देहरादून :  मौसम विभाग और नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने देहरादून समेत पांच जिलों में 14 अगस्त को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश सरकारी, गैर-सरकारी, निजी स्कूलों और सभी शिक्षण संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा।

मौसम विभाग के अनुसार, 14 अगस्त को देहरादून में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसके साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज़ गर्जना का भी अंदेशा जताया गया है। इसको देखते हुए प्रशासन ने ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है।

चेतावनी के अनुसार, संवेदनशील इलाकों में पर्यटन और यात्रा गतिविधियों पर भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सबसे अहम फैसला सेवामुक्त अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का रहा। इसके लिए उम्मीदवार का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। अगले वर्ष सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए 850 पदों पर भर्ती की जाएगी।

समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पद
अग्निशमन, नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक), कारागार पुलिस (बंदी रक्षक), वन विभाग (वन रक्षक), राजस्व पुलिस (पटवारी), आबकारी पुलिस बल, परिवहन विभाग (पर्वतन दल) में यह आरक्षण लागू होगा।

धर्मांतरण कानून और सख्त
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्मांतरण प्रतिषेध कानून में संशोधन को मंजूरी देते हुए सजा की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी। कुछ मामलों में सजा 20 वर्ष तक हो सकेगी। जुर्माना राशि भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई। कानून का उल्लंघन अब गैंगस्टर एक्ट जैसे सख्त प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।

अन्य प्रमुख फैसले

वन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से सीमांकन, राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन।

पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर सहमति, एनएचएआई को 22 करोड़ रुपये और रॉयल्टी का भुगतान करेगी सरकार।

नियमित पदों पर भी आउटसोर्स भर्ती का रास्ता साफ, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को मंजूरी।

ग्राम्य विकास सेवा नियमावली व पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन को मंजूरी।

लखवाड़ जल विद्युत परियोजना प्रभावितों को नैनबाग के सर्किल रेट पर मुआवजा।

विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) नीति-2025 को मंजूरी।

बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर प्रशासन में उपाध्यक्ष का एक अतिरिक्त पद सृजित।इसके अलावा, कई विभागों की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखने को भी मंजूरी दी गई।

देहरादून :  श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने उत्तराखंड आने वाले चारधाम तीर्थयात्रियों से मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार और समिति की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

द्विवेदी ने बताया कि हाल ही में गंगोत्री यात्रा मार्ग पर स्थित धराली, उत्तरकाशी में अतिवृष्टि के कारण आपदा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। उन्होंने आशा जताई कि धराली क्षेत्र में जल्द ही जनजीवन सामान्य हो जाएगा।

गौरतलब है कि प्रदेश में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से चारधाम यात्रा मार्ग प्रभावित हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने श्री बदरीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के लिए 14 अगस्त तक यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी है।

उत्तरी कश्मीर। स्वतंत्रता दिवस से ठीक दो दिन पहले उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। बुधवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर उरी के चुरुंडा इलाके में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सतर्क जवानों ने नाकाम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया। घटना के बाद क्षेत्र में गोलीबारी जारी है।

बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के महानिरीक्षक अशोक यादव ने बताया कि पाकिस्तान लगातार आतंकियों को जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ कराने की साजिश रच रहा है। उत्तरी कश्मीर में एलओसी पार लांचिंग पैड पर आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन बीएसएफ और सेना के संयुक्त प्रयासों से हर कोशिश नाकाम की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं और घुसपैठ रोकने के लिए साझा रणनीति के तहत कार्रवाई जारी है। यादव बांदीपोर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 79 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली को झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

देहरादून : भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के बाद उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) ने राज्य के 11 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी  में अगले 24 घंटों के भीतर भारी बारिश के चलते कम से मध्यम स्तर की बाढ़ का खतरा जताया है।

हाइड्रोमेट डिवीजन, नई दिल्ली के अनुसार, इन क्षेत्रों में जलभराव और नदियों के जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट जारी किया गया है और निम्न निर्देश लागू करने को कहा गया है।

• आवागमन में सावधानी और आवश्यकतानुसार नियंत्रण।
• आपदा की स्थिति में तुरंत स्थलीय कार्यवाही और सूचनाओं का आदान-प्रदान।
• आपदा प्रबंधन व विभागीय नोडल अधिकारी चौबीसों घंटे अलर्ट पर।
• सड़कों के अवरुद्ध होने पर तुरंत बहाल करने की व्यवस्था।
• सभी राजस्व, पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में तैनात रहेंगे।
• पुलिस चौकियां, थाने और आपदा उपकरण हर समय तैयार रहेंगे।
• सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के मोबाइल/फोन चालू रहेंगे।
• बारिश के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों का आवागमन रोका जाएगा।
• संवेदनशील मार्गों पर भूस्खलन से निपटने के लिए उपकरण पहले से उपलब्ध रखे जाएंगे।
• जिला सूचना अधिकारी चेतावनी को मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुँचाएँगे।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, सतर्क रहें और किसी भी आपदा की स्थिति में राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के नंबरों 0135-2710335, 0135-2710334, टोल फ्री 1070, 9058441404 और 8218867005 पर तुरंत सूचना दें।

देहरादून। मौसम विभाग देहरादून और राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल की चेतावनी के बाद जनपद देहरादून में आज 13 अगस्त को सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 13 अगस्त को जनपद में कहीं-कहीं भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने का भी अनुमान है। जिला प्रशासन ने इसे देखते हुए “रेड अलर्ट” जारी किया है और सुरक्षा की दृष्टि से सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक तथा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है।

DM सविन बंसल ने आदेश में कहा है कि भारी बारिश के दौरान भूस्खलन, अचानक जलभराव और अन्य दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है।