उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधा’यकों के लिए लिया बड़ा फ़ैस’ला। योगी सरकार ने शुक्रवार को विधायक निधि दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये सालाना करने का प्रस्ता’व विधानसभा में पेश किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक निधि में वृ’द्धि का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि विधा’यकों के वेतन, भत्तों और पेंशन को लेकर च’र्चा भी जरूरी है। उन्होंने इसके लिए भी कमेटी बनाने का प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री की अध्य’क्षता में कमेटी बनाई जाएगी।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “विधानसभा की कार्य’वाही को संसद की त’र्ज पर और बेहतर बनाने के लिए भी पार्टी नेताओं की एक समिति गठित की जानी चाहिए।” वि’पक्ष पर आरो’प लगाते हुए कहा कि “वि’पक्ष सरकार पर सदन नहीं चलाने का आरो’प लगा रहा है लेकिन प्रदेश विधानसभा की पिछले 15 सालों की कार्य’वाही निकाल कर देखी जाए तो पता चलेगा कि हम एक सत्र में जितने दिन कार्यवाही चलाते हैं, उतने दिन तो कई कई सालों तक कार्यवाही नहीं चली।”
साथ ही उन्होंने उन्होंने कहा कि हमने अनेक मौकों पर विशे’ष सत्रों का आयोजन किया हमने सतत विकास ल’क्ष्यों पर तथा संविधान दिवस पर सदन में विशेष चर्चाएं आयोजित की। विधायी सदन संवाद का सशक्त माध्यम होता है। पूरा राज्य जानता है कि इस संवाद को बिगाड़ने वाले वास्तविक चेहरे कौन से हैं।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गठन के बाद यह दूसरा अवसर है, जब विधायक निधि बढ़ाई गई है। इससे पहले अभी पिछले साल 2019 में ही सरकार ने विधायक निधि को डेढ़ करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये सालाना किया था। अब इसे डेढ़ गुना बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया है।
