सोल। उत्तर कोरिया ने बुधवार को पहली बार सीधे जापान के नियंत्रण वाले जलक्षेत्र में एक बैलेस्टिक मिसाइल दागी जिस पर टोक्यो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी तथा अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया के साथ उसका तनाव और बढ़ गया।
अमेरिकी सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया ने असल में एक साथ मध्यम दूरी की दो रोडांग मिसाइलें दागीं लेकिन ऐसा लगता है कि एक मिसाइल में उड़ान के समय विस्फोट हो गया।
मिसाइल प्रक्षेपण ऐसे समय हुआ है जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में एक अत्याधुनिक अमेरिकी मिसाइलरोधी प्रणाली की प्रस्तावित तैनाती पर भौतिक कार्रवाई की धमकी दी थी। इसके अलावा कुछ हफ्तों में दक्षिण कोरिया और अमेरिका का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्‍यास शुरू होना है।
जापान ने कहा कि एक मिसाइल जापान के उत्तरी तट से करीब 250 किलोमीटर दूर जापान सागर में देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर जाकर गिरी।
जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने कहा, यह हमारे देश की सुरक्षा के खिलाफ एक गंभीर खतरा है। यह उकसाने वाली हरकत है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने इसकी निंदा करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों का साफ उल्लंघन बताया जिनमें उत्तर कोरिया पर बैलेस्टिक मिसाइल तकनीक के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है।
पेंटागन प्रवक्ता गैरी रोज ने कहा, इस उकसावे से केवल (उत्तर कोरिया की) प्रतिबंधित क्रियाकलापों के जवाब में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता में बढ़ोतरी होगी।
अमेरिकी रणनीतिक कमान ने कहा कि उत्तर कोरिया के पश्चिमी क्षेत्र के एक स्थल से दो मिसाइलें सोल के समयानुसार सुबह करीब सात बजकर 50 मिनट पर छोड़ी गईं। यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया की मिसाइल सीधे जापानी जलक्षेत्र में दागी गई है। इससे पहले 1998 में दूसरे चरण की मध्यम दूरी की मिसाइल जापान के ऊपर से दागी गई जो जापान के प्रशांत महासागर के तट पर विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर आगर गिरी थी।
जापान सरकार के शीर्ष प्रवक्ता योशिहिदे सुगा ने इस परीक्षण की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने बताया, इसके बारे में कोई पूर्व चेतावनी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा, विमान एवं पोतों की सुरक्षा के लिहाज से यह भारी समस्या पैदा करने वाला खतरनाक कृत्य है।
उत्तर कोरिया द्वारा जनवरी में किए गए चौथे परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने उस पर कई प्रतिबंध लगाए थे लेकिन उनका उल्लंघन कर वह इस साल कई परमाणु परीक्षण कर चुका है। इससे पहले 19 जुलाई को उसने तीन बैलेस्टिक मिसाइल छोड़ी थी, जिसमें एक रोडोंग भी थी।

ऐसा लगता है कि बरसात सबीना पार्क मैदान पर जारी दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को भारत के हाथों हार से बचा लेगी। शुरुअती दो दिनों तक कोई बारिश नहीं हुई लेकिन तीसरे दिन से बारिश का जो रुक-रुक कर होने का सिलसिला चला वह थमने का नाम नहीं ले रहा।
बारिश के कारण ही भारत ने अपनी पहली पारी विकेट पर 500 रनों पर घोषित कर दी थी और अब चौथे दिन मंगलवार को बारिश के कारण 15.5 ओवरों का खेल सम्भव हो सका।
भारत ने हालांकि जितना खेल सम्भव हो सका, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए 48 रनों के कुल योग पर मेजबान टीम के चार विकेट झटक लिए हैं।
डैरन ब्रावो (20) का विकेट गिरने के साथ खेल रुका था और रुका ही रहा। जर्मेन ब्लैकवुड तीन रन बनाकर नाबाद हैं।
कैरेबियाई टीम ने अबतक क्रेग ब्रैथवेट (23), राजेंद्र चंद्रिका (1), मार्लन सैमुएल्स (0) और ब्रावो के विकेट गंवाए हैं। मेजबानों को हार बचाने के लिए काफी संघर्ष करना होगा लेकिन अगर बारिश मेहरबान रही तो फिर उसका काम आसान हो सकता है।
अभी मेजबान 256 रनों से पीछे हैं और उनके सिर्फ छह विकेट सुरक्षित हैं, जिनमें से दो ही विशेषज्ञ बल्लेबाज हैं। भारत के लिए इशांत शर्मा और अमित मिश्रा ने एक-एक सफलता हासिल की है जबकि मोहम्मद शमी को दो विकेट मिले हैं।
भारत की ओर से पहली पारी में लोकेश राहुल (158) और अजिंक्य रहाणे (नाबाद 108) ने शतक लगाये हैं। मेजबान टीम ने पहली पारी में 196 रन बनाए थे।

(शीर्ष अदालत का मानना है कि नियुक्तियों के वक्त सीटें खाली रह जाना न्यूनतम योग्यता को दरकिनार करने की वजह नहीं हो सकता)

बात 2011 की है. पंजाब में पीसीएस (जे) की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ था. पीसीएस (जे) यानी न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की परीक्षा. इसी के जरिये निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति होती है. पंजाब लोक सेवा आयोग ने जब इस परीक्षा के परिणाम जारी किये तो वे सारे देश में चर्चा का मुद्दा बन गए. दरअसल इस परीक्षा में जहां सामान्य वर्ग के परीक्षार्थी न्यूनतम 315 अंक और अनुसूचित जाति के परीक्षार्थी न्यूनतम 265 अंक लेकर पास हुए थे, वहीं एक परीक्षार्थी ऐसा भी था जो माइनस दस अंक लेकर भी इस परीक्षा को पास कर गया था. इस परीक्षार्थी का नाम था तजिंदर सिंह.
तजिंदर ने इस परीक्षा में कुल 125 सवालों के जावाब दिए थे. इसमें से उनके सिर्फ 23 जवाब ही सही थे जबकि 102 गलत. नेगेटिव मार्किंग के चलते उनके कुल अंक माइनस दस बने. लेकिन इसके बावजूद भी वे इस परीक्षा को इसलिए पास कर गए क्योंकि वे आरक्षण की एक ऐसी श्रेणी में आते थे जहां एक तरह से उन्हें अपनी न्यूनतम योग्यता खुद ही तय करनी थी.
वे अनुसूचित जाति के साथ ही ‘लीनिअल डिसेंडेंट ऑफ़ एक्स-सर्विसमैन’ (भूतपूर्व सैनिक के नजदीकी वंशज) की भी श्रेणी में आते थे. इस श्रेणी में बेहद कम परीक्षार्थी होने के चलते प्रतियोगिता इतनी कम थी कि तजिंदर माइनस दस अंकों के साथ भी जज बनने की पहली सीढ़ी पार कर गए.
तजिंदर सिंह का यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया. हालांकि तजिंदर पीसीएस (जे) की मुख्य परीक्षा में असफल रहे क्योंकि यहां आयोग और उच्च न्यायलय द्वारा अंकों का एक न्यूनतम आंकड़ा तय किया गया था जिसे पार करना हर परीक्षार्थी के लिए अनिवार्य था. लेकिन तजिंदर के मुख्य परीक्षा तक पहुंचने से ही देश भर में आलोचकों ने पूरी आरक्षण व्यवस्था को ही सवालों के घेरे में ला खडा किया था. इस मामले ने कई लोगों को यह मौका दे दिया था कि वे आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार के लिए सरकार से मांग करने लगे थे.
2011 के इस मामले का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक संस्था ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में मांग की गई थी कि आरक्षित परीक्षार्थियों के लिए उस न्यूनतम योग्यता को भी समाप्त कर दिया जाए जिसके चलते तजिंदर जज नहीं बन सके थे. ‘वालंटियर्स फॉर सोशल जस्टिस’ नाम की इस संस्था का याचिका में कहना था कि उच्च न्यायालय तथा पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस (जे) की मुख्य परीक्षा में अनुसूचित जाति के परीक्षार्थियों के लिए जो न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक हासिल करने की बाध्यता रखी गई है, उसे समाप्त कर दिया जाए.
संस्था ने यह याचिका हाल ही आए पीसीएस (जे) के परिणामों को देखते हुए दाखिल की थी. कुछ समय पहले पंजाब में हुई यह परीक्षा कुल 119 पदों के लिए आयोजित की गई थी. इनमें से 22 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे. परीक्षा में नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के परीक्षार्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक हासिल करने जरूरी थे. चूंकि इस परीक्षा में अनुसूचित जाति के सिर्फ तीन छात्र ही मुख्य परीक्षा पास कर पाए थे इसलिए इस याचिका दाखिल करने वाली संस्था का मानना था कि इस शर्त को समाप्त कर दिया जाए.
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीबी भजंतरी की पीठ ने इस याचिका की सुनवाई की. उन्होंने इस याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि कई मौके ऐसे भी आते हैं जब सामान्य वर्ग के पद भी योग्य परीक्षार्थियों की कमी के चलते खाली रह जाते हैं. लिहाजा किसी परीक्षा में पदों के खाली रह जाने के चलते न्यूनतम योग्यता जैसी शर्तों को समाप्त नहीं किया जा सकता. बीती दस मार्च को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया था जिसके चलते संस्था ने अब सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर दी.
सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे इस मामले की सुनवाई बीती 25 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की संयुक्त पीठ में हुई. इस पीठ ने भी संस्था की अपील को ठुकराते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को ही सही ठहराया है. न्यायालय ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि ‘जजों की नियुक्ति के लिए एक न्यूनतम योग्यता होना जरूरी है, इसके लिए एक पैमाना होना जरूरी है. सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति से आता है, उसके लिए सारे पैमानों को समाप्त नहीं किया जा सकता.’

मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपित अबू जुंदाल सहित सात दोषियों को साल 2006 के औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. मुंबई की मकोका अदालत ने इसी मामले में दो अन्य दोषियों को 14 साल और तीन दोषियों को आठ साल की सजा सुनाई. अदालत के मुताबिक 2002 के गुजरात दंगों के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया की हत्या की साजिश रची गई थी और औरंगाबाद से बरामद ये हथियार इसी साजिश को अंजाम देने के लिए ढोए जा रहे थे.
2006 में औरंगाबाद के करीब आतंकवाद निरोधी दस्ते ने एक टाटा सूमो और इंडिका कार से 30 किलो आरडीएक्स,10 एके-47 राइफलें और 3,200 कारतूस बरामद किए थे. इन वाहनों में से एक जुंदाल चला रहा था लेकिन, हथियार बरामदगी के दौरान वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया. इसके बाद बांग्लादेश के रास्ते वह पाकिस्तान पहुंच गया था. 2012 में अबू जुंदाल को सऊदी अरब से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था.
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील वैभव बगाडे ने अदालत से दोषियों को गैर- कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के तहत अधिकतम सजा की मांग की थी.