अल्मोड़ा जिले की देघाट तहसील के ग्राम चिन्तोली में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली के अचानक अनियंत्रित होकर पलट जाने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना की सूचना ग्राम प्रहरी चन्दन सिंह द्वारा थाना देघाट को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) देघाट पहुंचाया गया।

सीएचसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान दर्शन सिंह (24) पुत्र छोदाण सिंह और चन्दन सिंह (24) पुत्र प्रेम सिंह, दोनों निवासी ग्राम चिन्तोली के रूप में हुई है।

देहरादून :जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर रविवार से समर शेड्यूल लागू कर दिया गया है, जो 24 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा। नए शेड्यूल के तहत कुल 34 उड़ानों को मंजूरी दी गई है। साथ ही कुछ उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है और कुछ नए शहरों को भी एयरपोर्ट नेटवर्क से जोड़ा गया है।

इस समर शेड्यूल में भुवनेश्वर की उड़ान को शामिल नहीं किया गया है, जबकि नवी मुंबई और पिथौरागढ़ के लिए पहली बार सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई है। अब देहरादून से दिल्ली, अहमदाबाद, कुल्लू, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, पुणे, नवी मुंबई, कोलकाता और पिथौरागढ़ सहित कुल 12 शहरों के लिए सीधी उड़ानें संचालित होंगी। कुछ उड़ानें 29 मार्च से शुरू हो गई हैं, जबकि अन्य अलग-अलग तिथियों से संचालित होंगी।

इसी के साथ एयरपोर्ट पर डिजिटल सुविधा “Digi Yatra” का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस सेवा के जरिए यात्रियों को बिना दस्तावेज दिखाए, केवल चेहरे की पहचान के आधार पर एयरपोर्ट में प्रवेश की सुविधा मिलेगी।

डिजी यात्रा सेवा लागू होने के बाद यात्रियों को चेक-इन, बोर्डिंग और सुरक्षा जांच में लगने वाले समय से राहत मिलेगी। यह पूरी प्रक्रिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकग्निशन तकनीक पर आधारित है, जिससे यात्रियों को पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस यात्रा का अनुभव मिलेगा।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को अपने मोबाइल में डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड कर आधार और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद फ्लाइट से संबंधित जानकारी और फोटो अपलोड करनी होगी। एयरपोर्ट पर लगे कैमरे ऐप में दर्ज डेटा से चेहरे का मिलान कर स्वचालित गेट खोल देंगे। सुरक्षा के लिहाज से ऐप में दर्ज डेटा यात्रा के 24 घंटे बाद स्वतः डिलीट हो जाएगा।

एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए वाई-फाई, पुस्तक पढ़ने की व्यवस्था और बच्चों के लिए किड्स जोन जैसी सुविधाएं भी शुरू की हैं।

देहरादून-नवी मुंबई के बीच पहली सीधी उड़ान

समर शेड्यूल के तहत आज से देहरादून और नवी मुंबई के बीच पहली बार सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई है। यह सेवा IndiGo द्वारा संचालित की जा रही है। एयरलाइन का 186 सीटर विमान शाम 5:35 बजे नवी मुंबई से देहरादून पहुंचेगा और 6:10 बजे वापसी उड़ान भरेगा।

लगभग 2 घंटे 25 मिनट की इस यात्रा के लिए शुरुआती किराया करीब 10,939 रुपये रखा गया है, जो समय के साथ बदल सकता है। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए इस नई उड़ान से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

देहरादून/कोटद्वार: उत्तराखण्ड सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध न कराने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए नगर निगम कण्वनगरी, कोटद्वार के सहायक नगर आयुक्त एवं लोक सूचना अधिकारी चन्द्रशेखर शर्मा पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है। आयोग ने साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी संस्तुति की है।

यह आदेश मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में शिकायत संख्या 16648/2025-26 की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। शिकायतकर्ता अंशुल चन्द्र बुडाकोटी ने आयोग में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि उनके द्वारा मांगी गई सूचना समय पर और पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई।

क्या है मामला

शिकायतकर्ता ने नगर निगम कोटद्वार से एक मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित आपत्ति पर की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी थी। आरोप है कि कई बार अनुरोध करने के बावजूद उन्हें स्पष्ट और पूर्ण सूचना नहीं दी गई। यहां तक कि आयोग के पूर्व आदेश (16 अक्टूबर 2025) के अनुपालन में भी सूचना अधूरी रही।

आयोग की सख्ती

सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने में गंभीर लापरवाही बरती गई। आयोग ने पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर इसे अंतिम करते हुए ₹10,000 का दंड अधिरोपित किया गया।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि RTI अधिनियम के प्रति इस तरह की उदासीनता स्वीकार्य नहीं है और यह पारदर्शिता के सिद्धांतों के विपरीत है।

जिलाधिकारी को भी निर्देश

आयोग ने मामले में जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को भी हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि शिकायतकर्ता के आरोपों का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाए और यदि अनियमितता पाई जाए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

वेतन से होगी वसूली

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो यह राशि संबंधित अधिकारी के वेतन/देयकों से काटकर राजकोष में जमा कराई जाएगी।

ई-चालान से जमा होगी राशि

जुर्माने की राशि राज्य सरकार के ई-चालान पोर्टल के माध्यम से “Right to Information Act 2005” शीर्ष के अंतर्गत जमा करनी होगी।

नई दिल्ली। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल 2026 से देश में नया आयकर कानून लागू होने जा रहा है। Income Tax Act 2025 के लागू होते ही वेतनभोगी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन भत्तों, सुविधाओं और अन्य लाभों के मूल्यांकन के नियम कड़े कर दिए गए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, नए प्रावधानों के तहत कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी, टैक्स देनदारी और सैलरी का ब्रेकअप प्रभावित हो सकता है। अब कंपनियों को वेतन संरचना को नए नियमों के अनुरूप पुनर्गठित करना होगा, जिससे भले ही कुल CTC समान रहे, लेकिन उसमें शामिल विभिन्न घटकों का अनुपात बदल सकता है।

नए नियमों में भत्तों (Perquisites), प्रतिपूर्ति (Reimbursements) और नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले लाभों की स्पष्ट टैक्सेबल वैल्यू तय की गई है। पहले जहां कई भत्ते लचीले तरीके से तय किए जाते थे, अब उन पर सख्ती से कर लगाया जा सकेगा। इससे कर्मचारियों की टैक्सेबल इनकम बढ़ने की संभावना है।

इसके साथ ही, नए लेबर कोड के प्रावधानों का भी असर सैलरी स्ट्रक्चर पर पड़ेगा। नियमों के अनुसार अब बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50 प्रतिशत होना जरूरी है। इससे भविष्य निधि (PF) और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ सकता है, जबकि टैक्स-फ्री भत्तों की गुंजाइश घट सकती है।

नए आयकर नियमों के तहत कई ऐसी सुविधाएं भी टैक्स के दायरे में लाई गई हैं, जो पहले कर-मुक्त मानी जाती थीं। कंपनी द्वारा दिया गया आवास, लंबे समय तक होटल में ठहरना, ऑफिस की कार का निजी उपयोग, ड्राइवर की सुविधा, घरेलू नौकर, बिजली-पानी के बिल, बच्चों की फीस, गिफ्ट, क्लब सदस्यता और कंपनी क्रेडिट कार्ड से निजी खर्च—इन सभी को अब टैक्सेबल लाभ माना जाएगा।

करदाताओं के लिए पुराने और नए टैक्स सिस्टम के बीच चयन भी महत्वपूर्ण रहेगा। नए टैक्स सिस्टम में दरें कम हैं लेकिन छूट सीमित हैं, जबकि पुराने सिस्टम में HRA, धारा 80C और अन्य कटौतियों का लाभ मिलता है। ऐसे में किस विकल्प में कम टैक्स देना होगा, यह व्यक्ति की सैलरी संरचना पर निर्भर करेगा।

विशेषज्ञों ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे नए नियम लागू होने से पहले अपने सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करें, CTC का पूरा ब्रेकअप समझें और दोनों टैक्स सिस्टम के तहत अपनी कर देनदारी की तुलना करें। जरूरत पड़ने पर नियोक्ता से सैलरी पुनर्गठन पर भी चर्चा की जा सकती है।

सरकार का मानना है कि नए नियमों से टैक्स प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी, जबकि कर्मचारियों के लिए यह बदलाव उनके वेतन और टैक्स प्लानिंग पर सीधा असर डाल सकता है।

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में आज शनिवार, 28 मार्च को बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य के करीब छह बड़े नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस या संबंधित नेताओं की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज है।

बताया जा रहा है कि जिन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, वे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की अहम विधानसभा सीटों से जुड़े हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।

गढ़वाल मंडल की बात करें तो टिहरी की घनसाली सीट से जुड़े पूर्व विधायक भीमलाल आर्या, मसूरी से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। ये नेता अलग-अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनमें बीजेपी और निर्दलीय भी शामिल हैं।

वहीं, कुमाऊं मंडल से भीमताल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाखन सिंह नेगी, सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल और रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के नाम सामने आ रहे हैं। इन सभी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से क्षेत्रीय समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है।

खास बात यह है कि इन नेताओं की संभावित ज्वाइनिंग दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हो सकती है। इस दौरान गणेश गोदियाल समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रह सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी पार्टी का रुख कर सकते हैं, जिससे आगामी चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है।

गौरतलब है कि यह सियासी हलचल ऐसे समय में हो रही है जब राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है।