बिहार की नीतीश सरकार बिहार के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी ख़ुशख़बरी लेकर आई है। और इस ख़ुशख़बरी के अनुसार, बिहार की नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त की सुविधा देने की तैयारी में है। जिसके अनुसार हर नियोजित शिक्षक को अपने पूरे सेवाकाल में तीन बार पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। वहीं दूसरी ओर, महिला शिक्षकों को केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों की तरह 180 दिन के मातृत्व अवकाश की सुविधा का लाभ भी मिल सकेगा।
सूत्रों से प्राप्त ख़बरों की मानें तो, इस नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की टीम कार्य में जुटी है। बिहार के शिक्षा विभाग से भी कुछ इसी तरह की ख़बरें आ रही हैं कि, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार की नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को लागू करने का पूरा प्रयास कर रही है।
कहा जा रहा है कि जैसे ही सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद उस पर विधि विभाग के साथ विचार-विमर्श करने के बाद, बिहार सरकार द्वारा उसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इस नियमावली में नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने का प्रावधान किया जा रहा है। अगर प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में कोई शिक्षक, शिक्षण कार्य में है तो भविष्य में दोनों सेवा अवधि को जोड़कर वरीयता और पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इसी तरह से हाई स्कूल से सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों पर भी ये प्रावधान लागू होगा। इसके अलावा 10 साल की शिक्षा सेवा पूरी करने के बाद प्रमोशन का लाभ भी दिया जाना तय किया जाएगा। जबकि नियोजित शिक्षकों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्यवाही की ज़िम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं की होगी।
