देहरादून। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) और राज्य आपदा प्रबंधन योजना (SDMP) की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि इन योजनाओं को जल्द से जल्द तैयार किया जाए।

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत ये योजनाएँ बनाई जा रही हैं। यूएसडीएमए के एसीईओ (क्रियान्वयन) डीआईजी श्री राज कुमार नेगी ने कहा कि DDMP और SDMP आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। उन्होंने जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों को इन्हें प्रभावी तरीके से तैयार करने के सुझाव भी दिए।

एसीईओ (प्रशासन) आनंद स्वरूप ने सभी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों (DDMO) को SDRF और SDMF के लिए शीघ्र डिमांड भेजने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने सुरंगों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने, विभिन्न बांधों, बड़ी परियोजनाओं और संरचनाओं के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान विकसित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (JCEO) मो. ओबैदुल्लाह अंसारी, डॉ. बिमलेश जोशी, डॉ. वेदिका पंत, श्री रोहित कुमार, सुश्री तंद्रीला सरकार, श्री हेमंत बिष्ट, श्री अंकित सती, डॉ. रुचिका टंडन, श्री वैभव बहुगुणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए देशभर के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA) के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में हीट वेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई और प्रभावी रणनीति पर चर्चा हुई।

बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, यूएसडीएमए के एसीईओ (प्रशासन) आनंद स्वरूप, एसीईओ (क्रियान्वयन) डीआईजी राज कुमार नेगी, जेसीईओ मो. ओबैदुल्लाह अंसारी और डॉ. बिमलेश जोशी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस वर्ष मार्च, अप्रैल और मई में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। डॉ. नरेश कुमार ने जानकारी दी कि इस साल पिछले वर्षों की तुलना में अधिक गर्मी पड़ने और हीट वेव के दिनों में वृद्धि होने की आशंका है।

गर्मी से बचाव के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

NDMA अधिकारियों ने भीषण गर्मी के मद्देनजर स्कूलों और श्रमिकों के कार्य समय में बदलाव करने की सिफारिश की, ताकि वे हीट वेव के प्रभाव से बच सकें। सभी राज्यों को हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए।

डॉ. आकाश श्रीवास्तव, अपर निदेशक, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) ने बताया कि सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें हीट वेव से बचाव के लिए व्यापक कार्ययोजना और सुझाव शामिल हैं।

हीट वेव से बचाव के लिए उठाए जाने वाले कदम:

• अस्पतालों में अलग से हीट स्ट्रोक रूम बनाने के निर्देश.
• एम्बुलेंस में हीट स्ट्रोक पीड़ितों के उपचार की विशेष व्यवस्था।
• डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना।
• सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कूलिंग अप्लायंसेज की व्यवस्था।
• विद्युत आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करना।
• सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
• कूल रूफिंग सॉल्यूशंस को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करना।
• प्रत्येक राज्य में एक ‘हीट नोडल ऑफिसर’ की तैनाती।
• NDMA ने सभी राज्यों को गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति विशेष सतर्कता बरतने और समय रहते ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की बैठक के दौरान निर्देश दिए कि राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें उसी क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सभी योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन हो, ताकि बजट का समुचित उपयोग हो और लोगों की आजीविका में सुधार आए।

कृषि और उद्यान में नवाचार पर जोर

मुख्यमंत्री ने कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि—

क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाए।

मिलेट (छोटे अनाज) को राज्य में व्यापक रूप से अपनाया जाए।

पॉलीहाउस निर्माण की गति तेज की जाए।

एरोमा, एप्पल और कीवी मिशन को मजबूत किया जाए।

उत्तराखंड के पारंपरिक फल जैसे नाशपाती, प्लम, माल्टा, नारंगी और आड़ू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए।

ऐसे फसलों को बढ़ावा दिया जाए, जिन्हें जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते।

औषधीय पौधों की खेती को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाई जाए।

सहकारिता के क्षेत्र में सुधार और वैल्यूचेन सिस्टम की मजबूती

मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग को निर्देश दिया कि—

किसानों को उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए।

वैल्यूचेन सिस्टम को मजबूत कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए।

एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो।

आगामी पांच वर्षों में सभी ग्राम सभाओं को पैक्स से जोड़ा जाए।

सहकारी समितियों में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए और विपणन के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

डिजिटल बदलाव और सगंध फसलों को बढ़ावा

बैठक में बताया गया कि किसानों के लिए ई-रूपी भुगतान प्रणाली अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू की जाएगी, जिससे त्वरित, सुरक्षित और पारदर्शी भुगतान संभव होगा।

साथ ही, सगंध फसलों जैसे डेमस्क रोज, तिमरू, दालचीनी, लेमनग्रास और मिंट को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्च मूल्य वाली इन फसलों की उत्पादकता और क्षेत्रफल बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसके अलावा, आईटीबीपी और सेना के लिए ताजे कृषि उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को सुनिश्चित बाजार मिलेगा और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, दिलीप जावलकर, एस.एन. पांडेय, विनय शंकर पांडेय, रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव सोनिका और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद से ही कैबिनेट में कई पद खाली चल रहे थे, और तब से ही विस्तार की अटकलें बनी हुई थीं। यह मुद्दा समय-समय पर सियासी हलकों में चर्चा का विषय बनता रहा, लेकिन कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आ रहा था।

हाल ही में हुए घटनाक्रमों ने कैबिनेट विस्तार को और अधिक तूल दे दिया। विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ियों पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी ने प्रदेशभर में उबाल ला दिया। इस बयान के चलते जगह-जगह प्रदर्शन हुए और लोगों का भारी आक्रोश देखने को मिला। राजनीतिक दबाव के चलते प्रेमचंद अग्रवाल को अंततः अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे के बाद से ही कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया।

सरकार में खाली पड़े पदों के साथ-साथ लंबे समय से दायित्वों के बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं हो रही थीं। हालांकि, तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अब तक दायित्वों का स्पष्ट रूप से बंटवारा नहीं किया गया, जिससे नाराजगी की खबरें भी सामने आती रही हैं। पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर असंतोष के स्वर उठते रहे हैं।

अब सरकार और संगठन ने मिलकर तय कर लिया है कि कैबिनेट विस्तार के साथ ही दायित्वों का बंटवारा भी किया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन के शीर्ष पदाधिकारी पहले ही पूरी तैयारी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया में संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी, ताकि पार्टी के भीतर और बाहर किसी प्रकार की असंतोष की स्थिति न बने।

इस बीच, भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया पार्टी नेतृत्व के निर्णयानुसार होगी और जल्द ही दायित्वधारियों की घोषणा भी की जाएगी। उनके बयान से यह संकेत मिलता है कि पार्टी नए चेहरों को भी मौका देने की योजना बना रही है।