देहरादून: उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज और बाहरी व्यक्तियों द्वारा जमीन खरीद के मामलों को लेकर सरकार पहले ही सख्त रुख दिखा चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कई मंचों पर राज्य की संवेदनशील भूगोल और जनसंख्या संरचना को लेकर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। इसी बीच देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र कालसी में जमीन खरीद का एक पुराना मामला फिर सुर्खियों में आ गया है।

मामला क्या है?

जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के निवासी गुलाम हैदर ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों की आचार संहिता के दौरान कालसी क्षेत्र में करीब 10 बीघा जमीन खरीदी। जबकि उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के मुताबिक राज्य के बाहर का व्यक्ति प्रदेश में सामान्यतः केवल 250 वर्ग मीटर भूमि ही खरीद सकता है।

जनजातीय घोषित इस क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति को जमीन खरीदने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब वह यहां रहने वाले किसी पारिवारिक रिश्तेदार का प्रमाण प्रस्तुत करे और जिला प्रशासन से अनुमति ले।

जमीन का मूल्य और संवेदनशीलता

कालसी क्षेत्र में एक बीघा जमीन की मौजूदा सरकारी कीमत लगभग 32 लाख रुपये से अधिक आंकी जाती है। क्षेत्र की जनजातीय प्रकृति और संवेदनशीलता को देखते हुए इस सौदे पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

मामला सामने कैसे आया?

कुछ महीने पहले कालसी निवासी संजय खान ने देहरादून प्रशासन को कई शिकायतें दीं। उनका आरोप है कि गुलाम हैदर उनकी संपत्ति को अपना बताते हुए उस पर दावा कर रहे हैं।

संजय खान ने यह भी आरोप लगाया कि गुलाम हैदर ने पाकिस्तान में रहने वाले अब्दुल्लाह नाम के व्यक्ति का वीडियो भेजकर दावा किया कि जमीन उनके दादा की थी और वक्फ बोर्ड को दान की गई थी। यह वीडियो पाकिस्तान से उनके मोबाइल पर भेजा गया, जिसके बाद संजय ने इसे साजिश बताया। मामला आगे बढ़कर नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गया।

सबसे बड़ा सवाल, इजाजत किसने दी?

चूंकि जनजातीय क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि स्थानीय रिश्तेदारी का हवाला देकर नाम रजिस्टर में जुड़वाया गया।

सबसे अहम प्रश्न यह है कि

• क्या जमीन खरीदने से पहले डीएम/एसडीएम से अनिवार्य अनुमति ली गई?
• यदि ली गई तो किस आधार पर इतनी बड़ी जमीन के लिए अनुमति जारी हुई?

विपक्ष ने उठाए सवाल

स्वाभिमान मंच के नेता बॉबी पंवार ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है:

“बिना सरकारी मिलीभगत के यह संभव नहीं। जांच होनी चाहिए कि जम्मू-कश्मीर का व्यक्ति यहां इतनी बड़ी जमीन क्यों खरीद रहा था? उसकी मंशा क्या है?”

जांच की मांग तेज

मामला पुराना होने के बावजूद अब राजनीतिक रूप से गर्माता दिख रहा है। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग तेज हो गई है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब सरकार और जिला प्रशासन इस विवादित सौदे पर क्या कदम उठाते हैं।

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को निर्णायक जीत दिलाने की रणनीति तैयार करना था।

बैठक में नेताओं ने 2027 के चुनाव में जनता के बीच ले जाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। कांग्रेस के 10 वर्ष बनाम भाजपा के 15 वर्ष के शासन की तुलनात्मक समीक्षा (मंथन) भी हुआ।

मुख्य मुद्दे जिन पर जोर दिया गया:

उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, जलविद्युत) पर मिलने वाले टैक्स में राज्य का हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए विभाजन एक्ट में संशोधन।

टिहरी बांध विस्थापितों से किए गए वादों को पूरा करना, उन्हें मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना।

संवेदनशील जिलों में जिम्मेदार एवं सक्षम अधिकारियों की तैनाती।

ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए संघर्ष।

युवाओं, किसानों, पूर्व सैनिकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और उन्हें पार्टी से मजबूती से जोड़ना।

हर जिले के वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लेकर स्थानीय मुद्दों को आंदोलन का रूप देना।

डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा, “आज से हर दिन चुनाव का दिन है। हम बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट की बारीकी से निगरानी करेंगे, किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा का तथाकथित बूथ मैनेजमेंट सिर्फ कागजी और हवाई है, समय आने पर हम उसकी पोल खोल देंगे।”

उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल बहुत शीघ्र अपनी नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इसके लिए जल्द ही दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी होगी।

पत्रकार वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवान, पूर्व महानगर अध्यक्ष हरीश विरमानी, सुरेंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र पोखरियाल, सुनीता प्रकाश, संजय शर्मा तथा सेवा निवृत्त कर्नल राम रतन नेगी सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

डॉ. रावत ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अभी से कमर कस लें और जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार की विफलताओं को बेपर्द करें, क्योंकि “अवसर हमारे पास बहुत हैं, बस मेहनत करनी है।”

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) मुख्य परीक्षा-2025 पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह परीक्षा 6 और 9 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी। कोर्ट का यह आदेश प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के एक प्रश्न के गलत होने और परिणाम पर उसके प्रभाव को लेकर दायर याचिका पर आया है।

न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को निम्नलिखित निर्देश दिए:

सामान्य अध्ययन का प्रश्न संख्या-70 पूरी तरह हटाया जाए।

शेष तीन विवादित प्रश्नों की जांच स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से कराई जाए।

प्रश्न हटाने के बाद 2022 के नियमों के अनुसार संशोधित परिणाम और नई मेरिट सूची जारी की जाए।

नई मेरिट सूची आने तक मुख्य परीक्षा पर पूर्ण रोक रहेगी।

याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा (8 अक्टूबर को घोषित परिणाम) में कुल चार प्रश्नों को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान UKPSC ने भी स्वीकार किया कि एक प्रश्न (प्रश्न संख्या-70) वास्तव में गलत था और उसे हटाया जाना चाहिए था।

यह भर्ती डिप्टी कलेक्टर, DSP, वित्त अधिकारी, सहायक आयुक्त राज्य कर, राज्य कर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी आदि सहित कुल 120 से अधिक महत्वपूर्ण पदों के लिए चल रही है। प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 1200 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी विवादित प्रश्नों की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती और संशोधित मेरिट सूची जारी नहीं हो जाती, तब तक मुख्य परीक्षा कराना अभ्यर्थियों के हित में नहीं होगा।

अब UKPSC को जल्द से जल्द विशेषज्ञ समिति का गठन कर जांच पूरी करनी होगी, जिसके बाद ही मुख्य परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा संभव हो सकेगी। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टल गई है।

देहरादून। उत्तराखंड में आज शुक्रवार (5 दिसंबर 2025) से मौसम में बदलाव होने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। इससे सूखी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि तापमान में और गिरावट आएगी।

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार:

5 दिसंबर (शुक्रवार): उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी हो सकती है।

6 दिसंबर (शनिवार): मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा।

7-8 दिसंबर (रविवार-सोमवार): एक बार फिर पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बारिश-बर्फबारी से हवा में नमी बढ़ेगी, जिससे सूखी ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज होगी। मैदानी क्षेत्रों में भी शीतलहर और घने कोहरे का असर रहेगा।

पिछले दो महीने (अक्टूबर-नवंबर) में जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदले पैटर्न के कारण सर्दियों की सामान्य बारिश नहीं हुई थी। गुरुवार से ही कई इलाकों में शीतलहर शुरू हो गई है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। आने वाले दिनों में सर्दी और तेज होने की संभावना है।

यात्रियों और स्थानीय लोगों से अनुरोध है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें।

पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट क्षेत्र में शेरा घाट के पास शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। चंपावत के पाटी से बरात लेकर लौट रही एक मैक्स जीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक महिला समेत पांच बरातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों की अभी तक आधिकारिक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन सभी मृतक और घायल बरात में शामिल लोग बताए जा रहे हैं।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, SDRF और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी शवों और घायलों को बाहर निकाला गया।

घायलों में से चार को प्राथमिक उपचार के लिए लोहाघाट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी है।

प्रत्येक मतदाता तक पहुँच , समन्वय और संवाद अभियान

– विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारम्भिक तैयारियां शुरु

– 2003 की मतदाता सूची से की जाएगी वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग

– हर मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे फिल्ड ऑफिसर

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के कम में उत्तराखण्ड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरु कर दी गई हैं। इस चरण में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारम्भिक तैयारियां की जाएंगी, साथ ही एसआईआर के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके दृष्टिगत “प्रत्येक मतदाता तक पहुंच , समन्वय और संवाद’ अभियान पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग-अलग वर्षों में इससे पूर्व 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) पूरे देश में संपादित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में वर्ष 2003 में एसआईआर किया गया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में आयोग द्वारा पहले चरण में बिहार और दूसरे चरण में 12 अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने बताया कि आयोग का इस पूरी प्रकिया के पीछे उद्देश्य हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करना है।

प्रत्येक मतदाता तक पंहुच, समन्वय और संवाद’ अभियान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्री एसआईआर फेज में प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची में शामिल लगभग 40 वर्ष तक की आयु के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज थे उनकी सीधे बीएलओ एप से मैपिंग की जाएगी। इसके साथ ही 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में किसी कारणवश नहीं है तो उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी के नाम के आधार पर प्रोजनी के रुप में मैपिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची www.ceo.uk.gov.in एवं www.voters.eci.gov.in पर सर्च की जा सकती है।

*राष्ट्रीय राजनैतिक दलों से बीएल नियुक्त करने की अपील*

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों से अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) नियुक्त करने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 11733 बूथ के सापेक्ष 4155 बीएलए ही नियुक्त हैं।

हेल्प डेस्क होगी स्थापित

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि सभी जनपदों में जिलाधिकारी, ईआरओ और बीएलओ को मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद एवं ईआरओ स्तर पर एक हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है ताकि मतदाताओं को आसानी से मदद मिल सके।

इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास मौजूद रहे।