उत्तराखंड विधानसभा के भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में चल रहे बजट सत्र में स्वास्थ्य योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। विपक्षी विधायकों ने राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड योजना) के अंशदान आधारित ढांचे पर सवाल उठाए, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों से मासिक अंशदान लिया जाता है, लेकिन इलाज पर होने वाला खर्च इससे कहीं अधिक है।

विपक्ष ने सदन में पूछा कि योजना के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है, कर्मचारियों का कितना योगदान आ रहा है, और तकनीकी कारणों से लंबित भुगतान वाले कितने कर्मचारियों/दावों का अभी तक निपटारा नहीं हो सका तथा उसके लिए कितनी राशि का प्रावधान है। मंत्री जवाब देने में टालमटोल करते दिखे, जिसके बाद विपक्ष बार-बार सटीक और स्पष्ट उत्तर मांगता रहा। यह चर्चा सत्र के दौरान काफी गरमाई।

योजना की वर्तमान स्थिति
यह योजना सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में असीमित कैशलेस इलाज प्रदान करती है। प्रदेश में लगभग 5.16 लाख गोल्डन कार्ड धारक हैं। योजना के तहत अब तक भर्ती इलाज पर 641 करोड़ रुपये से अधिक और ओपीडी पर 300 करोड़ रुपये का खर्च हो चुका है।

हालांकि, कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान इस खर्च की तुलना में कम रहा है, जिससे अस्पतालों के बकाया भुगतान में देरी हो रही है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, अंशदान से अधिक खर्च होने के कारण योजना पर वित्तीय दबाव बढ़ा है और तकनीकी/प्रशासनिक कारणों से कई दावों का भुगतान लंबित है।

गैरसैंण को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना
सत्र के दौरान गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के सपने पर भी चर्चा हुई। सरकार ने गरैसैंण को स्मार्ट सिटी विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर जोर दिया। अवस्थापना विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं, लेकिन स्थायी राजधानी के पूर्ण साकार होने में अभी काफी समय लगेगा।

देहरादून: अंतरराष्ट्रीय हालात का असर अब देहरादून की रसोई तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। शहर में एलपीजी गैस की किल्लत से उपभोक्ता परेशान हैं और गैस एजेंसियों व गोदामों के बाहर सिलेंडर लेने के लिए लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं। कई लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।

बुधवार को राजधानी के कई गैस गोदामों और एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ देखने को मिली। लोग सुबह से ही गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े रहे। उपभोक्ताओं का कहना है कि मोबाइल से गैस बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। बुकिंग नंबर पर लगातार कॉल करने के बावजूद कॉल कनेक्ट नहीं हो रही, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है।

नया गांव स्थित इंडेन गैस एजेंसी पर सुबह आठ बजे से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई थी। दोपहर बाद तक करीब 320 उपभोक्ताओं को सिलेंडर वितरित किए गए, लेकिन इसके बाद स्टॉक खत्म हो गया। परिणामस्वरूप 60 से अधिक लोगों को बिना सिलेंडर के वापस लौटना पड़ा। इसी तरह की स्थिति शहर की अन्य एजेंसियों पर भी देखने को मिली।

उपभोक्ताओं का कहना है कि जब गैस की बुकिंग ही नहीं हो पा रही है तो सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। इससे लोग एजेंसियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

रेस्टोरेंट और ढाबों पर संकट के बादल

घरेलू उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में गैस आपूर्ति की जा रही है, लेकिन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट को गैस नहीं मिल पा रही है। जिले में 19 हजार से अधिक वाणिज्यिक गैस कनेक्शन हैं और हर महीने करीब 40 हजार से ज्यादा सिलेंडरों की खपत होती है।

गैस आपूर्ति बाधित होने से रेहड़ी-पटरी, होटल और ढाबा संचालकों में चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि यदि जल्द गैस उपलब्ध नहीं हुई तो कारोबार बंद करने की नौबत आ सकती है।

प्रशासन ने किया इनकार

जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने गैस संकट की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जिले में गैस की आपूर्ति निरंतर जारी है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने उपभोक्ताओं से गैस बुकिंग कर इंतजार करने की अपील करते हुए कहा कि एजेंसियां घर तक सिलेंडर की डिलीवरी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

देहरादून: वैश्विक स्तर पर उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश पर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC), देहरादून में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की तत्काल विशेष तैनाती की गई है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और आगे के आदेश तक जारी रहेगी।

सरकारी आदेश के मुताबिक, इन अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में खाद्यान्न, एलपीजी, चीनी, नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, आपूर्ति श्रृंखला और वितरण व्यवस्था की निरंतर निगरानी करना है। तैनात टीम प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा करेगी, संबंधित सूचनाओं का संकलन और विश्लेषण करेगी तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगी। रोस्टर के अनुसार अधिकारी SEOC में मौजूद रहेंगे और किसी भी संभावित कमी या समस्या पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में कहा, “राज्य सरकार प्रदेशवासियों को हर हाल में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न, एलपीजी या अन्य जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति प्रभावित न हो। हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।”

सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में उत्तराखंड में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं का भंडार पर्याप्त है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है ताकि आम जनता को किसी तरह की असुविधा न हो।

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं (जैसे मौसम, व्यापार या अन्य कारकों) के मद्देनजर यह पूर्व सतर्कता वाला कदम सराहनीय है। इससे न केवल日常 आपूर्ति सुचारू रहेगी, बल्कि किसी संभावित आपात स्थिति में भी त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो सकेगी। यह पहल उत्तराखंड को खाद्य सुरक्षा के मामले में और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

देहरादून : उत्तराखंड के ड्रग्स-फ्री देवभूमि अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने थाना बसंत विहार पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने 144 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद कर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुफरान पुत्र स्वर्गीय फुरकान के रूप में हुई है। वह आजाद कॉलोनी, थाना पटेल नगर, देहरादून का निवासी है और मूल रूप से ग्राम कोट खादर, थाना रायपुर सादत, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह हेरोइन तरुण पाल उर्फ चिंटू (पटेल नगर, देहरादून निवासी) से प्राप्त की थी। इसे वह फुटकर में जरूरतमंदों को बेचने वाला था। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 42 लाख रुपये है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ अजय सिंह के निर्देश पर राज्य भर में नशा तस्करों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स-फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत युवाओं में बढ़ते नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जारी है।

थाना बसंत विहार में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी द्वारा बताए गए अन्य व्यक्ति की जांच जारी है।

एसएसपी अजय सिंह ने जनता से अपील की है कि नशे से दूर रहें और किसी भी लालच में नशा तस्करी न करें। नशा तस्करों की सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या एसटीएफ/एएनटीएफ उत्तराखंड को दें। अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

देहरादून: श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) की महत्वपूर्ण बजट बैठक आज मंगलवार को देहरादून स्थित केनाल रोड कार्यालय के समीप बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी चारधाम यात्रा सत्र 2026-27 के लिए कुल 121 करोड़ 7 लाख 99 हजार 501 रुपये (121,07,99,501 रुपये) का अनुमानित बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इसमें श्री बदरीनाथ धाम के लिए 57 करोड़ 47 लाख 39 हजार 601 रुपये तथा श्री केदारनाथ धाम के लिए 63 करोड़ 60 लाख 59 हजार 900 रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आय के मुकाबले व्यय 99 करोड़ 45 लाख 36 हजार 651 रुपये अनुमानित है।

बैठक में सबसे चर्चित प्रस्ताव श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिरों में गैर-सनातनियों (नॉन-संनातनी) के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगाने का रहा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यह निर्णय मंदिरों की धार्मिक पवित्रता एवं परंपराओं को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि चारधाम यात्रा अप्रैल माह में शुरू हो रही है। श्री बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल, श्री केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल तथा श्री गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया यानी 19 अप्रैल को खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार केदारनाथ पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि बदरीनाथ में कार्य तेजी से चल रहे हैं।

उन्होंने जोर दिया कि बीकेटीसी का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सरल एवं सुगम दर्शन कराना है। बजट में यात्रा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत ढांचे मजबूत करने, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, विश्राम गृह, ऑनलाइन पूजा व्यवस्था, वेबसाइट सुधार आदि के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित

• ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में मंदिर समिति शिविर कार्यालय स्थापित करना.
• धामों में निर्धारित दूरी तक मोबाइल फोन प्रतिबंधित करना.
• बीकेटीसी अधिनियम में संशोधन.
• रावल नियुक्ति नियमावली एवं परंपराओं पर विचार.
• पूजा-दर्शन व्यवस्था सुधार.
• कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करना, मानदेय बढ़ाना.
• बदरी मंदिर को बीकेटीसी में शामिल करना.
• पूजा सामग्री खरीद, मर्कंटेश्वर मंदिर सभा मंडप पुनर्निर्माण.
• कर्मचारियों के वेतन-पेंशन के लिए रिवॉल्विंग फंड गठन.
• यात्रा एवं दर्शन एसओपी, मंदिर परिसर मरम्मत, रेलिंग सुधार, रंग-रोगन आदि.

समिति पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि इन प्रस्तावों के प्रभावी क्रियान्वयन से आगामी यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और धामों की व्यवस्थाएं और मजबूत होंगी।

बैठक में उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती, विजय कप्रवाण, सदस्य धीरज मोनू पंचभैया, महेंद्र शर्मा, प्रह्लाद पुष्पवान, देवी प्रसाद देवली, राजेंद्र प्रसाद डिमरी, डॉ. विनीत पोस्ती, नीलम पुरी, दिनेश डोभाल, राजपाल जड़धारी, राजकुमार तिवारी, रजनीश भट्ट सहित मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, वित्त अधिकारी मनीष उप्रेती, विधि अधिकारी एसएस बर्त्वाल एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।