काठमांडू: नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद राजनीतिक स्थिरता धीरे-धीरे लौट रही है। देश भर से कर्फ्यू हटा लिया गया है, और जनजीवन सामान्य होने लगा है। इस बीच, नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की आज अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकती हैं।

प्रधानमंत्री कार्की ने शुक्रवार रात को शपथ ग्रहण करने के बाद रविवार सुबह 11 बजे सिंह दरबार में अपना कार्यभार संभाला। उनके सहयोगी बताते हैं कि वह मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप देने के लिए जेन-जी आंदोलन के सलाहकारों और प्रमुख हस्तियों से लगातार परामर्श कर रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल छोटा और सुव्यवस्थित होगा, जिसमें 15 से अधिक मंत्री नहीं होंगे।

मंत्रिमंडल के लिए संभावित नाम

काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले संभावित नामों में कानूनी विशेषज्ञ ओम प्रकाश आर्यल, पूर्व सेना अधिकारी बालानंद शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आनंद मोहन भट्टाराई और माधव सुंदर खड़का शामिल हैं। चिकित्सा क्षेत्र से डॉ. भगवान कोइराला और डॉ. संदुक रुइत जैसे प्रमुख नामों पर भी विचार किया जा रहा है।

ऑनलाइन वोटिंग का सहारा

एक अनोखी पहल के तहत, जेन-जी आंदोलन के सदस्य भी इन नामों पर ऑनलाइन वोटिंग के जरिए आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सहमति बनती है तो मंत्रिमंडल को आज शाम तक शपथ दिलाई जा सकती है, हालांकि इसमें सोमवार तक की देरी भी हो सकती है। फिलहाल, प्रधानमंत्री कार्की ने गृह, विदेश और रक्षा सहित लगभग दो दर्जन मंत्रालय अपने पास रखे हैं।

संसद भंग, 5 मार्च 2026 को चुनाव

राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्की की सिफारिश पर संसद (प्रतिनिधि सभा) को भंग कर दिया। अब देश में नए सिरे से संसदीय चुनाव 5 मार्च 2026 को होंगे।

जनजीवन हुआ सामान्य, सोमवार से स्कूल खुलेंगे

कई दिनों की अशांति के बाद, काठमांडू घाटी समेत पूरे देश में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। शनिवार को कर्फ्यू हटा लिया गया, जिसके बाद दुकानें और बाजार फिर से खुल गए हैं। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी सामान्य हो गई है। अधिकारियों ने घोषणा की है कि काठमांडू महानगरपालिका क्षेत्र में सोमवार से स्कूल खुलेंगे, जो 8 सितंबर से बंद थे।

अशांति और आंदोलन का कारण

यह पूरा घटनाक्रम केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ शुरू हुए जेन-जी आंदोलन का परिणाम है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें कम से कम 51 लोगों की जान गई। हिंसक प्रदर्शनों के कारण ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा था।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर वरिष्ठ पत्रकार मोहन भुलानी का हालचाल जाना। भुलानी पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं।

मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने भुलानी के परिजनों से भी भेंट कर उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों के योगदान का सम्मान करती है और संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि भुलानी के इलाज में कोई कसर न छोड़ी जाए। इस अवसर पर अपर सचिव बंशीधर तिवारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

देहरादून: कांग्रेस ने मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पार्क को योग गुरु बाबा रामदेव के करीबी बालकृष्ण को कौड़ियों के भाव लीज पर दिए जाने के मामले में प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। पार्टी ने इस मामले को प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए आगामी रविवार को प्रदेशव्यापी पुतला दहन कार्यक्रम की घोषणा की है।

आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि 142 एकड़ की बेशकीमती जमीन मात्र 1 करोड़ रुपये के किराए पर 15 साल की लीज पर दी गई है, जिसमें इसे और 15 साल के लिए नवीनीकृत करने का प्रावधान भी है।

धस्माना ने निविदा प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें भाग लेने वाली तीनों कंपनियां बालकृष्ण की ही हैं, जो निविदा की शर्तों का सीधा-सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहाँ राज्य के युवा प्रभावी भू-कानून की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार पहाड़ों की जमीन बाहरी लोगों को सस्ते किराए पर दे रही है।

कांग्रेस ने इस घोटाले की जांच हाई कोर्ट के सेटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की है। पार्टी ने इस मुद्दे पर एक व्यापक जन आंदोलन चलाने की घोषणा की है।

कांग्रेस 15 सितंबर से ‘वोट चोरी’ के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएगी

देहरादून: कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी ‘वोट चोरी’ के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन के दूसरे चरण के तहत, 15 सितंबर से उत्तराखंड में हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का लक्ष्य पूरे देश में 5 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर कराना है, जिन्हें बाद में भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 15 सितंबर को यह अभियान शुरू होगा और प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में व्यापक रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत राज्य से 5 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए जाएंगे, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सौंपा जाएगा।

राष्ट्रीय नेतृत्व इन हस्ताक्षरों को देश भर से एकत्र किए गए हस्ताक्षरों के साथ निर्वाचन आयोग को सौंपकर ‘वोट चोरी’ को रोकने की मांग करेगा।

संगठन सृजन कार्यक्रम प्रगति पर

कांग्रेस के ‘संगठन सृजन कार्यक्रम’ के बारे में जानकारी देते हुए धस्माना ने बताया कि राज्य के 9 प्रशासनिक जिलों में पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी का काम पूरा कर लिया है। बाकी बचे 4 जिलों में भी यह काम इसी महीने पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रायशुमारी की रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद नए अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल राम रतन नेगी, जगदीश धीमान, सरदार अमरजीत सिंह और कमर सिद्दीकी सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।