चमोली: चमोली पुलिस की नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति एक बार फिर रंग लाई। एसपी सुरजीत सिंह पंवार के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान में कोतवाली चमोली और SOG की संयुक्त टीम ने शनिवार (6 दिसंबर) को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 512.20 ग्राम अवैध चरस के साथ एक महिला तस्कर को रंगे हाथों धर दबोचा।

महिला की पहचान गौचर निवासी कुँवरी देवी (32 वर्ष), पत्नी इन्द्र मोहन के रूप में हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में चरस की खेप आने वाली है। इसी इनपुट पर पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अनुरोध व्यास की टीम ने क्षेत्रपाल पेट्रोल पंप से पहले स्लाइडिंग जोन के पास चेकिंग तेज कर दी।

चेकिंग के दौरान एक महिला का हाव-भाव संदिग्ध लगा। जब टीम ने उसका बैग चेक किया तो उसमें से 512.20 ग्राम उच्च क्वालिटी की चरस बरामद हुई। पूछताछ में महिला ने कबूला कि चरस उसने किसी व्यक्ति से खरीदी थी और आगे ऊंचे दामों में बेचने की योजना थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया।

महिला के खिलाफ कोतवाली चमोली में मुकदमा संख्या 37/2025 धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उसे आज न्याय जोधपुर में पेश किया जाएगा।

पिछले एक महीने में चौथी बड़ी कामयाबी

यह चमोली पुलिस की पिछले एक माह में चरस तस्करी के खिलाफ चौथी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले तीन अलग-अलग मामलों में चार तस्करों को जेल भेजा जा चुका है।

एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने टीम को बधाई देते हुए कहा, “चमोली को नशे का हब बनाने की हर कोशिश को हम नाकाम करेंगे। कोई भी तस्कर बख्शा नहीं जाएगा।”

कार्रवाई करने वाली टीम

• प्रभारी निरीक्षक अनुरोध व्यास।
• उपनिरीक्षक सतेन्द्र बुटोला (SOG प्रभारी)।
• हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह।
• कांस्टेबल बनबीर, सलमान, रविकांत।
• महिला कांस्टेबल अंकिता।

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशे की तस्करी की कोई भी सूचना तुरंत 112 या नजदीकी थाने पर दें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

पौड़ी: जिला प्रशासन ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं और सर्दियों में जल्दी अंधेरा होने के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने पूरे जनपद पौड़ी गढ़वाल में दिसंबर माह के लिए सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में अस्थायी बदलाव के आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार:

• कोई भी स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 9:15 बजे से पहले नहीं खोला जाएगा।
• दोपहर 3:00 बजे के बाद भी कोई कक्षा या गतिविधि नहीं चलेगी।

यह निर्णय गढ़वाल वन प्रभाग की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें बताया गया कि सर्दियों में जंगली जानवर (खासकर गुलदार) दिन में भी सक्रिय हो रहे हैं। स्कूल आने-जाने के रास्ते संवेदनशील हो गए हैं और सुबह देर तक अंधेरा व शाम जल्दी ढलने से बच्चों पर खतरा बढ़ गया है।

जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34(ड) के तहत यह आदेश जारी किया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) को सख्त हिदायत दी गई है कि शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। अगर कहीं उल्लंघन मिला तो संबंधित संस्था प्रमुख और प्रबंधन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि बच्चों को अकेले स्कूल न भेजें और समय का विशेष ध्यान रखें। यह व्यवस्था फिलहाल पूरे दिसंबर माह तक लागू रहेगी। जनवरी में स्थिति की समीक्षा के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले में गुलदार और अन्य जंगली जानवरों के लगातार हमलों से हो रही जनहानि पर गहरी चिंता जताते हुए तत्काल बड़ा एक्शन लिया है। CM ने सचिव राजस्व एवं सचिव मुख्यमंत्री एसएन पांडेय को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत पौड़ी पहुंचें और कम से कम दो दिन वहां कैंप करके जिला प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने की ठोस और प्रभावी रणनीति तैयार करें।

शनिवार को कैम्प कार्यालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, कि “लोगों की जान की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वन्य जीवों से बचाव के लिए न तो संसाधनों की कमी होने दी जाएगी और न ही कोई कोताही बर्दाश्त की जाएगी।”

मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश:

• सचिव एसएन पांडेय पौड़ी में कैंप करेंगे और सभी संबंधित पक्षों के साथ मंथन करेंगे।
• विशेषज्ञों की सलाह ली जाए और ग्रामीणों को जागरूक करने का व्यापक अभियान चलाया जाए।
• हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों को तत्काल राहत राशि दी जाए।
• घायलों का समुचित एवं निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई रणनीति में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उपाय शामिल होंगे ताकि पौड़ी सहित पूरे राज्य में इस तरह की दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लग सके।

पौड़ी जिले में पिछले कुछ महीनों में गुलदार के हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों घायल हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। CM के इस त्वरित हस्तक्षेप से ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि अब जल्द ही ठोस समाधान सामने आएगा।

देहरादून :जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कीमत चुकानी पड़ी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) की सभी रोड कटिंग अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है और आगामी दो महीने तक कंपनी को शहर में कोई भी नई रोड कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही गंभीर अनियमितताओं के चलते कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

एसडीएम कुमकुम जोशी के नेतृत्व में गठित क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) ने शनिवार को शहर के विभिन्न इलाकों में अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सामने आया कि गेल एजेंसी बिना अनुमति कई जगहों पर सड़कें खोद रही थी, जबकि जिन जगहों पर अनुमति थी वहां भी सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ा दी गईं।

प्रमुख अनियमितताएं जो टीम ने पकड़ीं:

• रिस्पना-आराघर चौक, कारगी-मौथरोवाला रोड, दून यूनिवर्सिटी रोड, शिमला बाईपास सहित कई जगह बिना अनुमति रोड कटिंग।
• जहां अनुमति थी, वहां भी बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिव टेप और चेतावनी साइनेज तक नहीं लगाए गए।
• रात की अनुमति लेकर दिन में खोदाई का काम।
• सड़कों पर मलवे के बड़े-बड़े ढेर, जिससे रास्ते संकीर्ण और खतरनाक हो गए।
• दिन-रात लगातार काम से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी।
• टीम ने गेल के साइट प्रबंधकों को तत्काल सभी मलवा एक दिन के अंदर हटाने और सड़कों को पूरी तरह बहाल करने के सख्त निर्देश दिए।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि, “जनता की जान जोखिम में डालकर कोई भी एजेंसी काम नहीं कर सकती। सुरक्षा मानकों से समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

प्रशासन के इस कड़े कदम से शहरवासियों ने राहत की सांस ली है। लोग लंबे समय से इन खोदाई और मलवे की शिकायत कर रहे थे। अब दो महीने तक गेल को कोई नई अनुमति नहीं मिलेगी और पुरानी अनुमतियां (क्रमांक 01, 4(1), 4(2), 6(2), 7) भी रद्द कर दी गई हैं।

जिला प्रशासन ने सभी एजेंसियों को चेताया है कि भविष्य में भी इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी।