उत्तराखंड सरकार पहुँची जनता के द्वार: 18,360 शिकायतों में 13,068 का निस्तारण

देहरादून 4 जनवरी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और त्वरित समाधान का प्रभावी उदाहरण बनकर सामने आया है। 03 जनवरी 2026 तक की दैनिक प्रगति रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि सरकार योजनाओं और सेवाओं को काग़ज़ों से निकालकर सीधे जनता के द्वार तक पहुँचाने में निरंतर सफलता प्राप्त कर रही है।

प्रदेश के 13 जनपदों में अब तक कुल 216 जनसेवा कैम्प आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 1,44,134 नागरिकों ने प्रत्यक्ष सहभागिता की है। केवल आज के दिन ही 12 कैम्पों में 8,940 लोगों की भागीदारी यह दर्शाती है कि जनता का विश्वास इस कार्यक्रम के प्रति लगातार बढ़ रहा है। इन कैम्पों के माध्यम से ग्रामीण, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को पहली बार एक ही मंच पर अपनी समस्याओं के समाधान और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।

कार्यक्रम के दौरान अब तक कुल 18,360 शिकायतें एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13,068 मामलों का मौके पर अथवा त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से निस्तारण किया जा चुका है। केवल आज के दिन 613 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 292 मामलों का समाधान तुरंत किया गया। यह आंकड़े प्रशासन की निर्णय क्षमता, जवाबदेही और समाधान-केंद्रित कार्यशैली को दर्शाते हैं। शेष प्रकरणों को भी समयबद्ध कार्ययोजना के तहत संबंधित विभागों को प्रेषित कर निरंतर मॉनिटरिंग में रखा गया है। इसी क्रम में आय, जाति, निवास, सामाजिक श्रेणी सहित विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए अब तक कुल 24,081 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1,808 आवेदन आज दर्ज किए गए। इससे स्पष्ट है कि आम नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज़ों के लिए अब अनावश्यक देरी और कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। सरकार द्वारा सेवाओं को नागरिकों के निकट लाने की यह पहल विशेष रूप से गरीब, वंचित और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अब तक 80,712 नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जा चुका है, जिनमें 3,509 लाभार्थी आज शामिल हुए। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार की योजनाएँ अब केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर पात्र लाभार्थियों तक वास्तविक रूप से पहुँच रही हैं। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध कराकर सरकार ने जनसुविधा और पारदर्शिता दोनों को मजबूत किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम उत्तराखण्ड में शासन की सोच को बदलने वाला अभियान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य है कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं जनता के बीच जाकर समाधान सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शिकायत का प्राथमिक स्तर पर निस्तारण हो, निर्णय लेने में सक्षम अधिकारी कैम्पों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, कमजोर वर्गों, दिव्यांगों, बुज़ुर्गों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए तथा लंबित मामलों की जिला और राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए।

देहरादून/रुद्रपुर/श्रीनगर/गदरपुर/कोटद्वार: उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में निष्पक्ष जांच और पूर्ण न्याय की मांग को लेकर शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। पार्टी की एकमात्र मांग है कि मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराई जाए तथा सभी संदिग्धों का नार्को टेस्ट किया जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिल जाता, यह संघर्ष जारी रहेगा।

श्रीनगर में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में विशाल पदयात्रा निकाली गई, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। पदयात्रा के बाद गोला बाजार में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में पूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा।

रुद्रपुर में किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़, जसपुर विधायक आदेश चौहान और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता ने विशाल जनाक्रोश मार्च निकाला तथा कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज बुलंद की।

गदरपुर तहसील में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कपरि, नानकमत्ता विधायक गोपाल राणा, जसपुर विधायक आदेश चौहान, जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा और मीना शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व नागरिकों ने जुलूस निकालकर धरना-प्रदर्शन किया। आर्य ने बीजेपी सरकार की जवाबदेही तय करने का स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि विरोध की यह आवाज तब तक उठती रहेगी जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता।

देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया के नेतृत्व में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और ऋषिकेश विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जयेंद्र चंद रमोला के संयुक्त नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के आवास का घेराव किया।

प्रदर्शनकारियों ने वीआईपी का नाम उजागर होने के बावजूद सरकार की चुप्पी का विरोध किया और कहा कि दोषियों को सजा मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी।

कोटद्वार में आम जनता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को काले झंडे दिखाए, जिससे प्रदेश में न्याय की मांग का व्यापक जनआक्रोश झलका। कांग्रेस नेताओं ने इसे जनता का बीजेपी सरकार के खिलाफ सीधा विरोध बताया।