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पाकिस्तान में पश्तूनों ने की आज़ादी की मांग

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पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में लगभग 10 हज़ार की संख्या में एकजुट हुए पश्तूनों ने पाकिस्तान के विरुद्ध जोरदार नारे लगाए और अपनी आज़ादी की मांग की। इस समुदाय का कहना है कि पाकिस्तान सरकार लगातार हमारे मानवाधिकारों का उलंघन करती आ रही है।

प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन करते हुए पश्तूनों ने अपने समुदाय के खिलाफ लगातार हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर 13 जनवरी को कराची में फर्जी एनकाउंटर में मारे गए नक़ीब महसूद के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए लांग मार्च निकाला था।

प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की ओर से फाटा और अफगानिस्तान में आतंकियों को पनाह देने और वहां पर आतंकवाद फैलाने, पश्तूनों को खत्म करने और अमेरिका की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई को कमतर करने की आलोचना की।

इनका कहना है कि पुलिस ने नक़ीब के खिलाफ आतंकी समूहों जैसे जश्कर-ए-झांगवी और इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने का झूठा केस भी लगाया था। नक़ीब महसूब के परिवारवालों और रिश्तेदारों ने फर्जी एनकाउंटर का दावा किया था। उसके बाद सिंध प्रांत की सरकार ने पुलिस एनकाउंटर की जांच के लिए जांच आयोग बिठाया था। जांच आयोग ने बताया कि पुलिस एनकाउंटर फर्जी था और नक़ीब निर्दोष।

उसके बाद वज़ीरिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान में पश्तूनों के खिलाफ हो रहे जाति संहार, फाटा में मानवाधिकार उल्लंघन और राज्य में आतंकवाद को संरक्षण के खिलाफ 26 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वाह से लांग मार्च निकाला था।
प्रर्दशनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन तो फाटा, वज़ीरिस्तान और ख़ैबर पख्तानूख्वाह में पिछले 15 वर्षों से पाकिस्तान सरकार की ओर से किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ एक शुरूआत भर है।

जम्मू कश्मीर सरकार ने पत्थरबाजों का केस वापस लेने की दी मंजूरी

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जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार ने 2008 और 2017 के बीच सुरक्षा बलों पर पथराव करने वालों 9730 लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मंजूरी दी है।इस मामले में पहली बार अपराध करने वाले लोग भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 1745 मामले वापस लेने की सरकार की कार्रवाई कुछ शर्तों पर निर्भर करेगी और यह मामले की पड़ताल के लिये गठित एक समिति की सिफारिशों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 4000 से अधिक लोगों को आम माफी देने की सिफारिश की है। ये लोग पिछले दो वर्षों में पथराव जैसी मामूली घटनाओं में शामिल रहे हैं।

आधार लिकिंग की अनिवार्यता पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर जबानी हमला बोलते हुए कहा कि इससे व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का ही उल्लंघन होगा।
यूनिवर्सल डिक्लेयरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के 69वें वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए सुश्री बनर्जी ने सवाल उठाते हुए कि एक नवजात बच्चे, जिसकी आंखे भी ठीक से नहीं खुली हों उसके लिए आधारकार्ड की जरुरत है, क्या यह बच्चे के साथ अन्याय नहीं है। उन्होंने कहा, ‘एक व्यक्ति के बैंक खाते को आधार से लिंक करके क्या यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उसके खाते से पैसे स्वत: नहीं कटेंगे।’
उन्होंने आधार कार्ड की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हुए कहा ,’हजारों आधार कार्ड एक ही नाम अथवा मिलते जुलते पाये गये हैं तो इसमें कहां की विश्वसनीयता। इसका पेंशनरों पर बुरा असर पड़ेगा।’ मुख्यमंत्री ने न्यायपालिका से इस संबंध में आम लोगों के साथ न्याय किये जाने की अपील की है।

 

IS ने अमेरिका में खून की नदियां बहाने की दी धमकी, IB ने भारत में जारी किया अलर्ट

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नई दिल्ली। यहूदियों के पवित्र स्थल और प्राचीन शहर येरूशलम को इजराइल की राजधानी के रुप में मान्यता देने और वहां अमेरिकी दूतावास खोलने की ट्रंप की घोषणा के बाद आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अमेरिका में खून की नदियां बहाने की धमकी दी है।

तुर्की के उप्रधानमंत्री बेकिर बोजदाग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इस कदम से नाराजगी जताते हुए कहा कि, येरूशलम को लेकर, इस तरह का परिवर्तन बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। ट्रंप की इस घोषणा से पहले फिलीस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी चेतावनी दी थी और कहा था इस कदम के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने इस मामले पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले पर आज मुझे गहरा दुख हुआ है। उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे रुख को पलट दिया और येरूशलम पर अंतरराष्ट्रीय सहमति को तोड़ दिया है।

अमेरिका के इस कदम से भारत भी चिंतित है। भारत के कई हिस्सों में अलर्ट जारी करते हुए इंटेलीजेंस ब्यूरो ने इजराइली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। साथ ही उन इलाकों में सुरक्षा कड़ी करने को कहा गया हैं जहां इजराइली पर्यटक काफी संख्या में आते हैं।

बता दें कि एनआईए ने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आए इजराइली नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक जिहादी समूह को गिरफ्तार किया था। आईबी और एनआईए ऐसे कई साजिशों को नाकाम कर चुके हैं जिसमें इजराइली नागरिकों को ध्यान में रखकर साजिश रची गई थी। आईबी ने कहा कि अमेरिका द्वारा येरुशलम को इजराइल की राजधानी के रुप में मान्यता देने और भारत और इजराइल की बढ़ती दोस्ती को देखते हुए भारत में इजराइली नागरिकों पर हमले की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

‘महिलाओं पर हो रहे अपराधों के खिलाफ लड़ो’

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महिलाओं और छात्राओं के प्रति देश में बढ़ रही छेड़छाड़ और यौनिक दुर्व्यवहार की घटनाओं ने सामाजिक संगठनों सहित देश के बुद्धिजीवियों माथे पर बल डाल दिया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं। इसी क्रम में यूनाइटेड नेशन्स के विश्वव्यापी अभियान ‘महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रही हिंसा के अंत के लिए एकजुट हों’ के समर्थन में माटुंगा के श्रीमती मणिबेन एम पी शाह विमेंस कॉलेज में जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन और नूतन सवेरा फोरम के संयुक्त तत्वावधान में छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपनाये जाने वाले उपायों पर आधारित सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आपको बता दें कि इसके पूर्व भी उपरोक्त संस्थाओं द्वारा इस प्रकार की कार्यशालाओं का सफल आयोजन एसएनडीटी महिला कॉलेज चर्चगेट, जुहू, पुणे तथा एमटीएनएल, मुंबई के लिए किया जा चुका है| इन्हें भारी प्रतिसाद मिला। फोरम के महासचिव राजीव नौटियाल ने बताया कि मुंबई के अलावा दूरदराज के क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की हमारी योजना है, ताकि महिलाएं अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो सकें। संस्था द्वारा चलाये जा रहे इन अभियानों को मुंबई पुलिस ने भी सराहा है।

अपने उद्बोधन में बोलते हुए विशेष अतिथि सुश्री एन अंबिका, डी सी पी, ज़ोन ४, मुंबई पुलिस ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और छेड़छाड़ की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई और रोकथाम के लिए हर पुलिस स्टेशन में अलग से महिला विभाग का गठन किया गया है। किसी भी महिला की शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ जाती है। मुख्य अतिथि डॉ. मंजूषा मोलवने, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े ऐप ‘तेजस्विनी’ की जानकारी दी और बताया कि आयोग के इस ऐप ‘तेजस्विनी’ को मोबाइल में डाउनलोड करके महिलाएं अपने खिलाफ होने वाले अपराध की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकती हैं। महिला आयोग उनकी हर संभव मदद करेगा।

उद्घाटनकर्ता और विशेष अतिथि, सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्रीमती निशा सुमन जैन ने महिलाओं में बढ़ रही जागरूकता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के गुर स्कूल और कॉलेज के समय से सीखने चाहिए। विशेष अतिथि श्रीमती कमला बडोनी, डिजिटल संपादक, मेरी सहेली ने महिलाओं को शक्तिस्वरूपा बताया। उन्होंने समाज से बेटा और बेटी में भेद-भाव न करने का आह्वान किया। समारोह अध्यक्ष, भजन सम्राट अनूप जलोटा ने कहा कि 21वीं सदी की नारी को पूर्ण सक्षम होना चाहिए| वह अपनी इच्छाशक्ति के बल पर सब कुछ हासिल कर सकती है। उन्होंने श्रीमती निर्मला सीतारमण और सुषमा स्वराज का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा करना हम सबका उत्तरदायित्व है।

इससे पहले कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. लीना राजे और कॉलेज की ‘इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी’ की संयोजक डॉ. उषा मिश्रा ने अतिथियों स्वागत किया और कॉलेज की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। श्री अशोक हमराही और श्रीमती राजुल हमराही ने संस्था का और सेमिनार में आये हुए अतिथियों का परिचय दिया।

कॉलेज के ट्रस्टी, श्री प्रवीण भाई शाह, संस्था के प्रचार प्रमुख श्री हरप्रीत सिंह बंगा और श्री भरत ओझा की उपस्थिति में आयोजित कार्यशाला में सुश्री किरण उपाध्या (7 डान, ब्लैक बेल्ट, ताइक्वांडो) से कालेज की सैकड़ों छात्राओं ने सुरक्षा के गुर सीखे, साथ ही किसी अप्रिय घटना के समय तत्काल अपनाये जाने वाले उपायों के बारे में भी जाना।

अखिलेश सरकार के दौरान हुईं भर्तियों की जांच करेगी सीबीआई, प्रतियोगी छात्रों ने लगाया था धांधली का आरोप

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार के शासनकाल के दौरान लोकसेवा आयोग द्वारा हुई लगभग 20 हज़ार भर्तियों में गड़बड़ी की जाँच सीबीआई करेगी। सीबीआई जांच की जद में आने वाली ये भर्तियां 2012 से 2017 के बीच में हुई है और इन सभी भर्तियों में धांधली का आरोप है।

गौरतलब है कि अखिलेश सरकार में मार्च 2012 से लेकर 2017 के बीच कई भर्तियां हुई, इस दौरान लगभग 20 हजार पद भरे गए। इन्हीं भर्तियों में धांधली की शिकायत को लेकर कई बार प्रतियोगियों ने प्रदर्शन किया, शिकायतें की और सड़क पर उतरे। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद ही सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी गई थी और केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था कि सीबीआई से यूपीपीएससी की भर्तियों की जांच कराई जाए।
सपा शासन काल में हुई इन भर्तियों की जांच अब यदि सीबीआई करेगी तो गड़े मुर्दे उखड़ेंगे ही साथ ही कुछ बड़े नामों के इसमें सामने आने की पूरी संभावना है। फिलहाल प्रतियोगी छात्रों ने इस बाबत खुशियां व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी जीत हुई है और अब सच सामने आएगा।

इन भर्तियों में हुई गड़बड़ियों को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने लंबा आंदोलन चलाया था और आयोग पर धांधली, मनमानी का आरोप लगाते हुए पीएम और राष्ट्रपति तक आवाज उठाई थी। सबसे आश्चर्य की बात ये है कि सपा शासनकाल में लगभग जितनी भी भर्तियां हुई कोर्ट पहुंची कोर्ट में हर भर्ती विवादित रही और विवादों के दौरान भी भर्तियों का क्रम आखिरी समय तक जारी रहा। यही कारण था कि योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सभी भर्तियों के परिणामों पर रोक लगा दी थी और नई भर्तियां भी बंद कर दी थी। फिलहाल सीबीआई ने भर्तियों की जांच के लिए सहमति दे दी है और जल्द ही एफआईआर के साथ आगे की कार्रवाई शुरू होगी।

 

गुजरात का रण : राहुल ने पूछा 9 वां सवाल, मोदी ने नहीं दिया जवाब

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नई दिल्ली। गुजरात में 9 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को बराबर की टक्कर दे रही है। काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी धुँवाधार चुनाव प्रचार अभियान पर हैं। राहुल गाँधी ने बीजेपी और मोदी पर हमलावर होते हुए आज 9वां सवाल 9 लाख कादागा है। राहुल ने सवाल करते हुए पूछा है कि ना की कर्ज माफी ना दिया फसल का सही दाम, नहीं मिली फसल बीमा राशि ना ट्यूबवेल का इंतजाम, खेती पर वहीं गब्बर सिंह के मार ने छीनी जमीन,अन्नदाता को किया बेकार पीएम बताए क्यों किया सौतेला व्यवहार?

राहुल गाँधी ने चुटीले अंदाज़ में आज 22 साल का हिसाब पीएम मोदी से मांगा है। बीजेपी अथवा मोदी की तरफ से अभी तक किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं आया है लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर लगातार हमलावर हो रही है।
गुजरात में पहले चरण का चुनाव 9 दिसंबर को होना है। इस चरण में 89 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में चुनाव होगा।मुख्यमंत्री विजय रुपाणी समेत 977 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी को काँटे की टक्कर दे रही है। सर्वे में आजकल दोनों ही पार्टियों को बराबरी पर दिखाया जा रहा है।

छगन भुजबल की संपत्ति जब्त करेगी ED

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मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्य मंत्री छगन भुजबल और अन्य के खिलाफ PMLA मामले की जांच के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 20.41 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी किया है। जांच एजेंसी के मंडलीय कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि कि 20.41 करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त करने के नए आदेश के साथ इस मामले में अब तक कुल 178 करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।
भुजबल के साथ उनका बेटा राकांपा विधायक पंकज और उनका भतीजा समीर भी इस मामले में आरोपी है। ईडी के अनुसार राज्य में लोक निर्माण विभाग का मंत्री रहने के दौरान छगन भुजबल को मिली रिश्वत की रकम को सफेद बनाने के लिए कथित तौर पर साजिश की थी। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी हैं, जिसमें अतिथि गृह- ‘महाराष्ट्र सदन’ के निर्माण के लिए अनुबंध से संबंधित मामला शामिल है।

कश्मीर में बैंक लूट रहे आतंकी जाकिर मूसा पर आम लोगों ने फेंके पत्थर

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कश्मीर के स्थानीय लोगों ने पहली बार किसी आतंकवादी पर पत्थर बरसाए हैं। घटना त्राल के नूरपुरा की है जहाँ अल कायदा की कश्मीर यूनिट का सरगना जाकिर मूसा अपने दो आतंकी साथियों के साथ एक बैंक लूटने आया था। आतंकवादियों ने अपने ऊपर स्थानीय लोगों द्वारा हमला किये जाने पर गोलियां भी बरसायी। आतंकवादी हालाँकि बैंक से करीब एक लाख रुपये लूटकर भागने में कामयाब हो गए। तीनों आतंकी मास्क पहने थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
पुलिस ने बताया कि इन आतंकियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। त्राल जम्मू-कश्मीर के पुलवामा इलाके में आता है।
अल कायदा ने पिछले दिनों जाकिर मूसा को अपनी कश्मीर यूनिट का चीफ बनाया है। इस यूनिट को अंसार घावातुल हिंद नाम दिया गया है। मूसा इसके पहले हिजबुल मुजाहिदीन में था।पुलिस ने कहा है कि आतंकियों के बारे में कुछ सुराग हासिल हुए हैं। उनकी तलाश जारी है। कश्मीर में पिछले महीने भी एक बैंक लूटने की कोशिश हुई थी।

हार्दिक पटेल पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती से मिलेगा महिला आयोग

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अहमदाबाद। पाटीदार नेता और गुजरात में पाटीदार आंदोलन की अगुवाई कर रहे हार्दिक पटेल पर जिस महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था उस महिला से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा आज मुलाकात करेंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि रेखा शर्मा की अगुवाई में महिला आयोग की एक टीम उस महिला से मुलाकात करने के लिए सूरत रवाना हो रही है।

महिला आयोग ने यह भी कहा है कि पीड़िता ने हमसे शिकायत नहीं की है, महिला अपनी शिकायत में निजी जानकारी देना चाहती है, जिसे वह गोपनीय रखना चाहती है। आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर हार्दिक पटेल के सेक्स सीडी के बारे में दिल्ली के वकील गौरव गुलाती ने शिकायत की थी, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं।

पिछले दिनों हार्दिक पटेल की विवादित सीडी सामने आने के बाद भाजपा लगातार उनपर हमलावर है। हार्दिक ने कहा कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई है, आप मुझे 10 करोड़ रुपए दीजिए मैं उसी वीडियो में विजय रूपाणी को खड़ा करवा दुंगा। उन्होंने कहा था कि यह भाजपा की गंदी राजनीति है।