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महायुति में तनाव, डिप्टी CM शिंदे क्यों नाराज?

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महाराष्ट्र : महायुति गठबंधन ने साथ में चुनाव लड़कर बंपर बहुमत हासिल किया है। हालांकि, कई अंदरूनी मुद्दों पर भाजपा, शिवसेना और राकांपा का यह गठबंधन अंदरूनी कलह से जूझता दिखा है। फिर चाहे वह महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पद को लेकर उभरा तनाव हो या मंत्री पद के बंटवारे पर सामने आए मतभेद।

तीनों ही दलों को इन मुद्दों पर आमने-सामने देखा गया। हालांकि, इन पार्टियों के नेतृत्व ने बाद में आपसी सामंजस्य से विवादों को दूर कर लिया। हालांकि, अब एक बार फिर महायुति में जिलों के प्रभारी मत्रियों की नियुक्ति को लेकर मतभेद बताया जा रहा है।

महाराष्ट्र में एक साधारण मंत्री परिषद के अलावा जिलों के प्रभारी मंत्रियों (जिन्हें प्रभारी मंत्री भी कहते हैं) की भी नियुक्ति की जाती है। यह प्रभारी मंत्री अलग-अलग जिलों के कामकाज की निगरानी के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनकी अपने जिलों के प्रति अलग से जिम्मेदारी तय होती है।

यानी अगर किसी नेता को किसी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया जाता है, तो उसकी यह जिम्मेदारी मंत्री परिषद में उसको दी गई जिम्मेदारी से अलग और अतिरिक्त होती है। महाराष्ट्र में जिलों के प्रभारी मंत्रियों का पद कैबिनेट स्तर के बराबर का पद होता है और इनकी नियुक्ति भी सत्तासीन सरकार ही करती है।

महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली के लिए खुद को प्रभारी मंत्री घोषित किया है, जबकि शिवसेना के आशीष जायसवाल को इसी जिले का संयुक्त प्रभारी मंत्री बनाया। बताया जाता है कि जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तत वह गढ़चिरौली का प्रभार चाहते थे, हालांकि उन्हें यह पद नहीं दिया गया था। ऐसे में इस जिले को लेकर भी महायुति में नाराजगी की बातें सामने आई हैं। इसके अलावा अन्य जिलों की नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

CM धामी ने बड़कोट, पुरोला और नौगांव में की जनसभा

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बड़कोट: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बड़कोट बाजार में जनसभा को संबोधित करते हुए बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र से BJP के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अतोल सिंह रावत, नगर पालिका पुरोला से पालिकाध्यक्ष प्रत्याशी प्यारे लाल हिमानी और नौगांव नगर पंचायत से पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी विजय कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से आग्रह किया कि वे निकाय चुनाव में भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाएं और पार्टी के विकासात्मक एजेंडे को समर्थन दें।

CM धामी ने अपने संबोधन में कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के साथ-साथ उत्तराखंड राज्य सरकार भी प्रदेश के समग्र और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में किए गए सुधारों और नए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि इन प्रयासों के कारण राज्य की जनता को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से ष्डबल इंजन सरकारष् की सफलता की ओर इशारा करते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां हेली एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। यह सेवा पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा को सुलभ और सस्ता बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रदेश के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों का भी उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि राज्य में धर्मांतरण, दंगा रोकने और भूमि तथा थूक जिहाद पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही ष्समान नागरिक संहिताष् लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकारों और कर्तव्यों के तहत जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर झूठ, भ्रम और तुष्टिकरण की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भी उत्तराखंड के वास्तविक मुद्दों पर सही दिशा में काम नहीं किया। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे भाजपा को समर्थन दें ताकि राज्य में विकास की गति को और तेज किया जा सके और प्रदेश को समृद्धि के नए शिखर तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री धामी ने जनसभा में उपस्थित सभी लोगों से अपील की कि वे आगामी निकाय चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएं ताकि प्रदेश में विकास की यह यात्रा निरंतर जारी रहे।

इस अवसर पर पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल, भाजपा के जिलाध्यक्ष सतेंद्र सिंह राणा, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, सत्ये सिंह राणा, मीनाक्षी, चंडी बेलवाल, पूर्व विधायक मालचंद, केदार सिंह रावत, जयवीर सिंह जायडा, गजेंद्र सिंह रावत, यशोदा राणा, भरत सिंह रावत, कृष्णा राणा, विनोद राणा, मुकेश टम्टा, हरिमोहन चंद, सूरज सिंह चौहान, वीरेंद्र सिंह पयाल, कल्याण चौहान, रमेश समेत कई लोग उपस्थित रहे।

BJP संकल्प पत्र-2: KG से लेकर PG तक मुफ्त शिक्षा, SC छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1000

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भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग मंगलवार को जारी किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का पार्ट-2 जारी करते हुए दिल्ली में सरकार बनने पर सभी घोषणाओं को पूरा करने का वादा किया है।
उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प विकसित दिल्ली का है। पांच वर्ष में संकल्प से सिद्धि तक पहुंचेंगे। जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित दिल्ली की आवश्यकता है। भाजपा की जहां भी सरकार रही जनकल्याण उनकी प्राथमिकता रही। केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों के सहयोग से नागरिकों की समस्याओं के समाधान के साथ सुविधाएं भी दी।

पत्र की घोषणाएं

  • दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी।
  • जरूरतमंद छात्रों को अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह प्रशासनिक सेवा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15 हजार की आर्थिक सहायता। दो बार परीक्षा शुल्क सरकार देगी।
  • -भाजपा की सरकार बनने पर तकनीकी व व्यवसायिक छात्रों के लिए डा. भीमराव आंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी। अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।
  • आपदा सरकार ने पांच वर्षों में सिर्फ पांच अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी है। केंद्र सरकार ने 34.5 लाख अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी है।
  • ऑटो टैक्सी वालों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसका गठन करने के बाद 10 लाख रुपये तक की जीवन बीमा व पांच लाख की दुर्घटना बीमा दी जाएगी। आपदा सरकार ने आटो टैक्सी वालों के लिए दस वर्षों में कोई कल्याणकारी योजना शुरू नहीं की। कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है।
  • उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले ऑटो टैक्सी चालकों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। ऑटो की बीमा की प्रीमियम में रियायत देगी।
  • घरेलू सहायकों को मान्यता दी जाएगी। उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू की जाएगी। घरेलू सहायक कल्याण बोर्ड का गठन होगा। उन्हें भी दस लाख रुपये की जीवन बीमा व पांच लाख रुपये की दुर्घटना बीमा और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।
  • रेहड़ी पटरी लगाने वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में 68 बिना गिरवी के ऋण दिया जा रहा है। दिल्ली में 1.90 रेहड़ी वालों को इसका लाभ मिलेगा। इसकी संख्या बढकर चार लाख की जाएगी।
  • युवाओं के कौशल विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
  • आप सिर्फ घोषणा करती है और भाजपा संकल्प से सिद्ध तक पहुंचती है। दिल्ली में नौवीं कक्षा में एक लाख से अधिक छात्र फेल हो गए। दिल्ली में आपदा सरकार ने शिक्षा का यह हाल कर दिया। यदि फिर से यह सरकार आई तो यह संख्या और बढ़ जाएगी। आप के नेताओं का अपना ज्ञान भी अधूरा है इसलिए रामायण की गलत कहानी सुनाते हैं। स्कूलों का भी यही हाल कर दिया है। स्कूलों के कमरे बनाने में घोटाला किया गया।
  • बंग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने के लिए आप विधायकों के हस्ताक्षर से उनके लेटरहेड से फर्जी कागजात बनाए जा रहे हैं। घुसपैठियों दिल्लीवालों का हक मार रहे हैं। इसके लिए केजरीवाल व आतिशी को माफी मांगनी चाहिए।
  • सिखों की गौरवमयी इतिहास रहा है। आप विधायक द्वारा हरदीप सिंह पुरी की तुलना रोहिंग्या घुसपैठियों से करने से सिखों में नाराजगी है। सिख आप को कभी माफ नहीं करेगी।

RG कर मामले में हाईकोर्ट से गुहार, दुष्कर्मी को मिले मौत की सजा

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पश्चिम बंगाल सरकार ने RG कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक की खंडपीठ में याचिका दायर की है। मामले को दायर करने की अनुमति दे दी गई है।

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को सियालदह कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दे दी, जिसमें आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने मामले में एकमात्र दोषी रॉय को मृत्युदंड देने की मांग करने के लिए न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में अपील दायर करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने सियालदह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास के आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट से अपील दायर करने की अनुमति मांगी थी।

RG कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी असंतोष जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि यह दुर्लभतम अपराध था, इसमें दोषी को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए थी। उन्होंने सोमवार को कहा था कि संजय राय की फांसी की मांग को लेकर बंगाल सरकार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

इससे पहले आरजी कर मामले में सोमवार को सजा का एलान कर दिया गया था। कोर्ट ने दोपहर 2.45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए।

‘गेम चेंजर’ और ‘पुष्पा-2’ के निर्माताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी

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पुष्पा-2 ने खूब छपारफाड़ कमाई की। देश ही नहीं विदेशों में भी पुष्पा-2 ने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए। लेकिन, अब एक बार फिर पुष्पा-2 चर्चाओं में हैं। आयकर अधिकारियों ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई प्रमुख निर्माताओं के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी की।

इस सूची में प्रमुख फिल्म निर्माता दिल राजू और पुष्पा 2 के निर्माताओं के नाम भी शामिल है। हाल ही संक्रांति पर दिल राजू के प्रोडक्शन में बनी दो बड़ी फिल्मों गेम चेंजर और संक्रांतिकि वस्थुन्नम नाम की फिल्म का निर्माण किया था। वह फिलहाल तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन के चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं।

आयकर विभाग की छापेमारी दिल राजू के साथ-साथ उनके व्यवसायिक साझीदार और निर्माता सिरिश के घर और उनकी बेटी हंसिता रेड्डी के घर तक पहुंची। इसके अलावा पुष्पा 2 द रूल बनाने वाली मैत्री मूवी मेकर्स के ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। इस प्रोडक्शन हाउस के निर्माता नवीन यरनेनी और यालामनचिली रविशंकर और उनके सीईओ चेरी के घरों पर भी छापे मारे गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 55 टीमों के सदस्य आठ स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं। दिल राजू, जो हाल ही में बड़ी बजट वाली फिल्मों गेम चेंजर और संक्रांति की वास्तुन्नम के निर्माता रहे हैं, इन छापों के केंद्र में हैं। हाल ही में उनके प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म वेंकटेश स्टारर ने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छापेमारी एक व्यापक जांच का हिस्सा हैं।

मुठभेड़ में अब तक 19 नक्सलियों के शव बरामद

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छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सोमवार को हुई मुठभेड़ में 19 नक्सली मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है और माना जा रहा है कि अभी और शव मिल सकते हैं। वहीं, नक्सली भी रुक-रुक कर गोलीबारी कर रहे हैं। सोमवार शाम से सुरक्षाबलों ने मैनपुर थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान 19 नक्सलियों के शव मिले।
मारे गए नक्सलियों में सेंट्रल कमेटी का सदस्य मनोज और स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य गुड्डू भी शामिल हैं। मनोज एक करोड़, तो गुड्डू 25 लाख रुपए का इनामी था। मनोज ओडिशा राज्य प्रमुख भी था। इसी तरह 1 करोड़ का इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपती भी मारा गया है। मरने वालों में महिला नक्सली भी शामिल हैं। अन्य नक्सलियों की पहचान की जा रही है।
नक्सलियों के पास से एसएलआर राइफल और ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सोमवार की मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन के लिए E30, कोबरा 207, सीआरपीएफ 65 एवं 211 बटालियन, एसओजी नुआपाड़ा की संयुक्त पार्टी रवाना हुई थी। ऑपरेशन देर शाम तक चलता रहा। ड्रोन की मदद से नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी, जिससे सुरक्षा बलों को उनके मूवमेंट का अनुमान लगाने में मदद मिली।

UP पुलिस ने मुठभेड़ में 4 बदमाशों को मार गिराया, इंस्पेक्टर घायल

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शामली : UP के शामली में STF ने चार बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। सोमवार देर रात 2 बजे STF ने मुखबिर की सूचना पर कार से जा रहे चार बदमाशों को घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में STF ने भी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से 30 राउंड फायरिंग हुई। 40 मिनट तक मुठभेड़ चली। इस दौरान STF टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर सुनील के पेट में तीन गोलियां लगीं। इसके बाद STF ने 1 लाख के इनामी अरशद समेत चारों बदमाशों को गोली मार दी।

STF चारों बदमाशों और इंस्पेक्टर को करनाल के अमृतधारा अस्पताल ले गई। जहां डॉक्टरों ने चारों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, इंस्पेक्टर की हालत को गंभीर देखते हुए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया। मेरठ पुलिस को STF को देर रात लगभग दो बजे शामली के झिंझाना क्षेत्र में मुस्तफा कग्गा गैंग के सदस्य अरशद निवासी बाढ़ी माजरा सहारनपुर और उसके तीन साथियों मंजीत, सतीश व एक अन्य की सूचना मिली। टीम ने तत्काल योजना बनी और बदमाशों को घेर लिया।

इस पर अरशद व उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। STF के एएसपी ब्रिजेश कुमार ने बताया कि जवाबी फायरिंग में एक लाख के इनामी अरशद समेत चारों बदमाशों की मौत हो गई। अरशद के खिलाफ लूट, डकैती व हत्या के एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।
मुठभेड़ के दौरान STF टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर सुनील के पेट मे  तीन गोली लगीं। उन्हें करनाल के अमृतधारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया। चौथे बदमाश की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

मारे गए बदमाशों में 2 हरियाणा के

एनकाउंटर में मारे गए तीन बदमाशों की पहचान हो गई है। इनमें सहारनपुर निवासी अरशद, हरियाणा सोनीपत निवासी मंजीत और करनाल निवासी सतीश शामिल हैं। एक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।

शपथ लेने के बाद Trump के 10 बड़े फैसले, दुनिया हैरान

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डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में सोमवार (20 जनवरी) को शपथ ली। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है। शपथ लेने के कुछ देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कई आदेशों पर साइन किए। उन्होंने कई सख्त फैसले लिए, जिसकी आशंका जताई जा रही थी। 

शपथ ग्रहण समारोह के बाद ट्रंप ओवल ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर साइन किए। वहीं, बाइडन सरकार के 78 फैसलों को रद कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मैं सबसे पहले बाइडन प्रशासन में लागू हुए उन 80 फैसलों को रद करूंगा जो अमेरिका के विकास के लिए बाधा बन रही है। 

इन फाइलों पर साइन

  • राष्ट्रपति ट्रंप ने छह जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को माफी देने के आदेश पर साइन किए।
  • ट्रम्प ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अमेरिका को बाहर करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए
  • ड्रग तस्कर आतंकी घोषित होंगे।
  • मैक्सिको सीमा पर दीवार बनेगी। मेक्सिको और कनाडा पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि नियम अगले महीने (फरवरी) से लागू हो सकती है।
  • पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर होगा अमेरिका।
  • थर्ड जेंडर खत्म करने का किया एलान।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना रद होगी।
  • यूएस-मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित।
  • अमेरिका में जन्म से मिलना वाला नागरिकता खत्म।
  • डोनाल्ड ट्रंप ने थर्ड जेंडर को समाप्त कर दिया है। अमेरिका में अब केवल दो जेंडर होंगे।
जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए दुनिया के देशों ने यह समझौता किया है। ट्रंप ने इस समझौते को धोखा करार दिया है। ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ताबड़तोड़ फैसले लेने वाले हैं।

नगर पालिका बड़कोट में फर्जी मतदान करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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उत्तरकाशी: नगर निकाय चुनाव का घमासान चरम पर है। जैसे-जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। उत्तरकाशी जिले में नगर पालिका बड़कोट का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। अब तक यहां चुनाव भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के कारण चर्चा में था। अब एक और कारण से बड़कोट नगर पालिका का चुनाव चर्चा में आ गया है।

चुनाव आयोग भी एक्शन में नजर आ रहा है। नगर पालिका बड़कोट में अवैध वोटरों को लेकर आयोग ने सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग के रुख के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल, आयोग से कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डाला गया है, जिनका नगर पालिका बड़कोट से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। चुनाव आयोग ने लोगों की शिकायतों का संज्ञान लिया है। नगर पालिका बड़कोट में अवैध मतदाताओं के मामले में निर्वाचल आयोग के साथ ही जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के रुख से जिला प्रशासन भी हरकत में है।

यह सवाल इसलिए उठा है कि नगर पालिका बड़कोट में कुल जनसंख्या से अधिक वोटरों के नाम दर्ज हैं। इस पर ना तो पहले चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और ना किसी अन्य पर इस पर ध्यान दिया। लेकिन, अब जब वोटर लिस्ट में प्रत्याशी वोटरों को खोज रहे हैं, तो उनके पते अन्य गांवों में मतदाता दर्ज हैं। इससे यह बात सामने आयी कि हजारों की संख्या मे लोगों के नाम मतदाता सूची मे दर्ज करा दिये गए।

जबकि, यह लोग ग्रामीण या अन्य जगह मतदाता सूची मे है। योजनाबद्ध रूप से प्रत्याशियों ने राजनैतिक लाभ के लिए इनका नाम मतदाता सूची मे दर्ज कराया है। नगर पालिका मतदाता सूची में उन ग्रामीण लोगों के नाम दिए गए हैं, जिनका नगर पालिका बड़कोट से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है।

फर्जी ढंग से नाम दर्ज करवाने मे बी. एल. ओ. की अहम भूमिका रही है। वार्ड नं. 3, 4, 5 व 7 में बी. एल. ओ. के द्वारा 3,747 मतदाताओं के नाम फर्जी ढंग से दर्ज कराए गए हैं, जिसके कारण नगर पालिका बड़कोट मतदाताओं की संख्या 10,993 तक पहुंच गई है।  जबकि पूरे नगर पालिका की जनसंख्या 10,536 है। ऐसे में आम नागरिकों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर बी. एल. ओ. का काम देख रहे लोगों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का ख्याल क्यों नहीं आया?

स्थानीय राम उनियाल राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायती पत्र भेजकर फर्जी मतदान को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। प्रारंभिक पड़ताल के उपरांत सामने आया की बीएलओ की मिलीभगत से फर्जी नाम सूची मे जुड़वाए गए। जिलाधिकारी उत्तरकाशी के द्वारा जांच के आदेश जारी किए गए। प्रशासन भी स्वीकार कर रहा है कि मतदाता सूची में फर्जी लोग तो चढ़ाये गए हैं।

ऐसे में प्रशासन के पास फर्जी मतदान रोकने की भारी चुनौती खड़ी हो गई है कि निष्पक्ष चुनाव के साथ-साथ फर्जी मतदान कैसे रोका जाये। बताया जाता है कि फर्जी मतदान रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल तैनात करने के साथ फर्जी मतदाताओं को चिंहित किया जायेगा।

मतदाता को मतदान स्थल पर जाने से पूर्व बड़कोट नगर पालिका में निवास से संबंधित स्थायी-अस्थायी कोई ऐसा प्रमाण देने होंगे कि जिससे ये स्पष्ट हो जाये कि मतदाता नगर पालिका परिसर में रहते हैं। जिला प्रशासन व राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी दशा में फर्जी मतदान नहीं हो पाए, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।

फर्जी मतदान करने वाले लोग यदि पकड़े जाते हैं तो सुसंग धाराओं के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस ग्राम सभा के वे वास्तविक निवासी और मतदाता हैं। उस ग्राम सभा में भविष्य में मतदान भी नहीं कर पायेंगे, अर्थात ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव में वे लोग ना मतदान कर पायेंगे न ही चुनाव लड पायेंगे जो बड़कोट नगर पालिका में मतदान करेगा।  राज्य निर्वाचन व जिला निर्वाचन के द्वारा सख्ती से निपटने की कार्य योजना के कारण फर्जी मतदान के भरोसे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का अमन चौन हराम हो गया है।

ये होगी कार्रवाई

-जो बड़कोट नगर पालिका में मतदान करेंगे वो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में मतदान व चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे
-फर्जी तरीके से मतदान करते समय यदि पकड़े तो होगी विधिक कार्यवाही.
-बी. एल. ओ. को चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि कैसे इतने फर्जी मतदाता जुड़ गए?

BKTC ने तेलंगाना में प्रस्तावित पंचकेदार मंदिर व श्री बदरीनाथ धाम की प्रतिकृति बनाने वाले ट्रस्टों को भेजा कानूनी नोटिस 

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देहरादून : श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति (बीकेटीसी)ने तेलंगाना में कतिपय ट्रस्टों के प्रस्तावित श्री बदरीनाथ धाम तथा पंचकेदार मंदिर की प्रतिकृति के मंदिर निर्माण की खबरों का संज्ञान लेकर बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने संबंधित समितियों /ट्रस्टों को कानूनी नोटिस जारी कर दिया है। इस संबंध में सचिव धर्मस्व एवं संस्कृति को भी अवगत कराया है।

श्री बद्रीनाथ टेम्पल, उत्तराखण्ड कल्याणकारी संस्था बांदा, मैलाराम, तेलंगाना तथा दक्षिणेश्वर, केदारनाथ मन्दिर ट्रस्ट जीडिमेटला, हैदराबाद, तेलंगाना के अध्यक्षों के नाम नोटिस जारी किया गया है।

कानूनी नोटिस में कहा गया है कि श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ मन्दिर समिति, अविभाजित उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम 1939 (यथा संशोधित) के अधीन संचालित राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन समिति है। वर्तमान में उत्तराखंड शासन के नियंत्रणाधीन है।मुख्यकार्याधिकारी, मन्दिर अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है और समिति के कर्तव्यों व अधिकारों सम्बन्धी नीतियों का कार्यपालक अधिकारी है।

अनादिकाल से धार्मिक मान्यताओं, आस्था एवं श्रद्धा का एकमात्र केन्द्र श्री भगवान बद्रीविशाल की पुण्य भूमि और श्री मन्दिर बदरीनाथ धाम/ श्री केदारनाथ धाम (उत्तराखण्ड) में स्थित है, श्री भूमि एवं श्री धाम की धार्मिक महत्ता, मान्यता सनातन धर्मगन्थों में वर्णित है, देश ही नही विश्वभर के सनातन धर्मावलम्बी निरन्तर धाम में पुण्य प्राप्ति हेतु यात्रा करते रहते हैं।विभिन्न सनातन धर्मावलम्बी, सोशल मीडिया आदि स्त्रोतों से ज्ञात हुआ मन्दिर, गर्भगृह आदि पूर्णतः श्री बदरीनाथ धाम के मन्दिर तथा अन्य मंदिर पंचकेदार की प्रतिकृति के रूप में है।

प्रस्तावित मन्दिरों का प्रचार-प्रसार श्री बदरीनाथ धाम / केदारनाथ धाम/ पंचकेदार के रूप में किया जा रहा है साथ ही धार्मिक मान्यताओं, भावनाओं और सनातन आस्थाओं को विरूपित कर, इसके कार्यक्रमों को वास्तविक श्री बदरीनाथ धाम एवं केंदारनाथ धाम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो किसी भी विधि एवं मान्यताओं के विरूद्ध है।

ये संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित श्री बदरीनाथ मन्दिर / पंचकेदार मंदिरों की ना तो कोई धार्मिक या पौराणिक मान्यता है और न ही कोई युक्तियुक्त कारण है, जो केवल निजि स्वार्थ सिद्धि हेतु निर्मित किया गया प्रतीत होता है।

श्री बदरीनाथ मन्दिर का निर्माण, निर्माण में श्री मन्दिर एवं श्री केदारनाथ धाम की प्रतिकृति बनाकर धाम के रूप में प्रचारित करना एवं श्री धामों की धार्मिक आस्था, मान्यताओं को इस मन्दिर के पक्ष में प्रसारित करना धार्मिक सनातन धर्मावलम्बियों की आस्था को आहत करने का ही नहीं अपितु भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अधीन भी दण्डनीय अपराध है जो संस्था उपरोक्त ट्रस्टों के विरूद्ध दीवानी एवं फौजदारी न्यायिक कार्यवाही की अपेक्षा करता है।

नोटिस में दो सप्ताह में ट्रस्टों के उद्देश्य, कार्यकलाप एवं वैधानिकता से सम्बन्धित दस्तावेज / जानकारी उपलब्ध करवाते हुए, अपना पक्ष रखने को कहा गया है

ऐसा न करने की दशा में वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गयी है। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा.हरीश गौड़ ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मंदिर समिति ने कानूनी नोटिस संबंधित ट्रस्टों के पते पर भेज दिये है।