नई दिल्ली – अब सजीव प्राणी के दायरे में देश की दो सबसे पवित्र नदियां गंगा और यमुना यह नदिया नहीं आएंगी। शुक्रवार को गंगा और यमुना को मनुष्य का दर्जा देने संबंधी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी। इस फैसले को उत्तराखंड सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

इस साल 20 मार्च को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में गंगा और यमुना को ‘जीवित मनुष्य’ का दर्जा देने का आदेश दिया था। अपने आदेश में न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की पीठ ने दोनों नदियों-गंगा और यमुना के साथ एक ‘जीवित इंसान’ की तरह व्यवहार किए जाने और उनका मानवाधिकार सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। अदालत ने तर्क दिया था कि इंसान का दर्जा देने के बाद गंगा की सफाई के लिए बनी एजेंसी नमामि गंगे के निदेशक, राज्य के मुख्य सचिव और उत्तराखंड के महाधिवक्ता इन नदियों के कानूनी अभिभावक के तौर पर काम करेंगे।

लड़कियों की शिक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला ने अब 10वीं पास कर चुकी हैं। मलाला ने शुक्रवार को रिजल्ट आने के बाद अपना ट्विटर हैंडल शुरू किया। पहले ट्वीट में ही उन्होंने अपने इरादे को दोहराया है। अपने पहले ट्वीट में ट्विटर को हाय बोलने बाद मलाला ने लिखा है कि आज स्कूल में उनका आखिरी दिन है और ट्विटर पर पहला।

मलाला ने लिखा है कि उसके लिए हाईस्कूल पास करना एक डरावना अनुभव है। ‘मैं अपने भविष्य के लिए उत्सुक हूं.. लेकिन मुझे पता है कि दुनिया लाखों लड़कियां अभी भी स्कूल का मुंह नहीं देख पा रही हैं, उन्हें कभी उनकी पढ़ाई पूरी करने का मौका नहीं मिलता। अगले सप्ताह ही मैं अपने गर्लपॉवर ट्रिप पर निकलने वाली हूं। इस ट्रिप में मैं मध्य पूर्व के इलाकों, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की लड़कियों से मिलूंगी। यहां हर लड़की की कहानी अनोखी है।…. इन लड़कियों की आवाज ही आवाज ही हमारे महिला शिक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि वह जहां भी रहेंगी वहां लड़कियों के लिए लड़ती रहेंगी।

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने निर्देश दिया है कि वह उस आरटीआई आवेदक के आवेदन का जवाब दे, जिसमें सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता का ब्योरा मांगा गया है।

सोनिया गांधी सहित विदेशी मूल के उन लोगों की जानकारी उज्जैन के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने विदेश मंत्रालय से मांगी थी, जिन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण की है। इसके साथ ही सोनिया की नागरिकता आवेदन के साथ सहयोगी दस्तावेजों, अधिसूचना, आदेश, नियम, गांधी की भारतीय नागरिकता से संबंधित पत्राचार और सत्यापन प्रक्रिया के नोट पत्रों के प्रमाणित प्रति की मांग उसने की थी।

विदेश मंत्रालय ने सूचना के अधिकार का यह मामला गृह मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया था। जबकि पहले मंत्रालय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। अब मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने गृह मंत्रालय को आवेदन का जवाब देने का निर्देश जारी किया है।

माथुर ने कहा, ‘रिकॉर्ड को देखने के बाद यह पाया गया है कि गृह मंत्रालय का कोई जवाब उपलब्ध नहीं है। गृह मंत्रालय को अपीलकर्ता (आवेदक) को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर जवाब देना चाहिए।’ उन्होंने गृह मंत्रालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को भी अगली सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली। मैरिज रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार जल्द ही अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। सरकार विवाह पंजीकरण के लिए नया कानून लाने पर भी विचार कर रही है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार यह फैसला ले सकती है।

सभी धर्मों में शादी का पंजीकरण अनिवार्य करने की सिफारिश लॉ कमीशन ने की है। केंद्र सरकार से इस संबंध में कानून बनाने की आयोग ने अपील की है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश में शादियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने की बात कही थी। कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश, केरल और बिहार, यूपी में सरकारें इसे लागू कर चुकी हैं।

लॉ कमीशन की ओर से ‘कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेज’ टाइटल नाम से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है। रिपोर्ट में बिना किसी उचित कारण के रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर पांच रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। विधि मंत्रालय को सौंपी गयी अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि अनिवार्य पंजीकरण के अभाव में वैध विवाह की शर्तों को पूरा किये बगैर महिलाओं को शादी का धोखा दिया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया, इससे महिलाएं सामाजिक मान्यता और कानूनी सुरक्षा से वंचित रह जाती हैं। ऐसे फर्जी शादियां खास तौर पर अप्रवासी भारतीयों में काफी हो रही हैं।

लखनऊ – कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने के मकसद से सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल के दिनों में पुलिस महकमे में दूसरा बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्र को इसके तहत बदल दिया गया है। एडीजी कार्मिक उन्हें बनाया गया है। मेरठ जोन के एडीजी आनंद कुमार को मिश्र के स्थान पर एडीजी कानून-व्यवस्था बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों का तबादला भी कर दिया है। इनमें मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, पीलीभीत, बलरामपुर, रायबरेली, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कौशांबी, बांधा, मथुरा और जालौन के एसपी शामिल हैं।

बता दें कि इससे पहले पिछले 12 मई व डीजीपी सुलखान सिंह के कमान संभालते ही 24 अप्रैल को आईपीएस अफसरों के तबादले हुए थे। योगी सरकार द्वारा किए जा रहे इस तरह के अधिकारियों के फेरबदल को प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हटाए गए अधिकारियों में 7 डीजी और 6 एडीजी स्तर के हैं, वहीं, तीन आईजी को भी बदला गया है। ये भी जा रहा है कि योगी सरकार ने सौ दिन पूरे कर लिये हैं बावजूद इसके राज्य में कानून-व्यवस्था के लगातार बिगडऩे के आरोप लग रहे हैं। यही वजह है कि अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए योगी सरकार लगातार महकमों में फेरबदल कर रही है।