नई दिल्ली – आज भी हमारे देश में करोडो, अरबों की संपत्ति बैंकों और बीमा कंपनियों के पास लावारिश रूप में पड़ी है। जिसका कोई लेने वाला नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि इस समय देश के अलग-अलग वित्तीय संस्थानों के पास 32455।28 करोड़ रुपये लावारिस पड़े हैं। यानी 32455।28 करोड़ रुपये की धन को लेने का कोई दावा नहीं कर रहा है। बता दें कि इन संस्थानों में बैंक और बीमा कंपनिया शामिल हैं। यदि यह रुपये देश में लगा दिए जाये तो हमारे देश की आधी से ज्यादा गरीबी दूर हो जाएगी।

इसमें से बैंकों के पास साल 2018 की तुलना में 26।8 फीसदी ज्यादा यानी 14,578 करोड़ रुपये का लावारिस धन है। साल 2017 की बात करें, तो तब यह आंकड़ा 11,494 करोड़ रुपये था। वहीं साल 2016 में बैंकों में 8,928 करोड़ रुपये लावारिस पड़े थे।

वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2018 के आखिर में अकेले भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में अनक्लेम्ड डिपॉजिट यानी लावारिस धन का आंकड़ा 2156।33 करोड़ रुपये था। अन्य बैंकों की बात करें, तो राष्ट्रीय बैंकों के पास 9,919 करोड़ रुपये का लावारिस धन है, प्राइवेट बैंकों के पास 1,851 करोड़ रुपये का लावारिस पैसा है। वहीं विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण के बैंकों के पास क्रमश: 376 और 271 करोड़ रुपये का लावारिस धन है। बता दें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास 2।42 करोड़ रुपये की लावारिस धन है।

बैंकों के अतिरिक्त बीमा कंपनियों के पास भी करोड़ों रुपये लावारिस पड़ा है। बीमा कंपनियों के पास कुल 17877।28 करोड़ रुपये लावारिस पड़े हैं। वहीं पिछले साल यानी सितंबर 2018 के आखिर तक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 16887।66 करोड़ रुपये का लावारिस धन था। वहीं गैर-लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में यह आंकड़ा 989।62 करोड़ रुपये था। जीवन बीमा कंपनियों में अकेले भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास 12892।02 करोड़ रुपये की लावारिस धन है।

नई दिल्ली – अमेरिकी संसद की ओर से भारत को खुशखबरी मिली है। सीनेट ने भारत को नाटो देशों के समान दर्जा देनेवाले प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। अब इज़रायल और दक्षिण कोरिया की कतार में ही भारत भी खड़ा हो सकेगा और उसी तर्ज़ पर डीलिंग करेगा। वित्तीय वर्ष 2020 के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइज़ेशन एक्ट को अमेरकी सीनेट ने पिछले हफ्ते ही मंज़ूरी दी है। अब इसमें संशोधन की स्वीकृति भी मिल गई है।

सेनेटर जॉन कॉर्निन और मार्क वॉर्नर ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा था कि हिंद महासागर में भारत के साथ मानवीय सहयोग, आतंक के खिलाफ संघर्ष, काउंटर-पाइरेसी और मैरीटाइम सिक्यॉरिटी पर काम करने की जरूरत है।

अगर प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो कानून में तब्दील हो जाएगा। हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन ने विधेयक पारित होने के बाद बयान जारी किया कि भारत को गैर नाटो देश के दर्जे से ऊपर लाना इस वक्त भारत, अमेरिका और पूरे क्षेत्र के लिए बेहद अहम है । उन्होंने प्रस्ताव के पीछे मेहनत करनेवाले सांसदों का भी शुक्रिया अदा किया।

हिंदू अमेरिकी पाउंडेशन के एमडी समीर कालरा ने कहा कि चाहे ये फैसला कानून बनाकर लागू हो या फिर नेशनल डिफेंस ऑथराइज़ेशन एक्ट में संशोधन करके, इससे फर्क नहीं पड़ता। अहम ये है कि हमने भारत-अमेरिका गठजोड़ की अहमयित समझी है।

वैसे खुद अमेरिका ने ही भारत को 2016 में अपना बड़ा रक्षा साझीदार माना था। अगर भारत को नाटो देशों के समान दर्जा मिला तो भारत उच्च तकनीक के हथियार खरीद सकेगा।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य लोगों ने रेल भवन के पास बिना इजाज़त, गैर कानूनी तरीके से धरना प्रदर्शन किया था। इस मामले में आरोप तय करने को लेकर रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

आरोपों पर बहस के दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और प्रवक्ता आशुतोष, दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती कोर्ट में मौजूद थे। इस मामले में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया और विधायक राखी बिड़लान समेत सभी आरोपी जमानत पर है। क्या है मामला ?

साल 2014 में दिल्ली में 49 दिन की सरकार के समय मुख्यमंत्री पद पर रहते अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर रेल भवन पर धरने पर बैठ गए थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साउथ दिल्ली में वैश्यावृति और ड्रग्स के रैकेट चलवाने का आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए यह धरना प्रदर्शन किया था।

इस मामले में पुलिस ने अदालत में पेश अपनी चार्जशीट में ‘आप’ नेताओं पर धरने में शामिल होने और कानून का माखौल उडा़ते हुए इसे लगातार जारी रखने, लोकसेवकों द्वारा पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने और हिंसा करने का मामला दर्ज किया था।

धरने में अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ी तादात में समर्थकों ने रेल भवन के बाहर धरना दिया था। पुलिस ने नेताओं के खिलाफ निषेधाज्ञा का उल्लंघन ( धारा 144 ) करने और गैर कानूनी रूप से धरना प्रदर्शन करने के आरोप में 5 ‘आप’ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया था। कोर्ट अब 5 जुलाई को मामले में आरोपों पर फैसला सुनाएगा।

नई दिल्ली – त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी निष्ठाहीन, अयोग्य और लाहपरवाह पाए जाएंगे, उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहां रविवार को सरकारी कर्मचारियों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थक संगठन त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ के दूसरे त्रिवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

देब ने कहा, ‘राज्य सरकार के कर्मचारियों को त्रिपुरा में भाजपा सरकार से उच्च वेतनमान मिल रहा है। लेकिन अगर वे निष्ठाहीन, अयोग्य और लाहपरवाह पाए जाते हैं, तो उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाएगा। हालांकि, इन कर्मचारियों को उनके उचित वित्तीय लाभ दिए जाएंगे।’

उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार कर्मचारियों को सभी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी और सरकार कर्मचारियों से पूर्ण कार्य भी निकालेगी। सरकार और लोगों के हित के लिए सभी कर्मचारियों को अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है।’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हर तीन महीने के बाद मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी।’

त्रिपुरा सरकार ने पिछले जुलाई में सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर एक अधिसूचना जारी की थी और सभी रैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यो की समीक्षा करने के लिए चार समितियों का गठन किया था।

बैंगलोर – कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक आनंद सिंह ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा खबर आ रही है कि कांग्रेस के एक और विधायक रमेश जार्किहोली ने भी अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया है। इसके बाद एक बार फिर बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाने की अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि हम राज्य में सरकार बनाने की अपनी संभावना तलाश रहे हैं। येदियुरप्पा ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद कहा, “आपसी कलह के चक्कर में अगर कांग्रेस-जेडीएस की सरकार गिर जाती है तो वो अपनी सरकार बनाने के मौके तलाशेंगे।”

येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी भाजपा मध्याव‌धि चुनाव की पक्षधर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनने की स्थिति बनती है तो बीजेपी कर्नाटक में एक बार फिर स्‍थायी सरकार बनाने की ओर रुख करेगी।

दूसरी तरफ इस राजनीतिक संकट के समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी राज्य में मौजूद नहीं हैं। कुमारस्वामी इन दिनों एक निजी यात्रा पर अमेरिका गए हुए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि उन्हें कांग्रेस विधायक आनंद कुमार के इस्तीफे की जानकारी नहीं है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें सूचना मीडिया के जरिये ही मिली है। उन्होंने कहा कि विधायक आनंद सिंह से उनकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई है। कर्नाटक सरकार में मंत्री डीके शिवकुमार ने इस मुद्दे पर कहा कि उनको आनंद सिंह के इस्तीफे से झटका लगा है। उन्होंने बताया कि वे उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।

नई दिल्ली – आजम खान के बयानों को लेकर जया प्रदा ने अब उनपर हमला बोला है। जया प्रदा ने कहा कि ‘आजम खान बहुत ही होशियारी से बिना नाम लिए बहुत कुछ कह जाते हैं। मैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी।’ बता दें विवादित बयानों के लिये अक्सर चर्चा में रहने वाले वरिष्ठ सपा नेता और सांसद आजम खान ने हाल ही में अपनी प्रतिद्वंद्वी भाजपा नेता जया प्रदा की तरफ आपत्तिजनक इशारा करते हुए कहा है कि अश्लीलता को सम्मान देने वाला समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता।

खान ने रविवार रात को आयोजित एक कार्यक्रम में जया की तरफ इशारा करते हुए उनके बारे में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा ”मैं … लफ्ज खासतौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं और लोग जान रहे हैं कि यह लफ्ज कहां जाकर लग रहा है। जिस समाज में इस लफ्ज को मोहतरम सम्मानजनक) मान लिया जाएगा, क्या तरक्की करेगा वह समाज? वह कैसे सिर उठाकर चलेगा? वहीं, इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी आजम खान ने जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। अब जया प्रदा ने आजम खान के खिलाफ उनके बयानों को लेकर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है।

लखनऊ – उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भिखारियों के पुनर्वास के लिए नए सिरे से प्रयास कर रही है। इस संबंध में जल्द ही एक पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ में शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) को निर्देश दिए हैं कि वह राज्य की राजधानी में भिखारियों की पहचान करे और उन्हें आश्रयगृहों में ले जाएं।

शारीरिक रूप से अक्षम भिखारियों को आश्रयगृहों में रखा जाएगा, जबकि सक्षम को नागरिक कर्तव्य सौंपे जाएंगे, ताकि उन्हें जीविकोपार्जन कर सकें। नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में रहने वाले भिखारियों की पहचान करें और उन्हें आस-पास के आश्रयगृहों में भिजवाएं।

आयुक्त ने कहा, “हम एक सर्वेक्षण कराने की प्रक्रिया में हैं और एक बार यह पूरा हो जाए तो हम भिखारियों को 45 आश्रयगृहों में भिजवा देंगे।” उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए जाने वालों को शहर के 5।8 लाख घरों से कचरा इकट्ठा करने और इसके बदले उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने का काम सौंपा जाएगा।

इनमें से कुछ को दैनिक स्वच्छता कार्यो में प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जैसे कि कचरा एकत्र करना, नालियों की सफाई और सड़कों की सफाई आदि। लखनऊ नगर निगम ने निर्णय लिया है कि पुनर्वासित भिखारियों को उनके द्वारा वसूले गए यूजर चार्ज का 10 से 20 प्रतिशत तक रकम दी जाएगी। दैनिक स्वच्छता कार्यो में लगाए गए बाकी लोगों को 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। यह वही राशि है, जो संविदाकर्मियों को दी जाती है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ नगर निगम को 45 दिनों के अंदर भिखारियों का पुनर्वास करने को कहा है।

नगरपालिका आयुक्त ने कहा कि लखनऊ नगर निगम इन भिखारियों के लिए आश्रयगृहों में पानी, बिस्तर की चादर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसके लिए शायद सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता लेनी पड़ सकती है।