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कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत, सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

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देहरादून: कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है. कांग्रेस ने सरकार के मंत्रियों पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा की ओर से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर धामी सरकार के मंत्रियों पर लगातार आचार संहिता उल्लंघन किए जाने का मुद्दा उठाया.

करन माहरा का आरोप है कि जिस दिन से निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, उसी दिन से सभी राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है. लेकिन प्रदेश की भाजपा के लिए कोई नियम कायदे नहीं है.

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बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से लगातार आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सात जनवरी को विधानसभा सभागार में समीक्षा बैठक के नाम पर मंत्री रेखा आर्य ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करके घोषणा की. जिसमें उन्होंने कहा कि खाद्य दुकानों के आवंटन में आरक्षण का ध्यान रखा जाए.

इसके अलावा राशन की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को खाद्य तेल दिए जाने की भी घोषणा की गई. कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को बताया कि यह सीधे-सीधे मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया है. माहरा का कहना है कि इसके अलावा 8 जनवरी को मंत्री रेखा आर्य में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की पेंशन पदोन्नति और भर्ती संबंधी घोषणाएं भी की, जो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है.

इसी तरह आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद टिहरी जिले के मलेथा में जाकर वीर माधो सिंह भंडारी कृषि विकास मेले में विकास संबंधी घोषणाएं करते हैं. यह भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. कांग्रेस पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपा, और इसकी शिकायत करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई है. चुनाव आयुक्त ने भी इन मामलों का संज्ञान लेकर कार्रवाही किए जाने का आश्वासन दिया है.

बदमाशों को पकड़ने निकली ‘असम’ पुलिस, नागालैंड में ‘गूगल मैप’ ने कराया ‘किडनैप’

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असम पुलिस की 16-सदस्यीय एक टीम छापेमारी के दौरान गूगल मैप्स के जरिये अनजाने में नगालैंड के मोकोकचुंग जिले में पहुंच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों को अपराधी समझकर उनपर हमला कर दिया और उन्हें रात भर बंधक बनाकर रखा. पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार रात को उस समय हुई जब जोरहाट जिला पुलिस की एक टीम एक आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी.

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘यह चाय के बागान वाला इलाका था, जिसे गूगल मैप पर असम में दिखाया गया था. हालांकि, यह वास्तव में नगालैंड के अंदर था. जीपीएस पर भ्रम और भ्रामक मार्गदर्शन के कारण अपराधी की तलाश में टीम नगालैंड की सीमा में चली गई.’’

उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने असम पुलिस की टीम के कर्मियों को अत्याधुनिक हथियार लेकर आया बदमाश समझा और उन्हें हिरासत में ले लिया.

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘पुलिस टीम के 16 कर्मियों में से केवल तीन वर्दी में थे और बाकी सभी सादे कपड़ों में थे. इससे स्थानीय लोगों में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. उन्होंने टीम पर हमला भी किया और हमारा एक कर्मी घायल हो गया.’’

नगालैंड में प्रतिकूल स्थिति की सूचना मिलने पर जोरहाट पुलिस ने तुरंत मोकोकचुंग के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया, जिन्होंने असम पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए एक टीम मौके पर भेजी.

स्थानीय लोगों को तब एहसास हुआ कि यह असम से आई असली पुलिस टीम थी और उन्होंने घायल व्यक्ति सहित पांच सदस्यों को छोड़ दिया. हालांकि, उन्होंने शेष 11 लोगों को रात भर बंधक बनाए रखा. सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया और बाद में वे जोरहाट पहुंच गए.

 

उत्तराखंड पुलिस में कई CO के ट्रांसफर, यहां देखें लिस्ट

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देहरादून : पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले हुए हैं। उनको उनकी वर्तमान तैनाती से उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन तैनाती स्जल पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

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उत्तराखंड: निकाय चुनाव प्रचार में उतरेंगे BJP के स्टार प्रचारक, देखें लिस्ट

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देहरादून:  भाजपा अपने चुनाव प्रचार के दूसरे चरण का आगाज 11 जनवरी से करने जा रही है। जिसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं, रोड शो आदि कार्यक्रमों से पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसमर्थन जुटाया जायेगा। इसके लिए पार्टी ने चुनाव मैदान में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश महामंत्री  आदित्य कोठारी ने जानकारी दी कि रणनीति के तहत ही अभी चुनाव प्रचार के प्रथम चरण को अंजाम दिया जा रहा है। जिसके तहत पार्टी के सभी अधिकृत उम्मीदवार, विशेषकर महापौर और पालिका एवं पंचायत अध्यक्ष घर घर जाकर संपर्क करने पर जोर दे रहे हैं।

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अब आगामी 11 जनवरी से पार्टी चुनाव प्रचार अभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। जिसमें पार्टी सभी निकाय क्षेत्रों में जनसभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, बैठकों आदि कार्यक्रमों करने जा रही है। प्रचार अभियान का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी दो दर्जन से अधिक कार्यक्रमों में शामिल होकर, पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट पूर्व सीएम, सांसद, मंत्रीगण समेत पार्टी की तरफ से घोषित होने वाले स्टार प्रचारकों के साथ पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे।

वहीं, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में मौजूद कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि आज उनके लिए पुनर्विचार अंतिम दिन है। जो लोग इसके उपरांत भी पार्टी के पक्ष में नहीं खड़े होंगे उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। अब तक हमारा प्रयास रहा है कि ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मान देते हुए समझाया जाए। उन्होंने बताया, सभी जिलाध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी गई है और जो भी नाम सामने आएंगे उनपर उचित कार्यवाही की जाएगी।

आईटीडीए और एन.आई.सी. द्वारा विकसित की गई विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ।

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डिजिटल उत्तराखंड- वन स्टेट वन पोर्टल, S3WaaS फ्रेमवर्क वेबसाइट और नियर डिजास्टर रिकवरी सेंटर उत्तराखंड को डिजिटल डेस्टिनेशन बनाने में होंगे सहायक

सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों तथा विभागों की सेवाओं और कार्यों की जानकारी सभी ऑल इन वन पोर्टल पर होगी उपलब्ध

देहरादून 8 जनवरी, 2025। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और NIC द्वारा विकसित की गई विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा की चुनौतियां तथा डिजिटल युग में सार्वजनिक सेवाओं को अधिक दक्ष, तीव्र और समावेशी बनाने के लिए नई तकनीकी को आत्मसात करते हुए आईटीडीए और NIC द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। जिससे आम जनमानस को ऑल इन वन की तर्ज पर एक ही प्लेटफार्म पर आसानी से विविध प्रकार की सेवाएं मिल सकेगी। विभागों के कार्यों की प्रगति ऑनलाइन देखी जा सकेगी; जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि S3WaaS (Secure, Scalable and Sugamya website as a Service) फ्रेमवर्क में बनी समस्त विभागों की वेबसाइट साइबर सुरक्षा की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण बात है कि राज्य में ITDA को UIDAI द्वारा AUA (ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी) -KUA(की यूजर एजेंसी) बनाया गया है। इसके उपरांत आधार ऑथेंटिकेशन एवं E- KYC से संबंधित सेवाएं राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा विकसित किए गए पोर्टलों जैसे कि UCC, वर्चुअल रजिस्ट्री आदि के माध्यम से प्रदान की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य डाटा सेंटर ने भी साइबर अटैक के उपरांत अपने आप को इंप्रूव किया है। नियर डिजास्टर रिकवरी को सचिवालय में स्थापित किया गया है। यह बड़ी बात है कि उक्त नियर डिजास्टर रिकवरी में राज्य की विभिन्न संवेदनशील एप्लीकेशन व वेबसाइट को किसी भी आपात स्थिति होने की दशा में 15 मिनट के अंतराल में सुचारू किया जा सकता है। कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से राज्य डाटा सेंटर के अधीन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 24 *7 कार्यरत है। यह कदम उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत डिजिटल सिस्टम को और भी सशक्त और बेहतर किया जाने का सराहनीय प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने डिजिटल डिजिटलीकरण के बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए सभी विभागों को बेहतर सेटअप बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अपनी विभागीय सूचनाओं को अपडेट रखें।
उन्होंने आईटीडीए को निर्देशित किया कि विकसित किए गए नए प्लेटफार्म पर सुगमता और तेजी से कार्य करने के लिए सभी विभागों का मार्गदर्शन करें।

मुख्यमंत्री ने NIC और आईटीडीए द्वारा विकसित किए गए प्रयासों की सराहना की तथा भविष्य में भी आईटीडीए और एन आई सी को आपसी समन्वय से उत्तराखंड में आईटी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने को प्रेरित किया।

इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु व एल फैनई, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, नितेश झा, पंकज पांडेय, दीपेंद्र चौधरी, डॉ आर राजेश कुमार, निदेशक ITDA नीतिका खंडेलवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निकाय चुनाव के दृष्टिगत नगर निगम भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन।

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देहरादून, 8 जनवरी 2025। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के धोरणखास वार्ड से भाजपा प्रत्याशी अल्पना राणा, और जाखन वार्ड से भाजपा पार्षद प्रत्याशी अमित और डोभालवाला वार्ड से भाजपा पार्षद प्रत्याशी मोहन बहुगुणा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों ने देश के हर वर्ग का दिल जीता है और यही कारण है कि लोग भाजपा को अपना समर्थन दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है। उन्होंने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार उत्तराखण्ड राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून वासियों से आगामी 23 जनवरी को अधिक संख्या में मतदान करने की भी अपील की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी से लोकतंत्र के महापर्व पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका एक वोट देश के विकास की दिशा तय करेगा। उन्होंने सभी मतदाता अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आव्हान भी किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पार्षद प्रत्याशियों और देहरादून मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वार्ड 09 से कांग्रेस से पार्षद की उम्मीदवार रही निशा रानी को भाजपा की सदस्यता दिलाई।
इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, भाजयुमो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, महानगर महामंत्री सुरेंद्र राणा, पार्षद प्रत्याशी अल्पना राणा, पार्षद प्रत्याशी अमित कुमार, पार्षद प्रत्याशी मोहन बहुगुणा, निरंजन डोभाल, आशीष थापा सहित सैकड़ों की संख्य में क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे।

ISRO के नए प्रमुख नियुक्त हुए वी नारायणन

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वी. नारायणन को ISRO का नया मुखिया बनाया गया है. वे एस सोमनाथ की जगह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के नए प्रमुख होंगे. प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक नारायणन 14 जनवरी को यह पद संभालेंगे. नारायणन को अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया है.

इस आदेश में कहा गया है कि “मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, वलियामाला के निदेशक  वी. नारायणन को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में 14 जनवरी2025 से दो साल के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

अंतरिक्ष विभाग के सचिव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं. सोमनाथ ने 14 जनवरी, 2022 को तीन साल के कार्यकाल के लिए अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया. इसरो के एक प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक वी नारायणन के पास लगभग चालीस सालों का अनुभव है और उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष संगठन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं.

वी. नारायणन की विशेषज्ञता
नारायणन की विशेषज्ञता रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन में है. वे GSLV Mk III वाहन के C25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे. उनके नेतृत्व में, टीम ने GSLV Mk III के एक महत्वपूर्ण घटक C25 स्टेज को सफलतापूर्वक विकसित किया. नारायणन 1984 में ISRO में शामिल हुए और केंद्र के निदेशक बनने से पहले विभिन्न पदों पर कार्य किया.

नारायणन का करियर
प्रारंभिक चरण के दौरान, साढ़े चार सालों तक, उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) में साउंडिंग रॉकेट और संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (ASLV) और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के ठोस प्रणोदन क्षेत्र में काम किया.

साल 1989 में, उन्होंने आईआईटी-खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में प्रथम रैंक के साथ एम.टेक की पढ़ाई पूरी की और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) में क्रायोजेनिक प्रोपल्शन क्षेत्र में शामिल हो गए. वर्तमान में, नारायणन एलपीएससी के निदेशक हैं, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम के वलियामाला में है, और इसकी एक यूनिट बैंगलोर में है.

कांग्रेस ने लॉन्च की जीवन रक्षा योजना, हर दिल्ली वाले को देंगे 25 लाख का बीमा

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कांग्रेस ने दिल्ली में प्यारी दीदी के बाद जीवन रक्षा योजना का एलान किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान होने के बाद चुनावी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में लग गई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज अपनी दूसरी गारंटी लॉन्च कर दी है। इस गारंटी के तहत हर दिल्लीवालों को 25 लाख का बीमा मिलेगा।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘स्वास्थ्य बीमा योजना’ की गारंटी देते हुए कहा कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी तो दिल्ली के हर नागरिक को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। जीवन रक्षा योजना के तहत दिल्ली के सभी नागरिकों को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा यानी 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होगा।

इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपये हर माह देने का वादा किया था। ‘आप’ की ‘महिला सम्मान’ योजना के सामने कांग्रेस ने ‘प्यारी दीदी’ योजना की घोषणा की। कांग्रेस की इस योजना के तहत दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर माह 2500 रुपये दिए जाएंगे।

 कांग्रेस ने ‘प्यारी दीदी योजना’ के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये हर माह देने का वादा किया है। प्यारी दीदी योजना के बारे में जानकारी देते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, ‘मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी और हम महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे और इसका फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में ही किया जाएगा। यह उसी मॉडल पर है जो हमने कर्नाटक में लागू किया था।

दिल्ली में CM हाउस के बाहर फोर्स तैनात, AAP नेताओं को जाने से रोका

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दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही राजनीति भी गरमा गयी है। सिविल लाइन स्थित फ्लैग स्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री आवास को लेकर BJP के दावों हकीकत मीडिया को दिखने की घोषणा के बाद वहां भारी पोलिसबक तैनात कर दिया गया गया।
आम आदमी पार्टी नेताओं के वहां पहुँचने से पहले ही बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीएम आवास के बाहर पुलिस व अर्द्धसैनिक बल तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग लगाकर सड़क को दोनों ओर से बंद किया गया है।
संजय सिंह ने कहा कि इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है। कहा कुछ देर और प्रतीक्षा करेंगे। वास्तव में सोने का टॉयलेट दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल दिखाना चाहते हैं।
सीएम हाउस के बाहर धरना देने के बाद आप राज्यसभा सदस्य संजय सिंह व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज यहां से निकल गए हैं। पुलिस ने उन्हें सीएम हाउस तक नहीं जाने दिया।

सड़क हादसे में घायलों को मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज

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सड़क हादसों में घायलों को आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है। हादसों में मरने वालों को सरकार मुआवजा देती है। लेकिन, ज्यादातर मामलों में घायलों के लिए कोई राहत नहीं होती है। लेकिन, अब सड़क हादसों में घायल होने वालों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। केंद्रीस सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका ऐलान कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस उपचार योजना का एलान किया। इसके तहत हादसों के पीड़ितों के सात दिन के इलाज का 1.5 लाख रुपये का खर्च सरकार वहन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर पुलिस को हादसे के 24 घंटे के अंदर सूचना दे दी जाती है तो सरकार इलाज का खर्च उठाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने हिट एंड रन के मामलों में भी पीड़ित परिवारों को दो लाख रुपये तक मुआवजा देने की घोषणा की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की थी।

इसमें परिवहन संबंधी नीतियों और केंद्र व राज्य के बीच सहयोग को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने कैशलेस उपचार की योजना शुरू की है। इसके तहत अगर दुर्घटना होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना दी जाती है तो हम भर्ती होने वाले मरीज के सात दिनों के इलाज का खर्च और इलाज के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक देंगे।

इसके साथ ही हम हिट एंड रन मामलों के मृतकों को दो लाख रुपये देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। 2024 में लगभग 1.80 लाख लोगों की सड़क हादसों में जान चली गई। इसमें से 30 हजार मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुईं। साथ ही 66 फीसदी दुर्घटनाएं 18 से 34 साल आयु के लोगों के साथ हुईं।

इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों और शैक्षिणिक संस्थानों के पास प्रवेश और निकास बिंदुओं पर व्यवस्था न होने से हादसों में 10 हजार बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि स्कूलों के ऑटो रिक्शा और मिनी बसों के लिए नियम बनाए गए हैं। हम इसे कम करने की कोशिश करेंगे।

इन राज्यों में चला था पायलट प्रोजेक्ट
सड़क हादसों में त्वरित उपचार मुहैया कराने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने छह राज्यों में कैशलेस उपचार योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि असम, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना सफल रही है। अब तक इसके जरिये 2100 लोगों की जान बचाई गई है। अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है।