देहरादून: प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के तहत उत्तराखण्ड को स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार से बड़ा तोहफ़ा मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (HEOC) की स्थापना को मंज़ूरी प्रदान की है।

यह सेंटर स्वास्थ्य आपदाओं के समय राज्य की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि HEOC के संचालन के लिए कुल नौ संविदा पदों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें वरिष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार, डेटा विश्लेषक, हब इंजीनियर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद शामिल हैं।

मंत्रालय के अनुसार HEOC के लिए धनराशि PM-ABHIM परियोजना अवधि 2021–26 तक उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवधि के बाद आगे की निरंतरता योजना की स्वीकृति पर निर्भर करेगी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इन पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करे और HEOC को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाए। निधि हस्तांतरण के लिए HEOC के नाम से एक अलग बैंक खाता भी खोला जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड को स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा तोहफ़ा दिया है। “हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना से राज्य की स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन क्षमता और मज़बूत होगी। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आपात स्थितियों में समय पर और समन्वित कार्रवाई संभव हो सकेगी। मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ,”।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तराखण्ड के लिए हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना को मंज़ूरी दी है। हम जल्द ही संविदा पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे और HEOC को क्रियाशील बनाएंगे। यह सेंटर स्वास्थ्य आपदाओं के दौरान समयबद्ध प्रतिक्रिया और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा, जिससे जनता को सीधे लाभ मिलेगा।

देश भर में HEOCs की स्थापना भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मज़बूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्वास्थ्य आपात स्थितियों के समय समयबद्ध कार्रवाई और बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सकेगा।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का वर्चुअल शुभारंभ किया।

कार्यक्रम में एक्सिस बैंक समूह के साथ राज्य के 24 विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन के लिए तथा टोयटा कंपनी के साथ पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियां संचालित करने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट हाउस अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स के अंतर्गत उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। इस कड़ी में आईआईएफसीएल, मैनकाइंड, अवाना फाउंडेशन, टोयटा, नेस्ले, टीएचडीसी, आईआरसीटीसी, एचडीएफसी और ब्रिटानिया जैसी कई संस्थाएं विभिन्न सामाजिक गतिविधियां चला रही हैं।

धामी ने बताया कि 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य को 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से करीब 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव अब धरातल पर उतर चुके हैं। राज्य सरकार ने 30 से अधिक औद्योगिक, लॉजिस्टिक, स्टार्टअप और एमएसएमई नीतियां लागू कर उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराया है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं और 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड बनाया गया है।

शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 146 विद्यार्थियों का चयन प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ। राज्य ने बुनियादी शिक्षा के लिए ‘राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा’ भी तैयार की है।

नकल माफियाओं पर सख्ती का जिक्र करते हुए धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप साढ़े चार वर्षों में 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और 100 से अधिक नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक कराने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन्हें जड़ से खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठेगी।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, टोयटा के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी, सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव मनमोहन मैनाली सहित विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने किये बदरी विशाल के दर्शन*

• बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बदरी विशाल का प्रसाद भेंट किया।

श्री बदरीनाथ धाम: 24 सितंबर।बीते मंगलवार शाम को मेजर जनरल अजय कुमार सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किये। इस अवसर पर श्री बदरीनाथ -केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने सेना अधिकारियों को भगवान बदरी विशाल का प्रसाद भेंट किया।

इस अवसर पर गढ़वाल स्काउट के अधिकारी एवं सेना के जवान तथा बीकेटीसी कर्मचारी मौजूद रहे।

देहरादून: उत्तराखण्ड के शिक्षा विभाग में लंबे समय तक समर्पित सेवा देने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने पदोन्नति में देरी और प्रशासनिक उदासीनता के चलते त्यागपत्र दे दिया है। अपने अर्द्धशासकीय पत्र में अधिकारी ने 27 मार्च 1999 से शुरू हुई अपनी सेवा के दौरान शिक्षा विभाग, राज्य और हितधारकों के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने का उल्लेख किया। उन्होंने शिक्षा योजनाओं और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ नवाचारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

महत्वपूर्ण योगदान अधिकारी ने अपने पत्र में तीन प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया। पहला, वर्ष 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही। ननूरखेड़ा में भूमि चयन और समतलीकरण के बाद 9 नवंबर 2002 को प्रथम विद्यालय का शिलान्यास हुआ। आज इस परिसर में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के साथ-साथ इग्नू कार्यालय, एससीईआरटी (दस वर्षों तक) और राज्य का वर्चुअल स्टूडियो संचालित हो रहा है। इस दौरान उन्हें स्थानीय विरोध और तत्कालीन मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा।

दूसरा, वर्ष 2004 में निदेशक विद्यालयी शिक्षा एस.के. माहेश्वरी द्वारा उन्हें उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम और विभिन्न संवर्गों के सेवा नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट एक्ट-1921 और बेसिक शिक्षा अधिनियम-1972 को एकीकृत कर नया अधिनियम बनाया गया। साथ ही, 300 से अधिक न्यायालयी मामलों का अध्ययन कर शिक्षकों, मिनिस्टीरियल स्टाफ, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रशिक्षित स्नातक, प्रवक्ता, निरीक्षक और प्रधानाचार्यों से लेकर निदेशक तक के लिए सेवा नियम तैयार किए गए। इस आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा का राजकीयकरण भी संभव हुआ।

पदोन्नति में देरी से हताशा पत्र में अधिकारी ने बताया कि फरवरी 2025 में घोषित रिक्तियों के बावजूद, अपर निदेशक के पद पर उनकी पदोन्नति आठ माह से लंबित है। इस देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, जिससे उनकी हताशा बढ़ी। उन्होंने कहा कि विभाग अधीनस्थ कर्मचारियों से समयबद्ध कार्य की अपेक्षा करता है, लेकिन उनकी स्वयं की आकांक्षाओं की अनदेखी की जा रही है।

विभागीय चुप्पी पदोन्नति में देरी और समुचित कारण न बताए जाने को अधिकारी ने ‘यंत्रणा’ करार दिया। शिक्षा विभाग में इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह घटना विभागीय कार्यप्रणाली और वरिष्ठ अधिकारियों के मनोबल पर सवाल उठाती है।

देहरादून: उत्तराखंड में पेपर लीक कांड को लेकर बेरोजगार युवाओं का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर सड़कों पर धरना दे रहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के युवाओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को बेरोजगार संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं, लेकिन देर रात एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया।

बेरोजगार संघ के अनुसार, बेरोजगारों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश के तहत हरिद्वार से बसों में भरकर विभिन्न स्थानों के बच्चों को एकता विहार धरना स्थल पर लाया गया। इन बच्चों को सरकार से परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग के लिए नारेबाजी करने को कहा गया। जैसे ही उत्तराखंड बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चा को इसकी भनक लगी, उनकी टीम तुरंत एकता विहार पहुंची। वहां पहुंचते ही कुछ अज्ञात संगठनों की ड्रेस में आए बच्चे भाग खड़े हुए। बेरोजगार युवाओं ने उनका पीछा किया और ऋषिकेश तक पहुंच गए।

जब पत्रकारों ने बसों में सवार बच्चों से सवाल किए, तो उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया। बच्चों ने बताया कि उन्हें यह नहीं बताया गया था कि उन्हें करना क्या है। उन्हें बसों में भरकर देहरादून लाया गया और नारेबाजी करने के लिए कहा गया। हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी भी बच्चे ने स्थानीय स्तर की परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया था।

इस घटना ने पेपर लीक कांड में धांधली की गंभीरता को और उजागर कर दिया है। बेरोजगार संघ ने इसे सरकार की साजिश करार देते हुए कहा कि यह आंदोलन को तोड़ने और जनता को गुमराह करने की कोशिश है। संघ ने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए।

उत्तराखंड बेरोजगार संघ के इस आंदोलन ने न केवल पेपर लीक कांड को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को भी उजागर किया है। इस घटना के बाद आंदोलन और तेज होने की संभावना है।