नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आधार की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को संवैधानिक ठहराया। हालांकि अदालत ने आधार संख्या को बैंक खाते तथा फोन नंबर से जोड़ने को असंवैधानिक बताते हुए इससे संबंधित प्रावधान रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा, आधार से जोड़कर बैंक में खाता खोलने की प्रक्रिया को संदेहास्पद नहीं बनाया जा सकता। वहीं, कोर्ट ने आधार को आयकर रिटर्न और पैन से जोड़ने की अनिवार्यता को बरकरार रखा।

आधार नंबर की अनिवार्यता और इससे निजता के उल्लंघन मामले की सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत ने 1448 पन्नों में तीन फैसले सुनाए। पहला फैसला जस्टिस ए के सीकरी ने सुनाया जिससे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और एएम खनविल्कर सहमत थे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की राय जुदा थी। वहीं जस्टिस अशोक भूषण ने पहले फैसले से सहमति दिखाई लेकिन अपनी अलग राय व्यक्त की। संविधान पीठ ने कहा कि आधार का मतलब अद्वितीय है और अद्वितीय होना सर्वश्रेष्ठ होने से बेहतर है।

सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ४:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि आधार से बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं तो ऐसी हालत में कुछ के छूट जाने के कारण इसे गलत नहीं कह सकते। आधार समाज के वंचित तबके को सशक्त बनाता है और उन्हें पहचान देता है।

अदालत ने कहा कि आधार के लिए न्यूनतम आंकड़े एकत्र किए जाते हैं जो कुछ ही सेकंड बाद सीधे यूआईडी में चले जाते हैं और इन्हें एकत्र करने वाला भी नहीं देख सकता। आधार योजना के सत्यापन के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रणाली है। इससे सिर्फ बायोमीट्रिक डाटा ही मैच किया जाता है, किसी की लोकेशन और लेनदेन नहीं। इसलिए इससे लोगों की प्रोफाइलिंग होना संभव नहीं है।

सर्वोच्च अदालत की की संविधान पीठ ने आधार की अनिवार्यता को लेकर कहा कि पैन नंबर को आधार संख्या से जोड़ना अनिवार्य होगा साथ ही आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार संख्या देना जरूरी होगा। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने और केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी लेने के लिए आधार संख्या देना अनिवार्य होगा। जबकि बैंक खाते को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य नहीं। खाता खोलते समय बैंक आधार की मांग नहीं कर सकते मोबाइल सिम लेने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आधार नंबर नहीं मांग सकतीं। बच्चों के एडमिशन के समय स्कूल आधार नहीं मांग सकते। सीबीएसई, यूजीसी, नीट और बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी आधार जरूरी नहीं है। आधार नहीं होने पर बच्चों को सरकारी सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता।

नई दिल्‍ली : दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि दागी विधायक, सांसद और नेता आरोप तय होने के बाद भी चुनाव सड़ सकेंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि गंभीर अपराधों में जिसमें सजा 5 साल से ज्यादा हो और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय होते हैं तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए।

दागी नेताओं के खिलाफ दायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि किसी भी नेता के खिलाफ चार्टशीट के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह राजनेताओं के आपराधिक डेटा अपनी वेबसाइट पर डालें, जिससे इस बात की जानकारी प्राप्त की जा सके कि एक नेता कितने अपराध कर चुका है।

कोर्ट ने सरकार और राजनितिक पार्टियों के लिए गाइडलाइन भी जारी किया है जिसके अनुसार हर पार्टी के चुनावी उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी और राजनितिक दाल को उस नेता के अपराधों की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट पर डालनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वे कानून बनाये ताकि आपराधिक गतिविधियों में संलग्न लोगों की राजनीति में प्रवेश रोका जा सके।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ उस याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें मांग की गई है कि गंभीर अपराधों में जिसमें सज़ा 5 साल से ज्यादा हो और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय होते हैं तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को विचार के लिए भेजा था।

इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की नवनिर्वाचित सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आयोजन के दौरान भारत-पाक के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हो। हालांकि पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए भारत ने कहा है कि’आतंक और वार्ता साथ-साथ नहीं हो सकती।’

दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद से ही भारत-पाक के बीच रिश्तों में सुधार के लिए बातचीत की सुगबुगाहट फिर से शुरू हो गई थी।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के आयोजन के दौरान बातचीत की संभावना को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना की चर्चा इमरान खान के पीएम मोदी को 14 सितंबर को लिखे उस लेटर से शुरू हुई जो इमरान खान ने पीएम मोदी के बधाई संदेश के जवाब में लिखा था।

इमरान खान के इस पत्र में ही यह प्रस्ताव दिया गया है कि इस माह के अंत में न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बीच बातचीत हो। इमरान खान ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि भारत जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन आयोजित कराने पर विचार करे। सूत्रों के मुताबिक खान ने कश्मीर सहित सभी बड़े लंबित मसलों को हल करने का भी आह्वान किया है।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में 25 सितंबर से शुरू हो रही है, जो अगले 9 दिन तक चलेगी। इसी दौरान सार्क विदेश मंत्रियों की भी बैठक हो सकती है।

नई दिल्ली। रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कुछ ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रही हैं और उन्हें संस्थान के छात्रसंघ के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ भी देखा गया है।

रक्षा मंत्री की यह टिप्पणी JNU छात्रसंघ का चुनाव संपन्न होने के बाद आयी है। अभी हाल ही में संपन्न जेएनयू छात्रसंघ चुनावों में सभी चार प्रमुख पद वामपंथी समूहों ने जीते हैं। चुनाव के दौरान आरएसएस समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के सदस्यों के बीच झड़पें भी हुई थीं।

भारतीय महिला प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू की पूर्व छात्रा रहीं रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण से विश्वविद्यालय के घटनाक्रम के बारे में सवाल किया गया था। उन्होंने कहा, ‘पिछले कुछ सालों में (जेएनयू में) जो चीजें हुई हैं, वे वास्तव में उत्साहजनक नहीं हैं।’रक्षा मंत्री ने कहा, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रही हैं और वे छात्रसंघ के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ भी देखे जाते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, उनकी पुस्तिकाएं कहती हैं कि वे भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। उनकी विवरणिकाएं (ब्रोशर) ऐसा कहती हैं। जेएनयूएसयू का नेतृत्व करने वाले या जेएनयूएसयू सदस्य खुले तौर पर ऐसी ताकतों के साथ शामिल होते हैं, इसलिए उन्हें भारत विरोधी कहने में आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है।

बता दें कि अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ जेएनयू परिसर में नौ फरवरी, 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी नारे लगाए गए थे। इसके बाद राष्ट्रवाद पर देशव्यापी बहस के केंद्र में जेएनयू आ गया था। रक्षामंत्री के बयान पर जवाहर लाल नेहरू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के अध्यक्ष एन साई बालाजी ने हमला बोला है। बालाजी ने सीतारमण पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने खुद अभी तक राफेल समझौते पर सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। बालाजी ने कहा कि सरकार चाहती है कि देश राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रवाद विरोध पर चर्चा करे। वह मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।