मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद बहुचर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त Vineet Goyal, आईपीएस अधिकारी Indira Mukherjee और Abhishek Gupta को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

नवान्न में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आरजी कर मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही या तथ्यों को दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार जल्द ही आरजी कर कांड की विस्तृत जांच के लिए विशेष आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।

हालिया विधानसभा चुनाव में यह मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा था। पीड़िता की मां ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज की, जिसके बाद इस प्रकरण ने राज्य की राजनीति में और अधिक महत्व हासिल कर लिया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नई सरकार की यह कार्रवाई प्रशासनिक जवाबदेही और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा संदेश देने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है।

इंदौर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भोजशाला विवाद मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि भोजशाला एक मंदिर है और हिंदू पक्ष को वहां पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी माना कि यह स्थल परमार वंश के राजा भोज के समय संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र और देवी सरस्वती का मंदिर था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट और उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों को आधार बनाया। जज ने कहा कि पुरातत्व विज्ञान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और उसके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों पर भरोसा किया जा सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में संविधान के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों को भी ध्यान में रखा गया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “हम उन सभी वकीलों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कोर्ट की सहायता की। तथ्यों, एएसआई एक्ट और पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि भोजशाला मंदिर स्वरूप स्थल है।”

कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां

• भोजशाला परिसर एक संरक्षित स्मारक है।
• यह स्थल मंदिर है।
• हिंदुओं को पूजा का अधिकार प्राप्त है।
• सरकार और एएसआई वहां संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने पर विचार करें।

अदालत ने अपने फैसले में भोजशाला के ऐतिहासिक महत्व का भी उल्लेख किया। फैसले के अनुसार परमार वंश के राजा भोज के शासनकाल में यह स्थान संस्कृत अध्ययन और विद्या का प्रमुख केंद्र था, जहां देवी सरस्वती की उपासना की जाती थी।

लंबे समय से चल रहा था विवाद

धार स्थित भोजशाला को लेकर लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा है। हिंदू संगठन इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर बताते रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद का हिस्सा मानता रहा है। मामले को लेकर कई वर्षों से अदालत में सुनवाई चल रही थी।

कोर्ट के इस फैसले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। वहीं हिंदू संगठनों ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे “ऐतिहासिक निर्णय” बताया है।

नई दिल्ली। NEET-UG पेपर लीक मामले पर पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने शुक्रवार को विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी हाल में “परीक्षा माफिया” को प्रतिभाशाली छात्रों का भविष्य खराब नहीं करने देगी। इसी के तहत अगले वर्ष से NEET-UG परीक्षा को पूरी तरह ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में कराने का फैसला लिया गया है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। छात्रों को परीक्षा शहर चुनने के लिए अतिरिक्त एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, जबकि परीक्षा अवधि में 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी जोड़ा गया है। अब परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी।

माफिया किसी योग्य छात्र की सीट न छीन सके

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 3 मई को परीक्षा होने के बाद 7 मई तक एनटीए को शिकायतें मिली थीं कि कुछ प्रश्न तथाकथित “गेस पेपर” से मेल खा रहे हैं। प्रारंभिक जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्नपत्र लीक हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती थी कि शिक्षा माफिया के कारण किसी योग्य छात्र का भविष्य प्रभावित हो, इसलिए परीक्षा रद्द करने जैसा कठोर निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। किसी भी प्रतिभाशाली छात्र का हक नहीं छीना जाना चाहिए।”

छात्रों पर नहीं पड़ेगा आर्थिक बोझ

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने स्पष्ट किया है कि री-एग्जाम के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में भी छात्रों को परेशानी न हो। इसके लिए राज्य सरकारों और मुख्यमंत्रियों से समन्वय किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जून में बारिश और मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं और बैकअप प्लान तैयार किए जाएंगे।

परीक्षा शहर बदलने की सुविधा

एनटीए उम्मीदवारों को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देगा, जिसमें वे अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार परीक्षा शहर चुन सकेंगे। मंत्री ने कहा कि कई छात्र कोचिंग छोड़कर अपने घर लौट चुके हैं, इसलिए यह सुविधा दी जा रही है। सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे।

अगले साल से ऑनलाइन परीक्षा

धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया कि एनटीए के सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध और टेलीग्राम चैनलों के जरिए पेपर लीक जैसी नई चुनौतियां सामने आई हैं। इसी को देखते हुए अगले वर्ष से NEET-UG परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि“एनटीए में सुधार की जरूरत है और इसे और मजबूत बनाया जाएगा।”

सीबीआई जांच जारी

पेपर लीक मामले की जांच फिलहाल Central Bureau of Investigation कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जांच एजेंसी को निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाना चाहिए और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को यह जानकारी है कि कई राज्यों में शिक्षा माफिया सक्रिय हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी।

छात्रों की सुरक्षा और सुविधा पर जोर

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्रों की सुरक्षा जांच प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों को अनावश्यक परेशानी न हो। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सुरक्षित और छात्र हितैषी बनाने के लिए व्यापक सुधार किए जाएंगे।