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उत्तराखंड : हवाई सेवाओं का बदला शेड्यूल, यहां पढ़ें पूरा अपडेट

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देहरादून : जौलीग्रांट हवाई अड्डे का शरदकालीन विमान सेवाओं का शेड्यूल जारी हो गया है। उत्तर परदेश, दिल्ली-NCR, महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के अन्य राज्यों से आने-जाने वाले हवाई जहाजों के टाइम में बदलाव हुआ है। ऐसे में अब यात्रियों को सलाह दी जाती है बोर्डिंग करने से पहले टाइम शेड्यूल जरूर देख लें। इंडिगो, एलायंस एयर, विस्तारा आदि विमान कंपनियों की सेवाएं भी शामिल हैं।

यहां से प्रतिदिन संचालित होने वाली हवाई सेवाओं से लेकर हफ्ते में कुछ ही दिन चलने वाली हवाई जहाजों का भी नया शेड्यूल शामिल है। नए शेड्यूल के अनुसार, इंडिगो की 19, एयर इंडिया की एक, एलाइंस एयर की दो, विस्तारा एयरलाइंस की दो, फ्लाई बिग एलाइंस की एक सेवाएं शामिल हैं। एयरपोर्ट के निदेशक प्रभाकर मिश्रा ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस प्रतिदिन 19 विमान सेवा संचालित कर रहा है।

इसमें चार विमान सेवाएं दिल्ली, तीन विमान सेवाएं अहमदाबाद, प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पुणे एवं गोवा के लिए एक-एक सेवा, दो सेवाएं जयपुर और चार सेवाएं मुंबई के लिए हैं। एयर इंडिया मुंबई के लिए एक ही सेवा चलाएगा। एलाइंस एयर दिल्ली और मुंबई के लिए एक-एक विमान सेवा प्रतिदिन चलाएगा। विस्तारा एयरलाइंस दिल्ली और मुंबई के लिए एक-एक सेवा रोज चलाएगा। फ्लाई बिग एलाइंस पिथौरागढ़ के लिए देहरादून से एक विमान सेवा शुरू करने जा रही है।

देहरादून स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट से कई राज्यों के लिए हवाई सेवा संचालित होती हैं। देश की राजधानी दिल्ली और यूपी की राजधानी लखनऊ से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सीधी हवाई सेवा है। इसके अलावा, देहरादून-अहमदाबाद-देहरादून, अहमदाबाद-देहरादून-मुंबई, जयपुर-देहरादून-जयपुर, मुंबई-देहरादून-मुंबई, हैदराबाद-देहरादून-हैदराबाद, प्रयागराज-देहरादून-प्रयागराज, गोवा-देहरादून-गोवा आदि सेवाएं उपलब्ध हैं।

जस्टिस रितु बाहरी होंगी नैनीताल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश

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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है, जिसके बाद अब उनको उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी 26 अक्तूबर को सेवानिवृत्त हो गए थे।  हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए।

जस्टिस रितु बाहरी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 14 अक्तूबर 2023 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का दायित्व संभाला था। वर्तमान में वह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की दूसरी वरिष्ठ जज हैं।

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दिवाली से पहले ही ‘जहरीली’ हुई दिल्ली की हवा, कैसे मिलेगी राहत?

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दिल्ली में दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। इसे देखते हुए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हर साल दिवाली के आसपास पटाखों पर नियंत्रण लगाया जाता है। दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, वहीं इससे लोगों को कई बीमारियां भी हो रही हैं।

बावजूद इसके इन दिनों राजधानी की हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अभी तक की बात करें तो दिल्ली के पांच इलाकों नॉर्थ कैंपस, रोहिणी, मुंडका, आनंद विहार और न्यू मोती बाग का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 का आंकड़ा पार कर गया है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में एक जनवरी 2024 तक सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (आनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म के जरिये डिलीवरी सहित) और पटाखों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है।

DPCC ने इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपते हुए नियमित एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जमा कराने के लिए कहा है। सामान्य पटाखों से इतर ग्रीन पटाखों का कैमिकल फार्मूला ऐसा होता है कि इनसे पानी की बूंदे निकलती हैं। इससे प्रदूषण कम होता है और धूलकणों को भी पानी की बूंदें दबा देती हैं।

इनमें प्रदूषक तत्व नाइट्रस आक्साइड और सल्फर आक्साइड 30 से 35 प्रतिशत तक कम होते हैं। मुख्य तौर पर यह पटाखे लाइट एंड साउंड शो के जैसे हैं। इन्हें जलाने पर खुशबू भी आती है। सामान्य पटाखों की तुलना में इन पटाखों में 50 से 60 प्रतिशत तक कम एल्यूमीनियम का इस्तेमाल होता है। ग्रीन पटाखों पर हरे रंग का स्टीकर और बारकोड लगे होते हैं।

हरे रंग वाले स्टिकर इस बात की पुष्टि करने के लिए हैं कि ये ग्रीन पटाखे हैं। यदि आप इन पटाखों के निर्माता और इनमें इस्तेमाल हुए केमिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके ऊपर लगें बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। पटाखामुक्त दिवाली और ग्रीन पटाखों को लेकर तस्वीर अभी तक भी पूरी तरह से साफ नहीं कही जा सकती है। दिवाली पर लंबे समय से पटाखे जलाए जा रहे हैं, इन पर प्रतिबंध लगाना नामुमकिन नहीं तो बहुत आसान भी नहीं कहा जा सकता।

ED का एक और एक्शन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बेटे को भेजा समन

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ED लगातार देशभर में छापेमारी कर रही है। ED ने अब राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे को नोटिस जारी किया गया है। समाचार एजेंसी ANI की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक विभाग ने कथित पेपर लीक केस को लेकर यह नोटिस जारी किया है।

मीडिया रिपोर्ट का अननुसार पिछले हफ्ते डोटासरा के आवास पर हुई ED की छापेमार कार्रवाई में उनके बेटे के खिलाफ कुछ जानकारी मिली है। जिसको लेकर अब पूछताछ के लिए ईडी ने समन जारी किया है। गौरतलब है कि ईडी ने पिछले हफ्ते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सीकर और जयपुर स्थित आवास पर छापा मारा था।

चुनावी राज्य राजस्थान में भ्रष्टाटार की कमर पर प्रहार करने में ईडी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को भी एक पुराने मामले में पूछताछ के लिए समन जारी कर दिल्ली बुलाया था।

बीती 26 अक्टूबर को  राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। जिसके बाद डोटासरा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि उन्हें इस कार्रवाई से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। अधिकारी अपना काम कर रहे हैं।

“INDIA” गठबंधन में रार, CM नितीश कुमार का कांग्रेस पर वार

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इंडिया गठबंधन में रार नजर आ ने लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है जो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। भाकपा की रैली में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चल रही गतिविधियों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपनी नाराजगी कांग्रेस पर दिखाई।

नीतीश कुमार ने कहा कि आज कल इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान नहीं देकर पांच राज्यों के चुनावों में व्यस्त हो गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि देश को बचाने के लिए हमलोगों ने इंंडिया गठबंधन का गठन किया था।

देश के इतिहास को बदलने वाले को हटाने के लिए इस गठबंधन को बनाया गया था। हमने सभी लोगों से कहा था कि एकजुट होइए और देश को बचाइए लेकिन आजकल कांग्रेस पार्टी पांच राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। चुनाव खत्म होते ही वह फिर से सभी लोगों को साथ बुलाएंगे।

नीतीश कुमार ने कहा कि चलिए जो हो रहा है रहने दीजिए। लेकिन हम तो देश को एकजुट करने के लिए और जो आज शासन में हैं उनसे देश को बचाने के लिए यह सब कर रहे थे। अब तो पांच राज्यो के चुनाव के बाद ही फिर से सभी लोगों की बैठक होगी।

नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग तो सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग सोशलिस्ट लोग हैं। सीपीआई से हमारा पुराना रिश्ता है। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट को एक होकर आगे चलना है।

मणिपुर में हिंसा जारी, भीड़ ने की हथियार लूटने की कोशिश, वापस लेना पड़ा कर्फ्यू में ढील का आदेश

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मणिपुर:  राजधानी इंफाल में में बुधवार को भीड़ ने मणिपुर पुलिस कार्यालय परिसर का घेराव करने की कोशिश की। वे हथियार लूटने की फिराक में थे। हालांकि, अधिकारियों को हवा में कई राउंड फायर किए। इस वजह से भीड़ वहां से तितर-बितर हो गई। इसके बाद दो जिलों इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट में कर्फ्यू में ढील वापस लेने का आदेश देना पड़ा।

इंफाल पूर्वी जिला के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, जिले में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण कफ्र्यू छूट के आदेश तत्काल प्रभाव से रद किया जाता है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी, बिजली, पेट्रोल पंप, न्यायालयों के कामकाज, विमान यात्रियों और मीडिया कर्मियों की आवाजाही को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी।

कर्फ्यू छूट के तहत सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक छूट देने का एलान किया गया था। इससे पहले, दोपहर में मणिपुर पुलिस ने 44 लोगों को हिरासत में लिया। रिपो‌र्ट्स के अनुसार, इसमें से 32 लोग म्यांमार के नागरिक हैं। इन पर एक दिन पहले टेंग्नौपाल जिले के मोरेह इलाके में पुलिस अफसर की हत्या और पुलिस कमांडो टीम पर हमला करने का आरोप है।

दरअसल, मणिपुर में मंगलवार को सुरक्षाबलों पर फायरिंग की दो घटनाएं हुईं। पहला मामला टेंग्नौपाल जिले के मोरेह इलाके का है, जिसमें एक पुलिस अफसर चिंगथाम आनंद कुमार की जान चली गई। इस घटना के बाद पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसे पुलिस अफसर की मौत के बाद इलाके में तैनाती के लिए भेजा गया था। हमले में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। मई में पहली बार जातीय झड़पें शुरू होने के बाद से राज्य बार-बार होने वाली हिंसा की चपेट में है। तब से अब तक 180 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।

JEE मेंस के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा अपडेट, यहां करें चेक

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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2023 सत्र 1 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार अधिसूचना पढ़ने और आवेदन पत्र भरने के लिए http://jeemain.nta.ac.in पर जा सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है।

उम्मीदवारों के पास जेईई मेन 2023 सत्र 1 या दो या दोनों में उपस्थित होने का विकल्प है। यदि वे दोनों सत्रों के लिए उपस्थित होते हैं, तो अंतिम परिणाम में सर्वोत्तम स्कोर पर विचार किया जाएगा। उन्हें सत्र 2 में दोबारा आवेदन भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे उम्मीदवार सत्र 2 विंडो के दौरान सीधे लॉगिन कर सकते हैं।

भुगतान कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। हालाँकि, एक सत्र (सत्र 1 या 2) के लिए उपस्थित होने वालों को पूरी पंजीकरण सह आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उम्मीदवार के पास जेईई मेन के एक या दोनों सत्रों के लिए एक साथ आवेदन करने और तदनुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का विकल्प होता है।

इसका मतलब यह है कि, यदि कोई केवल सत्र 1 लेना चाहता है, तो उसे इस एप्लिकेशन विंडो के दौरान सत्र 1 शुल्क का भुगतान करना होगा और सत्र 2 की एप्लिकेशन विंडो में फिर से आवेदन करने का अवसर मिलेगा। जेईई मेन 2024 पिछले वर्ष अपनाई गई उसी अंकन योजना के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

प्रत्येक विषय – भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित – को दो खंडों में विभाजित किया गया है। सेक्शन ए में 30 प्रश्न हैं और सेक्शन बी में 10, यानी पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 90 होगी। हालाँकि, एक उम्मीदवार को अनुभाग बी से केवल पांच प्रश्न (कुल 15) हल करने होंगे, जिसका अर्थ है कि हल किए जाने वाले प्रश्नों की कुल संख्या 75 है। दोनों अनुभागों में नकारात्मक अंकन होगा।

CM और डिप्टी सीएम के पोस्टरों पर पोती कालिख, यहां का है मामला

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मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलनकारियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुछ प्रदर्शनकारी बसों पर लगे CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर पर कालिख पोतते नजर आए। वीडियो ठाणे के भिवंडी का बताया जा रहा है।महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है। साल 1997 में मराठा संघ और मराठा सेवा संघ ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पहला बड़ा मराठा आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने अक्सर कहा है कि मराठा उच्च जाति के नहीं बल्कि मूल रूप से कुनबी यानी कृषि समुदाय से जुड़े थे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा स्थिति की बात करें तो मराठा समुदाय महाराष्ट्र की आबादी का लगभग 31 प्रतिशत है। यह एक प्रमुख जाति समूह है लेकिन फिर भी समरूप यानी एक समान नहीं है। इसमें पूर्व सामंती अभिजात वर्ग और शासकों के साथ-साथ सबसे ज्यादा वंचित किसान शामिल हैं। राज्य में अक्सर कृषि संकट, नौकरियों की कमी और सरकारों के अधूरे वादों का हवाला देते हुए समाज ने आंदोलन किये हैं।

2018 में महाराष्ट्र विधानमंडल से मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण का प्रस्ताव वाला एक विधेयक पारित किया गया। विधेयक में मराठा समुदाय को सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया। विधानमंडल में पारित होने के बाद मराठा आरक्षण का मामला अदालती हो गया। जून 2019 में बम्बई उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन सरकार से इसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार 16% से घटाकर 12 से 13% करने को कहा।

इस आरक्षण को बड़ा झटका तब लगा जब मई 2021 को जब सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया और कानून को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि मराठा आरक्षण 50 फीसदी सीलिंग का उल्लंघन कर दिया गया था। महाराष्ट्र के DGP रजनीश सेठ ने बुधवार को कहा था कि राज्य पुलिस ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 141 मामले दर्ज किए हैं और 168 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीड जिले में हिंसा को लेकर उन्होंने बताया था कि 24 से 31 अक्तूबर के बीच भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत सात अपराधों सहित 20 मामले दर्ज किए गए हैं।

ED के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, MP में करेंगे जनसभा

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दिल्ली आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज गुरुवार को बुलाया है। इसे लेकर उन्हें 30 अक्टूबर को समन भेजा गया था। आबकारी घोटाले के आरोप में आप के दो बड़े नेता जेल में हैं। इसी मामले में 16 अप्रैल को सीबीआई ने केजरीवाल को अपने मुख्यालय में बुलाकर 56 प्रश्न पूछे थे।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। बता दें कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज पेश होने के लिए बुलाया था। अरविंद केजरीवाल ने पेशी से पहले ईडी को जवाब दिया है। उन्होंने समन का नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है।

उन्होंने कहा कि नोटिस भाजपा के इशारे पर भेजा गया है। नोटिस यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है कि मैं चार राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाने में असमर्थ रहूं। ED को तुरंत नोटिस वापस लेना चाहिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश के सिंगरौली में आज गुरुवार को दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का रोड शो करेंगे। जानकारी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में अपने घर से मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे।

ED ने जब्त की जेट एयरवेज के मालिक और अन्य की 503 करोड़ रुपये की संपत्ति

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जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को जब्त की। ईडी ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में नरेश गोयल, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनियों की भारत, लंदन और दुबई में 503 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।

ED ने जेट एयरवेज (Indai) लिमिटेड (JIL) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में  17 आवासीय फ्लैट और बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न शहरों में स्थित ये संपत्तियां जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता और बेटे निवान और कुछ अन्य कंपनियों के नाम पर हैं।

धन शोधन का यह मामला CBI की ओर से जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के मामले में दर्ज प्राथमिकी से सामने आया है। बैंक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड को 848.86 करोड़ रुपये का ऋण दिया था जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये बकाया थे। इससे पहले रिमांड पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कहा था कि जेट एयरवेज के संस्थापक ने विदेश में विभिन्न ट्रस्ट बनाकर भारत से विदेशों में धन की हेराफेरी की।

जांच में पता चला कि आरोपी ने विदेश में कई ट्रस्ट बनाए हैं और उन ट्रस्टों के माध्यम से उसने विभिन्न अचल संपत्तियां खरीदी हैं। इसमें कहा गया था कि इन ट्रस्टों के लिए इस्तेमाल किया गया धन कुछ और नहीं बल्कि अपराध से अर्जित धन (POC) है जिसे भारत से विदेश भेजा गया।