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पीलीभीत एनकाउंटर के बाद आतंकी पन्नू की धमकी, बोला- महाकुंभ में लेंगे बदला

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उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरनपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में खालिस्तान समर्थक तीन आतंकियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ के बाद कनाडा में बैठा खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू बौखला गया है।

उसका वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह गीदड़भभकी दे रहा है। उसने महाकुंभ में पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेने की बात कही है। पन्नू 14 जनवरी, 29 जनवरी और तीन फरवरी बोलता है। वह कहता है कि इन तारीखों का याद रखना है। पन्नू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी अपशब्द कहे हैं।

पीलीभीत में वर्ष 1991 में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादियों को शहीद बताया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पीलीभीत मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकियों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये देने का एलान किया। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में माधोटांडा मार्ग पर खालिस्तान समर्थक आतंकियों से सोमवार सुबह मुठभेड़ हुई थी।

तीनों आतंकियों को पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस ने साझा कार्रवाई में मार गिराया था। आतंकियों की पहचान गुरविंदर सिंह (25), वरिंदर सिंह उर्फ रवि (23) और जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह (18) के रूप में हुई है। तीनों पंजाब में गुरदासपुर जिले के रहने वाले थे। तीनों आतंकियों पर कलानौर थाने की बख्शीवाल चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने का आरोप था।

पंजाब पुलिस तीनों को तलाश कर रही थी। जंगी एप से तीनों की लोकेशन पीलीभीत के पूरनपुर में मिली, जहां मुठभेड़ में तीनों मारे गए। सूत्रों के मुताबिक इस मुठभेड़ के बाद पीलीभीत पुलिस को भी धमकीभरा मेल आया है। पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी कर रही है।

भगदड़ मामला: अल्‍लू अर्जुन से पूछताछ खत्‍म, पुलिस ने 3 घंटे की पूछताछ

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हैदराबाद के संध्‍या थ‍िएटर में हुई भगदड़ मामले में एक्‍टर अल्‍लू अर्जुन से मंगलवार को करीब 3 घंटे पूछताछ की गई। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्‍टेशन में उनसे पूछताछ अब खत्‍म हो चुकी है। एक्‍टर घर लौट आए हैं। भगदड़ और इसमें एक महिला की मौत पर बवाल मचा हुआ है।

राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। पुलिस ने अल्‍लू अर्जुन से साफ-साफ पूछा है कि क्‍या उन्‍होंने ‘पुष्‍पा 2’ के प्रीमियर जाने के लिए प्रशासन से अनुमति ली थी? यही नहीं, एक्‍टर से यह भी पूछा गया कि जब वह वहां पहुंचे तो हालात से निपटने के लिए वहां कितने बाउंसर्स मौजूद थे?

‘पुष्पा-2’ के प्रीमियर पर 4 दिसंबर की शाम भगदड़ मामले में अल्‍लू अर्जुन जमानत पर रिहा हैं। इस मामले में जहां एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसका बेटा अभी भी अस्‍पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अल्‍लू अर्जुन अपने जुबली हिल्‍स स्‍थ‍ित घर से पुलिस थाने के लिए निकले थे। तीन घंटे से अध‍िक चली इस पूछताछ के कारण दोपहर 2:30 बजे के बाद एक्‍टर घर के लिए रवाना हुए।

ये पूछे गए सवाल 

1. क्‍या आपने संध्‍या थ‍िएटर में प्रीमियर शो अटेंड करने के लिए प्रशासन से अनुमति ली थी?2. क्या संध्या थिएटर जाने के लिए आपको अनुमति दी गई थी?

3. क्या आपने थ‍िएटर मैनेजमेंट को यह पहले बताया था कि आप वहां आ रहे हैं?

4. क्‍या थ‍िएटर मैनेजमेंट ने आपसे वहां आने के लिए मना क‍िया था?

5. क्या आपको यह जानकारी थी कि पुलिस ने आपको थ‍िएटर जाने की मंजूरी नहीं दी है?

6. क्या आपने और आपकी पीआर टीम ने पुलिस से सीधे संपर्क कर मंजूरी ली थी?

7. क्‍या आपी टीम ने आपको यह बताया था कि संध्या थिएटर के आसपास क्‍या हालात हैं?

8. आप जब थ‍िएटर पहंचे, तो क्‍या सुरक्षा के लिए वहां बाउंसर्स तैनात थे?

9. आप जब थ‍िएटर पहुंचे तो वहां की स्थिति क्या थी?

10. जब भगदड़ मची और उसमें एक महिला की जान गई, तो क्या आप वहां मौजूद थे?

11. आप संध्‍या थ‍िएटर में कितनी देर रुके?

12. जब आपको भगदड़ की खबर मिली तो आपने स्थिति संभालने के लिए क्‍या किया?

सब्जी मंडी पहुंचे राहुल गांधी, लहसुन 40 से 400 पहुंच गया…

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मंगलवार को कहा कि जनता बढ़ती कीमतों से जूझ रही है और रोजमर्रा की जरूरतों की छोटी-छोटी चीजों से समझौता करने को मजबूर है जबकि सरकार कुंभकरण की तरह सो रही है।

गांधी ने सोशल मीडिया मंच पर गिरि नगर में एक सब्जी बाजार के अपने हालिया दौरे और गृहिणियों के साथ बातचीत का एक वीडियो साझा किया, जिन्होंने खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण अपनी परेशानी बयां की थी। उन्होंने कहा, ‘पिछले दिनों दिल्ली के एक किराना स्टोर का दौरा किया। किराना स्टोर्स सिर्फ सामान बेचने के माध्यम भर नहीं हैं। इनके ग्राहकों के साथ भावानात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव होता है, लेकिन क्विक कॉमर्स बिजनेस के तेजी से बढ़ने के कारण हजारों किराना स्टोर बंद हो रहे हैं, जो कि चिंताजनक है।
उन्होंने आगे कहा, ‘ऐसे में हमें एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है – एक ऐसा सिस्टम जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रोत्साहित करे, लेकिन उनके कारण जो गंभीर रूप से प्रभावित हों, उन्हें सुरक्षा जाल भी प्रदान करे। जब हमारी अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा हो और हम ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हों तब यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि छोटे कारोबारियों का नुकसान न हो।’कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘लोग बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं और रोजमर्रा की जरूरतों की छोटी चीजों से समझौता करने के लिए मजबूर हैं। हमने लहसुन, मटर, मशरूम और अन्य सब्जियों की कीमतों पर चर्चा की और लोगों के वास्तविक अनुभवों को सुना। कैसे लहसुन 400 रुपये प्रति किलो और मटर 120 रुपये प्रति किलो ने सभी के बजट को हिला दिया है।’

उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि लोग क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि चाय पर बात करते हुए हमने गृहणियों के जीवन की समस्याओं को करीब से समझा- कैसे आय स्थिर रही, महंगाई अनियंत्रित रूप से बढ़ती रही। कैसे बचत करना असंभव हो गया है और कैसे सिर्फ खाने का खर्च उठाने के कारण 10 रुपये के रिक्शा के किराए की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप कोई कहानी हमारे साथ साझा करना करना चाहते हैं, तो कृपया यहां भेजें। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘लहसुन कभी 40 रुपये था, आज 400 रुपये का है! बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट – कुंभकरण की नींद सो रही सरकार!’

पांच मिनट के वीडियो में राहुल गांधी कुछ गृहणियों के साथ सब्जी खरीदते और विक्रेताओं के साथ सौदेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गृहिणियों ने कांग्रेस नेता से कहा कि उन्हें अपने खाने की आदतों में कटौती करनी होगी क्योंकि वे सब्जियों को खरीदने में असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मजदूरी स्थिर बनी हुई है, लेकिन कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। कांग्रेस ने खाद्य पदार्थों की ‘बढ़ती’ कीमतों को लेकर सोमवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा घोषित बुलेट ट्रेन अभी नहीं पहुंची है, लेकिन बुलेट ट्रेन की गति से भी तेज होती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है।

बर्फबारी के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद, खोलने का कारण जारी

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उत्तरकाशी : देर रात को हुई बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान सोनगाड से गंगोत्री के बीच बंद हो गया है। मार्ग पर करीब एक फिट बर्फवारी होने से मार्ग  बाधित हुआ है।

बीआरओ द्वारा मार्ग सुचारू किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। मार्ग को सुचारू किये जाने हेतु BRO की एक JCB मशीन और दो व्हील लोडर मशीनें काम कर रही हैं। साथ ही 35 मजदूर भी तैनात किए गए हैं। BRO का कहना है कि मार्ग को जल्द खोल दिया जाएगा।

शिवाजी पार्क श्मशान में होगा श्याम बेनेगल का अंतिम संस्कार, दोपहर 2 बजे दी जाएगी आखिरी विदाई

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बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए बेनेगल का पार्थिव शरीर पेडर रोड स्थित उनके घर पर रखा गया। उनकी अंतिम यात्रा दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होगी। उनको शिवाजी पार्क स्थित श्मशान में दोपहर 2 बजे अंतिम विदाई दी जाएगी।

श्याम बेनेगल का 23 दिसंबर को 90 साल की उम्र में निधन हो गया था। इसी महीने 14 दिसंबर को उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया था। बेनेगल के निधन पर फिल्म जगत के साथ ही राजनीतिक जगत के भी तमाम दिग्गजों ने शोक जताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी समेत अन्य दिग्गजों ने दुख जताते हुए बेनेगल के निधन को अपूरणीय क्षति बताया।

बेनेगल को नए दौर की फिल्मों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने ‘अंकुर’, ‘निशांत’, ‘मंथन’ और भूमिका जैसी फिल्में बनाई थी। फिल्म निर्माता को सरकार ने 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा था। साल 2007 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था।

उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में दूरदर्शन के लिए धारावाहिक ‘यात्रा’, ‘कथा सागर’ और ‘भारत एक खोज’ भी बनाई थी। वह इकलौते फिल्म निर्देशक थे, जिन्होंने बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म के लिए कई नैशनल फिल्म अवॉर्ड जीता था। इसके अलावा श्याम बेनेगल को साल 2012 में साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन के एक्सीलेंस इन सिनेमा अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। उनको भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार लंदन में दिया गया था।

उन्होंने फिल्मों के अलावा डॉक्यूमेंट्री, टेलीविजन धारावाहिक और शॉर्ट फिल्में भी बनाई थी। इसमें ‘नेहरू’ (1985) और ‘सत्यजित राय, फिल्मकार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। टेलीविजन धारावाहिक में ‘यात्रा’ (1986), कथासागर (1986), भारत एक खोज (1988) और शॉर्ट फिल्मों में ‘घर बैठा गंगा’ (1962), ‘पूवनम’ (1969), ‘फ्लॉवर गार्डन’ (1969), ‘हीरो’ (1975) शामिल हैं।

उत्तराखंड में बैलेट पेपर से होंगे नगर निकाय के चुनाव

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देहरादून: राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अवगत कराया कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से कराई जाएगी।

प्रत्याशियों के लिए नियम

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13-ख (3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनायें जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिए खण्ड (ग) तथा (ङ) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा।

(क) क्या वह अतीत में किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हो?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है, एवं मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो? का विवरण।

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैंक बैलेंस आदि से संबंधित पूर्ण सूचना।

(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की आवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण।

(ङ) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक / वार्षिक आय का पूर्ण विवरण।

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित।

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(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण।

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि-भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि क पूर्ण विवरण, और

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।

इसी प्रकार का प्राविधान उत्तर प्रदेश नगर नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा-45 की उपधारा (3) के खण्ड (क) से खण्ड (झ) तक में है।

अतः उक्त संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा 13-ख (3) एवं उत्तर प्रदेश नगर नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा 45 की उपधारा (3) के क्रियान्वयन किये जाने हेतु आगामी नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में सभी पदों के प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि के संबंध में मतदाताओं को जानकारी देने हेतु प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्रों/ घोषणा पत्रों के आधार पर उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित उक्त सूचनायें संबंधित जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट पर प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि से संबंधित उक्त सूचनाएं वेबसाईट पर उपलब्ध होने की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०) द्वारा विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित कराई जाएगी।

जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र बने उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र उत्तराखण्ड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेन्द्र को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

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न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेन्द्र को दो जनवरी 2015 को कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जस्टिस नरेंद्र 30 अक्टूबर 2023 को आंध्रप्रदेश के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और तब से वहीं कार्यरत हैं। वह उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से पहले, उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में वकालत की। वह अनुभवी न्यायाधीश हैं, जिन्हें कर्नाटक और आंध्रप्रदेश के उच्च न्यायालयों के न्यायिक और प्रशासनिक पक्षों का काफी अनुभव है।

शिक्षा विभाग से बड़ी खबर : 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा में फेल छात्रों को नहीं मिलेगा प्रमोशन

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छात्रों और उनके अभिभवकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया है। इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद ऐसे छात्र जो 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और अगर वे उस कक्षा में फेल हो जाते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जायेगा। नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जायेगा और उनको दोबारा से उस कक्षा को पास करना होगा।
हालांकि, स्कूल छात्रों को स्कूल से निष्कासित नहीं कर सकते हैं। पास होने के लिए उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी और जब तक वे पास नहीं होते पदोन्नत नहीं किया जायेगा। इस पॉलिसी को खत्म करने के साथ ही केंद्र सरकार में स्कूलों को बच्चों के निष्कासित करने पर रोक लगा दी है। अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो स्कूल उसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं।
आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस पर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा की जा रही थी जिसके बाद अब इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। इस पॉलिसी को खत्म करने का मुख्य उद्देश्य एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार लाना है। इसके साथ ही इससे छात्रों की सीखने की क्षमता में भी विकास होगा जिसके चलते केंद्र सरकार की ओर से यह अहम फैसला लिया गया गया है।
ऐसे छात्र जो 5th से लेकर 8th तक फेल हो जाते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों को दो महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा आयोजित करनी होगी। ऐसे में फेल हुए छात्र 2 महीने के अंदर ही उस विषय की अच्छी तैयारी करके उस कक्षा में पास हो पायेंगे। फेल होने के दौरान स्कूल बच्चे को कक्षा से निष्कासित नहीं कर सकेंगे।

उत्तराखंड : निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान

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देहरादून: उत्तराखंड से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव की अंतिम आरक्षणी सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद आज सोमवार को शासन ने नगर निकायों में महापौर व अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है।

चुनाव की तिथि का एलान भी कर दिया गया है। 23 जनवरी को निकाय चुनाव होंगे। जबकि 25 को मतगणना होगी। श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा नगर निगम में आरक्षण में बदलाव किया गया है।

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हल्द्वानी नगर निगम में महापौर सीट सामान्य, अल्मोड़ा नगर निगम में ओबीसी और श्रीनगर में महापौर सीट महिला आरक्षित कर दी गई है। निकाय चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं।

देर रात तक काम करने के बाद शहरी विकास निदेशालय ने मेयर, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण पर आई आपत्तियों का निपटारा करके शासन को रिपोर्ट भेजी। रविवार को सभी जिलों के साथ ही शहरी विकास निदेशालय भी रोजमर्रा की तरह खुला रहा।

शहरी विकास निदेशालय ने जिस नियमावली के तहत आरक्षण रोस्टर बनाकर अनन्तिम अधिसूचना जारी की थी, उसके मुताबिक ही आपत्तियों को परखने के बाद उनका निपटारा किया गया। इसके तहत ही रिपोर्ट तैयार की गई है। इसी प्रकार जिलाधिकारियों ने भी अपने स्तर से नियमावली के तहत आपत्तियों की सुनवाई और निपटारा किया है।

संसद धक्का-मुक्की केस : CCTV फुटेज के लिए दिल्ली पुलिस ने मांगी स्पीकर से इजाजत

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संसद में धक्का-मुक्की को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली पुलिस अब इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए संसद परिसर की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करेगी. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसको लेकर इजाजत मांगी है.

दिल्ली पुलिस घटना स्थल पर सीन भी रीक्रिएट कर सकती है. इसके अलावा जांच में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को पुलिस नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि पुलिस घायल सांसदों का बयान लेने और फुटेज मिलने के बाद घटनास्थल पर जाकर सीन रिक्रिएट कर सकती है.

19 दिसंबर 2024 को संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान धक्कामुक्की हुई थी. इसमें बीजेपी के दो सांसद (प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत) गिरकर चोटिल हो गए थे. इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इन दोनों सांसदों को राहुल गांधी ने धक्का देकर गिराया.

19 दिसंबर की शाम को इस मामले में बीजेपी की ओर से सांसद हेमंग जोशी, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत सौंपी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) को हटाकर बाकी सभी धाराएं जोड़ते हुए केस दर्ज किया जो जो शिकायत में दी गई थीं.