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शादी से पहले दूल्हों का डोप टेस्ट अनिवार्य करने की मांग, संसद में उठा मुद्दा

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद मालविंदर सिंह कंग ने केंद्र सरकार से शादी के समय दूल्हों के लिए डोप टेस्ट और मेडिकल जांच अनिवार्य करने की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को संसद में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया।

कंग ने कहा कि समाज में तलाक और घरेलू हिंसा के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि जब विवाह होता है तो आमतौर पर लड़की के बारे में विस्तृत जांच-पड़ताल की जाती है, लेकिन लड़कों के मामले में ऐसी सख्ती नहीं अपनाई जाती।

उन्होंने यह भी कहा कि कई बार विवाह से पहले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और नशे से जुड़ी जानकारियां छिपाई जाती हैं, जिससे बाद में रिश्तों में तनाव पैदा होता है। ऐसे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शादी से पहले दूल्हों का डोप टेस्ट और मेडिकल जांच अनिवार्य करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

सांसद ने केंद्र सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की, ताकि वैवाहिक जीवन में विश्वास और सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

उत्तराखंड में शिक्षकों के वार्षिक ट्रांसफर और प्रमोशन पर सरकार सख्त, प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

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देहरादून: उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण हर हाल में किए जाएंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही, विद्यालयों के कोटीकरण से जुड़े मामले में उच्च न्यायालय में प्रभावी और तथ्यपरक पैरवी करने को भी कहा गया है।

राज्य के विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि वार्षिक स्थानांतरण और पदोन्नति शिक्षकों का मौलिक अधिकार है और सरकार इसको लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए, ताकि पात्र शिक्षक समयबद्ध तरीके से आवेदन कर पारदर्शी व्यवस्था के तहत इसका लाभ उठा सकें।

मंत्री ने बताया कि शिक्षकों के ट्रांसफर और प्रमोशन को लेकर वित्त एवं कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है। इस दौरान विशेष रूप से अनुरोध श्रेणी (रिक्वेस्ट बेस्ड) के स्थानांतरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा, स्थानांतरण और विद्यालयों के कोटीकरण से जुड़े मामलों में उच्च न्यायालय में लंबित याचिका पर ठोस पैरवी करने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर विशेष अपील दायर करने की भी तैयारी है, ताकि स्थानांतरण सत्र शुरू होने से पहले इन मामलों का निस्तारण हो सके और शिक्षकों को समय पर लाभ मिल सके।

मंत्री धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि सरकार शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर भी गंभीर है और जल्द से जल्द लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए शासन और विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों को इस दिशा में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

उत्तराखंड में प्री एसआईआर पहली अप्रैल से।

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1 अप्रैल से चलेगा प्री एस आई आर में मैपिंग का सघन अभियान

– 8 फीसदी मैपिंग पूरी, कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस

देहरादून। 27 मार्च।अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कान्फ्रेंस कर आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों और प्रगति के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगदंडे ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन में प्रदेश में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के दृष्टिगत प्री-एसआईआर फेज में 85 प्रतिशत से अधिक मैपिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी अप्रैल माह से प्रदेश में और भी सघन डोर-टू-डोर अभियान चलाकर कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस करते हुए मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के कम में प्रत्येक बूथ पर एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ (ASD) सूची तैयार की जा रही है ताकि मतदाता सूची के शुद्धिकरण कार्य और गहनता से किया जा सके।

एक क्लिक पर अपने BLO के लिए बुक करा सकते हैं फोनकॉल

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए “बुक ए कॉल विद बीएलओ” के फीचर से मतदाता एक क्लिक पर अपने बीएलओ के साथ कॉल बुक करा सकते हैं। इसके लिए मतदाता https://voters.eci.gov.in वेबसाइट पर विजिट करके या ECI-NET मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। कॉल बुक कराने के बाद दो दिन के भीतर बीएलओ द्वारा मतदाता से स्वयं संपर्क किया जाएगा।

19 हजार बीएलए नियुक्त

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने राजनैतिक दलों से शत प्रतिशत बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 11733 पोलिंग बूथों के सापेक्ष सभी दलों द्वारा 19116 बीएलए की ही नियुक्ति हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 9276, कांग्रेस पार्टी द्वारा 9506, सीपीआई (एम) द्वारा 217, बीएसपी द्वारा 117 बीएलए की नियुक्ति की गई है।
इस अवसर पर उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास भी उपस्थित रहे ।

भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, डॉलर के मुकाबले 94.40 पर पहुंचा

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नई दिल्ली। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया गिरकर 94.40 प्रति डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे कमजोर स्तर माना जा रहा है। रुपये में आई इस तेज गिरावट ने बाजार और आर्थिक विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, रुपये की कमजोरी के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण जिम्मेदार हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने रुपये पर दबाव बनाया है। भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए तेल की महंगी कीमतें सीधे तौर पर मुद्रा पर असर डालती हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा भारतीय शेयर बाजार से लगातार पूंजी निकासी भी रुपये की गिरावट का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर सुरक्षित निवेश के रूप में डॉलर की मांग बढ़ने से भी रुपये पर दबाव बढ़ा है।

रुपये की कमजोरी का असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है। इससे पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और अन्य आयातित वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। वहीं, विदेश में पढ़ाई और यात्रा करने वालों के लिए खर्च और अधिक बढ़ जाएगा।

हालांकि, रुपये की गिरावट का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि भारतीय उत्पाद विदेशी बाजार में सस्ते हो जाते हैं।

इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है, ताकि रुपये की अत्यधिक गिरावट को रोका जा सके। आर्थिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक हालात और कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर रुपये की दिशा तय होगी। फिलहाल बाजार में अस्थिरता बनी रहने के संकेत मिल रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड आने का दिया निमंत्रण

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नई दिल्ली/देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्हें उत्तराखंड आने का औपचारिक निमंत्रण दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को टिहरी स्थित मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति, बद्री गाय का घी, विभिन्न जिलों से मंगाई गई पांच प्रकार की राजमा और शहद भेंट किए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ-2027 के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता, नदी जोड़ो परियोजना के तहत फिजिबिलिटी स्टडी, राजाजी नेशनल पार्क स्थित चौरासी कुटिया के विकास, पिथौरागढ़ के नैनी-सैनी हवाई पट्टी के एमओयू तथा चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षित हेली सेवाओं में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का विशेष आभार जताया। साथ ही ऋषिकेश में विद्युत लाइनों के भूमिगतकरण, चम्पावत बाईपास, देहरादून रिंग रोड और देहरादून-मसूरी रोड जैसी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए भी धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रही प्रमुख पहलों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड को वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। चौपता, दुग्गलबिट्ठा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में इस दिशा में कार्य जारी है, जबकि रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण पहले से लोकप्रिय वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुके हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में बेल केदार, अंजनीसैंण-टिहरी और लोहाघाट-श्यामलाताल क्षेत्रों को आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। शीतकालीन यात्रा शुरू होने से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। आदि कैलास यात्रा में 2022 के मुकाबले 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

रेपिड रेल और रक्षा उद्योग का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने दिल्ली-मेरठ के बीच संचालित Regional Rapid Transit System को मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने का अनुरोध किया। साथ ही राज्य में रक्षा उपकरण निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए नीति समर्थन और प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने कोटद्वार, हरिद्वार और देहरादून में डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल हब स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा।

एक्सप्रेस-वे और रेल परियोजनाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे के निर्माण का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इससे काशीपुर, रुद्रपुर, पंतनगर एयरपोर्ट और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तक आवागमन सुगम होगा।

इसके अलावा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के विभिन्न चरणों के शीघ्र क्रियान्वयन, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन, बागेश्वर-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन के सर्वे और हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के डबलिंग की मांग भी रखी गई। उत्तरकाशी को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन का प्रस्ताव भी दिया गया।

पर्यटन और रोजगार पर फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 6000 से अधिक होम-स्टे पंजीकृत हो चुके हैं और “Uttarastays” पोर्टल के माध्यम से स्थानीय लोगों को लाभ मिल रहा है। “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड के जरिए स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने “मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना”, “मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना” और “देवभूमि परिवार योजना” जैसी पहलों को राज्य की अर्थव्यवस्था और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने और 500 से अधिक अप्रासंगिक कानून समाप्त करने जैसे निर्णयों की जानकारी भी दी।

प्रधानमंत्री को परियोजनाओं के लोकार्पण का न्योता

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड दौरे पर आमंत्रित करते हुए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे और टिहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट के लोकार्पण तथा पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार और बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना के शिलान्यास का प्रस्ताव भी रखा।

उन्होंने कहा कि बनबसा लैंड पोर्ट भारत-नेपाल सीमा पर व्यापार और आवागमन को नई गति देगा तथा एशियन हाईवे से जुड़कर अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।

स्कूल गेट से 11वीं के छात्र का अपहरण, जंगल में ले जाकर बेरहमी से पीटा

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सितारगंज: क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शक्तिफार्म क्षेत्र में गुरुवार को 11वीं कक्षा के एक छात्र का विद्यालय गेट से ही अपहरण कर लिया गया और उसे जंगल में ले जाकर मारपीट की गई।

जानकारी के अनुसार, ग्राम देवनगर निवासी दीपंकर सिकदार (पुत्र नरोत्तम सिकदार), जो राजकीय इंटर कॉलेज शक्तिफार्म में कक्षा 11 का छात्र है, सोमवार को स्कूल की छुट्टी के बाद जैसे ही गेट से बाहर निकला, तभी नगर पंचायत शक्तिगढ़ के रविंद्रनाथ वार्ड निवासी सुमित मजूमदार अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि दोनों ने छात्र का मुंह दबाकर जबरन उसे अगवा कर लिया।

परिजनों के मुताबिक, आरोपी छात्र को बाराकोली रेंज के जंगल स्थित वनदेवी मंदिर ले गए, जहां पहले से मौजूद दो अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की गई। इस घटना में छात्र को सिर, पैर, कमर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं।

घटना के बाद किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर छात्र वापस लौटा, जिसके बाद उसे उपचार के लिए उप जिला अस्पताल सितारगंज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद सहित अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोतवाल सुंदरम शर्मा ने बताया कि मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि घटना के पीछे कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सरकार ने की पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती

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नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा राहत भरा कदम उठाया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती का फैसला किया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जारी आदेश के अनुसार अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर यह 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दी गई है।

बताया जा रहा है कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। खासतौर पर होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के प्रतिबंधों के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह फैसला लिया है।

पेट्रोल पंपों पर भीड़, अफवाहों का असर

देश के कई हिस्सों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाहों के बीच पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल कीमतें स्थिर रखी हैं, लेकिन निजी कंपनियों ने दरों में बढ़ोतरी की है, जिससे लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

भारत की प्रमुख निजी ईंधन विक्रेता कंपनी नायरा एनर्जी ने एक दिन पहले पेट्रोल की कीमत में 5.30 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।

महिला आरक्षण पर सरकार का फॉर्मूला तैयार, OBC कोटा नहीं, लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी के बाद होगा लागू 

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नई दिल्ली। देश में लंबे समय से चर्चा में रहे महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने अपना फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्तावित व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए अलग से कोई कोटा शामिल नहीं किया गया है। महिला आरक्षण को लागू करने की योजना अब लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation) के साथ जोड़ दी गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार 2026 के बाद होने वाले परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या में करीब 50% तक बढ़ोतरी कर सकती है। इसके बाद ही महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। ऐसे में यह व्यवस्था 2029 के आम चुनाव से लागू होने की संभावना जताई जा रही है।

महिला आरक्षण विधेयक के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। हालांकि, OBC वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है, लेकिन वर्तमान फॉर्मूले में इसे शामिल नहीं किया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ने से आरक्षण लागू करना अधिक व्यावहारिक होगा और मौजूदा राजनीतिक संतुलन पर भी इसका असर कम पड़ेगा।

वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना OBC कोटा के महिला आरक्षण अधूरा है और इससे सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

नायरा एनर्जी ने पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर महंगा किया

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नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी निजी ईंधन रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम ₹5 से ₹5.30 प्रति लीटर तक और डीजल के दाम ₹3 प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।d1962a

यह बढ़ोतरी मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में चल रहे युद्ध और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण आई है। ईरान-अमेरिका/इजराइल तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण रूट प्रभावित होने से तेल आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें करीब 50% तक बढ़ गई हैं। नायरा एनर्जी, जो रूस की रोसनेफ्ट कंपनी के बहुमत स्वामित्व वाली है, ने इन बढ़े हुए इनपुट लागत का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं पर पास कर दिया है।2c126e

मुख्य बातें:

  • नायरा एनर्जी के देशभर में लगभग 6,967 पेट्रोल पंप हैं।
  • बढ़ोतरी के बाद प्रभावी मूल्य वृद्धि विभिन्न राज्यों में स्थानीय टैक्स (VAT आदि) के कारण अलग-अलग हो सकती है। कुछ जगहों पर पेट्रोल में ₹5.30 तक का इजाफा देखा गया।
  • सरकारी तेल कंपनियां (IOCL, BPCL, HPCL) अभी सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर प्राइस फ्रीज बनाए हुए हैं, हालांकि उन्होंने प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ाए थे।
  • इस खबर से कई शहरों में पैनिक बाइंग की खबरें आई हैं, जिससे कुछ नायरा पंपों पर लंबी कतारें लग गई।

यह बढ़ोतरी अप्रैल 2022 के बाद सामान्य पेट्रोल-डीजल पर निजी क्षेत्र की पहली बड़ी हाइक मानी जा रही है। आम उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र पर इसका असर पड़ने की आशंका है, जबकि अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।

सरकार ने अभी पर्याप्त ईंधन आपूर्ति का आश्वासन दिया है, लेकिन अगर वैश्विक स्थिति नहीं सुधरी तो अन्य कंपनियां भी दाम बढ़ा सकती हैं।

अब गंभीर हो जाओ, वरना लौटने का रास्ता नहीं बचेगा”, 5 शर्तों के साथ ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी

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वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरानी वार्ताकारों को तुरंत गंभीर (serious) होना चाहिए, वरना पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और स्थिति “बहुत खराब” हो जाएगी। ट्रंप ने गुरुवार को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि ईरानी वार्ताकार “गिड़गिड़ा रहे हैं” (begging) और समझौते के लिए बेताब हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से केवल प्रस्ताव देखने की बात कर रहे हैं। उन्होंने लिखा:

“ईरानी वार्ताकार बहुत अलग और ‘अजीब’ हैं। वे हमसे डील करने के लिए ‘गिड़गिड़ा’ रहे हैं… उन्हें जल्द ही सीरियस होना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। एक बार ऐसा हो गया तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और यह अच्छा नहीं होगा!”

ट्रंप ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे अप्रत्यक्ष वार्ताओं में तनाव चरम पर है। ईरान ने हाल ही में अमेरिका के 15-पॉइंट शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसके बदले खुद 5 शर्तें रखी हैं।

ईरान की 5 प्रमुख शर्तें:

ईरानी राज्य मीडिया के अनुसार, युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:

  1. अमेरिका और इजराइल द्वारा सभी आक्रामक कार्रवाइयों और हत्याओं को तुरंत बंद करना।
  2. भविष्य में फिर से हमले न होने की ठोस गारंटी और सुरक्षा तंत्र।
  3. युद्ध के नुकसान की भरपाई और मुआवजा (reparations)।
  4. सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करना, जिसमें प्रतिरोधी समूह भी शामिल हों।
  5. होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की संप्रभुता सुनिश्चित करना।

ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को “इच्छा सूची” करार देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। यह घटनाक्रम अमेरिका-ईरान युद्ध के लगभग चार सप्ताह बाद आया है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर व्यापक हवाई हमले किए हैं, जिसमें ईरान की मिसाइल क्षमता, रक्षा उद्योग और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि ईरान ” vo militarily obliterated” हो चुका है और उसके पास वापसी का कोई मौका नहीं बचा है।

ट्रंप ने हाल ही में ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया था ताकि बातचीत आगे बढ़ सके, लेकिन अब उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए ईरान को “जल्द सीरियस” होने की चुनौती दे दी है।

ईरानी पक्ष अभी तक ट्रंप के इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दे पाया है, हालांकि पहले उन्होंने किसी भी प्रत्यक्ष वार्ता से इनकार किया था। ट्रंप का यह बयान एक ओर दबाव बढ़ाने की रणनीति लगता है, वहीं दूसरी ओर ईरान की 5 शर्तों को खारिज करने का संकेत भी है। क्षेत्रीय तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति के कारण वैश्विक तेल बाजार पहले से ही प्रभावित है।