चंडीगढ़ – पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों की तरफ से फिलहाल कोई सुलह की कोशिश नहीं की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह अब सिद्धू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। उन्होंने इसकी जानकारी कांग्रेस आलाकमान को दे दी है। सिद्धू ने अभी तक अपने नए मंत्रालय का काम नहीं संभाला है। उन्हें बिजली मंत्री बनाया गया है। पहले उनके पास स्थानीय निकाय मंत्रालय था।

गौरतलब है कि कांग्रसे हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को जल्द से जल्द बिजली मंत्रालय संभालने को कहा था। लेकिन 22 दिन के बाद भी उन्होंने मंत्रालय नहीं संभाला है। वो दफ्तर नहीं आ रहे हैं। सिद्धू की गैरहाजिरी की वजह से अमरिंदर सिंह ने पिछले दिनों खुद ही बिजली विभाग की बैठक ली थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के साथ विवाद पर कांग्रेस के सीनियर नेता अहमद पटेल से मुलाकात की है।

सीएम अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को हाल में संपंन्न लोकसभा चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार बताया था। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 13 सीटों में जिन पांच सीटों पर कांग्रेस हारी है। उसके लिए सिद्धू के शहरी निकाय मंत्रालय का खराब कामकाज जिम्मेदार है। जबकि सिद्धू ने हार को सामूहिक जिम्मेदारी कहा था। उन्होंने कहा था कि पंजाब में पूरी पार्टी हार के लिए जिम्मेदार है और सिर्फ उन्हें ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस, 4 पर अकाली-भाजपा (दोनों को दो-दो सीटें) और एक सीट आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी।

हालांकि सिद्धू ने हाल ही में एक फेसबुक लाइव कर कैप्‍टन अमरिंदर सिंह के साथ गिले-शिकवे दूर किए थे। उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार में कई मंत्री हैं, लेकिन उंगली सिर्फ उन पर ही क्‍यों उठाई जा रही है। सिद्धू ने कैप्‍टन को अपना बड़ा भाई बताया और उनसे अपनी गलती पूछी। इस लाइल में उन्होंने आगे कहा कि सरकार में कई मंत्री और कई विभाग हैं, लेकिन उंगली सिर्फ मुझ पर उठ रही है। मैंने कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई। मैंने कभी किसी का नाम लेकर सवाल नहीं उठाए। मैंने उफ्फ तक नहीं की लेकिन बोलने वाले वही 6-7 लोग होते हैं और कहते हैं कि सिद्धू कौन है? फिर भी सीएम कैप्टन जो फैसला लेना चाहें, उनकी मर्जी है लेकिन मेरी गलती भी बताएं। कैप्टन साहब मेरे बड़े भाई हैं और वो मेरे सिर पर ही पैर रख रहे हैं।

नई दिल्ली – पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 8, सफदरजंग लेन स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि मैंने अपना सरकारी आवास 8, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली खाली कर दिया है। कृपया ध्यान दें कि पहले के पते और फोन नंबर पर अब मुझसे संपर्क नहीं हो सकेगा। लंबे समय तक भाजपा का सबसे प्रमुख महिला चेहरा रहीं स्वराज हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थीं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती हैं।

पिछले साल नवंबर में, उन्होंने घोषणा की थी कि वह 2019 का आम चुनाव नहीं लड़ेंगी। नियमानुसार, पूर्व सांसदों को पिछले लोकसभा के भंग होने के एक महीने के भीतर अपने संबंधित आवास खाली करने होते हैं। बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर के माध्यम से मुश्किल में फंसे कई भारतीयों की मदद की थी। अब उनके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उसी राह पर चल रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में विदेश में बसे कई भारतीयों की मदद मांगने के लिए किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी थी।

सुषमा स्वराज अपने पीछे विदेश मंत्री तक सुगम पहुंच की विरासत छोड़ गईं हैं जो विदेश में फंसे भारतीयों की ट्विटर के जरिये शिकायत मिलने पर भी मदद करती थीं। उनकी तरह ही विजयशंकर ने भी कई ट्विटर यूजर्स के सवालों और शिकायतों का जवाब दिया। उन्होंने अपने पहले आधिकारिक ट्वीट में कहा था कि उन्हें स्वराज के ‘नक्शे कदम पर चलकर गर्व होगा।’

अमरावती – आंध्र प्रदेश सरकार की योजना के मद्देनजर संबंधित प्राधिकरण के अधिकारियोंने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एन। चंद्रबाबू नायडू के ‘अवैध’ घर के बाहर उसे तोड़ने का नोटिस चिपकाया है। नायडू के आवास से सटे सरकारी भवन प्रजा वेदिका के गिराने की प्रक्रिया को पूरा करने के एक दिन बाद राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) ने कृष्णा नदी के किनारे बसे नायडू के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चिपका दिया।

यह नोटिस लिंगमनेनी रमेश के नाम पर दिया गया है। उनसे 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नायडू ने लीज पर घर लिया था। सीआरडीए के अनुसार, यह घर नदी संरक्षण अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए नदी से 100 मीटर के अंदर बनाया गया है।
राज्य की राजधानी अमरावती में निर्माण से संबंधित सरकारी एजेंसी ने रमेश से आठ दिनों में उल्लंघन पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर नोटिस में उन्हें कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

नायडू के घर के बाहर लगाए गए नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टीडीपी के वरिष्ठ नेता वाई। रामकृष्णुडु ने इसे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार का बदला कहा है।

उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह नोटिस कैसे भेजा जा सकता है जब स्थानीय विधायक ए। रामाकृष्णा रेड्डी की एक कथित अनधिकृत याचिका पहले से ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

पटना – चुनाव में पराजय के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ‘अज्ञातवास’ में चले गए हैं। राजद की हार की समीक्षा बैठक के बाद 29 मई से ही तेजस्वी ‘गायब’ हैं।

तेजस्वी के ‘गायब’ होने के बाद न केवल उनके विरोधी उनपर निशाना साध रहे हैं, बल्कि राजद के नेता और उनके सहयोगी भी इसका जवाब देने में असमर्थ हैं।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आमतौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रहने वाले तेजस्वी ने चमकी बुखार से राज्य के उत्तरी हिस्से में 160 बच्चों की मौत के बाद ट्वीटर पर भी संवेदना के दो शब्द नहीं लिख पाए हैं।

तेजस्वी के ट्विटर अकाउंट पर गौर किया जाए तो उनका आखिरी ट्वीट 11 जून का है, जिसमें उन्होंने अपने पिता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी।

सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हैं? मुजफ्फरपुर व इसके आसपास के जिलों में चमकी बुखार से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की चुप्पी लोगों को खल रही है। स्थिति यह है कि पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के कई स्थानों पर पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव के बारे में जानकारी देने वाले को 5,100 रुपये इनाम देने की घोषणा की गई थी।

गौरतलब है कि वर्तमान समय में बिहार की राजनीति में तेजस्वी विपक्ष के चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। तेजस्वी यादव को उनके समर्थक बिहार का भावी मुख्यमंत्री कहते हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी सूबे में वह विपक्ष का चेहरा रह चुके हैं। इधर, शुक्रवार को विधानमंडल का मॉनसून सत्र भी प्रारंभ हो गया है। लेकिन तेजस्वी नदारद हैं।

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी की मां राबड़ी देवी से जब इस संबंध में पूछा गया तो वह भड़क गईं और पत्रकारों से कहा, “तेजस्वी आपके ही घर में हैं।” परंतु बाद में उन्होंने संभलते हुए कहा, “तेजस्वी जी जल्द ही आएंगे, वह किसी काम में व्यस्त हैं। वह बेकार नहीं बैठे हैं।”

राजद विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं कि राजद नेतृत्वविहीन नहीं है। राजद में कई नेता हैं। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही तेजस्वी वापस लौटेंगे। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक सुरेंद्र किशोर कहते हैं, “विपक्ष लोकसभा चुनाव में मिली हार के सदमे से अब तक उबर नहीं पाया है। यह लोकतंत्र की गलत परंपरा है और यह तभी पनपती है, जब राजनीति में या किसी पार्टी में परिवारवाद हावी होता है।”

उन्होंने आगे जोड़ा कि “राजद पूर्णरूप से निजी पार्टी बनकर रह गई है, जिसमें तेजस्वी को नेता चुना गया है। तेजस्वी को किसी बात का डर नहीं है।” उन्होंने कांग्रेस का उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल गांधी आज अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं, परंतु उन्हें मनाने का दौर जारी है।

राजद की सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी अब तेजस्वी के ‘गायब’ होने पर खुलकर नहीं बोल पा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि तेजस्वी कहां हैं, यह तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वह आएंगे, आप लोगों को बता देंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा हालांकि विपक्ष पर सवाल उठाए जाने को गलत मानते हैं। मिश्रा कहते हैं, “आजकल किसी भी बात में विपक्ष से सवाल किया जा रहा है। सवाल तो सरकार से पूछे जाने चाहिए थे, जो पूरी तरह एईएस को रोकने में नाकाम रही है।” उल्लेखनीय है कि तेजस्वी दो जून को उनकी पार्टी की ओर से आयोजित इफ्तार और लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर आयोजित समारोह में भी उपस्थित नहीं हुए थे।

कोलकाता – कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) ने बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने की अपील ठुकरा दी है। बंगाल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान ने कहा, “हम बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी (टीएमसी की) मदद की जरूरत नहीं है।” मन्नान पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।

टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए मन्नान ने कहा, “तुम उनसे (बीजेपी) कम नहीं हो। जो तुम बंगाल में कर रही हो, वही बीजेपी दिल्ली में कर रही है। दोनों पार्टियों के बीच कोई फर्क नहीं है।” 2016 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने वाली सीपीआई-एम ने ममता बनर्जी पर साम्प्रदायिक राजनीति को बंगाल में दाखिल कराने का आरोप लगाया।

सीपीआई-एम विधायक सुजान चक्रवर्ती ने कहा, “बंगाल में बीजेपी के उभार के लिए कौन जिम्मेदार है? पहले लोगों के सामने वो अपनी गलती को स्वीकार करें, उसी के बाद हम विचार करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। वो अच्छी तरह समझ गई हैं कि उनकी पार्टी बची नहीं रहेगी। ऐसी पार्टी जिसके खुद के वजूद पर सवालिया निशान लगा हुआ हो, वो दूसरों से गठजोड़ की पेशकश कैसे कर सकती है। ये डूबता जहाज़ है।”

चक्रवर्ती ने दावा किया- “बंगाल में लेफ्ट के शासन के दौरान बीजेपी कभी सिर नहीं उठा सकी। यहां तक कि कांग्रेस के शासन में भी ऐसा ही हुआ। सिर्फ हम ही बीजेपी का प्रतिरोध कर सकते हैं क्योंकि ये साफ हो गया है कि बीजेपी को टीएमसी के शासन में ही बंगाल में फलने-फूलने का मौका मिला। चक्रवर्ती ने ये आरोप भी लगाया कि ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले फेडरल फ्रंट का राग इसलिए छेड़ा क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश पाले हुए थीं।

लेफ्ट और कांग्रेस के इस साझा हमले का जवाब टीएमसी की ओर से बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी ने दिया। उन्होंने ममता बनर्जी के विधानसभा में दिए बयान को ही दोहराया- ” वो हमेशा कहती रही हैं कि साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव में देखा कि तीनों पार्टियां यहां हमारे खिलाफ लड़ीं। बंगाल के लोग अब ये फैसला करेंगे कि क्या वो इस तरह के साम्प्रदायिक जहर को राज्य में चाहते हैं।