• मानेसर स्थित संस्था समग्र देखभाल, थेरेपी और कौशल प्रशिक्षण के जरिए बना रही आत्मनिर्भर.
• रजत कुलदीप तलवार

हरियाणा के मानेसर में स्थित राधका फाउंडेशन फॉर असिस्टेड लिविंग ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगा रहा है। यह संस्था न केवल विशेष बच्चों को देखभाल प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

7 जुलाई 2019 को स्थापित इस फाउंडेशन की नींव भाई-बहन लक्ष्य चंदना और दिव्या चंदना ने रखी। दरअसल, दिव्या चंदना की बेटी राधका के ऑटिज्म से प्रभावित होने के बाद उन्होंने इस चुनौती को करीब से समझा। इसी अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपनी बेटी के साथ-साथ अन्य बच्चों के जीवन को भी बेहतर और सम्मानजनक बना सकें। इस संकल्प को साकार करने में उनके भाई लक्ष्य चंदना ने पूरा सहयोग दिया।

फाउंडेशन की शुरुआत वर्ष 2016 में मात्र एक बच्चे के साथ हुई थी, जो आज बढ़कर 50 से अधिक ऑटिस्टिक व्यक्तियों तक पहुंच चुकी है। इनमें देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से जुड़े लोग भी शामिल हैं।

संस्था की संचालिका दिव्या चंदना बताती हैं कि यहां का पूरा स्टाफ विशेष रूप से प्रशिक्षित है, ताकि वे ऑटिज्म से ग्रसित लोगों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सकें और उनकी संचार क्षमता को विकसित कर सकें। संस्था का उद्देश्य है कि सभी जरूरी थेरेपी एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों, जिससे बच्चों और उनके परिवारों को भटकना न पड़े।

फाउंडेशन का 5 एकड़ में फैला हरित और शांत परिसर बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान करता है। यहां अनुभवी डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम बच्चों के समग्र विकास पर काम करती है। संस्था में शिक्षा, खेल व फिटनेस, प्री-वोकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग, कला एवं शिल्प के साथ-साथ एक्वा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

दिव्या चंदना के अनुसार, संस्था का लक्ष्य केवल देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑटिज्म के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना भी है। इसके लिए समय-समय पर सार्वजनिक कार्यक्रम और अभियान चलाए जाते हैं, ताकि लोग इस विषय को बेहतर ढंग से समझ सकें।

वे कहती हैं कि राधका फाउंडेशन एक ऐसा स्थान बनाना चाहता है, जहां ऑटिज्म से ग्रसित लोग शांति, प्रेम और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। यहां प्राकृतिक जीवनशैली और समग्र वातावरण को उपचार और विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।

राधका फाउंडेशन आज उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है, जो अपने विशेष बच्चों के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। संस्था का प्रयास है कि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले और वह आत्मविश्वास के साथ समाज में अपनी पहचान बना सके।

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर बढ़ते सैन्य खर्च के बीच भारत ने रक्षा क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत की है। Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2025 में सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में पांचवें स्थान पर बना हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने वर्ष 2025 में रक्षा पर 92.1 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो पिछले साल की तुलना में 8.9 प्रतिशत अधिक है। यह वैश्विक सैन्य खर्च का 3.2 फीसदी हिस्सा है। इस सूची में United States, China, Russia और Germany जैसे देश भारत से आगे हैं।

SIPRI ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत का रक्षा खर्च मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, खासकर China और Pakistan के साथ तनाव से प्रभावित है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए आपातकालीन हथियार खरीद भी की।

हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में हथियारों के आयात में कुछ कमी की है, फिर भी वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत अब Russia पर निर्भरता धीरे-धीरे कम कर रहा है और France, Israel तथा United States से खरीद बढ़ा रहा है। इसके बावजूद रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

वहीं, केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2026 को पेश बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 336 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान ने अपना रक्षा खर्च बढ़ाकर 11.9 बिलियन डॉलर कर लिया है, लेकिन वह अभी भी 31वें स्थान पर है।

वैश्विक परिदृश्य में यूरोप के देशों ने भी रक्षा खर्च में तेजी से वृद्धि की है। रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप का कुल सैन्य खर्च 14 प्रतिशत बढ़कर 864 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, जिसमें कई NATO देशों ने उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता Manish Sisodia ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज Justice Swarn Kanta Sharma को एक चिट्ठी लिखकर बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा कर दिया है। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal भी इसी तरह की चिट्ठी लिख चुके हैं।

सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में साफ कहा कि आबकारी नीति मामले में उनकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं होगा। उन्होंने अदालत पर भरोसा न जताते हुए लिखा कि “मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। मेरे पास अब सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सूत्रों के अनुसार, चिट्ठी में उन्होंने सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta का भी उल्लेख करते हुए न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

केजरीवाल भी जता चुके हैं अविश्वास

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी जस्टिस स्वर्णकांता को पत्र लिखकर सुनवाई पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग को अपनाने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार सुरक्षित रखने की बात भी कही थी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ा है, जिसमें अनियमितताओं और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं। इस केस की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) और Enforcement Directorate (ED) कर रही हैं।

हालांकि, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले इस मामले में सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले को CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जहां फिलहाल सुनवाई चल रही है।

बढ़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद

केजरीवाल और सिसोदिया द्वारा न्यायाधीश पर अविश्वास जताने और सत्याग्रह की बात कहने से मामला अब कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन गया है। विपक्षी दल जहां इसे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश बता रहे हैं, वहीं AAP इसे न्याय की मांग का हिस्सा बता रही है।