नई दिल्ली – समाजवादी पार्टी (एसपी) के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर उच्चतम न्यायालय में एक शपथपत्र दायर करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप लगा है। ऐसे में उनके और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए फर्जी हलफनामे में आदेश खारिज करके जांच कराने की मांग की गई है।

25 मार्च को सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस के विश्वनाथ चतुर्वेदी द्वारा दायर एक याचिका पर सीबीआई और मुलायम सिंह यादव से जवाब मांगा था। 2007 में दायर की गई जनहित याचिका में विश्वनाथ ने कोर्ट से कहा था कि इस बात की जांच कराई जाए कि मुलायम सिंह, उनके बेटों अखिलेश और प्रतीक यादव पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने 12 वर्षों तक क्या किया।

मुलायम सिंह यादव ने अपनी याचिका में चतुर्वेदी पर आरोप लगाया था कि वह राजनीतिक विवाद कोर्ट में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उन्हें 30 जुलाई, 2007 और 20 अगस्त, 2007 की दो स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर और सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी तिलोत्तमा वर्मा की ओर से 2 फरवरी 2009 को तैयार की गई स्टेट्स रिपोर्ट के आधार पर उन्हें क्लीन चिट दे दी थी।

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम ने अपने हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ता ने 2019 के आम चुनाव के समय गलत तरीके से याचिका दायर की। उन्होंने 30 जुलाई 2007 और 20 अगस्त 2007 की स्टेट्स रिपोर्ट का खुलासा किए बिना ही याचिका दायर की है। 2 फरवरी 2009 को स्टेट्स रिपोर्ट (वर्मा द्वारा) के विश्लेषण को अदालत में प्रस्तुत किए बिना सिर्फ 26 अक्टूबर 2007 की रिपोर्ट के आधार पर याचिका दायर की। सीबीआई ने 2007 की स्टेट्स रिपोर्ट और साथ ही दो रिपोर्टों के विश्लेषण को खारिज कर दिया था। एजेंसी ने इन रिपोर्ट्स को जालसाजी बताते हुए इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी।

इसके साथ ही सीबीआई की ओर से इस मामले में एक जांच कमिटी गठित की गई थी जिन्हें यह पता लगाना था कि जाली स्टेट्स रिपोर्ट और 2 फरवरी, 2009 की फर्जी विश्लेषण रिपोर्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? जाली स्टेटस रिपोर्ट की जांच के बाद सीबीआई ने 28 दिसंबर, 2012 को नई दिल्ली के पटियाला हाउस में विशेष अदालत में अंतिम रिपोर्ट दायर की थी। कोर्ट में दायर की गई इस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि 2 फरवरी 2009 की जो रिपोर्ट तिलोत्तमा वर्मा द्वारा तैयार करने की बात कही जा रही है, ऐसी कोई रिपोर्ट उन्होंने तैयार नहीं की थी। इसके साथ ही 30 जुलाई 2007 और 20 अगस्त 2007 को भी सीबीआई ने इस तरह की कोई स्टेट्स रिपोर्ट तैयार नहीं की। यहां तक कि जांच अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और डीआईजी सहित शाखा अधिकारियों ने अपने बयानों में ऐसी कोई भी स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने से इनकार किया है। सीबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सील कवर के अंदर सीबीआई की बिना तिथि वाली स्टेट्स रिपोर्ट रखी है। हो सकता है कि 30 जुलाई और 20 अगस्त की कथित स्टेट्स रिपोर्ट इन्हीं रिपोर्ट्स के कई पैराग्राफ्स हटाकर तैयार की गई।

नई दिल्ली – आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक दिलस्प मोड़ आ गया है, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांक किशोर की इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (IPAC) को मेगा कांट्रेक्ट का ऑफर दिया है। वह भी तब जबकि एक महीने पहले ही राजनीतिक रिसर्च फर्म ने चंद्रबाबू नायडू को बुरी तरह से सत्ता से बहार करने में वाईएसआर कांग्रेस की मदद की थी। न्यूज 18 की एक खबर की मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों के अनुसार, नायडू ने भारतीय-राजनीतिक कार्रवाई समिति को एक बहु-वर्षीय अनुबंध की पेशकश की है।
प्रशांत किशोर को चंद्रबाबू नायडू ने दिया ऑफर

I-PAC के अंतिम ग्राहक वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी थे, जिन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। इस चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भारी हार का सामना करना पड़ा था। जगन ने 2017 में किशोर को काम पर रखा था, जब उनकी राज्य में राजनीतिक स्थिति बेहद ही खराब स्थिति में थी। प्रशांत किशोर ने जगन के साथ मिलकर पार्टी के लिए पहला कदम 3600 किमी की पद यात्रा का उठाया था। इस यात्रा के तहत जगन में पूरे राज्य की पदयात्रा की थी। माना जाता है कि इस पदयात्रा ने जगन के पक्ष में हवा को मोड़ दिया। इसने जगन को मतदाताओं के करीब लाया।

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि एक आधिकारिक समझौता हुआ है या नहीं। सूत्रों ने बताया कि नायडू ने I-PAC को एक प्रस्ताव रखा है। 2016 में भी नायडू किशोर की टीम के पास गए थे, लेकिन यह डील नहीं हो सकती थी। इस बात का सभी को बता है। इसके बाद विधानसभा चुनावों में नायडू और प्रशांत किशोर के बीच तल्खी देखने को मिली थी। प्रचार अभियान के दौरान नायडू ने प्रशांत किशोर को ‘बिहारी डाकू’ बताया था। उस समय नीतीश कुमार की जद (यू) के उपाध्यक्ष किशोर ने कहा था कि, नायडू निश्चित हार से बौखलाए हुए हैं।

बता दें कि, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दोनों ही पहले कह चुके हैं कि, आईपैक पूर्व में संगठनों के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र है। बता दें हाल ही में प्रशांत किशोर ने 8 जून को ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की थी। जिसके बाद माना जा रहा है कि, वह अगले असाइंमेंट के तौर पर वह ममता बनर्जी के साथ विधानसभा चुनावों में जुड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा चुनावों में प्रचार की कमान संभाल चुके हैं।

कोलकाता – पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में रहने वालों को बांग्ला भाषा में बोलना सीखना होगा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दोहराया कि बाहरी लोग राज्य में डॉक्टरों के आंदोलन को उकसा रहे हैं। ममता ने भाजपा पर बंगालियों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

उन्होंने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ”बाहरी लोग डॉक्टरों को उकसा रहे हैं। मैंने सही कहा था कि वे कल के प्रदर्शन में शामिल थे। मैंने (एसएसकेएम अस्पताल में) कुछ बाहरियों को नारेबाजी करते हुए देखा।”

ममता ने आरोप लगाया कि हाल में हुए लोकसभा चुनावों में ईवीएम में ”गड़बड़ी” की गई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए मतपत्रों का इस्तेमाल होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा, ”सिर्फ इसलिए कि वे (भाजपा) ईवीएम में गड़बड़ी करके कुछ सीटें जीत गये, इसका मतलब यह नहीं कि वे बंगालियों और अल्पसंख्यकों को पीट सकते हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

उन्होंने कहा, ”पुलिस हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर कोई बंगाल में रह रहा है तो उसे बांग्ला (भाषा) सीखनी पड़ेगी।”

नई दिल्ली – केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को टीवी चैनलों को लेकर नया आदेश जारी किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टीवी सीरियलों की शुरुआत और अंत में दिए जाने वाले टाइटलों को भारतीय भाषाओं में भी दिए जाने का आदेश जारी किया है। सरकार के इस आदेश का मकसद भारतीय भाषाओं का प्रचार और प्रसार है। सरकार का यह आदेश सिर्फ टीवी चैनलों के लिए नहीं है बल्कि सिनेमा के लिए भी है।

शुक्रवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, टीवी चैनलों को आदेश जारी किया जा रहा है कि जो भी सीरियल वह प्रसारित करते हैं, कई बार उनकी शुरुआत और अंत में दिए जाने वाले शीर्षक और क्रेडिट अक्सर अंग्रेजी भाषा में दिए जाते हैं। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उनसे यह कहा गया है कि ये शीर्षक और क्रेडिट उस भाषा में भी दें जिस भाषा में वह सीरियल प्रसारित कर रहे हो।

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने आगे कहा, ‘भारतीय भाषा के अलावा अगर वह अंग्रेजी में भी शीर्षक और क्रेडिट देना चाहते हैं तो इसके लिए वे स्वतंत्र हैं। हम कुछ भी प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं, असल में हम भारतीय भाषाओं को जोड़ रहे हैं। हम सिनेमा के लिए भी ऐसा आदेश जारी कर रहे हैं।

एटा – उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या की भर्त्सना करते हुये समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरूवार को कहा कि योगी सरकार से न्याय की उम्मीद बेमानी है और राज्य के लोगों को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद सोचना होगा।

सुश्री यादव के अंतिम संस्कार में भाग लेने आये श्री यादव ने पत्रकारों से कहा कि कचहरी में वकील के चैम्बर में हत्या इतनी बड़ी घटना है कि इसकी कल्पना कोई नही कर सकता हैं। कल जब मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर बैठक कर रहे उस समय अपराधी अपराध कर रहे थे।

उन्होने कहा कि इस सरकार से न्याय की उम्मीद बेमानी है। इस जघन्य हत्याकांड की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करायी जानी चाहिये।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा ” चुनाव के बाद चिन्हित करके समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही हैं। हम एक सूची राज्यपाल को देगे जिनकी हत्या हुई हैं। सरकार परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता दे। इस हत्याकांड पुलिस की भूमिका की भी जॉच हो। इस सरकार से जनता न्याय की उम्मीद नही कर सकती हैं।

श्री यादव ने राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुये सरकार पर संदेह जताया कि सपा कार्यकर्ताओं की हत्या में पुलिस तो शामिल नहीं है।