दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को, जिसमें यह कहा गया था कि उपराज्यपाल ही राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक मुखिया हैं और AAP सरकार के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करने को बाध्य हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। पांच जजों की बेंच में शामिल जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने भी बेहद अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास ही असली ताकत और असली जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार के काम में उपराज्यपाल को अड़ंगा डालने का अधिकार नहीं है।

जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कानून के मुताबिक, उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र अधिकार नहीं हैं, जबकि चुनी हुई सरकार को फैसले लेने का हक है। उपराज्यपाल को याद रखना चाहिए कि चुनी हुई सरकार जनता की पसंद है ऐसे में सरकार की जवाबदेही भी ज्यादा है। उपराज्यपाल दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया हैं, इसलिए उन्हें सभी फैसलों की जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन वो दिल्ली सरकार के फैसलों में अड़ंगा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि दिल्ली कैबिनेट को हर मामले में उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत नहीं है।

दिल्ली के उपराज्यपाल को राजधानी का प्रशासनिक मुखिया घोषित करने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए कहा है कि दिल्ली की स्थिति बाकी राज्यों से अलग है। ऐसे में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार मिलकर जनता की भलाई के लिए काम करें।
आम आदमी पार्टी सरकार ने संविधान पीठ के सामने दलील दी थी कि उसके पास विधायी और कार्यपालिका दोनों के ही अधिकार हैं। उसने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास कोई भी कानून बनाने की विधायी शक्ति है, जबकि बनाये गये कानूनों को लागू करने के लिये उसके पास कार्यपालिका के अधिकार हैं। यही नहीं, AAP सरकार का ये भी तर्क था कि उपराज्यपाल कई प्रशासनिक फैसले ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार के जनादेश को पूरा करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या जरूरी है।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार की दलील थी कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकार नहीं रख सकती क्योंकि ये राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगा। इसके साथ ही उसने 1989 की बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसने दिल्ली को एक राज्य का दर्जा नहीं दिये जाने के कारणों पर विचार किया।

केंद्र ने सुनवाई के दौरान संविधान, 1991 का दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार कानून और राष्टूीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कामकाज के नियमों का हवाला देकर ये बताने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक मामले में प्राथमिकता हासिल है।

इसके उलट, दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर लोकतंत्र का मखौल उड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि वो या तो निर्वाचित सरकार फैसले ले रहे हैं या बगैर किसी अधिकार के उसके फैसलों को बदल रहे हैं। दिल्ली उच्च कोर्ट ने 4 अगस्त, 2016 को अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल ही राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक मुखिया हैं।

पंजाब नेशनल बैंक से दो अरब डॉलर का घोटाला करने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उसके भाई निशाल मोदी और उसके कर्मचारी सुभाष परब के खिलाफ इंटरपोल ने सीबीआई के अनुरोध पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है।

सूत्रों के अनुसार यह नोटिस 29 जून को जारी किया गया था लेकिन इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन एजेंसी ने इसे आज सार्वजनिक किया है। उनके मुताबिक इससे नीरव मोदी की सीमा पार सुगम आवाजाही अब मुश्किल हो जाएगी और हो सकता है कि इसी के रास्ते उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाए।

इंटरपोल ने यह रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) मुंबई की विशेष अदालत में दाखिल सीबीआई के आरोप पत्र और वहां के विशेष न्यायाधीश जेसी जगदाले द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर जारी किया है। आरसीएन में इंटरपोल ने अपने 192 सदस्य देशों से कहा है कि अगर भगोड़ा व्यक्ति उनके देश में देखा जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए या हिरासत में ले लिया जाए। इसके बाद उसके प्रत्यर्पण या निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।

देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के सामने आने से कई हफ्ते पहले, जनवरी के पहले सप्ताह में नीरव मोदी ने अपनी पत्नी अमी मोदी जो अमेरिकी नागरिक हैं, भाई निशाल मोदी जो बेल्जियम का नागरिक है और मामा मेहुल चोकसी के साथ देश छोड़ दिया था। इन सभी के नाम आरोपियों के रूप में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में हैं। कथित भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के अलावा निशाल और परब के नाम आरोप पत्र में शामिल किए हैं। नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी ने कारोबार और सेहत संबंधी कारणों और अन्य वजहों का हवाला देते हुए जांच में शामिल होने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दिया।

मध्य प्रदेश के मंदसौर में आठ साल की मासूम बच्ची के साथ हुई सामूहिक हैवानियत के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीबीआई जांच की मांग की है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मंदसौर में आठ साल की लड़की के बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज करने में काफी समय लगा। उन्होंने कहा कि आज भी जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर में निकलने वाले कैंडिल मार्च में भी शामिल होगें।
गौरतलब है कि मंदसौर की 8 वर्षीय पीड़ित बच्ची को स्कूल से बहला-फुसलाकर आरोपी उसे मिठाई का लालच देकर अपने साथ ले गए और उसके साथ सामूहिक हैवानियत का खेल खेला। बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने की कोशिश की और उसे मरा समझकर एक खाली प्लाट में फेंककर फरार हो गए।

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली में सात आवासीय परियोजनाओं के लिए 16500 पेड़ों को काटने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 4 जुलाई तक रोक लगा दी है। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) 2 जुलाई को सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि दक्षिणी दिल्ली की सात बड़ी आवासीय परियोजनाओं के चलते यहां के करीब 16,500 पेड़ों को काटने की बात चल रही है। सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए दक्षिणी दिल्ली में आवासीय परियोजनाएं तैयार की जाएंगी। इनके तहत सबसे ज्यादा पेड़ सरोजिनी नगर में काटे जाएंगे। बताया जा रहा है कि यहां के 13,128 पेड़ों में से 11,000 को परियोजना के लिए गिरा दिया जाएगा। इन परियोजनाओं को सरकारी कंपनी एनबीसीसी पूरा करेगी।

दक्षिणी दिल्ली स्थित सरोजनी नगर पालिका चौराहे पर रविवार शाम स्थानीय लोगों से लेकर पर्यावरणविदों तक ने पेड़ों से चिपककर प्रदर्शन किया और पेड़ों को बचाने की अपील की। रविवार शाम 5 बजे सरोजनी नगर पालिक चौराहे पर सैकड़ों लोग जमा हुए। इसमें ‘आप’ विधायक सौरभ भारद्वाज, अलका लांबा समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही ग्रीन सर्किल, निर्भया फाउंडेशन, इनवायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन समेत अन्य संगठन के लोग भी मौजदू रहे। \

लोगों का कहना था कि पुनर्विकास के नाम पर 16 हजार 500 पेड़ काटे जाने हैं। यह पर्यावरण के लिहाज से हानिकारक है। इससे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या और बढ़ेगी। पुनर्विकास के नाम पर पेड़ों को काटने नहीं दिया जाएगा।

इंदौर। आगामी नवंबर में होनेवाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की पृष्‍ठभूमि में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग-अलग कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी ने प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 8,714 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

इससे पहले छह जून को मंदसौर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान रैली की थी। अब उसके एक पखवाड़े के भीतर ही पीएम मोदी के दौरे के बाद मध्‍य प्रदेश का सियासी पारा अचानक चढ़ गया है। मंदसौर में पिछले वर्ष किसान आंदोलन के दौरान पुलिस गोलीबारी में छह कृषकों की मौत हो गई थी। राहुल इन किसानों की बरसी पर छह जून को मंदसौर पहुंचे थे और कांग्रेस की “किसान समृद्धि संकल्प रैली” को संबोधित किया था।

”किसान समृद्धि संकल्प रैली” में राहुल गाँधी ने कृषि संकट के मुद्दे को गरमाते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधने के साथ अहम घोषणा की थी कि प्रदेश के अगले विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जायेगा। बहरहाल बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि प्रधानमंत्री के एक दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे के तहत आयोजित दोनों कार्यक्रमों में सत्तारूढ़ दल ने भीड़ जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, ताकि राहुल की किसान रैली का जवाब दिया जा सके।

सियासत के जानकारों के मुताबिक, बीजेपी ने पीएम मोदी के हाथों 4,000 करोड़ रुपये की लागत वाली सिंचाई परियोजना के लोकार्पण के बूते किसानों को खुश करने की कोशिश की है वहीं इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के जरिये राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 4713.75 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की मोदी द्वारा ई-शुरूआत के आधार पर गरीब और मध्यम वर्ग के मतदाताओं को लुभाने का भी प्रयास किया है।

इस दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाये कि उसने सियासत में परिवारवाद को बढ़ावा दिया तथा अपने पूर्ववर्ती शासनकाल में वोट बैंक के नफा-नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाएं चलाईं।

इस बीच, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान में मोदी के प्रदेश दौरे पर निशाना साधते हुए कहा, “भाजपा सरकार ऐसे समय में विकास पर्व मना रही है, जब प्रदेश में एक दलित किसान को जिंदा जला दिया जाता है, कर्ज के बोझ के कारण किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार युवा मौत को गले लगा रहे हैं, अवैध रेत उत्खनन कर तेज रफ्तार से दौड़ते डम्पर लोगों को कुचल रहे हैं और महिलाएं प्रतिदिन ज्यादती का शिकार हो रही हैं।”
कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी वर्ष में “विकास पर्व” के माध्यम से झूठे शिलान्यास, भूमि पूजन और घोषणाएं कर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा, “आज प्रदेश के जो हालात हैं, उन्हें देखते हुए भाजपा सरकार को विकास पर्व के बजाय प्रायश्चित पर्व मनाना चाहिये।”

कश्मीर में राज्यपाल शासन लगने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय सेना को कश्मीर में मिले विशेष छूट के चलते आतंकवादियों के हौसलों में कमी आएगी। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है।

एक तजा समाचार के हवाले से खबर आयी है भारतीय सेना की एक टुकड़ी पर जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया है। इस हमले में कुछ जवानों के घायल होने की खबर है। ये हमला रविवार को दोपहर में किया गया है। जब सेना के कुछ जवान इलाके में गश्त लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि सेना और आतंकवादियों में बीच जबरदस्त फायरिंग हुई है। यद्यपि इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है।

बता दें कि रमजान के महीने में भारत सरकार ने आतंकवाद के सफाये के लिए चलाये जा रहे ऑपरेशन आल ऑउट को रोक कर एक तरफ़ा सीज फायर लागू किया था। लेकिन रमजान के महीने में आतंकवादी घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई और सेना पर आतंकवादियों द्वारा कई बार हमला किया गया।