विफल रहा है कि व्यक्तिगत क्षमता में या नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में, जिन कार्यों के लिए घोषणाएं की गई थीं, उनके संबंध में राज्य को धन जारी करने का आदेश देने के लिए याचिकाकर्ता का निहित अधिकार क्या है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघवी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की बेंच ने कहा कि हम कोई निर्देश जारी करने के इच्छुक नहीं हैं, जैसा कि इस रिट याचिका में मांग की गई है। याचिका निराधार है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

सभासदों का आरोप था कि योजना संख्या 1 वार्ड नं. 02 विकास खण्ड पुरोला को जाने वाले रास्ते का समतलीकरण और योजना नं-02 वार्ड नं. 02 से इंटर कालेज जाने वाले सोनाली, जिसकी स्वीकृत लागत 4.59 और 4.59 लाख थी। योजना नं. 01 जो कि लोनिवि अतिथि गृह के पास से प्रारम्भ हो कर थाना पुरोला के मुख्य द्वार डोकाणा तक जाती है।

दूसरी योजना वार्ड सं. 02 श्रीकुल मन्दिर व बालिका इण्टर कालेज से मोटर रोड का निकट थाना पुरोला तक जाती है। दोनों योजनाएं भिन्न-भिन्न स्थानों से प्रारम्भ होकर और भिन्न-भिन्न स्थानों पर समाप्त होती है। आरेप था कि यह पहले से बनाई गई थी, जिनका केवल कागजों में निर्माण दिखाया। नगर पंचायत पुरोला योजना के दस्तावेज भी नहीं दिखा पाई।

देहरादून: इन दिनों लोग महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। टमाटर और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खासकर टमाटर राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ तक ₹200 के पार पहुंच चुका है।

लगातार बढ़ रहे दामों के कारण लोगों की थाली का स्वाद भी बिगड़ गया है और रसोई का बजट भी पहुंच से बाहर हो गया है। ऐसे में देहरादून जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि टमाटर ₹110 से अधिक बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

देखना यह होगा कि प्रशासन का यह आदेश कितना कारगर और असरकार साबित होता है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिली सकती है। आदेश का पालन कराने के लिए रेट की समीक्षा के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने आम की पूषा श्रेष्ठ प्रजाति का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन का पर्व है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं एवं विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर से वृक्षारोपण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा जल संरक्षण एवं जल धाराओं के पुनर्जीवन की दिशा में राज्य में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश में जल संरक्षण और संवर्द्धन के लिए सभी को आगे आने का अहवाहन किया गया है। राज्य में इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहे हैं। राज्य में 1200 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। इस दिशा में आगे भी लगातार कार्य होंगे।

हरेला पर्व के अवसर पर गीता पुष्कर धामी एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी पौधरोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न प्रजातियों के 51 पौधे लगाए गए।