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आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी, जांच शुरू

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर एक ईमेल मिला है, जिसमें रूसी भाषा में धमकी दी गई है।

 

मेल में दावा किया गया है कि वो आरबीआई को बम से उड़ा देंगे। मुंबई पुलिस ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही माता रमाबाई मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

 

RBI को इससे पहले भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसी साल नवंबर में ही आरबीआई के ग्राहक सेवा विभाग (RBI Customer care) को एक धमकी भरा कॉल आया था। कॉल सुबह 10 बजे के करीब आया था और धमकी देते वाले व्यक्ति ने कहा था कि वो लश्कर-ए-तैयबा का CEO है। कॉल करने वाले ने कहा था कि पीछे का रास्ता बंद कर दो, इलेक्ट्रिक कार खराब हो गई है।

 

इससे पहले आज ही दिल्ली के 6 नामी स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। स्कूलों को ईमेल के जरिए ये धमकी मिली। इसकी जानकारी लगने पर अग्निशमन अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

बड़कोट में भीषण अग्निकांड, 7 मकान और 5 दुकानें जलकर राख

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उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में आधी रात को भीषण अग्निकांड हो गया। जानकारी के अनुसार पुराने बाजार बड़कोट में  लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास देर रात को लगी भीषण आग से सात मकान व पांच दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

समय पर सूचना देने के बाबजूद अग्निश्मन दल दो घंटे देरी से पहुंचा जिससे लोगों में आक्रोश है। अफरा तफरी के बीच लोगों ने घरों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन तब तक आग इतनी विक्राल हो गई थी, उस पर काबू पाना असंभव हो गया। घटना आधी रात के बाद करीब 2 बजे रात्रि के लगभग की है, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। घरों में रखे हुए 4 गैस सिलेंडर भी फटने की सूचना है।

इस घटना में लोगों को अपना सामान बचाने तक वक्त नहीं मिला। एक परिवार के पांच लोग आग की लपटों की बीच फंसे गए थे। उन्होंने ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। परिवार सिर्फ तन पर पहने कपड़े ही बचा पाया, बाकि सभी सामान जलकर राख हो गया ।

प्रभावित परिवारों में राकेश भंडारी, कल्याण सिंह रावत, महिपाल सिंह रावत, शैलेन्द्र नेगी, मंगल सिंह नेगी, पृथ्वीपाल सिंह, यशपाल रावत आदि शामिल है ।दुकानों व मकान में रखा सामान हुआ सभी सामान जल कर खाक हो गया!

निवर्तमान ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत प्रमुख बनेंगे प्रशासक, आदेश जारी

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सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य ग्राम पंचायत के निवर्तमान ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। इसके अध्ययन के लिए बनी समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया।

शासनादेश के मुताबिक हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य की समस्त गठित ग्राम पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के छह माह के भीतर या नई ग्राम पंचायत का गठन किए जाने तक जो भी पहले हो प्रशासक के रूप में संबंधित जिले की ग्राम पंचायत के निवर्तमान ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। जबकि क्षेत्र पंचायतों में निवर्तमान क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रशासक बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी को इसके लिए अधिकार दिया गया है।

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चुनाव की तैयारियां : नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली जारी

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नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों) में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। अब इस नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस महीने के आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।

शासन के पत्र संख्या-1/260831 / 2024, दिनांक 12.12.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 एवं पत्र संख्या- 1/260832/2024, दिनांक 12.12.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 का प्रख्यापन कर दिया गया है।

 उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के संबंध में नगर पंचायतों / नगर पालिकाओं / नगर निगमों में स्थानों एवं पदों के आरक्षण निर्धारण किये जाने हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही की सकें।

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One Nation One Election: ‘एक देश, एक चुनाव’ का रास्ता साफ!

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देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ करवाने का रास्ता अब साफ हो गया है। मोदी कैबिनेट ने बिल को आज मंजूरी दे दी है। सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। इससे पहले कैबिनेट ने राम नाथ कोविंद समिति द्वारा इस पर बनाई गई रिपोर्ट को मंजूरी दी थी।

मोदी सरकार अगले हफ्ते इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मोदी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है और वो बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। बिल पर व्यापक चर्चा के लिए सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है।

उत्तराखंड लागू करेगा देश की प्रथम योग नीति–मुख्यमंत्री धामी

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार देश की ‘प्रथम योग नीति’ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। योग नीति आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर साथ लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 

गुरुवार को परेड ग्राउंड में आयोजित 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो -2024 को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 6000 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। एक्सपो में लगाए गए 250 से अधिक स्टॉल आयुर्वेद की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता का प्रमाण दे रहे हैं।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सम्मेलन आयुर्वेद के क्षेत्र में परस्पर ज्ञान साझा करने व विभिन्न शोध कार्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ सहयोग और व्यापार के नए अवसरों को बढ़ावा देगा। उन्होंने आयुष के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से राज्य सरकार भी प्रदेश में आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में, हमारे राज्य में आयुष आधारित 300 ‘आयुष्मान आरोग्य केंद्रों’ का संचालन हो रहा है।

 

ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयुष परामर्श प्रदान किया जा रहा है। अब प्रत्येक जनपद में 50 बेड और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा सरकार प्रत्येक जनपद के एक गांव को मॉडल आयुष गांव के रूप में स्थापित कर आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आयुष निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधीय पौधों के उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए ‘उत्तराखंड आयुष नीति’ लागू कर चुकी है। इसके साथ ही, प्रदेश सरकार आगामी वर्षों में आयुष टेली-कंसल्टेशन प्रारम्भ करने के साथ- साथ 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित करने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

 

उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का प्रस्ताव

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से अनुरोध किया है, ये संस्थान आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों से आह्वान करते हुए कहा कि हमारी जड़ी-बूटियों के हिंदी नामों के साथ ही अंग्रेजी नामों को भी प्रचारित किया जाए।

 

इससे स्थानीय जड़ी बूटियों की वैश्विक बाजार तक पहुंच आसान हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ में हम ‘किलमोड़े’ को जानते है लेकिन उसके अंग्रेजी नाम ‘बेरीबेरीज’ को अधिकतर लोग नहीं जानते हैं जबकि इस नाम को पूरा विश्व जानता है और इससे दवाएं बनती हैं। इसलिए अंग्रेजी नाम भी प्रचारित किया जाना चाहिए।

 

उत्तराखंड आयुर्वेद की प्रज्ञा भूमि

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड प्राचीनकाल से ही आयुर्वेद और औषधीय संपदा की प्रज्ञा भूमि रही है। हमारे प्रदेश में पाए जाने वाली औषधीय जड़ी-बूटियों ने आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्व के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

 

उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीनकाल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आ रही है। आयुर्वेद मात्र जड़ी-बूटियों और औषधियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि आयुर्वेद जीवन जीने की एक विशिष्ट कला है। ये हमें सही जीवन शैली के बारे में बताता है, इसका उद्देश्य रोगों को ठीक करना ही नहीं है बल्कि इसका अंतिम लक्ष्य रोग को होने ही न देना है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित ‘राष्ट्रीय आयुष मिशन’ और ‘प्रकृति परीक्षण अभियान’ जैसे विभिन्न कार्यक्रम आज शहरों से लेकर गांवों तक आरोग्य स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक्सपो का विधिवत शुभारंभ करने के बाद स्टॉल का भी निरीक्षण किया।

 

एक छत के नीचे मिलेगी आयुर्वेद की दवाएं

 

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस साल के दौरान आयुष के क्षेत्र में हुई पहलों से आयुष उत्पाद निर्माण में आठ गुना बढ़ोत्तरी हुई है। अब आयुष और हर्बल उत्पाद विश्व के 150 से अधिक देशों में निर्यात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भी अब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग उपकरणों के जैसी तकनीकी को अपना कर आगे बढ़ रहा है।

 

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रताप राव जाधव ने कहा कि भारत में लोग सामान्य तौर पर आयुर्वेद से उपचार पसंद करते हैं, लेकिन गांव देहात में तक डॉक्टर एलोपैथिक दवाओं का ज्यादा परामर्श देते हैं।

 

ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि आयुर्वेद की एक तो दवा कम है, फिर सारे रोगों की सारी दवाएं एक ही जगह पर मिलनी तकरीबन मुश्किल होती हैं। इसलिए केंद्र सरकार सभी जिला, तहसील और गांव स्तर पर एक ही छत के नीचे आयुर्वेद की सभी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष औषधि केंद्रों की स्थापना करने का प्रयास कर रही है।

 

ऐसा पहला केंद्र दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में शुरू हो चुका है। देशभर में ऐसे केंद्र खुलने से आयुष चिकित्सक परामर्श में आसानी से दवा लिख सकेंगे। उन्होने कहा कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस नवीन विचारों, प्राचीन संस्कृति और नवाचारों का संगम साबित होगी।

 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चार दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान आस पास के हजारों लोग यहां स्टॉल का भ्रमण करेंगे। यह आयोजन व्यावसायिक अवसरों के लिए भी मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ही केंद्र सरकार ने देशभर में 29 अक्तूबर से प्रकृति परीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया।

 

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि विश्व आयुर्वेद सम्मेलन के आयोजन से आयुष पद्धति को वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने में मदद तो मिलती ही है, साथ ही आयोजन वाले क्षेत्र के आस पास इस सेक्टर की ग्रोथ भी बढ़ती है। उन्होंने इस आयोजन के लिए उत्तराखंड का आदर्श राज्य बताते हुए कहा कि आयुर्वेद की पुस्तकों में वर्णित कई जड़ी बूटियां हिमालय में मिलती हैं।

 

पीएम नरेंद्र मोदी ने भेजा संदेश

 

सम्मेलन में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर भेजे गए संदेश को पढ़ा। उद्घाटन सत्र को राष्ट्रीय आयोजन सचिव, विज्ञान भारती डॉ. शिव कुमार शर्मा, दसवें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के चेयरपर्सन वैद्य पीएम वॉरियर, उत्तराखंड शासन में सचिव आयुष रविनाथ रमन ने भी संबोधित किया।

 

इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, डॉ. धन सिंह रावत, विधायक खजान दास, सविता कपूर, उमेश शर्मा काऊ, किशोर उपाध्याय, झांसी के सांसद अनुराग शर्मा, आचार्य बालकृष्ण प्रमुख तौर पर शामिल हुए।

विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो का शुभारंभ

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देहरादून में आज से विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जादव व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

विश्व आयुर्वेद कांग्रेस व आयुर्वेद एक्सपो का केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जादव व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, प्रेमचंद, गणेश जोशी सहित कई गणमान्य मौजूद हैं। इसके साथ ही पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण भी कार्यक्रम में मौजूद हैं।

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बता दें कि इस बार का आयोजन ‘‘डिजिटल स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण‘‘ विषय पर आधारित है। उत्तराखंड को पहली बार विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के आयोजन की मेजबानी मिली है।

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12 से 15 दिसंबर तक सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से वर्ष 2002 से हर साल विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है।

महायुति में दरार, शिंदे हुए नाराज!

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महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद भी महायुति में सब कुछ ठीक चलता नहीं दिख रहा है। गठबंधन सरकार में अब मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। माना जा रहा है कि कुछ बड़े मंत्रालयों को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भाजपा से नाराज चल रहे हैं। यहां तक की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक तक में शिंदे नहीं पहुंचे।

देवेंद्र फडणवीस महायुति के सहयोगियों के साथ मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर बीते दिन भाजपा नेतृत्व से बातचीत करने दिल्ली पहुंचे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में एनसीपी प्रमुख अजित पवार भी पहुंचे, लेकिन शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अनुपस्थिति रहे। माना जा रहा है कि शिंदे अभी तक बड़े पदों के लिए अड़े हुए हैं।

शिंदे के करीबियों का कहना है कि उनकी पार्टी को केवल एक ही बड़ा मंत्रालय शहरी विकास विभाग दिया जा रहा है। शिंदे पहले गृह मंत्रालय पर अड़े थे, लेकिन अब भाजपा द्वारा इसे न देने की बात खुलकर कहे जाने के बाद वो दूसरे मंत्रालयों पर नजर गढ़ाए हैं। शिवसेना राजस्व, लोक निर्माण, आवास और उद्योग जैसे बड़े मंत्रालय चाह रही है।

शिंदे भाजपा की उस शर्त पर भी नाराज हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जिन नेताओं पर पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। फडणवीस ने बीती रात अमित शाह से मंत्रिपरिषद विस्तार पर चर्चा की।

उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की, लेकिन शिंदे की अनुपस्थिति से इस बात पर राजनीति चर्चा छेड़ दी कि शिवसेना द्वारा सीएम पद छोड़े जाने के बाद भी महायुति में सब कुछ सही नहीं चल रहा है।

 

डिजिटल अरेस्ट कर महिला से ठगे एक करोड़ 70 लाख

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देहरादून: हाउस अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है। महिला को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर एक करोड़ 70 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी को STF की साइबर टीम ने यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मुंबई क्राइम ब्रांच, CBI अफसर बनकर वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के माध्यम से पीड़िता को डिजिटल अरेस्ट किया गया था।

 

SSP STF नवनीत भुल्लर ने बताया कि देहरादून निवासी महिला ने कुछ दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पास फीडेक्स कुरियर से एक कॉल आई थी। कहा गया था कि आपका एक पार्सल है जो मुंबई से ताइवान के लिए भेजा गया था।

 

पार्सल पर आपका नाम, मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी लिखा है। कुरियर में अवैध दस्तावेज, पांच पासपोर्ट, पांच ATM कार्ड, एक लैपटॉप, पांच हजार यूएस डॉलर कैश, 200 ग्राम MDMA नारकोटिक ड्रग और चार किलो कपड़े मिले हैं।

 

देहरादून निवासी महिला ने कुछ दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पास फीडेक्स कुरियर से एक कॉल आई थी। कहा गया था कि आपका एक पार्सल है जो मुंबई से ताइवान के लिए भेजा गया था।

 

महिला को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर एक करोड़ 70 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी को एसटीएफ की साइबर टीम ने यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मुंबई क्राइम ब्रांच, सीबीआई अफसर बनकर वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के माध्यम से पीड़िता को डिजिटल अरेस्ट किया गया था।

 

ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार करने की धमकी दी। आधार कार्ड नंबर पूछा और ठग ने बताया कि आपका आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई बार इस्तेमाल हो चुका है। कहा कि आपको मुंबई आकर केस में सहयोग करना होगा। या फिर ऑनलाइन माध्यम से बयान दर्ज कराने होंगे। इसके बाद ठग ने एप डाउनलोड करवाया। इसके बाद मुंबई की फर्जी क्राइम ब्रांच साइट पर कनेक्ट करवाकर वीडियो कॉल शुरू की गई।

 

वीडियो कॉल के दौरान बताया गया कि सारी जांच प्रक्रिया न्यायालय में पेश करने के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। जिसमें दो घंटे से दो दिन लग सकते हैं। दरवाजा बंद रखने व किसी से भी बात करने से मना किया गया।

 

साथ ही डरा धमकाकर पैसा वेरिफिकेशन के लिए ट्रांसफर करने को कहा। कहा गया था कि जांच के बाद आपका सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। STF की साइबर टीम ने आरोपी मनी कुमार निवासी मधु कॉलोनी, यमुनानगर हरियाणा को यमुनानगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिले राहुल गांधी, बंद कमरे में काफी देर तक की बात

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के दौरे पर रहे। राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से गांव बुलगढ़ी में मुलाकात की। राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत की। इसके बाद वह हाथरस से निकल गए।

जानकारी सामने आई है कि पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से एसडीएम की शिकायत की है। शिकायत के बाद राहुल गांधी ने एसडीएम को तलब किया, लेकिन एसडीएम नहीं आए। इसके बाद एसडीएम को फोन मिलाकर बात कराई गई।

इसके बाद राहुल पीड़ित परिवार से मिलकर हाथरस से निकल गए। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। जिस समय पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिले, उस दौरान किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया।

 

इससे पहले, राहुल के हाथरस दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमला बोला था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोगों को भड़काना चाहते हैं। आपको बता दें कि हाथरस में कोतवाली चंदपा इलाके के गांव बुलगढ़ी में 2020 में एक युवती की हत्या हुई थी। बहुचर्चित बिटिया कांड के तीन आरोपियों को कोर्ट बरी कर चुका है। अब अचानक राहुल गांधी के आने की सूचना के बाद अफसर गांव पहुंचे।

उधर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आज हाथरस जाने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, “राहुल गांधी, आपमें निराशा का भाव है, आप हताशा के शिकार हैं। आपको यह भी नहीं पता कि हाथरस मामले की जांच सीबीआई ने कर दी है। मामला कोर्ट में चल रहा है…आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

 

पूरे देश में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा होती है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आ रही है। जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मेरा आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनने की तैयारी कर रहा है।