एक मंझा हुआ निर्देशक हमेशा शानदार और सफल फिल्म नहीं बना पाता. ठीक उसी तरह एक अच्छा लेखक हमेशा अच्छा ही लिखे यह कतई जरूरी नहीं. और फिर अच्छे निर्देशक की एक बुरी फिल्म जिस तरह की खीज पैदा कर सकती है कुछ-कुछ यही बात अच्छे लेखक की बुरी रचना पर भी लागू होती है.
मृदुला गर्ग की यह लंबी कहानी ‘वसु का कुटुम’ एक अच्छी लेखिका की लचर कहानी है. यह एक ऐसी रचना है जो भरपूर संभावना पैदा करती है लेकिन, फिर उस पर खरा नहीं उतरती. ‘कठगुलाब’ और ‘मिलजुल मन’ जैसी सशक्त रचना देनेवाली लेखिका, वसु का कुटुम में वैसा जादू नहीं जगा पातीं.
यह कहानी बहुचर्चित निर्भया कांड को बुनियाद बनाकर लिखी गई है और इसकी केंद्रीय पात्र ‘दामिनी’ नाम की लड़की है. लेखिका दामिनी के बहाने समाजसेवा के नाम पर सिर्फ कमाई करने वाले एनजीओ, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्यादातर खोखली बहस करने वाले न्यूज चैनलों और मकान बनाते समय सरकारी नियमों को ताक पर रखने वाले बिल्डरों की पोल खोलती है.
इस पूरी कहानी में कई सारे झोल हैं. दामिनी जब बहुत बीमार हो जाती है तो राघवन नाम का दुकानदार, दामिनी के यहां काम करने वाली की एक महिला की मदद से उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाता है. डॉक्टर एकदम से उसे पहचान लेते हैं कि यह वही दामिनी है जिसका केस काफी प्रसिद्ध हुआ था. किताब में आगे का घटनाक्रम कुछ यूं दिया गया है – ‘राघवन घबराकर उसके साथ हो लिया और रास्ते में सड़क पर झाडू़ लगा रही नजमा को भी आवाज लगा दी. तीनों ने मिलकर उसे एक टैक्सी में ठूंसा और अस्पताल ले गए. काफी देर बाद दो डॉक्टर नमूदार हुए. उनमें से एक ने उसे देखा नहीं कि घबराकर दो कदम पीछे हटकर बोला, ‘ये तो वही है.’ ‘कौन?’ रत्नाबाई ने कहा. ‘दामिनी!’ उसने डरकर ऐसे कहा, जैसे भूत देख लिया हो! ‘हां ये दामिनी है. मरने को पड़ी है. इसको लेकर चलो अन्दर. इलाज करो’ वह खड़ा देखता ही रहा. लगा, बेहोश होकर गिर जाएगा.
इस जगह यह बात साफ हो जाती है कि यह लड़की वही दामिनी है, जिसका मामला सुर्खियों में आया था. लेकिन इसके बावजूद राघवन एक जगह फिर से शंका करता है कि वह लड़की सच में दामिनी है या नहीं. – ‘फिर वही पुराना चक्कर तो था ही जो चक्रवात की तरह उसे घुमा रहा था, पटकनी दे-देकर. यह कि वह औरत वाकई दामिनी थी, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था और जिसका दाहकर्म बड़ी शानो-शौकत से हुआ था? या कोई और लड़की थी जिसका नाम दामिनी था? जिसके साथ वैसा ही हादसा हुआ था मगर मरने की नौबत नहीं आई थी? यह वह दामिनी नहीं थी जिसे सब मरा हुआ मान रहे थे, मगर जो मरी न होकर जिन्दा थी? कतई नहीं थी, इसका सबूत कोई उसे ला देता तो वह निजात पा जाता चक्रवात से.
राघवन दामिनी का सच जानने के लिए उसकी कामवाली को पूरी बात पता लगाने को कहता है – ‘एक काम करो मेरा रत्नाबाई.’ वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, ‘मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं. तुम एक काम कर दो मेरा.‘ ‘क्या?’ तुम बहुत नाक घुसेड़ू किस्म की औरत हो. हर के फटे में पांव डालती हो. हर चीज सूंघ लेती हो. सब जगह बात से बात निकालती हो. किसी तरह भी पता लगाओ, सबूत लाओ कि ये दामिनी है कि नहीं है.’
वह लड़की दामिनी है या नहीं यह जानने की स्वाभाविक जिज्ञासा तो समझ में आती है लेकिन यह जानने के लिए किसी के हाथ जोड़ना और पैर पड़ना बेहद अव्यावहारिक और अटपटा है. यह बात कहानी में आपको बुरी तरह खटकती है.
यह पूरी कहानी कहीं खुद को यथार्थ के करीब लाने के कोशिश करती है तो कहीं बिल्कुल कपोल-कल्पना लगती है. यह कहना सही होगा लेखिका ‘वसु का कुटुम’ में यथार्थ और कल्पना के बीच सही संतुलन नहीं बिठा सकीं. यह बात हैरान करती है कि एक इतनी सधी हुई लेखिका ऐसी कल्पना का सहारा लेती हैं जो थोड़ी भी सहज-स्वाभाविक नहीं लगती. वसु का कुटुम के एक पात्र राघवन को लेखिका अंत तक कन्फ्यूज ही दिखाती हैं सो इसके चलते पाठक भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लड़की सच में वही दामिनी है जिसका मामला सुर्खियों में आया था या कोई और.
कहानी बहुत जगह अनचाहे झिलाऊ विवरणों से भरी पड़ी है. जो बात सिर्फ पात्रों के माध्यम से कहलवाई जा सकती थी वह लेखिका बार-बार खुद कहती हैं. ‘अब इसको बार-बार क्या दोहराना. आप तो जानते ही हैं अपने दफ्तरों को, सरकारी हों या गैर-सरकारी, उनका यही दस्तूर है. कोई भी काम हो, कह देते हैं, हो जाएगा. यह नहीं कहते कि नहीं होगा, कि आप निराश होकर घर बैठें. यह भी नहीं बतलाते कि कब होगा. जिससे आप एक मुकरर्र दिन, वहां पहुंचकर काम होने की पक्की तस्दीक कर सकें. बस कहते रहते हैं कि हो जाएगा.’ ऐसे ढेरों जबरदस्ती के विवरण इस कहानी में हैं जिनके कारण कहानी को पूरा पढ़ना और भी ज्यादा भारी लगता है.
कहानी में एक जगह राघवन रत्नाबाई से कहता है कि जिस स्त्री के साथ इतना अत्याचार हुआ हो, वह इतनी बेखौफ और जीवट होकर कैसे जी सकती है? इसके जवाब में रत्नाबाई कहती है ‘भइया, जिसे मार-मूरकर गेर दिया जावे, उसे किसी का डर नहीं रहता और वो बहुत जीवट हो जाती है.’ यह एक पंक्ति इस कहानी के लिए महान संभावना पैदा करती है. पूरी कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि इस विचार के इर्द-गिर्द यदि यह पूरी कहानी रची जाती तो बहुत ही अलग और सशक्त बन पड़ती. तब इस कहानी में यह दिखाया जा सकता था कि वह दामिनी जब बिना अपनी पहचान छिपाए जीती है, तब उसे समाज कैसे-कैसे प्रताड़ित करता है? मोमबत्ती लेकर जुलूस निकालने वाला समाज व्यवहार में ऐसी ब्लात्कृत पीड़िताओं के प्रति कितना विनम्र और सहयोगी होता है, इसकी भी पोल खोली जाती. साथ ही मीडिया और एनजीओ कैसे ऐसी खबरों को अपने लिए कैश करते हैं यह बात उस कहानी में भी आसानी से दिखाई जा सकती थी. हालांकि यह लेखक का ही निर्णय होता कि वह अपनी कहानी में किस विचार को तवज्जो दे किसे नहीं.
कुल मिलाकर वसु का कुटुम एक ऐसी कहानी है जिसकी नायिका के बारे में लेखिका खुद बहुत स्पष्ट नहीं है. ऐसा होता तो इतनी अच्छी थीम से शुरू हुई कहानी कहीं ज्यादा सशक्त तरीके से बुनी जा सकती थी.
किताब : वसु का कुटुम
लेखिका : मृदुला गर्ग
प्रकाशक : राजकमल
मूल्य : 125 रुपये

पिछले साल तीन अगस्त को भारत सरकार और नगालैंड के सबसे प्रभावशाली विद्रोही गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन-आईएम) के बीच एक समझौता हुआ था. पहले इसे शांति समझौता (पीस एकॉर्ड) कहा जा रहा था लेकिन बाद में ‘फ्रेमवर्क एग्रीमेंट’ नाम दिया गया. इसका मोटा-मोटा मतलब था कि दोनों पक्षों ने बातचीत और संभावित शांति समझौते की एक रूपरेखा पर सहमति जता दी है.
इस समझौते से जुड़ी शर्तें अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई हैं लेकिन एक मुद्दे पर यह समझौता भारी विवादों में है. पिछले दिनों कुछ समाचार वेबसाइटों और सोशल मीडिया साइटों पर खबर आई थी कि भारत सरकार ने एनएससीएन-आईएम की नगा लोगों के लिए अलग झंडे और पासपोर्ट की मांग मान ली है. नरेंद्र मोदी सरकार ने नगालैंड में शांति स्थापित करने की दिशा में इसे ऐतिहासिक समझौता करार दिया था लेकिन इन खबरों के बाद सरकार लगातार निशाने पर है.
भाजपा के लिए यह दोहरी मुसीबत है. वह खुद और उसका पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी को आदर्श मानते हैं जिन्होंने कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के लिए ‘एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे’ का नारा दिया था. जबकि इसबार खुद उसकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उसने नगालैंड के लिए यह मांग मंजूर कर ली है.
फिलहाल भारत सरकार ने इस खबर का खंडन किया है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजीजू का कहना है कि अभी नगा संगठन से बातचीत चल रही है और अलग झंडे व पासपोर्ट की खबर सही नहीं है. अलग झंडे और पासपोर्ट का सीधा अर्थ है कि संबंधित भूभाग पर दूसरी सरकार है. केंद्र में किसी अन्य पार्टी की सरकार के लिए भी यह काफी मुश्किल होता और भाजपा के लिए तो यह मांग मानना तकरीबन असंभव ही है. लेकिन इस पूरे विवाद का एक अलग लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू है कि नगालैंड में आज भी दो सरकारें चलती हैं. यहां दो झंडे हैं और नियम-कानून भी अलग-अलग हैं.
दीमापुर नगालैंड की व्यवसायिक राजधानी है. इससे तकरीबन 40 किमी दूर जंगल के बीच पहाड़ी पर एक विशाल परिसर में कई आवासीय इकाइयां बनी हुई हैं और यही कैंप हेब्रॉन कहलाता है. यह एनएससीएन-आईएम का केंद्रीय मुख्यालय (सीएचक्यू) और गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नगालिम (जीपीआरएन) का भी मुख्यालय है. जीपीआरएम नगालैंड की स्वघोषित सरकार है. एनएससीएन-आईएम की स्थापना इसाक चिसी स्वू और थ्युंगालेंग मुइवा ने की थी. इसाक संगठन के चेयरमैन और सरकार में राष्ट्रपति हैं और संगठन के महासचिव मुइवा प्रधानमंत्री.
1995 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब केंद्र सरकार सभी विद्रोही नगा गुटों को बातचीत की टेबल पर लाने पर सफल हुई थी. फिर 1997 में एनएससीएन-आईएम ने भारत सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौता कर लिया. इस गुट ने मांग की थी कि जब तक संघर्ष विराम लागू है केंद्र सरकार विद्रोहियों को रहने के लिए सुरक्षित जगह उपलब्ध कराए. इसी प्रक्रिया के तहत हेब्रॉन में विद्रोहियों के लिए शिविर या कैंप बनाए गए. लेकिन इन दो दशकों में दोनों पक्षों के बीच स्थायी संधि नहीं हो पाई और संघर्ष विराम लंबा खिंचता रहा. इस बीच कैंप हेब्रॉन के परिसर का विस्तार होता गया.
आज की तारीख में कैंप हेब्रॉन आकार या भव्यता में न सही लेकिन संरचना में एक संप्रभु राष्ट्र के मुख्यालय से कम नहीं लगता. स्क्रोल डॉट इन की एक रिपोर्ट के मुताबिक परिसर के भीतर जीपीआरएन के तमाम सरकारी विभागों के कार्यालय हैं. यहां कृषि मंत्रालय से लेकर पर्यावरण और वित्त मंत्रालय भी हैं. इस वित्त मंत्रालय के पास नगालैंड में कर वसूलने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा भी मौजूद है और सिर्फ नगालैंड ही नहीं है पड़ोसी राज्यों के नगाबहुल इलाकों के नागरिकों से भी कर वसूला जाता है. यहां भी वित्त मंत्री सालाना बजट पेश करते हैं. फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट जीपीआरएन के एक अधिकारी के हवाले से जानकारी देती है कि इस सरकार का बजट भी करोड़ों रुपये का होता है. हर मंत्रालय के लिए एनएससीएन ने एक-एक मंत्री नियुक्त किया है. जीपीआरएन के संचालन की गंभीरता इससे भी समझी जा सकती है कि भारत सरकार से बातचीत की जिम्मेदारी इसके गृमंत्रालय को सौंपी गई है.
कैंप हेब्रॉन के सबसे भीतरी हिस्से में नगा सेना का मुख्यालय (जीएचक्यू) है. यहां हर दिन नए रंगरूटों के प्रशिक्षण का काम चलता है. एक अंग्रेजी मैंगजीन की रिपोर्ट बताती है कि जीएचक्यू की तुलना भारतीय सेना की किसी भी छावनी से की जा सकती है. यहां 30 से ज्यादा रसोईघर हैं इसके साथ ही दर्जनों डाइनिंग हॉल हैं.
पिछले दिनों नगा सरकार के ‘लोकनिर्माण विभाग’ ने यहां एक बड़ी इमारत भी बनाई है. यह तातार होहो यानी जीपीआरएन की ‘संसद’ है. इस ‘संसद’ में नगाओं की अलग-अलग जनजातियों की तरफ से नामित और कुछ चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं. इन्हें तातार कहा जाता है. मंत्रियों और उपमंत्रियों की परिषद – ‘किलोनसेर्स’, विभिन्न विभागों के सचिव और प्रमुख और इनके साथ सेना के कमांडर संसद के सदस्य होते हैं.
एनएससीएन-आईएम गुट हर साल 14 अगस्त को ‘वृहत्तर नगालैंड’ या जिसे वह नगालिम कहता है, का स्वतंत्रता दिवस मनाता है. नगालैंड के पहले और मूल विद्रोही गुट नगा नेशनल काउंसिल (एनएससी) ने 14 अगस्त, 1947 को नगालैंड की आजादी की घोषणा की थी. भारत सरकार ने इसे खारिज कर दिया था लेकिन तब से हर साल 14 अगस्त को हेब्रॉन में ‘स्वतंत्रता’ दिवस कार्यक्रम मनाया जाता है. पिछले साल तक यहां नगालिम का एक अलग झंडा फहराया जाता रहा है. हेब्रॉन में मुख्य कार्यक्रम होता है इसके अलावा नगालैंड की राजधानी कोहिमा सहित सभी शहरों कस्बों में इस दिन नगालिम का झंडा फहराया जाता है.
जीपीआरएन ने इन सालों में अपनी एक औपचारिक न्याय प्रणाली भी बना ली है जिसमें परंपरागत कानूनों के हिसाब से फैसले सुनाए जाते हैं. फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके सबसे निचले पायदान पर ग्राम अदालतें हैं. अलग-अलग जनजातीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय अदालतें मौजूद हैं. इसी रिपोर्ट में जीपीआरएन के कर्मचारी दावा करते हैं कि ज्यादातर नगा आबादी भारतीय अदालतों के बजाय इन अदालतों पर भरोसा करती है.
नगालैंड की इन परिस्थितियों के बीच सवाल उठता है कि वहां चुनी हुई सरकार राज्य में एक समानांतर सत्ता क्यों चलने दे रही है? इस सवाल का सीधा जवाब यही है कि एनएससीएन-आईएम समानांतर सत्ता चलाने लायक ताकत रखता है. इस समय नगालैंड में नगा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) की सरकार है और माना जाता है कि इसे विद्रोही गुट अप्रत्यक्षरूप से समर्थन देता है. एनपीएफ की स्थापना नेफियो रियो ने 2002 में की थी. इससे पहले वे कांग्रेस में थे. एनपीएफ कुछ सहयोगी दलों जिनमें भाजपा भी शामिल है, के साथ 2003 से ही नगालैंड में सत्ता में है. उसने कांग्रेस को बेदखल कर पहली बार सरकार बनाई थी.
राज्य में कांग्रेस एनएससीएन-आईएम की विरोधी पार्टी रही है लेकिन इस गुट का इतना प्रभाव है कि निजी स्तर पर कई कांग्रेस नेता उसी के समर्थन से चुनाव जीतते हैं. वहीं दूसरी तरफ एनपीएफ को तो गुट का समर्थन हासिल ही है. जाहिर है कि ऐसे में एनएससीएन की समानांतर सरकार को चुनी हुई सरकार चुनौती नहीं देगी.
इस राज्य में वैसे तो सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून लागू है पर एनएससीएन-आईएम केंद्र सरकार के साथ संघर्ष विराम की स्थिति में है. इसलिए यहां केंद्रीय सुरक्षाबल यथास्थिति बनाए रखते हुए विद्रोही गुट के लड़ाकों पर तब तक सीधे कार्रवाई नहीं करते जबतक कि वे किसी हिंसक संघर्ष की वजह न बन रहे हों.
पिछले साल भारत सरकार के साथ समझौते के बाद 14 अगस्त को हेब्रॉन में एनएससीन-आईएम ने ‘नगालिम’ का स्वतंत्रता दिवस मनाया था. इस दिन फिर से नगालैंड में जगह-जगह नगालिम के झंडे फहराए गए. तब कहा जा रहा था कि यह नगालिम का अंतिम स्वतंत्रता दिवस हो सकता है क्योंकि इसके बाद जल्दी ही शांति समझौता अंतिम रूप ले लेगा. फिलहाल एक साल के बाद भी इस दिशा में दोनों पक्षों के बीच मतभेद दिखाई दे रहे हैं और पूरी संभावना है कि इसबार फिर 14 अगस्त को हेब्रॉन में नगालिम का झंडा फहराया जाए.

मुंबई: मुंबई के दादर इलाके में बने अंबेडकर भवन के बड़े हिस्से पर शुक्रवार देर रात हथौड़ा चलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश और आनंद राज की तहरीर पर भोईवाड़ा पुलिस ने पीपुल्स इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के खिलाफ मामले में शिकायत दर्ज कर ली है।
1930 से दादर में बनी ईंट-पत्थर की इमारत से बाबासाहेब गुलामी के खिलाफ सियासी सफहे भरते थे, इसी इमारत में कभी बाबासाहेब का पुस्तकालय था। यहां रखी प्रिटिंग प्रेस से उनकी कलम छपकर जाति व्यवस्था से लड़ती थी। लेकिन रात के अंधेरे में इसे तोड़ दिया गया। बाबासाहेब के परिजन इस तोड़-फोड़ के लिये पीपुल्स इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनके खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है।
भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने वाले बाबासाहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर ने कहा, ‘ऐतिहासिक प्रिंटिग प्रेस को बर्बाद कर दिया, ये लोग ट्रस्टी नहीं हैं, इनकी ट्रस्टीशिप को चैरिटी कमिश्नर ने मान्यता भी नहीं दी है, ये सिर्फ ज़मीन के कारोबारी इस्तेमाल के लिये ऐसा कर रहे हैं।’ हालांकि ट्रस्ट के लोग सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। पीपुल्स इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीकांत गवरे ने कहा, ‘मैं 2001 से ट्रस्टी हूं, प्रेस ट्रस्ट का है, सिर्फ प्रेस में रखी मशीनें परिवार की हैं, जमीन पर बाबासाहेब का स्मारक बनेगा जिससे समाज का फायदा हो, हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं।’
मुंबई महानगरपालिका ने बिल्डिंग को जर्जर की श्रेणी में रखा था, लेकिन उसने कहा है कि उसके कर्मचारी इसे तोड़ने में शामिल नहीं थे। वहीं ट्रस्ट चाहता है कि पार्किंग और सारी सुविधाओं से युक्त इस जगह पर 17 मंजिला नई इमारत बनाई जाए।

लंदन: जेरेमी कोर्बीन के अपने विदेश मंत्री को बर्खास्त कर देने और इसके बाद भारतीय मूल की एक मंत्री सहित शैडो कैबिनेट (समानांतर मंत्रिमंडल) के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के इस्तीफा देने से ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी को आज बगावत का सामना करना पड़ा। यूरोपीय संघ (ईयू) के जनमत संग्रह से ढुलमुल तरीके से अपने दिग्गज नेता के निबटने पर पार्टी में यह मतभेद उभर कर आया है।
हिलेरी बेन को विदेश मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद वित्त विभाग की मुख्य शैडो मंत्री सीमा मल्होत्रा कोर्बीन के खिलाफ बगावत करने वाले अपने सात सहकर्मियों की फेहरिस्त में शामिल हो गई हैं। कोर्बीन के मंत्रालय में भरोसा नहीं रह जाने की बात कहने के बाद शैडो विदेश मंत्री हिलेरी बेन को बर्खास्त कर दिया गया। इसके शीघ्र बाद उनके सहकर्मी शैडो स्वास्थ्य मंत्री हेइदी एलेक्जेंडर ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे की घोषणा की। इस्तीफा देने वाले अगले मंत्री ग्लोरिया डे पीयरो थे जो युवा मामलों और मतदाता पंजीकरण के शैडो मंत्री थे। साथ ही, स्कॉटलैंड के लिए शैडो मंत्री इयान मर्ररे ने भी इस्तीफा दे दिया। मल्होत्रा के इस्तीफा देने के शीघ्र बाद शैडो परिवहन मंत्री लिलियन ग्रीनवुड, शिक्षा मंत्री लुसी पॉवेल और पर्यावरण, खाद्यान्न एवं ग्रामीण मामलों के प्रभारी केरी मैककार्थी ने भी इस्तीफा दे दिया। कोर्बीन के शैडो कैबिनेट के अन्य सदस्यों के भी इसी तर्ज पर चलने की उम्मीद है क्योंकि कई लेबर सांसद ब्रिटेन के ईयू पर जनमत संग्रह से निपटने के तरीके पर कोर्बीन की आलोचना कर रहे हैं।
28 सदस्यीय यूरोपीय संघ से बाहर होने का देश को स्तब्ध कर देने वाला फैसला कई लेबर सांसदों की इच्छा के खिलाफ है। बेन ने कहा, ‘‘यदि जेरेमी नेता बने रहते हैं तो अगला चुनाव जीतने का कोई भरोसा नहीं है। जेरेमी को एक फोन कॉल में मैंने उनसे कहा कि मैंने पार्टी का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता पर भरोसा खो दिया है और उन्होंने मुझे बर्खास्त कर दिया।’’
खबरों के मुताबिक यदि कोर्बीन अविश्वास प्रस्ताव की अनदेखी करते हैं तो इस स्थिति में बेन शैडो मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बेन ने पार्टी नेतृत्व के लिए खुद के आगे आने की महत्वाकांक्षा से इनकार करते हुए बीबीसी से कहा कि ईयू जनमतसंग्रह नतीजे के बाद हमारे देश की इस बेहद नाजुक घड़ी में लेबर पार्टी को सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए पार्टी को मजबूत और प्रभावी नेतृत्व की जरूरत है। फिलहाल हमारे पास वह नहीं है और इस पर भरोसा नहीं है कि जेरेमी के नेता रहते हम आम चुनाव जीत पाने में सक्षम होंगे। 67 वर्षीय कोर्बीन अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं ।
ब्रेग्जिट के पक्ष में जनमत संग्रह आने के बाद लेबर सांसद डेम मार्गरेट हॉज और एन कोफी ने संसदीय लेबर पार्टी (पीएलपी) के अध्यक्ष जॉन क्रेयर को अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस सौंपा। प्रस्ताव में कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है लेकिन उसमें कल पीएलपी की अगली बैठक में चर्चा की मांग की गयी है। अध्यक्ष इस पर फैसला करेंगे कि इस पर चर्चा हो या नहीं। यदि यह स्वीकार हो जाता है तो मंगलवार को लेबर सांसदों का एक गुप्त मतदान हो सकता है।