500 और हजार रुपये के नोटबंदी के खिलाफ अब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को संसद मार्ग स्थित एक बैंक के बाहर भीड़ के बीच पहुंच गए और अव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई. वहीं आज उन्होंने एक वीडियो जारी कर देश के युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नोटबंदी से लोगों को हो रही परेशानी में मदद करने की अपील की है.
इस वीडिया में राहुल गांधी एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. राहुल ने वीडियो संदेश में युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैंक के बाहर घंटों से लाइन में खड़े लोगों को मदद करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि देश बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है और इस समय लोगों को मदद की जरूरत है, खासकर बुजुर्ग और गरीब आदमी इस वक्त असहाय महसूस कर रहा है, इसलिए आगे बढ़कर उनकी कीजिए.
कांग्रेस उपाध्यक्ष वीडियो में कहते हैं, ‘मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि बैंक और एटीएम पर लंबी लाइनों में खड़े लोगों की मदद करें, खासकर बुजुर्गों की और जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो. इसके साथ-साथ अपने आसपास अगर किसी गरीब व्यक्ति को देखें जिसको पैसे जमा करने या बदलने में मुश्किल हो रही है तो उसकी पूरी मदद करें’. उन्होंने कहा कि लाइन में लगे लोगों को पानी और जररूत की चीजें उपलब्ध कराएं.
गौरतलब है कि शुक्रवार को राहुल गांधी संसद मार्ग स्थित SBI ब्रांच के बाहर लोगों के बीच पहुंचकर उनकी परेशानी सुनी और फिर उनके साथ लाइन में खड़े होकर पैसे बदलने पर अड़ गए थे. हालांकि उन्हें लाइन में खड़े नहीं होने दिया गया था. राहुल ने पीएम पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी को आम लोगों की परेशानियां समझ नहीं आती, इसलिए मैं इनके साथ यहां खड़ा होने आया हूं. राहुल ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी को लेकर आधी-अधूरी तैयारी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और सरकार 15-20 करोड़पतियों के लिए नहीं चलनी चाहिए.

कोबे : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कालेधन को बाहर निकालने के लिए और कदम उठाने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास बेहिसाबी धन है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इस बात की कोई ‘गारंटी’ नहीं है कि 30 दिसंबर के बाद और कदम नहीं उठाए जाएंगे। सरकार ने लोगों को पुराने नोट जमा कराने के लिए 30 दिसंबर तक का ही समय दिया है। उन्होंने ईमानदार लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।
मोदी ने कहा, ‘मैं एक बार फिर यह घोषणा करना चाहूंगा कि इस योजना के बंद होने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कालाधन रखने वालों को ठिकाने लगाने के लिए (दंड देने के लिए) कोई नया कदम नहीं उठाया जाएगा।’ यहां एक स्वागत समारोह में वह भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे।
मोदी ने कहा, ‘मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं यदि किसी बेहिसाबी चीज का पता चलता है, तो मैं आजादी के बाद के सारे रिकॉर्ड की जांच करवाऊंगा। इसकी जांच के लिए जितने लोगों को लगाने की जरूरत होगी, लगाऊंगा। ईमानदार लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो मुझे जानते हैं वे समझदार भी हैं। उन्होंने इसे बैंकों के बजाय गंगा में डालना बेहतर समझा।’
उनका इशारा इन रपटों पर था कि बंद किए जा चुके 500 और 1,000 के नोट गंगा नदी में प्रवाहित किए गए हैं। मोदी ने इसे ‘स्वच्छता अभियान’ करार दिया। उन्होंने कहा कि आठ नवंबर को इस घोषणा के बाद लोगों द्वारा परेशानी का जिस चुनौतीपूर्ण तरीके से सामना किया गया है वह काबिले तारीफ है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘मैं अपने देश के लोगों को सलाम करता हूं। लोग चार से छह घंटे तक लाइन में खड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने राष्ट्रहित में इस फैसले को स्वीकार किया जैसा कि 2011 की आपदा के बाद जापान ने किया था।’ उन्होंने कहा, ‘मैं लोगों के समक्ष आने वाली परेशानियों पर लंबे समय तक विचार किया लेकिन इसे गोपनीय रखना भी जरूरी था। इसे अचानक किया जाना था, लेकिन मुझे कभी यह नहीं पता था कि इसके लिए मुझे शुभकामनाएं मिलेंगी।’
मोदी ने कहा, ‘मैं प्रत्येक और हर भारतीय को सलाम करता हूं। कई परिवारों में शादियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें असुविधा हो रही है, लेकिन उन्होंने फैसले को स्वीकार किया है।’ सरकार की कार्रवाई की आलोचना करने वाले विपक्षी दलों की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि एक वर्ग लोगों को उनके खिलाफ बोलने के लिए उकसा रहा है लेकिन लोगों ने राष्ट्रीय हित में फैसले को स्वीकार किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि मोदी का 1,000 का नोट भी अब नहीं चलेगा।’ उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। देश को ऐतिहासिक रूप से काफी ऊंचा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिल रहा है।
मोदी ने कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक सभी एक आवाज में बोल रहे हैं। आईएमएफ ने कहा है कि भारत उम्मीद की किरण है। विश्व अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मेरी एफडीआई की अपनी परिभाषा है। पहली परिभाषा है कि पहले भारत का विकास करो, दूसरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।’ मोदी ने बताया कि पिछले दो साल में सरकार की विभिन्न पहल से 1.25 लाख करोड़ रुपये का कालाधन बाहर आया है।

टोक्यो : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापानी निवेश आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत को वित्तीय संसाधनों की काफी जरूरत है और उनकी सरकार देश को विश्व की ‘सबसे मुक्त’ अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुधारों को आगे बढ़ा रही है।
‘इंडिया-जापान बिजनेस लीडर्स फोरम’में कारोबारी नेताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने जीएसटी मुद्दे पर हुई प्रगति का जिक्र किया और भारत में कारोबार को आसान बनाने के लिए नीतियों एवं निवेश नियमों में किए गए अन्य सुधारों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए और स्थायी एवं पारदर्शी नियमन प्रणालियों के माध्यम से सकारात्मक माहौल बनाने के वास्ते सुधार नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, ‘भारत आर्थिक सुधारों की एक नई दिशा में बढ़ रहा है। मेरा संकल्प इसे विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बनाने का है।’ मोदी ने कहा कि भारत की विकास जरूरतें काफी व्यापक है। उन्होंने कहा कि जापानी कंपनियों के लिये भारत में अप्रत्याशित निवेश अवसर मौजूद हैं। ‘हम अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं को त्वरित गति के साथ हासिल करना चाहता हैं, लेकिन यह सब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा।’ प्रधानमंत्री ने बैठक में उपस्थित व्यावसायियों से कहा, ‘साफ्टवेयर क्षेत्र में भारत के कौशल को जापान के हार्डवेयर क्षेत्र की मजबूती का साथ मिला है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि हम आपको समान स्तरीय सुविधायें उपलब्ध करायेंगे।’

कोलकाता: नोटबंदी के फैसले को लेकर मोदी सरकार पर फिर से कड़ा प्रहार करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि केंद्र इस ‘काले’ निर्णय को वापस ले, क्योंकि यह आम आदमी के खिलाफ है. ममता ने कहा कि वह देश बचाने के लिए अपने धुर विरोधी दल सीपीएम सहित सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं.
ममता बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता में कुछ बैंकों का दौरा करने और उपभोक्ताओं और बैंककर्मियों से बात करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘इस सरकार को बने रहने का अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है. इसे जाना चाहिए. यह एक जन विरोधी सरकार है, यह गरीब विरोधी सरकार है. यह चीजों को चलाने का लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, पूरी तानाशाही चल रही है.’
मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ दिनों के दौरान देश को हुए आर्थिक नुकसान की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराने की भी मांग की. उन्होंने कहा, ‘इस आर्थिक आपदा की सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों से जांच कराई जानी चाहिए और जांच इस बात की भी कराई जानी चाहिए कि कहीं यह निर्णय कुछ अन्य को लाभ पहुंचाने के लिए या देश को बेचने के लिए तो नहीं लिया गया है.’
ममता ने कहा कि यह निर्णय देश को पीछे ले जाने के लिए लिया गया है. इससे देश अस्थिर हो गया है. तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर सभी विपक्षी दलों से आग्रह किया कि वे इस कदम के खिलाफ आम जनता की मदद के लिए एकजुट हो जाएं. ममता ने कहा, ‘इस आपदा से आम जनता को बचाने के लिए हम सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं. मैं मरने से भी नहीं डरती, मैं जनता के साथ रहूंगी.’