देहरादून: उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों को डिजिटल और शैक्षणिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सचिवालय में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध बनाने के लिए 31 मार्च 2026 तक शत-प्रतिशत डाटा डीजी लॉकर पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

डॉ. रावत ने स्पष्ट किया कि पिछले शैक्षणिक सत्रों का लैगेसी डाटा भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से डीजी लॉकर पर अपलोड किया जाए और इसकी साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजी जाए।

बैठक में लंबे समय से खाली पड़े शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताते हुए मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को 10 फरवरी 2026 तक सभी रिक्त पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी करने के सख्त निर्देश दिए।

नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम 90 दिन (वार्षिक 180 दिन) कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करने, समय पर परीक्षाएं आयोजित करने और परिणाम घोषित करने के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा पैटर्न में बदलाव भी किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय विभिन्न उद्योगों से एमओयू कर छात्रों को अनिवार्य औद्योगिक प्रशिक्षण दिलाएं; मासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाए। खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का नियमित आयोजन कर छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाए। इस वर्ष की अंतर्विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता की जिम्मेदारी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को सौंपी गई है।

सभी शिक्षण संस्थानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य लागू की जाए। स्वामी विवेकानंद ई-पुस्तकालय योजना से सभी संस्थानों को जोड़ा जाए; बैठक में इस पर पावरपॉइंट प्रस्तुति भी दी गई और सुझाव आमंत्रित किए गए। बैठक में सचिव उच्च शिक्षा डॉ. रंजीत सिन्हा, निदेशक उच्च शिक्षा वी.एन. खाली, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलसचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, “ये कदम उच्च शिक्षा को अधिक डिजिटल, पारदर्शी, छात्र-केंद्रित और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में निर्णायक होंगे। सभी निर्देशों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।”

उत्तराखंड में मौसम ने  करवट ली है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से हल्की से मध्यम बूंदाबांदी जारी है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) ने पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

प्रदेश के उच्च हिमालयी जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है, खासकर 2300-2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में। देहरादून के पर्वतीय इलाकों में भी बारिश-बर्फबारी का अलर्ट है। साथ ही, कुछ मैदानी और निचले इलाकों में ओलावृष्टि, बिजली चमकने और 40-50 किमी/घंटा (कुछ जगहों पर इससे अधिक) की रफ्तार से तेज आंधी-तूफान के आसार हैं।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से यह बदलाव आया है। यह सिस्टम 23 जनवरी से प्रभावी है और 28 जनवरी तक मौसम इसी तरह असामान्य बना रह सकता है। उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, जबकि ओलावृष्टि और तेज हवाओं से फसलों, बागवानी और यात्रा को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा टालने और मौसम अपडेट्स पर नजर रखने की अपील की है। ठंड बढ़ने से न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV) के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे पहाड़ी एवं चुनौतीपूर्ण राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 10,000 किलोमीटर से अधिक की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। यह कदम विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में ग्रामीण विकास विभाग की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य के लिए यह खास तौर पर राहत भरी खबर है, जहां कठिन भू-आकृति, ऊंची चोटियां और दूरस्थ गांवों के कारण कई इलाके साल भर अलग-थलग रहते हैं। इन नई सड़कों से राज्य के हजारों पिछड़े गांवों को बारहमासी (हर मौसम में चलने वाली) कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, बाजार पहुंच और रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध होंगे।

इस मंजूरी से कुल 3,270 पहले से अलग-थलग बस्तियां जुड़ेंगी। ये सड़कें दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण समुदायों तक फैलेंगी, जो न केवल अवसंरचना का विकास करेंगी बल्कि समावेशी विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण जीवन में गहरा बदलाव लाएंगी।

PMGSY-IV के तहत मुख्य लक्ष्य 2011 की जनगणना के अनुसार असंबद्ध बस्तियों को जोड़ना है:

• मैदानी क्षेत्रों में 500+ आबादी वाली बस्तियां.
• पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों (जैसे उत्तराखंड) में 250+ आबादी वाली बस्तियां.
• विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, मरुस्थलीय क्षेत्र) में 25,000 असंबद्ध बस्तियां.
• वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली बस्तियां.
• योजना के अंतर्गत कुल 62,500 किलोमीटर लंबी हर मौसम में उपयोग योग्य सड़कें और आवश्यक पुलों का निर्माण होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों का हिस्सा 21,037.50 करोड़ रुपये शामिल है।

भारतीय परंपराओं में निहित हैं विश्व की समस्याओं का समाधान-गृह मंत्री
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देहरादून 22 जनवरी।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरूवार को हरिद्वार में आयोजित अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष समारोह में गायत्री परिवार द्वारा किए जा रहे सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों की सराहना की तथा आचार्य श्रीराम शर्मा के योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपराओं में विश्व की समस्याओं का समाधान निहित है।

गृह मंत्री ने कहा कि श्रीराम शर्मा आचार्य ने सनातन धर्म में व्याप्त विकृतियों को दूर कर आध्यात्मिकता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा तथा समानता, संस्कृति, एकता और अखंडता के मूल्यों को सुदृढ़ किया। उन्होंने “व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण” के विचार को व्यवहार में उतारने का मार्ग प्रशस्त किया। श्री शाह ने आचार्य जी के संदेश “हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा” को मानव कल्याण का मूल मंत्र बताते हुए इसे जन-जन तक पहुँचाने का आह्वान किया।

गृह मंत्री ने कहा कि बीते दस वर्षों में देश की कार्य-संस्कृति और सोच में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आया है। आज भारत को उसकी गौरवशाली विरासत, संस्कृति और मूल्यों के संदर्भ में आदर भाव से देखा जा रहा है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष जैसे युगपुरुषों के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के उत्कर्ष से मानवता का उत्कर्ष सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि हरिद्वार में कदम रखते ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है और गायत्री मंत्र व्यक्ति के भीतर सद्भाव, राष्ट्र सेवा और मानव कल्याण की चेतना को जाग्रत करता है। उन्होंने युवाओं से आत्म-सुधार को सबसे बड़ी सामाजिक सेवा मानकर इसे जीवन में अपनाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि गायत्री परिवार एक वटवृक्ष के समान है, जो आध्यात्मिक चेतना का प्रचार-प्रसार करते हुए समाज को शांति और सकारात्मकता की छाया प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत अपनी गौरवशाली संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान को नए स्वरूप में पुनः स्थापित कर रहा है और सनातन संस्कृति का यह विराट संदेश विश्व तक पहुँचे, इसके लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार समाज में आध्यात्मिक जनजागरण का कार्य कर रहा है।

अखिल विश्व गायत्री परिवार से डॉ. चिन्मय पांड्या ने कहा कि गायत्री परिवार का मूल दर्शन समाज से विमुख होना नहीं, बल्कि समाज में रहकर मानव कल्याण और सामाजिक उत्थान के कार्यों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि संस्थान प्राचीन वेद, उपनिषद और गीता से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक तकनीक को आत्मसात कर शिक्षा, प्रशिक्षण और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म रक्षा के लिए राष्ट्र धर्म रक्षा जरूरी हैं।

कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह, विधायक मदन कौशिक सहित देश-विदेश से आए बड़ी संख्या में गायत्री साधक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।