राजस्थान के धौलपुर में शनिवार देर रात एक एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक स्लीपर कोच बस ने टेंपो को टक्कर मार दी। हादसे में टेंपो सवार 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग एक भात कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसे में जान गंवाने वालों में पांच बच्चे और दो महिलाओं समेत 12 लोग शामिल है। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताएं जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

हादसा इतना भयानक था कि घटना स्थल पर शव ही शव बिखर गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के करीम गुमट में रहने वाले नहून और जहीर परिवार के करीब 15 लोग बरौली गांव में एक रिश्तेदार के यहां भात समारोह में शामिल होने गए थे। देर रात करीब 11:30 बजे यह सभी लोग टेंपो से वापस लौट रहे थे, इस दौरान नेशनल हाईवे-11 बी पर सुन्नीपुर गांव के पास स्लीपर कोच बस ने टेंपो को टक्कर मार दी।

यह बस धौलपुर से जयपुर जा रही थी। तेज रफ्तार बस की टक्कर से टेंपो के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्क्ट ने जांच के बाद 12 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीन गंभीर हालत में इलाज चल रहा है।

इनकी हुई मौत

हादसे में 13 वर्षीय आसमा पुत्री बंटी, 35 वर्षीय बंटी पुत्र गफफो, 7 वर्षीय सलमान पुत्र बंटी, 5 वर्षीय साकिर पुत्र बंटी, 9 वर्षीय दानिश पुत्र जहीर, 5 वर्षीय असीम का पुत्र, 30 वर्षीय जरीना पत्नी नहनू, 10 वर्षीय आशियाना पुत्री नहनू, 8 वर्षीय सुखी पुत्री नहनू, 9 बर्षीय सानिज पुत्र नहनू की घटना स्थल पर मौत हुई है। वहीं, जिला अस्पताल रेफर किए गए घायलों में 34 बर्षीय महिला जुली ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। मृतकों में एक अन्य भी शामिल है।

इनका चल रहा इलाज

हादसे में घायल 37 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र मलखान और 11 वर्षीय साजिद पुत्र आशिक को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है।

हल्द्वानी। विजिलेंस ने एक पटवारी को दाखिल खारिज के नाम पर एक हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक अपनी गांव की जमीन की दाखिल खारिज करवाने के लिए एक व्यक्ति ने आवेदन किया था।

इसके एवज में पटवारी देवेन्द्र सिंह बोरा मूल निवासी ग्राम थान डंगोली पोस्ट थान डंगोली थाना बैजनाथ तहसील गरूड़ जनपद बागेश्वर हाल पटवारी पट्टी नंदीगांव तहसील काफलीगैर जनपद बागेश्वर द्वारा 2000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई थी। आरोपी शिकायतकर्ता से 1000/- रूपया पूर्व में ही ले चुका था तथा शेष 1000/- रूपये की मांग कर रहा था। उक्त शिकायत जाँच से प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर अनिल सिंह मनराल द्वारा तत्काल निरीक्षक प्रकाश चन्द्र जोशी के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया।

टीम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पटवारी देवेन्द्र सिंह बोरा आज 19-10-2024 को कठफुड़छिना में किराये के पटवारी कार्यालय से शिकायतकर्ता से 1000/- (एक हजार) की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उक्त प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गित प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा । निदेशक सतर्कता डॉ० वी० मुरूगेशन द्वारा ट्रैप टीम को नगद पुरुष्कार से पुरूस्कृत करने की घोषणा की गयी।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ राज्य से जुड़े अहम विषयों पर बैठक की। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का देवभूमि उत्तराखण्ड में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि उत्तराखण्ड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। राज्य में पर्वतीय, मैदानी, भाबर और तराई क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा, वनाग्नि, पलायन और फ्लोटिंग जनसंख्या बड़ी चुनौती है।

दो देशों की अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे होने के कारण उत्तराखण्ड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से अनुरोध किया कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्धारण किया जाए। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए विशेष नीति बनाने का अनुरोध भी किया। इससे पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन जैसी बड़ी समस्या का समाधान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़े जाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य कर रही है, इसके दीर्घकालिक परिणाम गेम चेंजर साबित होंगे। “नदी-जोड़ो परियोजना“ के क्रियान्वयन के लिए अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है जिसके लिये उन्होंने इसके नीति आयोग से तकनीकी सहयोग के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की जनसख्या मूल रूप से लगभग सवा करोड़ है।

लेकिन, धार्मिक और पर्यटन प्रदेश होने की वजह से राज्य में इससे 10 गुना लोगों की आवाजाही है। राज्य में फ्लोटिंग जनंसख्या को ध्यान में रखते हुए आधारभूत और बुनियादी सुविधाओं के विकास की आवश्यकता होती है। उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से अनुरोध किया राज्य में फ्लोटिंग आबादी को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए नीति बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य को प्रत्येक साल जन-धन की काफी क्षति होती है। राज्य में विकसित किया गया इन्फ्रास्टक्चर प्राकृतिक आपदाओं के कारण काफी प्रभावित होता है। उन्होंने अनुरोध किया कि राज्य की प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई जाय। उन्होंने कहा कि वनाग्नि भी राज्य की बड़ी समस्या है। राज्य में वनाग्नि की चुनौतियों से समाधान के लिए राज्य को पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। राज्य के सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए भी विशेष नीति बनाने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में लिए ’सशक्त उत्तराखण्ड पहल“ वर्ष 2022 में आरम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में राज्य की आर्थिकी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में हमने राज्य की आर्थिकी वर्ष 2022 के सापेक्ष 1.3 गुना हो चुकी है। हमने इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किये है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज बैठक में राज्य की प्रमुख चुनौतियों से संबंधित जिन विषयों पर चर्चा हुई है, इन सभी विषयों पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के आकांक्षी जनपदों और विकासखण्डों के विकास के लिए भी नीति आयोग द्वारा हर संभव सहयोग दिया जायेगा।

देहरादून: समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम के राज्य में क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत्त IAS शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई ‘नियमावली और क्रियान्वयन समिति’ ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा।

इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS शत्रुघ्न सिंह, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनु गौड़, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा और स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा मौजूद थे।

समिति द्वारा समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली का ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद हमने मंत्री मण्डल की पहली बैठक में निर्णय लिया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देशाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई। कमेटी के रिपोर्ट सौंपने के बाद 07 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा में पारित किया गया। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च, 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड, 2024 अधिनियम पारित हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम की नियमावली आज सौंपी गई है। इस नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग है। जिसमें विवाह एवं विवाह-विच्छेद लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों के पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रियाएं उल्लिखित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रीमण्डल की बैठक में इस अधिनिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तिथि तय की जायेगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस समान नागरिक संहिता के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाईन माध्यम से सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में सबको समान रूप से न्याय मिले।

महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विधेयक बना है। जल्द इस अधिनियम को धरातल पर उतारा जायेगा। आजादी के बाद उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन जायेगा जिसे समान नागरिक संहिता लागू करने का गौरव प्राप्त होगा।