देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार में इन दिनों नए दायित्वों की घोषणाओं का सिलसिला तेज हो गया है। विभिन्न समितियों और परिषदों में लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है।

सरकार द्वारा जारी ताजा नियुक्तियों में कई भाजपा नेताओं और वरिष्ठ व्यक्तियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नैनीताल निवासी वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव रौतैला को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं टिहरी के विनोद सुयाल को युवा कल्याण सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

इसी क्रम में चंपावत से मुकेश महराना को चाय विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुलदीप सिंह बुटोला को उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है।

इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रमुख खेम सिंह चौहान को उत्तराखंड ओबीसी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। टिहरी गढ़वाल की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण को जड़ी-बूटी सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार ने चारु कोठारी को राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि चंपावत निवासी सुश्री हरिप्रिया जोशी को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया गया है।

लगातार हो रही इन नियुक्तियों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। विपक्ष जहां इसे राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश बता रहा है, वहीं सरकार इसे अनुभव और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने वाला कदम बता रही है।

देहरादून: उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर कर्मचारियों के साथ “विश्वासघात” करने का आरोप लगाया है।

देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए धस्माना ने कहा कि सरकार ने नियमितीकरण और समान वेतन देने के बजाय कर्मचारियों के लिए नया अनुबंध लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी नौकरी और अधिक असुरक्षित हो जाएगी। उन्होंने इसे कर्मचारियों के अधिकारों के खिलाफ बताया और कहा कि यह कदम न्यायपालिका के निर्देशों की अनदेखी जैसा है।

धस्माना के अनुसार, 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मचारियों के लिए जारी अनुबंध में कई ऐसी शर्तें हैं, जो उनके हितों के विपरीत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को स्थायी लाभों से वंचित रखा जा रहा है, जबकि सेवा समाप्ति और तबादले जैसे मामलों में प्रबंधन को अधिक अधिकार दिए गए हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में किए गए नियमितीकरण के वादे पूरे नहीं हुए हैं, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों में निराशा है। उन्होंने इस मुद्दे को हजारों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा बताते हुए इसे “अधिकार और सम्मान की लड़ाई” करार दिया।

साथ ही, धस्माना ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी उपनल कर्मचारियों के समर्थन में खड़ी है और इस मुद्दे को लेकर आगे भी आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

चौबट्टाखाल (पौड़ी गढ़वाल): जनपद पौड़ी गढ़वाल में गुलदारों के हमलों का सिलसिला एक बार फिर से बढ़ गया है। इस बार चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के तिमलीखाल अंतर्गत ग्राम भतकोट में एक चार वर्षीय मासूम बच्ची गुलदार का शिकार बन गई। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल छा गया है।

घटना बुधवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। भतकोट निवासी हरेंद्र सिंह की पुत्री श्रष्टि घर में खाना खाने के बाद आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक हमला कर बच्ची को अपने जबड़ों में दबोच लिया और खेतों की ओर ले गया। परिजनों के शोर मचाने पर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्ची की तलाश शुरू की। काफी देर की खोजबीन के बाद बच्ची का शव घर से कुछ दूरी पर झाड़ियों में बरामद किया गया।

परिवार व ग्रामीणों में शोक, सरकार-वन विभाग पर सवाल

इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कई महीनों से जंगली जानवरों, खासकर गुलदारों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन न वन विभाग और न ही प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समय रहते उचित उपाय किए जाते तो इस दुर्घटना को रोका जा सकता था।

सामाजिक कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश सचिव कवींद्र इस्टवाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और हृदयविदारक घटना है। क्षेत्र में लंबे समय से मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है, लेकिन इसे न तो विधानसभा सत्र में मजबूती से उठाया गया और न ही इसके समाधान के लिए कोई प्रभावी कार्ययोजना बनाई गई।”

विधायक पर भी नाराजगी

स्थानीय लोगों में चौबट्टाखाल क्षेत्र के विधायक के प्रति भी काफी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक ने इस गंभीर मुद्दे को विधानसभा में प्रभावी ढंग से नहीं उठाया। उन्होंने मांग की है कि अब देर न की जाए और प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल गश्त बढ़ाई जाए, जाल लगाए जाएं और दीर्घकालिक समाधान निकाला जाए।

कवींद्र इस्टवाल ने वन विभाग और जिला प्रशासन से अपील की है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और प्रभावित क्षेत्रों में वन्यजीवों के हमलों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करें।

पौड़ी गढ़वाल में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष

बता दें कि पौड़ी गढ़वाल जिले के कई इलाकों में पिछले कुछ वर्षों से गुलदार, भालू और अन्य वन्यजीवों के हमलों की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वनों के लगातार सिकुड़ने और जंगली जानवरों के आवास क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों के बढ़ने से यह समस्या और गंभीर होती जा रही है।

प्रशासन से ग्रामीणों की मांग है कि प्रभावित गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाली बाड़बंदी, नियमित गश्त, जागरूकता कार्यक्रम और जरूरत पड़ने पर समस्या पैदा करने वाले जानवरों को पकड़कर अन्यत्र स्थानांतरित करने की कार्यवाही तेज की जाए।

पीड़ित परिवार को सहायता और मुआवजे की मांग

घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव का कब्जा लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सहायता देने का आश्वासन दिया गया है।