देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण की दर में ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया गया है। 27 जनवरी 2025 को यूसीसी के लागू होने के साथ ही विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद से अब तक कुल 3,01,526 विवाह यूसीसी के तहत पंजीकृत हो चुके हैं। यानी प्रतिदिन औसतन 1634 विवाह पंजीकृत हो रहे हैं, जो कि पहले के आंकड़ों की तुलना में 24 गुना अधिक है।

यूसीसी लागू होने से पहले विवाह पंजीकरण उत्तराखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम-2010 के तहत होते थे। तब पंजीकरण की प्रक्रिया सीमित और जटिल थी, जिस कारण लोग विवाह पंजीकरण को गंभीरता से नहीं लेते थे। वर्ष 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक कुल 3,30,064 विवाह ही पंजीकृत हुए थे — यानी प्रतिदिन औसत सिर्फ 67 विवाह पंजीकरण।

वर्तमान में, ठोस कानून, सरल प्रक्रिया और जागरूकता के चलते आम जनता विवाह पंजीकरण के प्रति अधिक सजग हो रही है। यूसीसी के लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण की संख्या में इस उल्लेखनीय वृद्धि को समाज के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

राज्य सरकार ने भी विवाह पंजीकरण को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अब यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण की समय सीमा छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है। इस संबंध में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे उन दंपतियों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय पर पंजीकरण नहीं कर सके थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता के तहत होने वाले पंजीकरण की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इससे कानून की व्यापकता और सार्थकता का प्रमाण मिलता है। यूसीसी के तहत हर विवाह पंजीकरण एक मजबूत, न्यायपूर्ण और पारदर्शी समाज की दिशा में ठोस कदम है। इससे विशेषकर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो रही है।

उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, जहां समान नागरिक संहिता लागू कर समाज के हर वर्ग को एक समान कानून के दायरे में लाया गया है। विवाह पंजीकरण में आया यह उछाल इस ऐतिहासिक कानून की स्वीकार्यता और प्रभावशीलता को सिद्ध करता है।

देहरादून। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को राजधानी देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूतपूर्व सैनिकों, शहीदों के परिजनों और जनसाधारण के साथ मिलकर देश की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 वीर सपूतों ने अग्रणी भूमिका निभाई और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, सेना के अधिकारी, पूर्व सैनिक, उनके परिजन और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सैनिकों और शहीदों के परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख किया गया है। परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 करोड़ की गई है। उन्हें अब ₹3 लाख की वार्षिक अनुदान राशि भी दी जाएगी। चमोली में ईसीएचएस सेंटर और नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारे वीर जवानों ने अपने शौर्य, साहस और पराक्रम से देश का गौरव बढ़ाया है। उत्तराखंड न केवल देवभूमि है, बल्कि वीरभूमि भी है, जहां हर घर से कोई न कोई सैन्य सेवा से जुड़ा है। यह हमारी परंपरा है और हमारी सबसे बड़ी पूंजी भी।”

उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अभियान मेड इन इंडिया की शक्ति और भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक है। केवल चार दिनों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना हमारी रक्षा ताकत का साक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शौर्य दिवस के इस आयोजन ने जहां कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वहीं हमारे जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव भी जनमानस के बीच सशक्त रूप से व्यक्त किया।

• कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम धामी का वीर सैनिकों को तोहफा।

देहरादून/खटीमा। उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि वह न केवल देवभूमि, बल्कि वीरभूमि के सम्मान की भी सच्ची हितैषी है। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अब परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त अनुग्रह राशि ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 करोड़ कर दी गई है। साथ ही उन्हें तीन लाख रुपये वार्षिक अनुदान भी मिलता रहेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने यह घोषणा खटीमा में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में की, जो उनके पिता स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया था। समारोह में मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

इससे पहले जून 2022 तक परमवीर चक्र विजेताओं को मात्र ₹30 लाख की अनुग्रह राशि मिलती थी। 10 जून 2022 को इस राशि को बढ़ाकर ₹50 लाख किया गया था, जिसका शासनादेश 14 जुलाई 2022 को जारी हुआ। अब मुख्यमंत्री धामी ने इस सम्मानजनक राशि को सीधे ₹1 करोड़ की वृद्धि के साथ नई ऊंचाई दी है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा :

“हमारे देश की सीमाएं हमारे वीर सैनिकों के शौर्य, साहस और बलिदान के कारण सुरक्षित हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह उनके बलिदान का सम्मान करे। उत्तराखंड ने देश को अनगिनत वीर योद्धा दिए हैं। सैनिक और उनके परिवार त्याग, अनुशासन और सेवा की मिसाल होते हैं। राज्य सरकार उनके कल्याण और सम्मान के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।”

यह फैसला सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों के प्रति एक सच्ची कृतज्ञता है। ऐसे निर्णय देशवासियों को यह याद दिलाते हैं कि उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जाता।