यूसीसी का एक साल

मजबूत सुरक्षा तंत्र से निर्मूल हुई निजता उल्लंघन की आशंकाएं।

देहरादून 21 जनवरी।उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत बीते एक साल में विभिन्न सेवाओं के लिए कुल पांच लाख से अधिक आवेदन हुए हैं, लेकिन एक भी मामले में निजता उल्लंघन की शिकायत नहीं आई है। इस तरह उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, नागरिकों की निजी जानकारियां सुरक्षित रखने के अपने संकल्प पर शत प्रतिशत खरा उतरी है। यही नहीं ऑनलाइन आवेदन में पूरी प्रक्रिया फेसलेस होने से भी किसी की भी पहचान सार्वजनिक होने का खतरा नहीं है।

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, लगभग शत प्रतिशत आवेदन यूसीसी पोर्टल के जरिए हो रहे हैं। इसमें आवेदक घर बैठे ही किसी भी सेवा के लिए आवेदन कर सकता है। इस तरह उन्हें किसी भी सरकारी कार्यालय या अधिकारी के सामने उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही पोर्टल में नागरिकों की निजी जानकारी को सुरक्षित और गोपनीय रखने के लिए मजबूत सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं, यहां तक कि ऑनलाइन आवेदन यदि एक बार सक्षम स्तर के अधिकारी स्तर से मंजूर हो गया तो फिर, संबंधित अधिकारी भी आवेदन की निजी जानकारी नहीं देख पाता है।

आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई निजी जानकारी तक सिर्फ आवेदक की ही पहुंच है, जो जरूरी वैरिफिकेशन प्रक्रिया के जरिए इसे देख सकता है। यही कारण है कि बीते एक साल में निजता उल्लंघन की एक भी शिकायत नहीं आई है। जबकि अब लोग विवाह पंजीकरण के साथ ही विवाह विच्छेद, वसीयत पंजीकरण, लिव इन पंजीकरण से लेकर लिव इन रिश्ते समाप्त करने तक के लिए यूसीसी प्रावधानों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ औसत पांच दिन में प्रमाणपत्र मिलने से लोगों का समय भी बच रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ लोगों ने शुरुआत में नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया। विगत एक साल में यूसीसी क्रियान्वयन ने ऐसे सभी लोगों को जवाब दे दिया है। समान नागरिक संहिता नागरिकों की निजता का शत प्रतिशत पालन करने में सफल रही है। साथ ही पूरे प्रदेश में जितनी सरलता से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, वो अपने आप में गुड गर्वनेंस का उदाहरण है।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हुए एक साल पूरे होने वाले हैं। 27 जनवरी 2025 को राज्य में UCC की शुरुआत हुई थी, और अब 27 जनवरी 2026 को यह ऐतिहासिक कदम अपना पहला साल पूरा करेगा। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, UCC लागू होने के बाद अब तक 4 लाख 74 हजार 447 से अधिक विवाहों का ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है (19 जनवरी 2026 तक के आंकड़े)।

पहले की तुलना में यह संख्या काफी अधिक है, क्योंकि अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है – आवेदक घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और औसतन सिर्फ 5 दिनों में प्रमाण-पत्र मिल जाता है। पहले ऑफलाइन सिस्टम में औसतन रोजाना सिर्फ 67 रजिस्ट्रेशन होते थे, जबकि अब यह संख्या रोजाना 1,400 के करीब पहुंच गई है।

इसके अलावा, लिव-इन रिलेशनशिप के लिए 68 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 2 जोड़ों ने लिव-इन संबंध समाप्त करने के लिए भी प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं। विवाह विच्छेद (तलाक) के लिए 316 आवेदन प्रक्रिया में शामिल हैं। कुल मिलाकर विभिन्न सेवाओं (विवाह, तलाक, वसीयत, लिव-इन आदि) के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि UCC ने महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकारों की सुरक्षा और नागरिकों में समानता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य ने अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल पेश की है।

सरकार का दावा है कि UCC पोर्टल पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के कारण निजता के उल्लंघन की एक भी शिकायत नहीं आई है। लगभग 100% आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनी हुई है।

प्रयागराज: ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के एक नोटिस के खिलाफ कड़ी कानूनी प्रतिक्रिया दी है। उनके वकील अनजनी कुमार मिश्रा ने 20 जनवरी 2026 को जारी एक पत्र में नोटिस को गैर-कानूनी, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए इसे 24 घंटे में वापस लेने की मांग की है। नोटिस वापस न लेने पर अवमानना, मानहानि और अन्य कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह विवाद माघ मेला शिविर से जुड़ा है, जहां प्राधिकरण ने देर रात नोटिस चिपकाया था।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील ने पत्र में कहा है कि प्राधिकरण का 19 जनवरी 2026 का नोटिस (संख्या 4907/15- Μ. Κ.Μ. (2025-26)) बिना अधिकार क्षेत्र के जारी किया गया है और इसका उद्देश्य उनके मुवक्किल को अपमानित करना तथा सनातन धर्म के करोड़ों अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। पत्र में दावा किया गया है कि यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गलत इस्तेमाल कर जारी किया गया, जो अवमानना का मामला बनता है।

पृष्ठभूमि और उत्तराधिकार का विवाद
पत्र में विस्तार से बताया गया है कि पूर्व ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज 11 सितंबर 2022 को ब्रह्मलीन हुए थे। उन्होंने अपनी पंजीकृत वसीयत (दिनांक 1 फरवरी 2017) और घोषणा-पत्र (दिनांक 1 जुलाई 2021) में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिषपीठ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 12 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के परमहंसी गंगा आश्रम में लाखों लोगों की उपस्थिति में अभिषेक, तिलक और पट्टाभिषेक के साथ उनकी स्थापना हुई। इस समारोह में शारदा मठ द्वारका के लिए स्वामी सदानंद सरस्वती की भी स्थापना हुई, जिसमें श्रींगेरी पीठ के प्रतिनिधि मौजूद थे।

वकील ने जोर दिया कि यह नियुक्ति शास्त्रों, जैसे शिव रहस्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, मठाम्नाय सेतु महानुशासनम और माधवाचार्य के शंकर दिग्विजय पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को तीन अन्य शंकराचार्यों (शारदा मठ गुजरात, श्रींगेरी मठ मैसूर और गोवर्धन मठ पुरी) और भारत धर्म महामंडल का समर्थन प्राप्त है।

अदालती कार्यवाहियां और चुनौतियां
पत्र में कई अदालती मामलों का जिक्र है, जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की वैधता को साबित करते हैं:
गुजरात हाई कोर्ट में गोविंदानंद सरस्वती द्वारा दाखिल स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 9878/2025 (वसीयत को फर्जी बताते हुए) को 2 सितंबर 2025 को खारिज कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील नंबर 3010/2020 और 3011/2020 लंबित हैं। 21 सितंबर 2022 के आदेश में अदालत ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियुक्ति को रिकॉर्ड पर लिया और अन्य पीठों के समर्थन का उल्लेख किया।

सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के अंतरिम आदेश (जिसमें पट्टाभिषेक पर रोक लगाई गई) को अप्रभावी बताया गया, क्योंकि स्थापना पहले ही हो चुकी थी। पत्र में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती पर झूठे दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाया गया है, और उनके खिलाफ पेरजुरी की कार्यवाही की मांग की गई है।

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल मानहानि मुकदमा (सीएस (ओएस) नंबर 640/2024) में गोविंदानंद सरस्वती की याचिका को वापस लेना पड़ा, और अदालत ने 18 दिसंबर 2025 को इसे निपटाया।

सुप्रीम कोर्ट के 4 अक्टूबर 2018 के आदेश में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य मान्यता दी गई, और उनके उत्तराधिकारी के रूप में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को वैध ठहराया गया।
वकील ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण का नोटिस सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप है और यह मानहानि का मामला बनता है। इससे मुवक्किल की प्रतिष्ठा, सम्मान और आर्थिक स्रोतों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही, मेला प्रशासन पर फर्जी शंकराचार्यों (जैसे स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती और अधोक्षजानंद देव तीर्थ) को सुरक्षा और जगह देने का आरोप लगाया गया है, जबकि अदालत ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मांग और चेतावनी
पत्र में प्राधिकरण से 24 घंटे में नोटिस वापस लेने की मांग की गई है। असफल रहने पर अवमानना याचिका, मानहानि मुकदमा और 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की जाएगी। वकील ने कहा, “यह नोटिस मीडिया और समाज में गलत धारणा पैदा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुवक्किल की नियुक्ति को अमान्य किया है, जो झूठा है।”

प्रयागराज। माघ मेले के दौरान रथ रोके जाने के विरोध में धरने पर बैठे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उनसे 24 घंटे के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वे किस आधार पर स्वयं को “ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य” लिख रहे हैं।

यह नोटिस माघ मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है। सोमवार देर रात करीब 12 बजे कानूनगो अनिल कुमार शंकराचार्य के शिविर पहुंचे और शिष्यों से नोटिस लेने को कहा, लेकिन रात का समय होने का हवाला देते हुए शिष्यों ने नोटिस लेने से मना कर दिया। इसके बाद मंगलवार सुबह कानूनगो पुनः शिविर पहुंचे और शिविर के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया।

प्रशासन ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि ज्योतिषपीठ में शंकराचार्य पद को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी वासुदेवानंद के बीच विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया था कि अंतिम निर्णय आने तक किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता और न ही किसी प्रकार का पट्टाभिषेक किया जा सकता है। कोर्ट के अनुसार, इस मामले में अब तक कोई नया आदेश पारित नहीं हुआ है।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में लगे बोर्ड पर स्वयं को “ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य” दर्शाया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर उनसे 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इससे पहले सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि शंकराचार्य वही होता है जिसे अन्य पीठें शंकराचार्य मानती हैं। उन्होंने दावा किया कि दो पीठें उन्हें शंकराचार्य स्वीकार करती हैं और पिछले माघ मेले में वे अन्य शंकराचार्यों के साथ संगम स्नान भी कर चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रशासन या कोई संवैधानिक पदाधिकारी यह तय नहीं कर सकता कि शंकराचार्य कौन होगा।

इधर, शंकराचार्य अपने रुख पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता, वे आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वे हर माघ मेले में प्रयागराज आएंगे, लेकिन शिविर में नहीं, बल्कि फुटपाथ पर रहेंगे। सोमवार को उन्होंने धरना स्थल पर ही पूजा-पाठ भी किया।

उल्लेखनीय है कि मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी को संगम स्नान के दौरान पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रोक दिया था। इस दौरान शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद कई शिष्यों को हिरासत में लिया गया। इसके विरोध में शंकराचार्य धरने पर बैठ गए थे और करीब दो घंटे तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।