मार्च-अप्रैल में भारत में खत्म हुए टी-20 वर्ल्ड कप के बाद टीम डायरेक्टर के रुप में रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म होने के बाद से टीम इंडिया में कोच का पद खाली है। अगले महीने जुलाई में टीम के वेस्टइंडीज जाने से पहले बोर्ड चाहता है कि नए कोच का चुनाव कर लिया जाए।

बोर्ड ने इसी सिलसिले में पहली जून को अपनी वेबसाइट पर नए कोच के लिए आवेदन मांगे थे और इसके लिए आवेदन करने के वास्ते 10 जून तक का समय दिया था।

अब कोच पद के लिए टीम इंडिया के पूर्व डायरेक्टर रवि शास्त्री और चयन समिति प्रमुख संदीप पाटिल सहित 57 लोगों ने मुख्य प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन कर डाला है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून थी।

बीसीसीआई ने एक बयान के जरिए इस बात की जानकारी दी है। हालांकि उसने आवेदन करने वालों के नामों की कोई जानकारी नहीं दी है। बीसीसीआई सचिव का कार्यालय अब इन आवेदनों को खंगालेगा और जो लोग जरूरी मापदंडों पर खरे उतरेंगे उनके नामों को आगे बढ़ाया जाएगा।

शास्त्री और पाटिल के अलावा जो अन्य प्रमुख नाम चल रहे हैं उनमें पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद, बलविंदर सिंह संधू और पूर्व बल्लेबाज ऋषिकेश कानितकर शामिल हैं।

शास्त्री ग्रुप के सपोर्ट स्टाफ भरत अरुण, आर श्रीधर और संजय बांगड़ ने मुख्य प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन नहीं किया है और संभवत: वे उस दूसरे दौर का इंतजार कर रहे जब बीसीसीआई बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण के लिए स्पेशलिस्ट कोच के लिए भर्ती करेगा।

जहां तक विदेशी नामों में सबसे बड़े नामों का सवाल है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ा नाम आ रहा था। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज और इंग्लिश काउंटी में यॉर्कशायर के कोच जेसन गिलेस्पी ने भी इस पद के लिए आवेदन किया है। हालांकि गिलेस्पी ने इससे इंकार किया है।

ऑस्ट्रेलिया के ही एक अन्य पूर्व क्रिकेटर स्टुअर्ट लॉ जो जुलाई 2011 से लेकर जून 2012 तक बांग्लादेश के कोच रहे हैं ने भी टीम इंडिया का कोच बनने की इच्छा जताई है।

बीसीसीआई के सचिव अजय शिर्के 57 आवेदनकर्ताओं में से नाम छांटने के बाद क्रिकेट की एडवाइजरी पैनल के पास संशोधित नाम भेजेंगे। जुलाई में भारतीय टीम के कैरेबियाई दौरे से रवाना पहले से फाइनल निर्णय लिए जाने की खबर है।

अभिषेक चौबे की फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ को सेंसर किए जाने से जुड़ा विवाद एक मौका है जब फिल्मों और टीवी को सेंसर करने की स्वस्थ परंपराओं की शुरुआत की जा सकती है। इस जाँच की कसौटी को बनाने में अमरीका और यूरोप में फिल्मों की सेंसरशिप पर एक नजर डालने से मदद मिल सकती है। वैसे भारत में सेंसर को लेकर दोहरी दिक्कत है।

एक फिल्म सेंसर बोर्ड तो है ही जो प्रदर्शन से पहले हर फिल्म को देख कर उसे सार्वजनिक प्रसारण के लिए उपयुक्त या अनुपयुक्त करार देता है तो दूसरी ओर ऐसी घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं जब सेंसर का प्रमाणपत्र हासिल करने वाली फिल्मों का प्रदर्शन राजनीतिक या धार्मिक संगठनों के कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर रोक देते है।

सेंसर का तरीका बदलने से इस समस्या से निजात मिल सकती है। साठ के दशक तक पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में सेंसरशिप के नियम भारत की ही तरह कड़े थे। अमरीका में साठ के दशक में सेंसर की पाबंदियाँ नरम की गईं। ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन में साठ के दशक के मध्य से पहले ये कानून उदार नहीं थे।

आज काफी उदार कानूनों के बावजूद सेंसरशिप दूसरे रास्तों से अपना हस्तक्षेप करती रहती है। अपनी कठोर सेक्युलर संस्कृति के लिए चर्चित फ्रांस जैसे देश में भी मार्टिन स्कोरसीज़ की 1988 में प्रदर्शित फिल्म ‘दि लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट’ को कई शहरों के मेयरों ने प्रदर्शित नहीं होने दिया था। इसके पीछे वहाँ की प्रभावशाली कैथॅलिक लॉबी थी।

लेकिन यह एक अपवाद है। आज अमरीकी और यूरोपीय फिल्मों के लिए सेक्स, सेक्शुएलिटी और नग्नता का चित्रण अपने-आप में कोई बेचैन कर देने वाली समस्या नही है। इन फिल्मों में मैथुन के दृश्य भी आमतौर से दिखाए जाते है। लेकिन भारतीय फिल्मों में चुम्बन दिखाने को लेकर भी काफी बहस होती रही है।

इसी तरह हिंसा का मसला है। पश्चिमी फिल्मों में भीषण हिंसा और रक्तपात का चित्रण रोजमर्रा की जिदगी को दिखाता है, पर भारतीय पर्दे पर दिखाई जाने वाली मारपीट में घूँसों की आवाज तो खूब आती है, पर उसकी तुलना में न तो हड्डी टूटती है और न ही खून निकलता है।

इसी भारतीय रवैये के कारण यूरोप के कला सिनेमा के प्रभाव में बनी कला फिल्मों ने अपनी विषय-वस्तुओं से सामान्यतया सेक्स को दूर रखा जबकि फ्रांस और जर्मनी में बनी कला फिल्मों का एक मुख्य लक्षण सेक्स और सेंशुलिटी का चित्रण भी था।

अमरीका में तो इन फिल्मों का लोकप्रिय बाजार सेक्स सिनेमा के तौर पर ही तैयार हुआ था। खास बात यह है कि सेक्स का बिना संकोच इस्तेमाल करने वाली यूरोप की कला फिल्मों में वहाँ की सरकारों का पैसा लगा था।

अब तो स्थिति यह है कि अमरीका और जर्मनी में फिल्मों को सेंसर करना संविधान के खिलाफ माना जाता है। हॉलीवुड की फिल्मों पर ‘मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीयूटर्स ऑफ अमेरिका’ नामक संस्था नजर रखती है जो सरकारी न हो कर फिल्म व्यवसाय द्वारा ही 1922 में बनाई गई थी।

23 साल तक इसके अध्यक्ष रहे विलियम एच हेज़ के नाम पर इसे हेज कोड के नाम से भी जाना जाता है। हेज की मान्यता थी कि अगर हॉलीवुड संघीय सरकार के हस्तक्षेप से खुद को बचाना चाहता है तो उसे खुद को सेंसर करने की कोशिश करनी चाहिए।

शुरुआत में यह काम हेज कोड ने किया। पर तीस के दशक में अपराध जगत और गिरोहबाजो को केंद्र में रख कर बनी फिल्म की आलोचना की प्रतिक्रिया में एक फिल्म निर्माण संहिता जारी की गई। इसका पालन करना सभी फिल्म कंपनियों के लिए जरूरी था।

1968 में इसकी जगह ‘मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका’ (एमपीएए) ने एक रेटिंग सिस्टम लागू किया जो आज तक सफलतापूर्वक साथ काम कर रहा है। हम कई गलत बातों के लिए पश्चिम और अमरीका की तरफ देखते है। अगर अमरीका से कुछ सीखना ही है, तो ये सीखना चाहिए कि उनका फिल्म उद्योग बिना सरकारी हस्तक्षेप के खुद को कैसे सेंसर करता है। जो हॉलीवुड में होता है, वह बॉलीवुड में भी हो सकता है।

मुंबई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सपनों के शहर मुंबई में होता है लाशों का सौदा और हर लाश की बोली लगती है, साथ ही पुलिस से लेकर वकील तक इस रैकेट में शामिल हैं। मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन में कुछ लोगों की जिंदगी का सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसी ही मौत के ताक में घात लगाए बैठे होते हैं। जी हां मुसाफिरों की मौत के सौदागर पूरे मुंबई में फैले हुए हैं और रेलवे के सख्त नियमों में भी इन लोगों ने सेंध लगा रखी है और अगर आरपीएफ की मानें तो ये सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है।
मुंबई में रेल हादसों में मरने वाले लोगों के नाम पर फर्जी क्लेम करने का पूरा कारोबार बड़ी बेफिक्री से चलाया जा रहा है। खुद रेलवे के अधिकारी मानते हैं कि इस रैकेट में दलाल के साथ वकीलों, जीआरपी और रेल अधिकारियों की सांठगांठ है और ये लोग मिलकर रेलवे को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। ये लोग रेल हादसे में मारे गए लोगों के नाम पर क्लेम करते हैं और पैसे आने पर पूरा पैसा हड़प कर धमकियां देते हैं।

साल 2013 में रामकलाबाई गनबास नाम के शख्स के बेटे की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद इन्होंने ने एक वकील ने संपर्क किया और तय हुआ कि वकील इन्हें मुआवजा दिलवाएगा। इन लोगों ने तमाम जरुरी दस्तावेज वकील को दे दिए। रेल ट्रिब्यूनल बोर्ड में मुआवजा के लिए केस भी चला और कोर्ट ने बतौर मुआवजा चार लाख रुपये गनबास परिवार को देने का आदेश दिया जो कि सीधा रामकला के खाते में जमा होना था।

लेकिन मुआवजा की रकम का ऐलान होते ही गिरोह सक्रिय हो गया और वकील ने रामकला से कुछ सादे कागजों पर अंगूठे का निशान ले लिया और दूसरे बैंक में खाता खोलकर पूरी रकम हड़प ली। इतना ही नहीं मुंह बंद रखने के लिए इन्हें कुछ रुपये दे दिए और जब इन्होंने अपने हक की रकम मांगी तो धमकियां अब धमकियां मिल रही हैं।

गनबास परिवार तो केवल बानगी है इस शहर में मौजूद उन तमाम परिवार का दर्द बताने के लिए जो शातिर गिरोह का शिकार हो चुके हैं। सही मुआवजा न मिलने और फर्जी क्लेम के कई मामले सामने आने के बाद आरपीएफ ने तफ्तीश की और कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरपीएफ के मुताबिक ये गिरोह बेहद संगठित तरीके से पिछले कई सालों से ऑपरेट कर रहा है। तफ्तीश में लाश के सौदागरों की मॉडस ऑपरेंडी का खुलासा हुआ है। इस गिरोह के सदस्य सुबह ही चर्चगेट से विरार, सीएसटी से कल्याण और हार्बर लाईन की करीब 30 रिटर्न टिकट खरीद लेते हैं।

जैसे ही किसी के रेल हादसे में मरने की खबर आती है तो जीआरपी, हमाल और स्टेशन मास्टर की टीम मौके पर पहुंचती है। मरने वाले शख्स के पास रेल टिकट या पास हुआ तो ठीक वरना जीआरपी के कर्मचारी उस शख्स की जेब में अपना खरीदा हुआ टिकट डाल देते हैं फिर जीआरपी के अधिकारी गिरोह में शामिल वकील को पीड़ित परिवार के पास भेजते हैं और उनसे मुआवजा दिलाने के ऐवज में सौदेबाजी करता है घरवालों से बात हो जाने के बाद केस हाथ में आते ही गिरोह में शामिल रेल विभाग के अधिकारी और जीआरपी बडी ही सफाई से सबूतों में हेरफेर करते हैं।
कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो मुआवजा मिलता है उसमें से महज 30 फीसदी पैसे ही घरवालों को दिए जाते हैं और बाकी पैसों की बंटरबाट हो जाती है। आरपीएफ सूत्रों के मुताबिक, लाशों का सौदा करने वाला सिर्फ एक गिरोह नहीं बल्कि कई गिरोह सक्रिय है। पिछले कई सालों में इन सौदागरों ने फर्जी क्लेम हासिल कर सरकारी तिजोरी में करोडों की चपत लगा चुके हैं।

वहीं रेल हादसों में मरने वाले लोगों को मिलने वाले मुआवजे के लिए लाशों की बोली लगाने वाले इस तरह के गिरोह की कमर तोडने की कोशिश भी की जाती रही है और इसके लिए बाकायदा अनटुवर्ड इंसीटेंड इंवेस्टिगेशन सेल भी बनाया गया है। रेल हादसों में मरने वाले यात्री के क्लेम हासिल करने के लिये सबूतों से छेडछाड करने वाले इस गिरोह पर लगाम लगाने के लिये ही आरपीएफ ने यूआईआईसी सेल बनाया है। पहले होता ये था कि किसी भी हादसे के समय केवल जीआरपी के अधिकारी ही जाते थे।

लेकिन अब जीआरपी के साथ आरपीएफ के जवान भी मौके पर पहुंचते हैं और अलग तफ्तीश करते है। हादसे की जगह का साइट मैप बनाया जाता है हादसे की जगह की फोटोग्राफी की जाती है किलोमीटर नंबर दर्ज किया जाता है। यात्री के पास टिकट या पास है या नहीं इसकी जांच होती है, जिस ट्रेन से हादसा हुआ है उसके मोटर मैन का बयान दर्ज किया जाता है। मौके से मिले तमाम सबूत ये एक बात ये साफ हो जाती है कि हादसे में मरने वाला शख्स वैध मुसाफिर था या अवैध। यात्री अगर वैध भी है तो ये भी देखा जाता है की उसने रेल नियमों का पालन किया या नहीं। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद आरपीएफ उन्हें कोर्ट में जमा करती है। युआईआईसी की वजह से रेल विभाग की तिजोरी में सेंधमारी में काफी कमी आई है।

बता दें कि साल 2012 में मुआवजे के लिए 510 आवेदन आए, जिनमें से 37 को खारिज किया गया, इससे दो करोड़ 80 लाख रुपये बचे साल 2013 में मुआवजे के लिए 376 आवेदन ही आए जिनमें से 83 खारिज हो गए और 4 करोड 88 लाख की बचत हुई। साल 2014 में मुआवजे के लिए 355 आवेदन आए इनमें से 279 आवेदन खारिज हुए साल अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक मुआवजे के लिए कुल 340 आवेदन आए इनमें से 114 आवेदन खारिज हुए, सात करोड़ से ज्यादा की बचत हुई। हालांकि जानकारों का कहना है की रेल प्रशासन कुछ और सुधार करके फर्जीवाड़ा आसानी से रोक सकता है।