राज्य स्तरीय खेल महोत्सव का आरंभ हुआ।

• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ।

देहरादून 19 दिसंबर।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। राज्य के सभी जनपदों से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने आये खिलाड़ियों के बीच जाकर मुख्यमंत्री ने उनका उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाएगी। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के शुभारंभ के अवसर पर बालक वर्ग की 800 मीटर दौड़ स्पर्धा के प्रथम तीन स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। खेल टीमवर्क से कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। राज्य स्तर पर आयोजित होने वाला यह खेल महाकुंभ उत्तराखण्ड के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर खेलने के बाद खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर इस खेल महाकुंभ में अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। खेल महाकुंभ का उद्देश्य प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर की बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में होने वाले आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल, उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए विभिन्न अवस्थापना सुविधाएं तैयार करना प्रारंभ कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल सचिवालय का गठन किया गया है, जिससे इन खेलों का संचालन बेहतर रूप से किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को तेजी से बढ़ावा मिला है। भारत ने हाल में चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में रिकार्ड 107 पदक जीते। नए जोश के साथ भारत 2030 ’’युवा ओलंपिक’’ और 2036 में ’’ओलंपिक’’ खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलों का बजट भी पहले के मुकाबले तीन गुना हो चुका है। उत्तराखण्ड में भी गांव से लेकर शहर तक के युवा खिलाड़ियों के लिए अभिनव प्रयोग किये जा रहे हैं। हरिद्वार बने फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़ी जगह का प्रयोग कर वहां बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबाल कोर्ट, ओपन जिम बनाये जा रहे हैं। सरकार युवा खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में खेल कोटे को भी पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी भी देने जा रही है। नई खेल नीति में राज्य के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी तैयारियां तेजी से की जाए। खिलाड़ियों की डाइट से लेकर उनके रहने व हर सुविधा की व्यवस्थाएं की जाए। उत्तराखण्ड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में राज्य का अच्छा प्रदर्शन हो, इसके लिए अभी से अच्छे खिलाड़ियों की खोज कर उनके बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि टीम वर्क के साथ हमें उत्तराखंड को खेलों में आगे लेकर जाना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग कर रहे हमारे युवा खिलाड़ी अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रीय खेलों के साथ ही भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करेंगे।

1. खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में तेजी से कार्य हो रहे हैं। राज्य में नई खेल नीति लागू की जा चुकी है। जिसमें खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने के प्रयास किये गये हैं। राज्य में 08 से 14 वर्ष की आयु के लगभग चार हजार खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना से राज्य में 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ियों को लाभान्वित किया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाया जा रहा है। चम्पावत के लोहाघाट में गर्ल्स स्पोर्ट कॉलेज बनाया जा रहा है।

   इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा ‘काऊ’, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, खेल निदेशक जितेन्द्र सोनकर एवं खेल विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कुवैत के शासक के निधन पर उत्तराखंड में शोक।

देहरादून 17 दिसंबर। कुवैत के शासक शेख नवाफ अल -अहमद अल -जबेर अल -सवा के आकस्मिक निधन पर देश में शोक व्यक्त हो रहा है उत्तराखंड में एक दिवसीय शोक घोषित हुआ है।शासन के निर्देश है कि आज दिनांक 17 दिसंबर रविवार को उत्तराखंड के सरकारी प्रतिष्ठानों में पूरे दिन राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा (जहाँ प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता हो ) तथा इस अवधि के दौरान जनपदों में कोई भी शासकीय मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे

*प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचा विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां*

– 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखण्ड के खूंटी से किया था संकल्प यात्रा का शुभारम्भ
– 2,88,475 से ज्यादा लोगों ने यात्रा के दौरान ली विकसित भारत शपथ, यात्रा में पुरुषों से ज्यादा है महिलाओं की भागीदारी

देहरादून: 15 दिसंबर।समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँच सके और जो किन्ही कारणों से इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हों, उन्हें उसका लाभ देने के मकसद से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। उसी दिन उत्तराखंड के दो जनजातीय जिले देहरादून और उद्यमसिंह नगर से जनजातीय क्षेत्रों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया गया। देहरादून राजभवन से यात्रा को राज्यपाल ले0ज0 गुरमीत सिंह (से0नि) ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद 23 नवंबर को संकल्प यात्रा को उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों और 28 नवंबर को शहरी क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया।

जनवरी 2024 तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्रामीण क्षत्रों में 200 से ज्यादा वाहन लगभग 7797 ग्राम पंचायतों तक सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे । इनमें गढ़वाल परिक्षेत्र की 4380 ग्राम पंचायतें और कुमाऊं की 3415 पंचायतें शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में पांच वाहन विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर लगभग 186 स्थानों पर पहुंचेगे। इनमें गढ़वाल परिक्षेत्र के 108 स्थान और कुमाऊं परिक्षेत्र के 78 स्थान चिन्हित किए गए हैं। अभी मात्र देहरादून क्षेत्र में शहरी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। नैनीताल में 14 दिसंबर को एक वाहन को शहरी क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया है।

15 नवंबर को उत्तराखंड में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा एक महीने में 409258 लोगों तक पहुंची है। इनमें 377199 ग्रामीण और 32059 शहरी लोगों तक ये यात्रा पहुंची है। इस यात्रा की खास बात ये है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जहां भी यात्रा अपना पड़ाव लगा रही है, वहां महिलाओं की भागीदारी पुरूषों से ज्यादा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य है कि जो लोग जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उन्हें मौके पर ही इन योजनाओं से जोड़कर उसका लाभ पहुंचाया जाए।

इसी कड़ी में एक महीने में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश की 3841 ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों के 33 स्थानों तक पहुंची है। इस दौरान संकल्प यात्रा में 3841 ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में 78564 लोगों ने मुफ्त स्वास्थ्य शिविरों में अपना चेक अप करवाया और इन्हें मुफ्त दवाइयां भी इस दौरान वितरित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित इन मुफ्त स्वास्थ्य शिविरों में एक महीने में 42061 लोगों में टीबी की और 11179 लोगों में सिकल सेल एनिमिया की मुफ्त जांच की गई।

एक महीने की इस यात्रा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की 4789 महिलाओं का पंजीकरण कर उन्हें इस योजना से जोड़ा गया। शहरी क्षेत्रों में 911 महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ यात्रा के दौरान लगे शिविरों में प्रदान किया गया। पांच लाख तक मुफ्त इलाज प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 9653 और शहरी क्षेत्रों में 653 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड यात्रा में लगे शिविरों में जारी किए गए। एक महीने में विकसित भारत संकल्प यात्रा में आए विभिन्न योजनाओं के 7500 से ज्यादा लाभार्थियों ने योजनाओं से मिल रहे लाभ के अनुभव ‘मेरी कहानी मेरी जुबानी’ के अंतर्गत सांझा किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिस भी ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्र में पड़ाव डालती है, वहां लोग भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं। अभी तक 2,88,475 लोग यात्रा के दौरान विकसित भारत शपथ ले चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे ड्रोन के माध्यम से उन्नत खेती की जा सकती है, इसका डेमो किसानों को दिया जा रहा है, जिससे वह लाभांवित हो सकें। अभी तक 924 ग्राम पंचायतों में किसानों को उन्नत खेती के लिए ड्रोन डेमो दिए जा चुके हैं। प्रदेश में लगभग जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा में आने वाले दिनों में कई लाख लोग लाभांवित होंगे और इससे जुड़कर योजनाओं के बारे में जान सकेंगे और उसका लाभ ले सकेंगे। यात्रा के दौरान लोगों को सरकार की जनकल्याणकरी योजनाओं की जानकारीयुक्त बुकलेट और कैलेंडर भी मुफ्त में वितिरित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं के बारे में जान सकें।

*वित्त सचिव की वर्ष 2024 के बजट प्रस्तावों पर विभागवार समीक्षा बैठक*

देहरादून 14 दिसंबर।प्रदेश के वर्ष 2024-25 के बजट निर्माण की प्रकिया गतिमान है। इस संबंध में सचिव वित्त दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में विभागों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की गई। सचिव वित्त ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा विभागों को 15 दिसम्बर, 2023 तक अपनी मांग वित्त विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। अब तक 100 विभागाध्यक्षों के सापेक्ष 40 विभागाध्यक्षों द्वारा ही बजट की मांग की जा सकी है। शेष द्वारा मांग नही कर पाने का मुख्य कारण यह है कि उनके द्वारा विभाग में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण नही भरा गया है। स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का सही विवरण नही भरे जाने की स्थिति में वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिकोण से समुचित मॉनीटरिंग नहीं की जा सकती है तथा अपव्यय की आशंका बनी रहती है। स्वीकृत व कार्यरत पदों की सटीक व शत प्रतिशत जानकारी भरे जाने के उपरान्त ही यह सुनिश्चित हो सकेगा कि राजकोष से आहरित होने वाले वेतन के सापेक्ष पदों की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी हैं।

सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा विगत 06 माह से स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का डेटा एकत्रित कर उसे कोषागार के आईएफएमएस पोर्टल पर एकीकृत करने का कार्य किया जा रहा है। फिर भी विभागों द्वारा उदासीनता बरती जा रही थी। इसी आलोक में वर्ष 2024-2025 के बजट मांग करने से पूर्व यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया था कि विभागाध्यक्ष को पहले स्वीकृत व कार्यरत पदों का सटीक व शतप्रतिशत विवरण भरना अनिवार्य है।

उन्होंने निर्देश दिये कि भविष्य में कोई भी विभागाध्यक्ष अथवा आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से, यदि स्वीकृत पद के सापेक्ष तैनातियां नहीं की गयी हैं, उनका वेतन आहरित नही कर पायेगें। साथ ही वेतनमान, प्रोन्नति एंव ससमय पेंशन प्राप्त करने में अधिकारियों एवं कार्मिकों को कठिनाई न हो इस हेतु आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से इसकी निरन्तर समीक्षा की जायेगी।

उन्होंने बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा अवगत कराया गया कि आठ हजार पदों की सूचना विभाग के स्तर पर संरक्षित नही होने के कारण सुलभ नही है उनके द्वारा विशेष छूट देने के लिए अनुरोध किया गया था जिसे स्वीकार नही किया गया है और उन्हें त्वरित कार्यवाही करते हुए पूर्ण व सही सूचना अविलम्ब भरने के निर्देश दिये गये। बैठक में विभागाध्यक्ष आयुर्वेद की ओर से किसी भी अधिकारी द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। विभागाध्यक्ष के स्तर पर पदों की सूचना भी अंकित नहीं की गयी है। इस पर अप्रसन्ता व्यक्त की गयी। महानिदेशक चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, निदेशक ई०एस०आई०, न्याय विभाग सहित लगभग 40 विभागों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नही की गयी है। उन्हें त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश बैठक में दिये गये।

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात।

मुख्यमंत्री घोषणा के तहत गैरसैंण में मल्टीस्टोरी वाहन पार्किंग का निर्माण हुआ प्रस्तावित

गोपेश्वर ( चमोली): 14 दिसंबर।गैरसैंण नगर पंचायत में मल्टीस्टोरी वाहन पार्किंग निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत गैरसैंण में 169 वाहन क्षमता के मल्टीस्टोरी पार्किंग निर्माण को लेकर भूमि चयन के साथ ही इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पार्किंग बनने से गैरसैंण में लोगों को रोजमर्रा लगने वाले जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा।

उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा गैरसैंण में पार्किंग निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। संस्था के अधिकारियों ने गुरूवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के समक्ष गैरसैंण में प्रस्तावित पार्किंग निर्माण के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पार्किंग निर्माण हेतु चयनित भूमि, डिजाइन एवं आंगणन की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कुछ बिंदुओं पर संशोधन करते हुए संस्था को शीघ्र संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के मुख्य बाजार में प्रस्तावित वाहन पार्किंग में एक समय में करीब 169 गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। इससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होगी। शासन से स्वीकृति मिलते ही पार्किंग का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इस दौरान अपर जिलाधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी, ग्रामीण निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एलपी भट्ट सहित कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता मौजूद थे।

*मसूरी पहुंची संकल्प यात्रा , लोगों को योजनाओं से जोड़ा*

•राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का संबोधन सुनाया

-मसूरी के लंढौर कैंट और गाँधी चौक में आयोजित हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम

-मौके पर मिला योजनाओं का लाभ

देहरादून : 13 दिसंबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा बुधवार को मसूरी के लंढौर और गाँधी चौक पहुंची। इस कार्यक्रम में बाल विकास, ग्रामीण, कृषि, स्वास्थ्य आदि विभाग उपस्थित रहे। इन विभागों द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले कर लाभान्वित हो सकें। संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। इस दौरान मौजूद लोगों को राष्ट्रपति द्रोपदी मूर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत को लेकर संबोधन सुनाया गया।

लंढौर कैंट और गाँधी चौक में आयोजित संकल्प यात्रा कार्यक्रम में योजनाओं से वंचित कई लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया।लंढौर कैंट में आयोजित यात्रा कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के राज्यमंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला यात्रा में हुए शामिल। उन्होंने लोगों को भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ने का आह्वान भी किया।

गाँधी चोक में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के राज्यमंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को विकसित भारत शपथ भी दिलाई। अपने संबोधन में जोशी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक निर्णय लिये गये जिससे देश विकसित होने की राह पर है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है।

दोनों स्थानों पर आयोजित मुफ़्त चिकित्सा शिविर में 51 लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँच की गई।साथ ही 18 महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया। इसके अलावा बाल विकास परियोजना से 30 महिलाओं को कार्यक्रम में जोड़ा गया। पीएम स्वनिधि योजना और पीएम आवास योजना का लाभ 05-05 लोगों को दिया गया। इस दौरान महिलाओं को मुफ़्त गैस चूल्हे भी वितरित किये गए।

यात्रा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कट आउट विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस कट आउट के साथ लोग यादगार के तौर पर तस्वीर भी ले रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में लोगों को भारत सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से युक्त बुकलेट भी वितरित की जा रही हैं।